पृष्ठभूमि
मुलुकमा कर्मचारीतन्त्रको इतिहास हेर्दा वि सं २००७ सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि २००८ साल असार १ गते लोकसेवा आयोगको स्थापना भई नेपालमा निजामती सेवाको सुरुवाती जग बसेसँगै त्यसपछिका विभिन्न राजनैतिक परिर्वतनसँगसँगै निजामती सेवासम्बद्ध कर्मचारीका हकहित र समस्याहरुको समाधानका निमित्त विभिन्न संघसंस्थाहरु स्थापना भए । नेपालजस्तो जटिल भौगोलिक संरचनामा विभिन्न स्थानबाट निजामती सेवा क्षेत्रमा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरुको हकहित र वैयत्तिकदेखि संस्थागतसम्मका समस्याहरुको समाधानमा त्यस्ता संस्थाहरुको सहयोग र सद्भाव थियो र छ नै ।
संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा एवं स्थानीय सेवाको साथै उपयुक्त सेवा अन्तर्गत स्थायी तथा अस्थायी सेवा/करार समेतमा कार्यरत कर्मचारीहरुको समयसापेक्ष सेवा सुविधा, वृत्ति विकासका अवसरहरु, सेवा सुरक्षा लगायत पेशागत हकहितको संरक्षण र प्रवद्र्धनका साथै निजामती सेवामा अनुशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, सुशासन, पेशा प्रतिको प्रतिबद्धता र इमान्दारिताको अभिवृद्धि गरी आम राष्ट्रसेवक कर्मचारीविच भावनात्मक एकताकायम गर्दै निजामती प्रशासनलाई समयसापेक्ष सुदृढिकरण गरी थप आधुनिक, सक्षम, गतिशिल, प्रविधिमैत्री, उर्जाशिल र उत्तरदायी बनाई पेशागत मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त एवं मुलुकको परिवर्तित संरचना अनुरुप गठित कर्मचारी संरचनालाई सार्वजनिक प्रशासनको परिवेशमा आएको परिवर्तनका कारण सृजित चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्षम बनाउने ध्येयका साथ सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, मर्यादित र विश्वसनीय बनाउन र सेवा सुरक्षा एवं पेशागत सुरक्षाको प्रत्याभूती दिलाउनको लागि खबरदारी गरी स्वतन्त्र रुपमा अभियान सञ्चालन गरी अघि बढ्ने हाम्रो प्रतिबद्धता रहेको जानकारी गराउँदछौँ ।
आज मुलुक संघीय गणतन्त्रको छड्के सिँडीमा विकासका विविध आयाम र सम्भावनाहरु खोजिरहेको छ । राज्यका हरेक निकायहरु विभिन्न तहमा विभाजन भएर देशको समग्र विकाशको बाटो खोज्दै गर्दा राज्यका विभिन्न निकाय, तह र तप्कामा कार्यरत हामी निजामती कर्मचारीहरु ९स्वास्थ्य सेवा समेत० स्थायी सरकारको रुपमा कार्यरत छौँ । संघ प्रदेश र स्थानीय तहको संरचनामा सीमित भएर हाम्रा लागि विधेयकहरु आइरहँदा नचाहेर पनि आज धेरै कर्मचारीहरु राज्यको संरचनात्मक मारमा पर्नुभएको छ । त्यसरी मारमा परेका÷पारिएका तपाइँ–हामी आम कर्मचारीहरुका हक, हित, सरुवा, बढुवा लगायतमा आइपर्ने समस्याहरुबारे बोल्न एकअर्कामा साथ र सहयोगको आदानप्रदान गर्न हामी आज ”स्वतन्त्र निजामती कर्मचारी अभियान” को संगठनात्मक संरचनामार्फत तपाई आम कर्मचारीसाथीहरु माझ आएका छौँ ।
यो संगठन नितान्त तपाइँ–हामी निजामती कर्मचारीहरुको हक हित र समस्याहरुको समाधानमा जुट्ने, साथ, सहयोग, उत्पे्ररणा र हौसलामा आम कर्मचारीहरु सँगै छौँ भन्ने आभाष हुने गरी उत्तरदायित्व बहन गर्ने साहसका साथ हामी यो संगठनात्मक संरचनामा उदाएका छौँ । यो अभियान कुनै पनि राजनैतिक पार्टीमा सम्बद्ध नभै स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा हाम्रा लागि हामी भन्ने संकल्पसहित यो अभियानमा तपाइँ तमाम कर्मचारी साथीहरु एवं आदरर्णीय व्यक्तित्वहरुको साथ, सहयोग र समर्थनको पूर्ण अपेक्षा गर्दै हामी अघि बढ्ने प्रतिबद्ध छौँ ।
स्वतन्त्र अभियानको आवश्यकता औचित्यताः
मुलुक संघीयतामा गएसँगै तीन तहको राज्य संरचनामा प्रशासनिक संरचना विस्तार भएको छ, जुन संघीयतालाई मजुबुतीकरण प्रदान गर्ने आधार पनि हो । प्रशासनिक संघीयतासँगै मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनको दायरा थप फराकिलो भएको छ । यसरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा फैलिएको सार्वजनिक प्रशासनका सबै सेवा वा समुहका आम कर्मचारीहरुको हक, अधिकार र भावना एउटै आवाज बुलन्द गर्न स्वतन्त्र कर्मचारी अभियान तथा संघर्ष समितिको आवश्यकता महशुस गरिएको हो ।

Advertisement 1

लामो इतिहास बोकेको विविधतालाई समेटि गठन गरिएको सुन्दर संगठन संरचना निजामती प्रशासन भित्र देखिएका विकृती अभ्यासहरुलाई खबरदारी मार्फत विस्थापन गरी समग्र सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, पारदर्शी, जनमैत्री, प्रविधीमैत्री र जवाफदेही संरचनाको रुपमा सुदृढ गर्न आवश्यक ठानी स्वतन्त्र अभियान मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिदै आएको छ । निजामती प्रशासनलाई दलीयकरण, नातावाद कृपावाद भन्दा माथी उठाएर एउटा स्वच्छ र विश्वसनीय संयन्त्रको रुपमा स्थापित गर्नको लागि यो अभियानको उदय भएको हो । अहिले नेपालमा श्रमिकको हक अधिकारको सुनिश्चिताको लागि लड्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा मुलतः नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती युनियन (संघ), राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामती र मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च दर्ता भई क्रियाशिल छन् ।

यी संगठनहरु विभिन्न दल निकट रहेर क्रियासिल रहेको दाबी गरेता पनि हाल सम्म कसैले पनि दलको मान्यता पाएको भने पाइन्न । उल्लेखित ट्रेडयुनियनहरुले आफूहरु दल निकट रहेर निजामती कर्मचारीहरुको हक हितको लागि काम गरेको दाबी गरेता पनि हालको निजामती प्रशासन तहसनहस हुनुमा यीनै ट्रेड युनियनहरुको भूमिका रहेको छ भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । जसलाई पुष्टी गर्ने ज्वलन्त र स्पष्ट उदाहरणको रुपमा विभेदकारी कर्मचारी समायोजनलाई लिन सकिन्छ । यसरी दलीयकरणबाट विक्षीप्त कर्मचारी संगठनहरुबाट स्वतन्त्र रुपमा कर्मचारी मुद्धा अगाडी नबढ्नुले पनि स्वतन्त्र कर्मचारी अभियान तथा संघर्ष समिति गठन हुनमा थप प्रोत्साहन गर्यो । निजामती प्रशासनको भूमिका के हो ? निजामती प्रशासनलाई कसरी सुदृढ गराई थप प्रगतिशिल र परिस्थितिमूलक बनाउनु पर्छ ?

Advertisement 2

ऐन, कानुन, नीति, नियम र आचरण भित्र रहि किन कर्मचारीले जनतालाई सेवा दिन सकि रहेका छैन् ? सरकारका निती तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा के कस्ता जटिलता रहेका छन् ? कर्मचारी हक अधिकार, सेवा सुरक्षाका विषय एवं वृत्ति विकासको दायरा के कस्तो छरु यावत कुरा समिक्षा र चासोका विषय हुन पर्ने थियो । तर पछिल्लो समय ट्रेड युनियनहरु भूमिका विमूख भई आफ्ना गतिविधी स्वार्थ केन्द्रित बन्दै जानाले आम कर्मचारी सर्कलमा वितृष्णा छाउँदै जानुले स्वतन्त्र कर्मचारी अभियान विकल्पको रुपमा स्थापित भई संघर्ष समितिको रुपमा २७ सदस्यीय सचिवालय गठन भई क्रियाशिल रहेको छ ।

संघीयता कार्यावयन सँगै नेपालमा तीन तहको सरकार गठन भयो । २०७४ मा तीन तहमै कर्मचारी समायोजन गर्ने समायोजन ऐनले न त कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरित गरायो न स्वस्फुर्त रूपमा काम गर्ने वातावरण सृजना गर्यो, मात्र विभेदकारी समायोजनले कर्मचारी वर्गमा तहस नहसको स्थीति पैदा गरायो र फलस्वरूप आज सम्मानित अदालतको ढोका धाउँदै फैसलाका आधारमा धमाधम कर्मचारीहरू संघ फर्किँदै छन् ।
कर्मचारी प्रशासनलाई जनमूखी बनाउन र सरकारको नीति कार्यक्रमलाई देशव्यापी कार्यान्वयन गराउन आज विद्यमान रहेको कर्मचारी प्रशासनलाई समान व्यवहार हुने गरी समायोजनमा भए÷गरेका आपराधिक व्यवस्थालाई सच्याउदै स्थानिय तह, प्रदेश र संघका सबै राष्ट्रिय (निजामती) किताबखानामा दर्ता भएका कर्मचारीहरूको सरूवा, बढुवा, बृत्ति विकास, सेवा सुविधा समान हुने गरी व्यवस्था गरिनु अनिवार्य आवश्यक्ता हो भन्ने हाम्रो ठहर छ ।
नेपाल सरकारले कर्मचारीहरूको हकहितका खातिर निजामती सेवा ऐनमा नै व्यवस्था गरेर दिएको ट्रेड यूनियन सम्बन्धि रहेको कानुनि प्रावधानले आजको निजामती प्रशासनलाई दलियकरण गरेको हाम्रो बुझाई छ ।

यसबाट कर्मचारीको हकहितमा भन्दा बढी दलिय बिचारमा कर्मचारीका संघ संगठनलाई तल्लिन गराएको छ । यसलाई देश भर रहेका स्थानिय तह ७५३, जिल्ला ७७, प्रदेश ७ र संघ अन्तर्गतका विभागमा क्रियाशिल रहने गरी एक मात्र निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड यूनियनको निर्वाचन गराई सामाजिक सौदाबाजीका लागि आधार निर्माण गरी कानूनी प्रत्याभूति गराउन आजको विध्यमान अवस्थामा कर्मचारीहरूको हकहित र सामाजिक सुरक्षा साथै सम्पूर्ण सेवाको कानुनि व्यवस्था गराउन नेपाल सरकारसँग हाम्रो जोडदार माग छ ।

स्वतन्त्र निजामती कर्मचारी अभियान केन्द्रिय संघर्ष समिति जनप्रतिनिधि, जनता र कर्मचारीहरूका वास्तविक कानूनी, सामाजिक र नैतिक जिम्मेवारीहरू के के हुन् ? किन यी तीन वटै सरकार अधिकार सम्पन्न भएता पनि सरकारका नीति कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जटिलता देखा परेका छ ? आफ्ना–आफ्ना अधिकारका बारेमा थाहा नभएको हो की ? जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले जनतालाई दिनुपर्ने सेवा सुविधा र जनताका कर्तव्यका बारेमा स्पष्ट पार्न सके स्थानीय तहहरूमा आउने समस्या केहि हदसम्म समाधान हुने थियो ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र जनता मिलेर काम गर्ने गराउने वातावरण बनाउन एउटा अभियान कार्यक्रम मार्फत नै जान पर्ने देखिन्छ । सार्वजनिक प्रशासन र निजामती प्रशासनको महत्वका साथ देशका कुना काप्चा सम्म पुग्न र पुर्याउन स्वतन्त्र कर्मचारी अभियान केन्द्रिय संघर्ष समितिले सुरूवाती काम गर्दै सरकार समक्ष अनुरोध गर्दछ ।

संविधानमा भएको मौलिक हकहरूको व्यवस्थालाई जनता सम्म पुर्याउँदै स्थानीय तह, प्रदेश र संघका विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय, निकाय, नियोगमा कार्यरत सबै सेवा, समूहका कर्मचारीहरूको आवाजलाई बुलन्द बनाउने, एउटै कानूनी व्यवस्था गरी हक र अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन, जुनसुकै तह वा पदमा कार्यरत भएता पनि व्यवस्थित र सम्मानित अवस्थाका साथ सेवाग्राहिहरूको सेवामा तल्लिन रहने कर्मचारीहरूको समूहनै स्वतन्त्र निजामती कर्मचारी अभियान हो ।

जिम्मेवारी फरक–फरक भएता पनि दायित्व उहि हो भन्ने भावनाले प्रेरित रही देशव्यापी रूपमा सबै क्षेत्र, जात(जाति, भाषा, लिङ्ग, धर्मका कर्मचारीहरूको सुन्दर र सुगन्धित बगैंचा निजामती कर्मचारी प्रशासनलाई बनाउन र कर्मचारीहरूको नैसर्गिक हक अधिकारका खातिर चट्टान सरी लडिरहने मूल उद्देश्यका साथ स्वतन्त्र निजामती कर्मचारी अभियानमा संलग्न हुन सबै कर्मचारीहरूमा सादर अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

दलीयकरण, नातावाद, कृपावादबाट कर्मचारीहरूलाई मुक्त गराई जनताको सेवामा भरोसा योग्य बनिरहन र कर्मचारी प्रशासनको शान जोगाउन सबैमा अपिल गर्दछु । सबै स्थानीय तह, जिल्ला, प्रदेश र संघमा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र जनता कार्यक्रम अघि सारेर हाम्रो अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन सबैमा सहयोगको अपेक्षा गरेको छु । विध्यमान निजामती सेवा ऐन २०४९ नियमावली २०५० र समायोजन ऐन वा अन्य कानून बमोजिम स्थायी तथा अस्थाई कर्मचारीहरूको निश्वार्थ भावले आफ्नो कानुनी हक अधिकारको व्यवस्थित कार्यान्वयन गराउने लडाईको मैदानमा संलग्न हुँदै दलीयकरणको विक्षिप्त कर्मचारी संगठनबाट मुक्ति दिलाई स्वतन्त्र रूपमा कानून बमोजिम काम गर्ने वातावरण निमार्ण गर्नका लागि सहयोग गर्नुहुने सबै साथीहरूलाई एकबद्ध भई अगाडि बढ्न आह्वान गर्दछु ।