यथास्थितिमा एमसिसी किन पारित गर्नु हुँदैन ?
अहिले देशभर जताततै चर्चाको विषय बनेको छ, एमसिसी अर्थात् मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन । पत्रिका हेरौँ एमसिसीकै विषय शीर्षस्थानमा राखिएको देखिन्छ, समाचार सुन्यो कि एमसीसीलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रसारण गरिएको हुन्छ, फेसबुक खोल्यो एमसिसीकै कुरा, ट्विटर खोल्यो एमसिसीकै चर्चा । सामाजिक सञ्जालमा यत्रतत्र एमसिसीकै विषयवस्तुहरू देखिन्छन् । साथीहरूसँग कुरा गर्दा एमसिसीकै कुरा गर्छन् । एकथरी मान्छे भन्छन् एमसिसी पास गर्नुपर्छ । एकथरी मान्छे भन्छन् एमसिसी पास गर्नुहुँदैन, फेरि अर्काथरी भन्छन्, संशोधन गरेमात्र पास गर्न सकिन्छ । जे होस् नेपालीहरूको दैनिकी नै एमसिसीमय बनेको छ । आखिरमा के हो त एमसिसी ? पास गर्ने कि नगर्ने ? नगर्ने भए किन नगर्ने ? यिनै विषयवस्तुहरूलाई मध्यनजर गर्दै यस आलेखमा कोर्ने जमर्को गरेको छु ।
Advertisement 1
आजको विश्वव्यापीकरणको युगमा एमसिसीको विषयमा चर्चा गर्दा सिंगो विश्वको भू-राजनीतिक परिप्रेक्ष्यलाई हृदयङ्गम गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । तसर्थ सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिकाले कुन सन्दर्भमा कहिलेदेखि एमसिसी सम्झौता अघि बढायो यस विषयमा चाँसो राख्नु जरुरी हुन्छ । लामो समयदेखि विश्वमा राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक तथा प्राविधिक हिसाबले प्रभुत्व जमाएको महाशक्ति राष्ट्र हो, अमेरिका । सोभियत सङ्घको विघटनपछि विश्वभर एकछत्र राज गर्ने सपना लिएर अघि बढेको अमेरिका धेरै हदसम्म सफल पनि भयो । तर पछिल्लो समय समाजवादी चीन अमेरिकासँग हरेक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न सफल छ भन्ने सन्देशका साथ उदीयमान राष्ट्रका रूपमा अमेरिकालाई उछिन्दै विश्व शक्ति बन्नमा उद्दत छ ।
Advertisement 2
सन् २००० को दशकदेखि चीनले राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, सैनिक तथा प्राविधिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गर्दै तीव्र गतिले विकास गरिरहेको छ । साथै छोटो समयमै विश्वको दोस्रो ठूलो आर्थिक शक्तिका रूपमा चीनको उदय भएको छ । चीनको उदयसँगै विश्वव्यापी रूपमा चीनले आफ्ना आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्धहरू विकास गरिरहेको छ र राजनीतिक रूपमा पनि त्यसका प्रभावहरू विशेषगरी समाजवादी प्रभावहरू बढ्दै गइरहेका छन् । यसले गर्दा आफ्नो शताब्दिऔँदेखिको प्रभुत्व गुम्ला कि भन्ने डरले अमेरिका त्रसित बनेको छ । त्यसैले चीनको उदयलाई रोक्न र उसका प्रभावलाई विश्वभर फैलिन नदिन अमेरिकाले विभिन्न घेराबन्दीहरू गर्दै आएको छ । त्यही घेराबन्दी गर्ने शिलशिलामा नेपालमा पनि एमसिसी परियोजनाले प्रवेश गरेको छ । यद्यपि यसको पृष्ठभुमि अलि लामो छ ।
Advertisement 3
ईतिहासमा अहिलेका विकसित मुलुकहरूले एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरूमाथि ५०० वर्षजति शोषण गरे । अहिले अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरू जुन गतिले विकसित भइरहेका छन् त्यो विकास गर्ने पुजी चाहिँ एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाबाट शोषण गरेर ल्याएको पुँजी हो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्वतन्त्र भएपछि ती मुलुकहरूको विकासका लागि विकसित मुलुकले ठोस ढङ्गले योगदान गर्नुपर्छ भनेर संयुक्त राष्ट्र सङ्घले एउटा प्रस्ताव पारित गर्यो । उक्त प्रस्ताव अनुसार विकसित मुलुकहरूले आफ्नो जिडिपीको ०.०७% हरेक वर्ष तेस्रो विश्वका मुलुकहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनियो । यो तेस्रो विश्वका मुलुकहरूको अधिकार तथा विकसित मुलुकहरूको कर्तव्य हो ।
जुन बिनासर्त नि:स्वार्थ भावनाले सहयोग गर्नुपर्ने हो । तर अमेरिकाले उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयन गरेन । अमेरिकामाथि चौतर्फी दबाब परेपछि सन् २००० देखि अमेरिकाले एउटा नयाँ रणनीति अपनायो । के गर्दाखेरी विश्वमा अमेरिकाको प्रभुत्व रहिरहन्छ साथै चौतर्फी रूपमा परेको दबाबलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने सोचेर अमेरिका एउटा निष्कर्षमा पुग्यो र सन् २००३ मा एउटा नयाँ कानून बनायो, MCA अर्थात् Millinium Challenge Act । त्यसपछि त्यही MCA मार्फत् उसले सन् २००४ देखि विभिन्न क्षेत्रमा अध्ययन गर्दै आफ्नो सहयोगलाई अघि बढायो । यही शिलशिलामा नेपालमा पनि सन् २०११ मा एउटा अध्ययन गरियो । ८ जना एमसिसीका र ९ जना नेपाली अधिकारीहरूको समूह बनाएर अध्ययन गरियो । कनिङ्ग हम नेतृत्वको उक्त समूहले २० वटा सर्तहरू नेपालले स्वीकार गरेमा सहयोगको प्रक्रिया अघि बढाउने निष्कर्ष निकाल्यो । तर ती २० वटा सर्तहरूमध्ये अधिकांश सर्तहरू पूरा नभएकै बेला एमसिसीले सहयोग कार्यक्रम अघि बढाइहाल्यो ।
र, सन् २०११ मा डा. बाबुराम भट्टराइको सरकार हुँदादेखि यस प्रक्रियाको थालनी भयो । र, सन् २०१७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका पालामा एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र एमसिसीका एक कर्मचारीले यस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । जुन कुरा सुरुमै पनि कुटनैतिक हिसाबले अमिल्दो हो । समान तहका मान्छेले पनि हस्ताक्षर गरेनन् । पारस्परिक समानताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्ने मूल्यमान्यता विपरीत हो ।
नेपालको संविधान बमोजिम कुनैपनि सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गरिन्छ भने तिनीहरू प्राकृतिक स्रोत साधनसँग सम्बन्धित सन्धी सम्झौताहरू हुन्छन्, जसलाई संसदको दुई तिहाई बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर यसलाई सामान्य बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्ने भन्ने प्रावधान नेपालको संविधान विपरीत र रहस्यमय विषय हो । अर्कोकुरा, नेपालले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, युरोपेली सङ्घ, जापान, चीन, भारत लगायत देशसँग यस्तो वित्तीय सम्झौता गर्दा संसदबाट अनुमोदन गर्नु नपर्ने अमेरिकासँग गर्दा चाहिँ संसदबाटै त्यही पनि संवैधानिक व्यवस्थालाई कुल्चिँदै सामान्य बहुमतले पारित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गम्भीर हो । त्यसैगरी एमसिसी इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी ( IPS ) को अङ्ग हो भनेर अमेरिकी मन्त्रीहरूले नेपालमै आएर भनिसकेका छन् । अमेरिकी मन्त्रीहरूले समेत एमसिसी IPS को अङ्ग हो, यो हाम्रो लगानी हो भनिसकेपछि पनि नेपालका अमेरिकी दलालहरूले चाहिँ एमसिसी iPS को अङ्ग हुँदै होइन भन्नू असान्दर्भिक हुन्छ । यो दास प्रवृति हो भनेर जोसुकै बुझ्न सक्छन् ।
त्यसैगरी एमसिसी परियोजनामा नेपालको तर्फबाट पनि करिब १५ अर्ब रुपैयाँ जान्छ, अनि अमेरिकाको तर्फबाट करिब ५५ अर्ब । तर बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको मात्र हक हुने भन्ने प्रावधान आफैमा संशयपूर्ण हो । यतिमात्र होइन, एमसिसीका प्रावधानहरू नेपालको संविधान र कानूनभन्दा माथि छन् । नेपालको संविधानसँग कानूनसँग एमसिसीका विषय बाँझिएमा एमसिसीकै कानून लागू हुनेछ भनेर लेखिएको छ । योभन्दा लज्जास्पद अरू केही हुन्छ र ? जाबो ५५ अर्बका लागि नेपालको संविधानभन्दा माथि एमसिसी नामक संस्थाको कानून ?
तर हाम्रो देशका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा भने नेपालको संविधानभन्दा माथि एमसिसीको कानून हुने लेखिएकै छैन भनेर जनतासँग झुठ बोलिरहेका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको रिपोर्ट हेर्ने हो भने वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ बेरुज भएको छ, अर्बौ रुपैयाँ एनसेलले तिर्न बाँकी छ । भ्रष्टाचारलाई मात्र २ प्रतिशत नियन्त्रण गर्न सक्ने हो भने खर्बौ रुपैयाँ प्राप्त हुन्छ नेपालसँग । तर यसो गर्न नसक्ने । उल्टै ५५ अर्बका लागि मुलुकको संविधान मिचेर, देशको राष्ट्रियता, अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा नराखी यथास्थितिमै एमसिसी संसदबाट पारित गर्ने हो भने भविष्यमा हाम्रो राष्ट्रिय अस्मितामाथि नै आँच आउने देखिन्छ ।
उक्त सम्झौतामा रहेको अर्को डरलाग्दो प्रावधान के छ भने यो सम्झौता लागू भइसकेपछि नेपालले अमेरिकाको वर्तमान कानून र भविष्यमा बन्ने कानून पनि मान्नुपर्नेछ । अहिलेको कानून त परै जाओस् अमेरिकाले पछि जे कानून बनाउँछ त्यो पनि मान्नुपर्छ । उदाहरणका लागि अमेरिकाले भविष्यमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अमेरिकी सैनिक क्याम्प खडा गर्ने कानून बनायो भने पनि नेपालले स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । उक्त सम्झौतामा नेपाल उदार लोकतन्त्रमा जाने भनिएको छ, यद्यपि नेपालको वर्तमान संविधानले नेपाल समाजवादउन्मुख राष्ट्र भएको उल्लेख गरेको छ ।
यो पनि नेपालको संविधान विपरीतको विषय हो । अर्को प्रावधान, जुन यो ५ वर्षका लागि मात्र हो भनेर हल्ला फैलाइएको छ, तर एमसिसीका ६/७ वटा दफाले असीमित समयका लागि यो सम्झौता हुन्छ भनेर त्यसका बचाउ प्रावधानमा लेखिएको छ । प्रसारण लाइनमा नेपाल सरकारले छुनै नपाउने, प्रसारण लाइन जहाँजहाँ भएर जान्छ त्यहाँको भूमि अमेरिकी संस्था एमसिसीको नियन्त्रणमा हुने प्रावधान पनि उक्त सम्झौतामा उल्लेख छन् । फेरि अर्को घातक कुरा त के छ भने नेपालले भारत सरकारको समेत सहमति लिनुपर्ने भनिएको छ । एउटा सार्वभौम देशका लागि योभन्दा लज्जास्पद कुरा के हुन सक्छ र ? यो दुईपक्षीय सम्झौता हो कि त्रिपक्षीय सम्झौता ? दुईपक्षीय हो भने भारतसँग सहमति लिनुपर्ने किन लेखिएको होला त्यहाँ ? यो सरासर नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हित विपरीत हो । नेपाललाई उपनिवेशीकरण बनाउने औजार हो एमसिसी । त्यसैले यथास्थितिमा अहिलेकै प्रावधानहरू राखेर एमसिसी पास गर्नु हुँदैन । पास गरियो भने यो राष्ट्रघाती कदम हुने छ ।
अर्को कुरा के भने अनुमोदन नभएकै सम्झौता आंशिक कार्यान्वयनमा आइसकेको भनिएको छ । ३ अर्बभन्दा बढी रकम कार्यान्वयनमा समेत आइसकेको भन्ने सुनिन्छ । सन् २०१९ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यसको कार्यान्वयन गरिसकेका भन्ने सुनिन्छ । अनुमोदन नै भएको सम्झौता उहाँले किन कार्यान्वयन गर्नुभयो ? अनुमोदन भएन भने कार्यान्वयन भइसकेको ३ अर्ब कसले तिर्ने ? अनेकन प्रश्नहरू सामना गर्नुपर्नेछ मुख्य गरि शेरबहादुर देउबा, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, केपी शर्मावली र युवराज खतिवडाले । उहाँहरूले यस्तो राष्ट्रघाती प्रावधानहरू भएको सम्झौता किन गर्नुभयो ? जनतालाई जवाफ दिनैपर्छ । सम्झौता गरेर गल्ती त गरिहाले अब अनुमोदन गरेर महागल्ती नगरुन् ।
नेपाल एक स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो । ईतिहासदेखि नै हामी कुनै विदेशी शक्ति राष्ट्रको समूह, गुट उपगुटमा नरही असंलग्न आन्दोलनको पक्षधर राष्ट्रका रूपमा रहँदै आयौँ । अहिले आएर हामी कुनै शक्ति राष्ट्रको उपनिवेशीकरण गर्ने असमान सम्झौतामा फस्नु हुँदैन । भविष्यमा कुनै शक्ति राष्ट्रको युद्धभूमिका रूपमा नेपाल परिणत नहोस् । यसका लागि कुनै पनि मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता गर्दा विभिन्न पक्षहरूबारे गहिरो अध्ययन गर्नु आवश्यक हुन्छ । हौवा तालमा गरिएका सम्झौताहरूले भविष्यमा हाम्रा सन्ततिहरूले हामीलाई धिक्कार्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । तसर्थ आम नेपाली जनताले एमसिसीको विरोध गरौँ, जसरी हुन्छ यथास्थितिमा संशोधन नगरी सदनबाट एमसिसी पारित हुन नदिऔँ । यही नै नेपालको हितमा हुनेछ । नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपालै नरहे ।
