शासन प्रणालीको सवलिकरणमा शिक्षण संस्थाहरूको भूमिका निकै महत्वपूर्ण रहने गर्दछ। शिक्षण संस्थाहरूले नीति निर्माण, जनचेतना अभिवृद्धि, दक्ष जनशक्ति उत्पादन, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनको माध्यमबाट शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्न सक्छन्। शिक्षण संस्थाहरू शासन प्रणालीको सुधार र सवलीकरणका लागि नीति निर्माणमा योगदान पुर्याउने, दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने, जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, तथा नवप्रवर्तनका माध्यमबाट प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने महत्त्वपूर्ण माध्यम हुन्। त्यसैले, शिक्षण संस्थाहरूले अनुसन्धान, प्रशिक्षण, र सहकार्यका माध्यमबाट शासन व्यवस्थालाई पारदर्शी, प्रभावकारी, र जनमुखी बनाउन सक्दछन्। शिक्षण संस्थाहरू असल नेतृत्व निर्माण गर्ने मुख्य थलो हुन्। पाठ्यक्रम सुधार, नैतिक शिक्षा, व्यावहारिक अनुभव, अनुसन्धान, र समाजसेवा जस्ता विविध विधिहरू अपनाएर नेतृत्व विकास गर्न सकिन्छ। शिक्षण संस्थाहरूले विद्यार्थीहरूलाई केवल सैद्धान्तिक ज्ञान मात्रै होइन, नेतृत्व व्यवहार, नीति निर्माण क्षमता, र समाजसेवाको महत्व बुझाउने कार्य गर्नुपर्छ।

Advertisement 1

नेपालमा सुशासनयुक्त, दूरदर्शी, र जिम्मेवार नेतृत्व निर्माणका लागि शिक्षण संस्थाहरूले अझ सक्रिय भूमिका खेल्न आवश्यक छ। आजका विद्यार्थीहरू भोलिका नेता हुन्, र असल नेतृत्व निर्माण शिक्षण संस्थाहरूको कर्तव्य हो।

१. नीति निर्माणमा योगदान
• विश्वविद्यालयहरू तथा अनुसन्धान केन्द्रहरूले नीति निर्माणमा आधारित अनुसन्धान गर्न सक्छन्।
• सार्वजनिक प्रशासन, कानुन, अर्थशास्त्र जस्ता विविध विषयहरूमा अनुसन्धान गरेर राज्यलाई आवश्यक सुझाव दिन सक्छन्।
• सरकारले अपनाउनु पर्ने र अपनाउन सक्ने नवीन नीति तथा सुधार योजनाहरू प्रस्ताव गर्न सक्छन्।
२. दक्ष जनशक्ति उत्पादन
• शिक्षण संस्थाहरूले दक्ष प्रशासक, नीति विश्लेषक, कानुनी विज्ञ, लेखा तथा वित्त व्यवस्थापनका जानकार व्यक्तित्व उत्पादन गर्न सक्दछन्।
• सार्वजनिक प्रशासन, वित्त व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि, कानुन, तथा सामाजिक विज्ञानका विषयमा गहिरो अध्ययन र अनुसन्धान गरी सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्न सहयोग पुर्याउँछन्।
३. शासन प्रणालीसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि
• शिक्षण संस्थाहरूले सुशासन , पारदर्शिता, जवाफदेहिता, तथा भ्रष्टाचार निवारणका विषयमा जनचेतना फैलाउन सक्छन्।
• विद्यार्थीहरूमार्फत शासन प्रणालीको महत्वका बारेमा आम नागरिकलाई जानकारी दिने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छन्।
४. प्रशासनिक सुधार र नवप्रवर्तन
• शिक्षण संस्थाहरूले सूचना प्रविधिमा आधारित प्रशासन प्रणाली सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गरी सरकारलाई सुझाव दिन सक्छन्।
• नवप्रवर्तनको माध्यमबाट सार्वजनिक सेवाहरूलाई डिजिटलाइजेसन गर्न सकिन्छ।
५. संघीय शासन प्रणालीलाई सशक्त बनाउने सहयोग
• नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन भईरहेको सन्दर्भमा शिक्षण संस्थाहरूले संघीय शासनका अभ्यास तथा समसामयिक चुनौतीहरूबारे अनुसन्धान गर्न सक्छन्।
• स्थानीय, प्रदेश, र संघीय सरकारलाई नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा सघाउने विशिष्ट कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्छन्।
६. सार्वजनिक निजी साझेदारिताको प्रवर्द्धन
• शिक्षण संस्थाहरूले निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्यमा शासन प्रणाली सुधार्न सक्ने योजनाहरू बनाउन सक्छन्।
• सार्वजनिक निजी साझेदारिताको अवधारणालाई शिक्षण तथा अनुसन्धानको माध्यमबाट व्यवहारिक रूपमा प्रभावकारी बनाउने कार्य गर्न सक्छन्।
७. सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र पारदर्शितामा सुधार
• शिक्षण संस्थाहरूले वित्तीय संघीयता, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन, तथा पारदर्शी बजेटिङ प्रणालीसम्बन्धी अनुसन्धान गरी सुधारका उपाय सुझाउन सक्छन्।
• सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक परामर्श प्रदान गर्न सक्छन्।
८. नैतिकता तथा मूल्य शिक्षाको प्रवर्द्धन
• शिक्षण संस्थाहरूले सुशासनका लागि आवश्यक पर्ने नैतिक मूल्य (Ethical Values) तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अपनाउनु पर्ने आचारसंहिताहरूको विकास तथा प्रचार-प्रसार गर्न सक्छन्।
• विद्यार्थीहरूलाई जिम्मेवार नागरिक बनाउने तथा उनीहरूलाई नेतृत्वदायी भूमिकाका लागि तयार पार्ने कार्य गर्न सक्छन्।

Advertisement 2

असल नेतृत्व निर्माणमा शिक्षण संस्थाको भूमिका

शिक्षण संस्थाहरू समाजका विभिन्न क्षेत्रका लागि योग्य, इमान्दार, र प्रभावकारी नेतृत्व उत्पादन गर्ने थलो हुन्। नेतृत्व क्षमता जन्मजात मात्र नभई सिक्ने र अभ्यास गर्ने विषय पनि हो, जसमा शिक्षण संस्थाहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्। नेपाल जस्तो विकासशील मुलुकमा सुशासन, पारदर्शिता, र प्रभावकारी नीति निर्माणका लागि असल नेतृत्व आवश्यक छ, र यसको निर्माणमा शिक्षण संस्थाहरूले निम्न तरिकाबाट योगदान गर्न सक्छन्:

१. शिक्षा प्रणालीमार्फत नेतृत्व विकास
पाठ्यक्रममा नेतृत्वसम्बन्धी विषयहरू समावेश गर्ने
• सार्वजनिक प्रशासन, व्यवस्थापन, राजनीति शास्त्र, कानुन, र अर्थशास्त्र जस्ता विषयहरूमा नेतृत्वसम्बन्धी पाठ्यक्रम समावेश गर्नुपर्छ।
• नैतिक नेतृत्व , निर्णय क्षमता, र समस्या समाधान जस्ता महत्वपूर्ण पक्षहरूमा अध्ययन गराउनु आवश्यक हुन्छ।
व्यावहारिक शिक्षा र अनुभव प्रदान गर्ने
• नेतृत्व क्षमता विकास गर्नका लागि Case Study, Role Play, Debate, र Problem-Solving जस्ता विधिहरू लागू गर्नुपर्छ।
• विद्यार्थीहरूलाई जिम्मेवारी दिने स्टुडेन्ट काउन्सिल, क्लब, र नेतृत्व कार्यक्रमहरू को विकास गर्नुपर्छ।
२. नैतिकता र मूल्य शिक्षाको प्रवर्द्धन
असल चरित्र निर्माणमा जोड दिने
• नेतृत्व भनेको केवल शक्ति र निर्णय क्षमता मात्रै होइन, असल चरित्र, सत्यनिष्ठा (Integrity), पारदर्शिता, र सेवामुखी मानसिकता पनि हो।
• शिक्षण संस्थाले नैतिक शिक्षा, इमान्दारिता, र पारदर्शितासम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ।
समाजसेवा मार्फत नेतृत्व विकास गर्ने
• विद्यार्थीहरूलाई सामाजिक कार्यहरूमा संलग्न गराउने (जस्तै, Community Service, Volunteering, Public Awareness Campaigns)।
• स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर विद्यार्थीहरूलाई गाउँपालिका, नगरपालिका, वा संघीय तहका साना नीति निर्माण प्रक्रियामा संलग्न गराउने।
३. संवाद, समालोचना, र समस्या समाधान क्षमताको विकास
समालोचनात्मक सोच (Critical Thinking) विकास गर्ने
• शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीहरूलाई स्वतन्त्र सोच, समालोचनात्मक विश्लेषण (Analytical Thinking), र समस्या समाधान गर्ने सीप दिनुपर्छ।
• बहस, समूह छलफल, र नीति विश्लेषणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ।
सञ्चार कौशल (Communication Skills) सुधार गर्ने
• प्रभावकारी नेतृत्वका लागि संवाद क्षमता आवश्यक हुन्छ।
• Public Speaking, Negotiation, Diplomatic Skills जस्ता विषयहरूमा प्रशिक्षण दिन आवश्यक छ।

४. अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको माध्यमबाट नेतृत्व विकास
नीति अनुसन्धान मा जोड दिने
• विद्यार्थीहरूलाई सार्वजनिक नीति, सुशासन र आर्थिक तथा सामाजिक नीति सम्बन्धी अनुसन्धान गर्न प्रेरित गर्ने।
• अनुसन्धानहरू व्यवहारिक, निर्णय-केन्द्रित, र सरकारका लागि उपयोगी हुनुपर्छ।
नवप्रवर्तन
• शिक्षण संस्थाहरूले Incubation Center, Leadership Labs, र Social Innovation Programs सञ्चालन गरी नेतृत्व विकासमा सहयोग पुर्याउन सक्छन्।
• युवाहरूलाई Startups, Social Entrepreneurship, र Digital Leadership जस्ता क्षेत्रमा प्रेरित गर्नुपर्छ।
५. राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालको विकास
नेतृत्व विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अनुभव आदान-प्रदान गर्ने
• विद्यार्थीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका नेतृत्व कार्यक्रमहरूमा सहभागी गराउने।
• विभिन्न देशका सफल नेताहरूको अनुभव आदान-प्रदान गर्नका लागि Leadership Conferences, Exchange Programs मा जोड दिने।
पूर्व-विद्यार्थीको भूमिकालाई मजबुत बनाउने
• कलेज/विश्वविद्यालयका पुराना विद्यार्थी जो सफल रूपमा स्थापित छन्, उनीहरूलाई नयाँ विद्यार्थीहरूलाई प्रशिक्षण दिने अवसर प्रदान गर्ने।
• “Mentorship Programs” मार्फत विद्यार्थीहरूलाई अनुभवसहितको ज्ञान प्रदान गर्ने।
६. नेतृत्वमा लैङ्गिक समानता र समावेशिता
• शिक्षण संस्थाहरूले महिला नेतृत्व, दलित, आदिवासी, मधेसी, अपांगता भएका व्यक्ति, LGBTQ (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer )+ समुदायका लागि नेतृत्व विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ।
• समावेशी नेतृत्व (Inclusive Leadership) को अवधारणा पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ।
७. नेतृत्व विकास
व्यावसायिक नेतृत्व कौशलताको विकास
• Entrepreneurship, Corporate Ethics, Management & Decision-Making मा तालिम दिने।
• विद्यार्थीहरूलाई उद्योग तथा व्यवसायसँग जोड्ने Internship र Apprenticeship Programs लागू गर्ने।
राजनीतिक नेतृत्व कौशलताको विकास गर्ने
• विद्यार्थीहरूलाई Political Debates, Model Parliament, Public Policy Hackathons जस्ता कार्यक्रममार्फत प्रशिक्षण दिने।
• लोकतान्त्रिक अभ्यासको महत्व बुझाउने र राजनीतिक क्षेत्रमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको संस्कृति विकास गर्ने।

नागरिक शासन र नागरिक शिक्षामा शिक्षण संस्थाको भूमिका
शिक्षण संस्थाहरू कुनै पनि राष्ट्रको आधारभूत संरचना हुन्, जसले नागरिक शासन (Civic Governance) र नागरिक शिक्षा (Civic Education) को विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन्छन्। शिक्षण संस्थाहरू नागरिक शासनको मूल आधार हुन्। नागरिक शिक्षाले विद्यार्थीहरूलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, मानव अधिकार, कानुनी चेतना, आलोचनात्मक सोच, सामाजिक उत्तरदायित्व, र नीति निर्माण प्रक्रियामा सक्रिय संलग्नता जस्ता विषयमा सचेत बनाउँछ। शिक्षण संस्थाहरूले युवा पुस्तालाई जिम्मेवार नागरिक बनाउने गरी शिक्षण प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। एक सुशिक्षित नागरिक नै लोकतन्त्रको बलियो आधार हो। जिम्मेवार, सचेत, र सुशिक्षित नागरिक समाज निर्माण गर्न शिक्षण संस्थाहरूले निम्न पक्षहरूमा भूमिका खेल्न सक्छन्:
१. नागरिक शासनको आधारभूत ज्ञान प्रदान गर्ने
• शिक्षण संस्थाहरूले संविधान, कानुनी अधिकार, नागरिक कर्तव्य, लोकतान्त्रिक प्रणाली, सरकारका संरचना र प्रशासनिक प्रक्रियाहरू बारे शिक्षण दिनुपर्छ।
• विद्यार्थीहरूलाई संविधानको महत्त्व, कानुनी संरचना, नागरिक सहभागिता, र शासन प्रणालीका विविध मोडेलहरू बुझाउनुपर्छ।
• नेपालको संघीय संरचना, स्थानिय सरकारको भूमिका, र नागरिक सहभागिता आवश्यकताका बारेमा शिक्षण गर्नुपर्छ।
२. लोकतान्त्रिक मूल्य र सुशासनको प्रवर्द्धन
• शिक्षण संस्थाहरूले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया को व्यावहारिक ज्ञान दिनुपर्छ।
• मानव अधिकार , प्रेस स्वतन्त्रता , पारदर्शिता , र उत्तरदायित्व जस्ता विषयहरूलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ।
• विद्यार्थीहरूलाई विविध विचार र विचारधारालाई सम्मान गर्ने, असहमतिको अधिकार बुझ्ने, र सहिष्णुता को महत्त्व सिकाउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ।

३. नागरिक सहभागिताको विकास गर्ने
• नागरिक शासन प्रभावकारी हुनका लागि नागरिक सहभागिता अपरिहार्य छ।
• शिक्षण संस्थाहरूले विद्यार्थीहरूलाई सामुदायिक सेवा, स्वयम्‌सेवा स्थानीय प्रशासनसँग सहकार्य गर्ने अवसर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ।
• स्थानिय तह, संसद, न्यायपालिका, सरकारी कार्यालय भ्रमण गराएर विद्यार्थीहरूलाई राज्य सञ्चालनको व्यावहारिक ज्ञान दिन सकिन्छ।
४. आलोचनात्मक सोच र जिम्मेवार नागरिक को विकास
• नागरिक शिक्षाले नागरिकहरूलाई विवेकी बनाउनु पर्छ, जसले उनीहरूलाई नीति निर्माणमा सक्रिय सहभागी बनाउँछ।
• शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीहरूलाई समालोचनात्मक सोच (Critical Thinking), समस्या समाधान (Problem-Solving), तर्कपूर्ण बहस (Debate), र नीति समीक्षा (Policy Analysis) गर्न सिकाउनु आवश्यक छ।
• विद्यार्थीहरूलाई सरकारका निर्णयहरू विश्लेषण गर्ने, आफ्ना अधिकार र कर्तव्यबारे सचेत रहने, तथा भ्रष्टाचार विरुद्ध आवाज उठाउने क्षमतायुक्त बनाउनुपर्छ।
५. सामाजिक उत्तरदायित्व र ऐक्यबद्धता सिकाउने
• शिक्षण संस्थाहरूले विद्यार्थीहरूलाई सामाजिक न्याय (Social Justice), समानता (Equality), र बहुलवाद (Pluralism) सम्बन्धी शिक्षण दिनुपर्छ।
• लैङ्गिक समानता, अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार, तथा सामाजिक विविधताको सम्मान गर्ने संस्कृति विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूले विकास गर्नुपर्छ।
• नागरिक शासनलाई सुदृढ बनाउन युवाहरूलाई समाज सुधारक र परिवर्तनकामी बनाउन प्रेरित गर्नुपर्छ।
६. डिजिटल नागरिक शिक्षा
• डिजिटल युगमा नागरिक शासन र नागरिक शिक्षा प्रविधिसँग जोडिन आवश्यक छ।
• शिक्षण संस्थाहरूले सामाजिक सञ्जालको सही प्रयोग, गलत सूचना (Misinformation) को पहिचान, डिजिटल अधिकार (Digital Rights), र साइबर सुरक्षा (Cyber Security) सम्बन्धी सचेतना दिनुपर्छ।
• विद्यार्थीहरूलाई E-Governance, E-Voting, Open Data, Online Petitioning जस्ता डिजिटल माध्यमहरूमार्फत नागरिक सहभागिता गर्ने तरिकाहरू सिकाउनुपर्छ।
७. नीति निर्माण प्रक्रियामा युवाको संलग्नता अभिवृद्धि गर्ने
• शिक्षण संस्थाहरूले विद्यार्थीहरूलाई नीति निर्माण प्रक्रियामा संलग्न गराउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ।
• युवा संसद , शैक्षिक बहस , राजनीतिक साक्षरता कार्यक्रम जस्ता गतिविधिहरू मार्फत नीति निर्माण प्रक्रियामा उनीहरूको अभिरुचि बढाउनु आवश्यक छ।

नीतिगत पृष्ठपोषणमा शिक्षण संस्थाको भूमिका

शिक्षण संस्थाहरू कुनै पनि समाज वा राष्ट्रको नीति निर्माण प्रक्रियामा महत्वपूर्ण स्रोत र परामर्शदाताका रूपमा कार्य गर्छन्। नीति निर्माणको प्रभावकारिता बढाउन शिक्षण संस्थाहरू अनुसन्धान, विश्लेषण, संवाद, नवप्रवर्तन, तथा सहकार्य मार्फत महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छन्। शिक्षण संस्थाले नीति निर्माताहरूसँग सहकार्य गरी दीर्घकालीन, प्रभावकारी, र प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउनुपर्छ। शिक्षण संस्थाहरूले सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने नीति निर्माण प्रक्रियाको अभिन्न अंग बन्न आवश्यक छ। नीतिगत पृष्ठपोषण (Policy Support) का लागि शिक्षण संस्थाहरूले निम्न भूमिका खेल्न सक्छन्:
१. नीति अनुसन्धान को प्रवर्द्धन
• शिक्षण संस्थाहरूले समाज, अर्थतन्त्र, सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, विज्ञान र प्रविधि जस्ता विषयमा गहिरो अनुसन्धान गरी नीति निर्माणमा वैज्ञानिक तथा व्यवहारिक आधार प्रदान गर्न सक्छन्।
• सरकारी निकायहरूलाई विश्वव्यापी अभ्यासहरू, नवीन अवधारणाहरू, र प्रमाणमा आधारित (Evidence-Based) नीति निर्माण गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छन्।
• विद्यावारिधि तथा स्नातकोत्तर तहका अनुसन्धानहरूलाई नीति निर्माणका लागि उपयोगी बनाउन सरकार र नीति निर्माताहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्छ।

२. नीति विश्लेषण र मूल्यांकन
• शिक्षण संस्थाहरूले वर्तमान नीति तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता अध्ययन गरी नीति पुनरावलोकन र मूल्यांकन गर्न सक्छन्।
• नीति कार्यान्वयनको अवलोकन गरी त्यसका सफलता, असफलता, र सुधारका उपायहरू पहिचान गर्न सक्छन्।
• नीति निर्माताहरूलाई तथ्यांकमा आधारित सुझाव दिने महत्वपूर्ण केन्द्रको रूपमा कार्य गर्न सक्छन्।
३. नीति संवाद र परामर्श को आयोजना
• शिक्षण संस्थाहरूले नीति निर्माताहरू, विज्ञहरू, सरोकारवालाहरू, र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूलाई सहभागी गराई नीति संवाद तथा कार्यशालाहरू आयोजना गर्न सक्छन्।
• स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नीति निर्माणमा आवश्यक विचारहरू प्रदान गर्ने प्लेटफर्म बन्न सक्छन्।
• “Public Policy Incubation Center” वा “Policy Think Tank” जस्ता संरचना विकास गरी दीर्घकालीन नीति निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउन सक्छन्।

४. दक्ष जनशक्ति उत्पादन
• शिक्षण संस्थाहरूले नीति निर्माणका लागि आवश्यक सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्।
• लोक प्रशासन, विकास अध्ययन, अर्थशास्त्र, सामाजिक विज्ञान, सार्वजनिक नीति, कानून, तथा वातावरणीय नीति जस्ता विषयहरूलाई व्यवहारिक रूपमा अध्यापन गराएर दक्ष नीति विश्लेषक तथा नीति निर्माता तयार गर्न सक्छन्।
• सरकारी अधिकारीहरू, सांसदहरू, तथा नीतिगत निकायका सदस्यहरूका लागि नीति निर्माण सम्बन्धी विशेष तालिम सञ्चालन गर्नुपर्छ।

५. नीति निर्माताहरूसँग सहकार्य
• शिक्षण संस्थाहरूले सरकार, स्थानीय तह, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू, तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी नीति निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्नता बढाउनुपर्छ।
• नीति निर्माणका लागि आवश्यक समाजका विविध पक्षहरूको दृष्टिकोण बुझ्न शिक्षण संस्थाले नीति निर्माताहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्छ।
• विश्वविद्यालयहरूले सरकारी निकायका लागि नीति सल्लाहकार (Policy Advisory Committees) को रूपमा काम गर्न सक्छन्।
६. नीति निर्माणमा नागरिक सहभागिता अभिवृद्धि
• शिक्षण संस्थाहरूले नागरिकहरूलाई नीति निर्माण प्रक्रियामा संलग्न गराउने जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्न सक्छन्।
• सार्वजनिक बहस , नीति साक्षरता कार्यक्रम , तथा युवा संसद जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्छन्।
• समाजका हरेक क्षेत्रका व्यक्तिहरूको आवाज नीति निर्माणमा समेट्न शिक्षण संस्थाले सरकारलाई मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्न सहयोग गर्न सक्छन्।
७. नीति निर्माणका लागि वैश्विक अभ्यासहरू अध्ययन गर्ने
• शिक्षण संस्थाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय नीति अभ्यासहरू अध्ययन गरी ती अभ्यासहरूलाई स्थानीय सन्दर्भमा अनुकूलन गर्ने काम गर्नुपर्छ।
• नेपालमा सुशासन, आर्थिक सुधार, सामाजिक नीति, तथा वातावरणीय नीति सुधारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन तथा तुलनात्मक विश्लेषण को विकास गर्नुपर्छ।
• विश्वविद्यालयहरूले अन्तर्राष्ट्रिय थिंक ट्याङ्क र अनुसन्धान संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर नीति निर्माणका नवीनतम अभ्यासहरू नेपालमा लागू गर्नुपर्ने हुन्छ।
लोकतन्त्रको सशक्तीकरणमा शिक्षण संस्थाहरूको भूमिका
लोकतन्त्र केवल राजनीतिक प्रणाली मात्र होइन, यो सचेत नागरिक, सशक्त संस्थाहरू, र पारदर्शी शासन व्यवस्थासँग गाँसिएको जीवनपद्धति हो। शिक्षण संस्थाहरू (विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय) लोकतन्त्रलाई सशक्त बनाउने प्रमुख आधारस्तम्भ हुन्।

१. लोकतान्त्रिक मूल्य र संस्कारको विकास
• शिक्षण संस्थाहरूले लोकतान्त्रिक मूल्य, नैतिकता, र मानव अधिकारको शिक्षण गराएर नागरिकलाई लोकतान्त्रिक संस्कृतिमा रूपान्तरण गर्न सक्छन्।
• विद्यालय र विश्वविद्यालयमा लोकतन्त्रको इतिहास, संविधान, कानुनी शासन, मानव अधिकारको अध्ययन गराउने।
• विद्यार्थी परिषद् (Student Council) मार्फत लोकतान्त्रिक निर्णय प्रक्रियाको अभ्यास गराउने।
२. नागरिक सचेतना अभिवृद्धि
• लोकतन्त्रको सबलीकरणका लागि सचेत नागरिक आवश्यक छन्। शिक्षण संस्थाहरूले नागरिक शिक्षाको माध्यमबाट राजनीतिक चेतना, सहभागिता, र उत्तरदायित्वबारे जानकारी गराउन सक्छन्।
• लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रणाली, संविधानको अधिकार र कर्तव्यबारे विद्यार्थीलाई जानकारी गराउने।

३. विचार र बहसको प्रवर्द्धन
• लोकतन्त्रको मूल आत्मा विचारको स्वतन्त्रता र स्वस्थ बहस हो। शिक्षण संस्थाले निष्पक्ष बहस, संवाद, र आलोचनात्मक सोचको संस्कृति विकास गर्न सक्छन्।
• विवाद प्रतियोगिता (Debate Competition), सेमिनार, गोष्ठी, नागरिक संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
• संसदीय अभ्यास (Model Parliament) गराउने।
४. समानता र समावेशीकरणको प्रवर्द्धन
• लोकतन्त्र समावेशी हुनुपर्छ। शिक्षण संस्थाले जातीय, लैंगिक, क्षेत्रीय, तथा अन्य सामाजिक पक्षहरूको समावेशीकरण सिकाउन सक्छन्।
• सबै वर्ग र समुदायका विद्यार्थीलाई समान अवसर दिने।
• समाजमा हुने विभेदबारे सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने।

५. लोकतान्त्रिक नेतृत्वको उत्पादन
• लोकतन्त्रको सशक्तीकरणका लागि ईमानदार, दूरदर्शी, र सक्षम नेतृत्व आवश्यक हुन्छ। शिक्षण संस्थाहरू भविष्यका राजनीतिक, सामाजिक, र प्रशासनिक नेतृत्व उत्पादन गर्ने थलो हुन्।
• राजनीतिक विज्ञान, सार्वजनिक प्रशासन, र समाजशास्त्र जस्ता विषयलाई व्यवहारिक बनाउने।
• युवा नेतृत्व विकास कार्यक्रम (Youth Leadership Training) सञ्चालन गर्ने।

६. कानुनी शासन र नैतिकता शिक्षण
• लोकतन्त्रमा कानुनको शासन (Rule of Law) अनिवार्य हुन्छ। शिक्षण संस्थाहरूले कानुनी चेतना, नैतिकता, र सदाचारिता सिकाउन सक्छन्।
• कानुनी शिक्षा (Legal Education) कक्षा सञ्चालन गर्ने।
• शिक्षकहरू स्वयं लोकतान्त्रिक आचरणको पालन गर्ने।

७. सचेत डिजिटल नागरिक
• सूचना प्रविधिको दुरुपयोगले लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्न सक्छ। शिक्षण संस्थाले सचेत डिजिटल नागरिक बनाउने काम गर्न सक्छन्।
• Fake News र गलत सूचना (Misinformation) रोक्ने डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम।
• साइबर सुरक्षा र डिजिटल अधिकारबारे जानकारी गराउने।
लोकतन्त्रको सबलीकरणका लागि शिक्षण संस्थाहरू नागरिक सचेतना, लोकतान्त्रिक संस्कार, विचारको स्वतन्त्रता, कानुनी शासन, र समावेशीकरणको प्रवर्द्धन गर्ने मुख्य थलो हुन्। लोकतन्त्र केवल राजनीतिक प्रणाली मात्र होइन; यो सामाजिक चेतना, सहअस्तित्व र समानताको अवधारणासँग पनि गाँसिएको हुन्छ। लोकतन्त्रको सबल विकासका लागि शिक्षण संस्थाहरूले निर्वाह गर्ने भूमिका अपरिहार्य छ। शिक्षा लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो। शिक्षण संस्थाहरूले विद्यार्थीहरूलाई मात्र ज्ञान प्रदान गर्दैनन्, उनीहरूलाई विवेकशील, जिम्मेवार र सचेत नागरिकका रूपमा तयार गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्दछन्।

डा. दामोदर रेग्मी प्रशासनविद तथा वरिष्ठ गीतकार हुन्