बजेट सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको एउटा महत्वपूर्ण आयाम पनि हो। प्रभावकारी वित्त व्यवस्थापनले आम्दानीका श्रोतहरुको भरपूर उपयोग गर्ने, वितरणमा प्रभावकारिता ल्याउने र प्रभावकारी खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा वृद्धि ल्याउनुको अतिरिक्त वित्तीय जोखिमहरुको पूर्वानुमान गरी जोखिमहरुबाट निम्तिनसक्ने नकारात्मक प्रभावहरुको न्यूनीकरण गर्नमा सहयोग पुर्याउदछ।यसै सन्दर्भमा बजेट प्रभावकारिताको विषय सामयिक बन्ने गर्दछ। बजेटको प्रभावकारिताको चर्चा गर्दा दुइवटा शव्दावलीहरु प्रयोगमा आउने गर्दछन्। विनियोजन दक्षता वा विनियोजन कुशलता र खर्चमा दक्षता वा कुशलता।

Advertisement 1

बजेट भनेको सरकारको आम्दानी र खर्चको विवरण सहित सार्वजनिक रुपमा घोषणा गरिने कार्यक्रमहरुको सँगालो हो। बजेट विगत वर्षको आर्थिक अवस्थाको यथार्थ चित्रण र अभिलेखन, चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक स्थितिको प्रवृत्ति चित्रण र आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक कार्ययोजनाहरुको प्रक्षेपण समावेश भएको एकीकृत दस्तावेज हो। यो सरकारको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक घोषणापत्र र कार्यनीतिपत्र पनि हो । बजेट सरकारको वित्तिय नीतिहरुको एकीकृत स्वरुप हो।यो सामान्यया एक आर्थिक वर्षका निमित्त तर्जुमा गरीएको राजस्व र व्ययको अनुमानित विवरण हो। यसको प्रावधान संविधान वा कानूनव्दारा व्यवस्थित गरिएको हुन्छ। बजेट विधायिकाव्दारा अनुमोदन गरिन्छ।बजेट आर्थिक क्षेत्रको एउटा व्यवस्थापकीय आयाम पनि हो जसको तर्जुमा कार्यपालिकाले गर्दछ यसको स्वीकृति व्यवस्थापिकावाट हुने गर्दछ र यसले देशको सामाजिक आर्थिक परिवर्तन गर्ने लक्ष्य राखेको हुन्छ। बजेट निर्माण प्रक्रियामा विभिन्न चरणहरू रहेका हुन्छन् जसलाइ बजेट चक्र भन्ने गरिन्छ। बजेट चक्रमा तर्जुमा, स्वीकृति, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन पर्दछन्।

बजेट निर्माणको प्रक्रियामा राजस्व वा आम्दानी अस्वाभाविक रूपमा बढी देखाउने प्रवृत्ति पनि रहदै आएको छ। यस्तो प्रवृत्तिको मूल कारण राजनीतिक, प्रशासनिक र मनोवैज्ञानिक पक्षसँग जोडिएको पाइन्छ।बजेटको आकार ठूलो देखिएमा जनतामाझ प्रभाव पार्न सकिन्छ र सरकारको कार्यक्षमता सशक्त देखिन्छ भन्ने धारणा बजेट निर्माताहरु संग रहने गर्दछ। विशेषतः चुनावी प्रयोजनको लागि यो प्रवृत्ति झनै तीव्र हुन्छ, जहाँ लोकप्रियता कमाउने उद्देश्यले महत्वाकांक्षी विकास योजना तथा कार्यक्रमहरू बजेटमा समावेश गरिन्छन्, जुन कार्यक्रम कार्यान्वयनका दृष्टिले व्यवहारिक नहुन सक्छन्। त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरू, दातृ निकायहरू तथा ऋणदाता संस्थाहरूसँगको सम्बन्धमा सुधार देखाउन पनि राजस्वको अनुमान कृत्रिम रूपमा बढाइन्छ, ताकि सरकार आर्थिक अनुशासन तथा राजस्व वृद्धि लक्ष्यप्रति प्रतिबद्ध देखियोस्। यस्ता अनुमानले बजेटको खर्च गर्ने क्षेत्रको आकार बढाउन समेत मद्दत गर्दछ। तर यस प्रवृत्तिको कारणले राजस्व वा आम्दानीको अनुमान कृत्रिम रूपमा बढाइन्छ , त्यसै गरि कुनै कार्यक्रमहरुको लागि विनियोजित बजेट पनि कृत्रिम नै रहने खतरा बढ्दछ किनकी आम्दानी नभएमा सो काय्र्रमको लागि विनियोजित बजेटको सुनिश्चितता हुदैन।

Advertisement 2

वर्षको अन्त्यतिर आउँदा वास्तविक राजस्व संकलन अनुमानभन्दा धेरै कम हुने, प्रतिवध्दता वा अनुमान गरिए अनुरुपको वैदेशिक सहायता प्राप्त नहुने, ऋण प्राप्त नहुने कारणले बजेट कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँछ र आर्थिक अनुशासन कमजोर बनाउँछ। यस्ता अस्वाभाविक प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रको विश्वसनीयता घटाउँछ र दीर्घकालीन रूपमा बजेट व्यवस्थापन अस्थिर बनाउने खतरा बढाउँछ। अतः यस्ता प्रवृत्तिहरू न्यूनीकरण गरी तथ्यमा आधारित, यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य बजेट निर्माण अभ्यासको विकास गर्नु अपरिहार्य हुने गर्दछ। बजेटमा आम्दानीलाई अस्भाविक बनाउने प्रवृत्तिलाई राजस्व वा आम्दानी अत्यधिक अनुमान गर्ने प्रवृत्ति , बजेटमा भ्रम सिर्जना गर्ने अभ्यास , राजस्व वा खर्चको यथार्थ नहेरी लोकप्रियतामा मात्र ध्यान दिएर बनाइएको बजेट ,चुनावी वा राजनीतिक उद्देश्यले अतिरञ्जित बजेट बनाउने प्रवृत्ति , बजेटलाई आकर्षक देखाउने प्रयोजनका लागि तथ्यांकको सौन्दर्यीकरण , सुन्निएको वा फोक्से बजेट आदि नामवाट चिन्ने गरिन्छ।

सरकारी बजेट कुन आकारको हुनु पर्दछ भन्ने प्रश्नको उत्तर विभिन्न कारकहरूमा निर्भर हुन्छ। ती कारकहरू निम्न प्रकारका हुन्छन्ः
१. अर्थतन्त्रको आकार (GDP को आधारमा)
सामान्यतः, बजेटको आकार मुलुकको कूल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) को २५% देखि ४०% सम्मको हाराहारीमा हुने गर्दछ। विकसित देशहरूमा यो अनुपात ४०% भन्दा बढी पनि हुन सक्छ (जस्तैः स्क्यान्डिनेभियन देशहरू)। नेपालजस्ता विकासशील मुलुकहरूमा ३०% हाराहारी उपयुक्त मानिन्छ।
२. सरकारको राजस्व क्षमताः
सरकारको आन्तरिक राजस्व कति संकलन हुन्छ भन्ने कुरा बजेटको आकार निर्धारणमा मुख्य हुन्छ।यस आधारमा बजेट यथार्थवादी हुन सक्दछ। आयभन्दा धेरै खर्च हुने बजेट भए पनि त्यो कर्जा वा अनुदानद्वारा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, तर दीर्घकालीन रूपमा यो दीगो हुँदैन।

३. राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताः
मुलुकको विकास अवस्था, पूर्वाधारको अवस्था, रोजगारी सृजना, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा आदि क्षेत्रमा लगानीको आवश्यकता कति छ भन्ने कुराले पनि बजेटको आकार निर्धारण गर्छ।
४. कार्यान्वयन क्षमताः
बजेटको आकार ठूलो बनाउनु मात्रै उद्देश्य होइन, त्यो खर्च गर्न सक्ने संस्थागत क्षमता पनि आवश्यक हुन्छ। नेपालमा पूँजीगत बजेट को खर्च हुने दर ७०% भन्दा तल हुने गरेको छ।
५. वित्तीय अनुशासन र कर्जा व्यवस्थापन क्षमताः
अत्यधिक ऋण लिएर ठूलो बजेट बनाउनु खतरनाक हुन सक्छ। कर्जा–सम्बन्धी सूचकहरू (Debt–to–GDP ratio) सुरक्षित सीमाभित्र रहनु आवश्यक हुन्छ।
आम्दानीको अनुमान अत्यधिक बनाएर बजेट ल्याउनुका कारणहरू :

राजनीतिक लोकप्रियताको सोचः
सत्तारूढ सरकार वा दलले बजेटमार्फत आगामी निर्वाचन लक्षित जनसमूहलाई आकर्षित गर्न लोकप्रिय योजना, अनुदान, बेरोजगारी भत्ता, वृद्ध भत्ता वृद्धि, कृषि अनुदान, ऋण माफी आदि घोषणाहरू गर्छन्। यस्ता घोषणाको लागि ७लो आकारको वजेट आवश्यक पर्दछ तर सो अनुसार आय हुन सकिरहेको हुदैन।

राजस्व संकलन क्षमताको यथार्थ मूल्यांकनको अभावः

नेपालको राजस्व संकलन प्रणाली सीमित स्रोतमा निर्भर छ, मुख्यतः भन्सार, आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर जस्ता अप्रत्यक्ष करहरूमा। यद्यपि, बजेट निर्माण गर्दा कतिपय अवस्थामा अत्यधिक राजस्वको अनुमान राखिन्छ जुन अनुमान पूरा गर्न कठीन हुन्छ।

राजस्वको अनुमान क्षमताभन्दा बढी व्ययको प्रस्तावः
वास्तविक राजस्व संकलन क्षमताको गहिरो मूल्याङ्कन नगरी अत्यधिक अनुमान गरेर बजेट बनाइन्छ। परिणामस्वरूप कार्यान्वयनको क्रममा स्रोत अभाव भई बजेट अपूर्ण रहन्छ।

बजेट निर्माणमा भविष्यपरक दृष्टिकोणको अभाव

बजेट निर्माण गर्दा मध्यमकालीन खर्च संरचना र आयोजना बैंकको अवधारणा पूर्ण रुपमा अंगाल्नु पर्दछ तर मध्यमकालीन खर्च संरचना र आयोजना बैंकको वास्तविक प्रयोग हुन नसक्दा बजेटको वास्तविक आकार निर्धारण हुन नसक्नु र अस्वभाविक आम्दानीको अनुमान गरि ठूलो आकारको बजेट ल्याउने प्रवृत्ति वढ्दछ।

श्रोत अनुमान समिति र राजस्व परामर्श समितिले गृहकार्य नगर्नु

बजेट तर्जुमाको चरणमा कूल श्रोत अनुमान र आन्तरिक राजस्व अनुमान दुइ समितिहरुको परिकल्पना गरिएको छ। संघीय संरचनामा तीनै तहको सरकारले वजेट तर्जुमा गर्ने प्रयोजनको लागि श्रोत अनुमान समिति र राजस्व परामर्श समितिको व्यवस्था गरिएको छ तर अधिकांश बजेटहरु खर्चको आवश्यकताको सम्बोधन गर्ने नाममा क्षमता भन्दा बढी आम्दानीको अनुमान गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। श्रोत अनुमान समिति र राजस्व परामर्श समितिले गृहकार्य नगरिदिदा वा यी समितिको प्रतिवेदनलाई ध्यान नदिइने प्रवृत्तिले यस्तो समस्याको सिर्जना गर्ने गर्दछ।

नकारात्मक प्रभावहरूः
१. लक्ष्य अनुरुप आम्दानी नहुनु। आम्दानीका प्रगति कमजोर हुनु।
२. रकमको अभावमा कैयन आयोजना वा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन हुन नसक्नु।
३. योजना अपूर्ण रहने वा ढिलो सम्पन्न हुने।
४. योजना र बजेट प्रति जनताको विश्वास घट्ने।
५. बजेटको आकार संशोधन गर्न पूरक बजेट ल्याउनुपर्ने।
सुधारका क्षेत्रहरु ः
६. बजेट निर्माणमा राजस्व र अन्य आम्दानीहरुको यथार्थपरक पूर्वानुमान गर्नुपर्छ।
७. आयोजना बैंकको आधारमा मात्र बजेटमा कार्यक्रमहरु समावेश गर्ने परिपाटीको विकास गर्नु पर्दछ।
८. बजेट निर्माणमा मध्यमकालीन खर्च संरचनाको प्रयोग अनिवार्य रुपमा गरिनु पर्दछ।
९. राजस्वको पूर्वानुमान गर्दा विगत वर्षहरुमा राजस्व संकलनको प्रवृत्ति र लक्ष्यको तुलनामा कति राजस्व संकलन गर्न सकिएको थियो सो अनुरुप मात्र आगामी बजेटको लागि राजस्वको लक्ष्य निर्धारण गरिनु पर्दछ।
१०. रास्व चुहावटका संभाव्य क्षेत्रहरुको पहिचान गरि चुहावट नियन्त्रण गर्ने क्षमता कति छ सो अनुरुपका रणनीति बनाउनु आवश्यक हुन्छ।
११. गैर कर लगाउदा अधिक राजस्व संकलन गर्ने दृष्टिले भन्दा पनि सेवाको लागत भन्दा बढी नहुने गरी गैरकरका दरहरु निर्धारण गरिनु पर्दछ। कानूनको परिपालना को तह बढाउने गरि दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गरिनु पर्दछ। यदि दण्ड जरिवाना वापत बढी शुल्क संकलन भैरहेको छ भने राजस्व संकलनका दृष्टिले त राम्रो मान्न सकिएला तर यसले कानूनको परिपालना को तह वढिरहेको छैन भन्ने कुरालाई संकेत गर्दछ। यसर्थ गैर करको निर्धारण र लक्ष्य निर्धारणमा यी विषयहरुलाई ध्यान दिइनु आवश्यक छ।
१२. राजस्वको लक्ष्य वढी राखिदा सो लक्ष्य प्राप्तिको लागि करदाताको परिपालनाको तह र कर प्रशासनको क्षमताको आंकलन गरेर मात्र लक्ष्य राखिनु पर्दछ।
१३. वैदेशिक सहायता र वैदेशिक ऋण का लक्ष्य राखिदा विगतको प्राप्तिको प्रवृत्तिको आधारमा मात्र यसको लक्ष्य तोकिनु पर्दछ।
१३. आन्तरिक ऋणको लक्ष्य निर्धारण गर्दा राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगले प्रत्येक वर्ष तोकिदिने सीमाभित्र रहने गरि मात्र गरिनु पर्दछ।
१४. प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिन सक्ने सीमा प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगले प्रत्येक वर्ष तोकिदिने भएता पनि यस सम्नधी कानूनी व्यवस्था र संस्थागत संरचनाको व्यवस्था नहुदा सम्म प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिने गरि श्रोतको अनुमान गर्नु राम्रो मानिदैन।
१३. आम्दानीको लक्ष्य र प्राप्ति वीचमा फरकपना रहेमा गलत लक्ष्य निर्धारण गरिएमा श्रोत समिति र राजस्व परामर्श समिति जिम्मेवार हुनु पर्ने, प्राप्ति हुन नसककेकोमा यस संग समबन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी बनाउनु पर्दछ।

आम्दानीको अस्वाभाविक बजेट ल्याउनुका पछाडि राजनीतिक, प्रशासनिक, र प्रक्रियागत कारणहरू छन्। यस्ता बजेटले वास्तविक विकासभन्दा बढी देखावटी योजनाहरू समावेश गर्छन्, जसले कार्यान्वयनमा समस्या ल्याउँछ। न्ेपालमा बजेट निर्माणको क्रममा आम्दानी अर्थात् राजस्वको अनुमान अस्वाभाविक रूपमा उच्च राख्ने प्रवृत्ति अभ्यासका रूपमा देखा परेको छ। इस्तो प्रवृत्तिले बजेटको आकार कृत्रिम रूपमा ठूलो देखिन्छ, जसले सरकारको कार्यक्षमता देखाउने एक प्रकारको राजनीतिक औजारको रूपमा प्रयोग भइरहेको छ। इस्ता अनुमानहरू जनतामाझ प्रभाव पार्न, विकास निर्माणका ठूलो योजना प्रस्तुत गर्न, र सरकारको लोकप्रियता बढाउने प्रयोजनका लागि गरिन्छन्। तर यस्ता अनुमानहरू व्यवहारमा नपुगेपछि बजेट कार्यान्वयनमा अपारदर्शिता, अपूर्णता र राजस्व संस्थामाथिको अनावश्यक दबाब सिर्जना हुन्छ। इो प्रवृत्तिको असर खासगरी राजस्व प्रशासनमा प्रत्यक्षरूपमा देखिन्छ। राजस्व लक्ष्य अस्वाभाविक राखिँदा कर अधिकृतहरूमा अनावश्यक लक्ष्यको दबाब सिर्जना हुन्छ, जसले पारदर्शिता र करदातामैत्री व्यवहारलाई असर पार्छ। त्यस्तै, बजेटको दोस्रो भाग अर्थात् खर्च पक्षको आकार पनि राजस्व अनुमानको आधारमा बनाइने हुँदा धेरैजसो मन्त्रालय तथा निकायहरूले विनियोजन अनुरूप खर्च गर्न सक्दैनन्। परिणामस्वरूप, विकास बजेटको न्यूनतम कार्यान्वयन, अप्रयुक्त बजेट, र प्रगति प्रतिवेदनमा असमानता देखिन्छ। इो अवस्था देशको समग्र वित्तीय अनुशासन र बजेटको विश्वसनीयता कमजोर बनाउने खालको हुन्छ।

इस समस्याको समाधानका लागि केही विषयहरुमा विशेष ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ। प्हिलो, बजेट निर्माणको प्रक्रियामा राजस्व अनुमान यथार्थपरक र अघिल्ला वर्षको प्रवृत्ति तथा सम्भावनामा आधारित हुनुपर्छ। ऋनुमान राख्दा राजस्व प्रशासनसँग प्रत्यक्ष परामर्श लिई तथ्यांकमा आधारित पूर्वानुमान प्रणाली अपनाउनुपर्छ। द्योस्रो, बजेट निर्माणमा बहु वर्षीय अवधारणा अनुरुप दीर्घकालीन वित्तीय योजना र मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई बजेट निर्माणको आधार बनाइनुपर्छ। त्ेस्रो, बजेट पारदर्शिता बढाउनका लागि नागरिक बजेट, बजेट ट्र्याकिङ प्रणाली र बजेट सुनुवाइ जस्ता अभ्यासलाई प्रोत्साहित गरिनुपर्छ।चौथो, राजनीतिक हस्तक्षेप वा लोकप्रियता लहरलाई आधार मानेर बजेट अनुमान नगरी, प्राविधिक, तथ्यपरक र पूर्वानुमानमा आधारित बजेट प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। पाँचौं, बजेटको आकारभन्दा पनि बजेटको कार्यान्वयन क्षमता, उपलब्ध परिणाम र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

सरकारले बजेट बनाउदा आम्दानीहरु खसगरि कर गैर कर र वैदेशिक सहायताको अनुमानलाई कसरी यथार्थपरक वनाउन विभिन्न उपायहरूको अवलम्बन गर्न सक्दछ।
१. कर आम्दानीको यथार्थपरक अनुमान
क) पछिल्ला ३–५ वर्षको कर संकलन विवरण हेरेर सो को प्रवृत्तिको आधारमा यथार्थपरक प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ।
ख) आर्थिक वृद्धिदरको आधारमा करको लचिलोपन (Tax buoyancy) को विश्लेषणः जति अर्थतन्त्र बढ्छ, त्यसको अनुपातमा कति कर बढाउनु आवश्यक छ भन्ने सूचक प्रयोग गरिन्छ।
ग) करको लोच अर्थात कर तन्काइ Tax Elasticity को प्रयोग गर्दा राजस्व वढ्न सक्ने संभावना र राजस्व छलि हुन नसक्ने संभावनाको पूर्वानुमान गर्ने।
घ) प्रभावकारी कर प्रशासनः नयाँ करदाताको दायरा विस्तार, डिजिटल प्रणालीको प्रयोग र कर छलि नियन्त्रणले वास्तविक कर आम्दानी बढाउन सकिन्छ।
ङ) मौजुदा कर नीतिहरूको मूल्याङ्कनः नीति परिवर्तन, छुट र कर दायित्वका असरहरूको मूल्याङ्कन गरेर अनुमानलाई यथार्थ बनाउन सकिन्छ।

२. गैर–कर आम्दानीको यथार्थ अनुमान
क) सरकारी सेवा शुल्क, जग्गा भाडा, दण्ड–जरिवाना, लाभांश आदिबाट प्राप्त हुने आम्दानीको अघिल्ला वर्षकोहरु सङ्कलन विश्लेषण।
ख) सार्वजनिक संस्थानहरूको लाभांश वा कर क्षमता मूल्याङ्कन
ग) नयाँ सेवा, सुविधा वा स्रोतहरूको पहिचान
३. वैदेशिक सहायता लाई अनुमान यथार्थपरक बनाउन
क) प्रतिबद्धता र प्राप्ति बीचको अन्तरको प्रवृत्ति विश्लेक्षण
ख) परियोजना कार्यान्वयनको स्थिति अनुसार कुन परियोजनाले कुन वर्षमा कति खर्च गर्न सक्छ भन्ने विश्लेषण र सो आधारमा प्राप्ति लाई यथार्थपरक बनाउने।।
ग) विकास साझेदारहरुहरूसँग नियमित समन्वय र परियोजना कार्यान्वयनको समयसारिणी स्पष्ट गर्ने।
घ) सहयोग सम्झौताहरूको आधारमा यथार्थ अनुमान गर्ने।
CGE Model को प्रयोग
CGE (Computable General Equilibrium) मोडेल आर्थिक विश्लेषणको गणितीय मोडेल हो, जसले अर्थतन्त्रको समग्र सन्तुलन (Equilibrium) कसरी कायम हुन्छ भन्ने देखाउँछ। यसले विशेष गरी, नीतिगत परिवर्तन (जस्तै कर वृद्धि, अनुदान, वैदेशिक सहायता, आदि) वा बाह्य झट्का (shock) ले आर्थिक क्षेत्रहरूमा कस्तो असर पार्छ भन्ने विश्लेषण गर्नमा सहयोग गर्दछ। यसर्थ यस आधारमा आम्दानीको पूर्वानुमानलाई यथार्थपरक बनाउन सकिन्छ।

यसको एक उदाहरणमा मानौँ सरकारले धानमा कर हटाउने निर्णय गर्नु पर्ने भयो भने
CGE मोडेल प्रयोग गरेर गरिने विश्लेषणले सो कर हटाउंदा किसानको आम्दानी कति बढ्छ? उपभोक्ताको खर्च कति घट्छ? सरकारले राजस्व कति गुमाउँछ? अन्य बालीहरूको उत्पादन र मूल्यमा असर कति गर्दछ? भन्ने विषयहरुको विश्लेषण गर्न सकिन्छ।
यसको अर्को उदाहरणमा उदाहरण मूल्य अभिवृद्धि करको दर १३% बाट १५% पु¥याइयो भने . उपभोग र घरेलु उत्पादनमा असर कति पर्दछ ? मूल्य बढ्ने भएकाले उपभोग कति घट्न सक्छ? उपभोग घटेपछि बिक्री घट्छ यसवाट उत्पादनमा कति कमी आउन सक्छ? दर बढेकाले राजस्व बढ्ने सम्भावना कति छ? भन्ने विषयहरुको विश्लेषण गर्न सकिन्छ।
व्यापार उदारीकरणको असर पत्ता लगाउन CGE मोडेल प्रयोग गर्न सकिन्छ। यदि आयात शुल्क घटाइयो वा अन्य कुनै व्दिपक्षीय व्यापार सम्झौता गर्दा कुन क्षेत्रको व्यापार बढ्छ, कुन क्षेत्रको व्यापार घट्छ? यसबाट राजस्व कति गुम्छ वा बढ्छ? रोजगारमा असर कस्तो हुन्छ? कृषिजन्य आयात खुल्ला गर्दा घरेलु कृषकहरूमा कस्तो असर पर्छ भन्ने जस्ता विषयको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ।

ARIMA मोडेल को प्रयोग
ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average) को संक्षिप्त रूप हो। यो समय श्रृंखला तथ्यांक को विश्लेषण र अनुमान गर्न प्रयोग गरिन्छ। यसवाट वार्षिक GDP, कर आम्दानी, महँगी दर , विदेशी सहायता, रोजगारी दरहरु यी सबै समयक्रममा परिवर्तन हुने विषयहरु हुन् यिनको अनुमान ARIMA मोडेलबाट गर्न सकिन्छ।
ARIMA मोडेलको प्रयोग विभिन्न चरणमा गर्न सकिन्छ। बजेट पूर्वानुमान चरणमा आगामी वर्षको कर÷गैरकर आम्दानी अनुमान गर्न, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) को अनुमान र महँगीको पूर्वानुमान गर्न , अघिल्लो वर्षहरूका आधारमा वैदेशिक सहायता आगामी प्रवाह अनुमान गर्न, आर्थिक वृद्धि दरको प्रवृत्ति विश्लेषण र पूर्वानुमान गर्न।

बजेट खर्च र आम्दानीको सन्तुलन मिलाएर ल्याइने प्रक्रिया हो। खर्चका आवश्यकताको मिलनविन्दूको रुपमा सन्तुलित वा घाटा बजेट दुवैमा बजेट खर्च र आम्दानीको सन्तुलन मिलाउनु नै पर्दछ। खर्चका क्षेत्रहरुले थप आम्दानीको अपेक्षा त पक्कै गर्दछ तर खर्चको तन्काइको आधारमा आम्दानीको तन्काइ भने यथार्थपरक हुनु भने अपरिहार्य नै रहन्छ।

त्यसकारण बजेटको आकार ठूलो अर्थात ’मोटो’ बन्न सक्दछ तर ठूलो वा ’मोटो’ बन्ने नाममा ’सुन्निएको’ वा ’फोक्सिएको’ नवन्ने गरि र ठूलो आकारको बजेट निर्माणले लोकप्रियताको लोभ पूरा गर्ने भन्दा पनि आर्थिक अनुशासनका सीमाहरुको परिपालना चुनौती नल्याउने गरि बजेट निर्माण गरिनु पर्दछ।

(डा. दामोदर रेग्मी प्रशासनविद तथा वरिष्ठ गीतकार हुन्)