न्यायिक निरूपणका लागि तीनवटा प्रकृयाको अवलम्बन गरिन्छ। ती हुन् अनुसन्धान, निर्णय र निर्णयको कार्यान्वयन। यी तीनवटै प्रकृयामा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपले राजनीति संलग्न हुने गर्छ। फरक यति हो कि कुनै देशमा राजनीति सहजकर्ताको रूपमा प्रयोग हुन्छ भने कुनै देशमा यसको भूमिका हस्तक्षेपकारी हुन्छ। जुन देशमा कानूनको शासन छ, जुन देशमा मानव अधिकार सही रूपमा छ, जुन देशमा पारदर्शिता छ त्यो देशको राजनीतिक क्षेत्र देश र जनताको लागि न्याय प्रदान गर्ने काममा सहजकर्ताको रूपमा प्रयोग हुन्छ भने जहां अधिनायकता छ, एकाधिकारवाद हावी छ र नाम मात्रको प्रजातन्त्र छ त्यो देशको राजनीति न्याय र कानूनको क्षेत्रमा समेत हस्तक्षेप गर्न चाहन्छ र गर्छ पनि। नेपालको सन्दर्भमा भन्नु पर्दा यहाको राजनीतिक क्षेत्रले आफ्नो अनुकूलको न्याय प्रणालीको अपेक्षा मात्र हैन हस्तक्षेप समेत गरेको पाईन्छ। यो हुनुको पछाडि हाम्रो राजनीति अपरिपक्व भएको द्योतक हो भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन।

Advertisement 1

प्रजातन्त्रका मेरूदण्डका रूपमा रहेका राज्यका हरेक अंगहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक प्रभाव रहन्छ। न्यायको अनुसन्धानका लागि खडा गरिएका निकायहरूमा राजनीतिक नियुक्ति गरिन्छ जुन अमूक पार्टी संग सरोकार राखेका ब्यक्ति नै हुन्छन्। संसदका सभामुख वा अध्यक्ष जस्तो तटस्थ रहनु पर्ने ब्यक्तिले नियुक्ति लिदा कागजमा मात्र पार्टी परित्याग गरे पनि तिनीहरूले गर्ने हरेक निर्णयमा पूर्व पार्टीको छाया देख्न पाईन्छ र यी भन्दा माथिल्ला पद समेत यसको अपवाद हुन सकेको पाईदैन। नीति निर्माणको उच्च पदमा आसिन ब्यक्तिले त आफूलाई तटस्थ देखाउन सक्दैनन् भने कार्यान्वयनको तहमा बस्नेहरूबाट कस्तो निष्पक्षता वा तटस्थताको अपेक्षा गर्ने हो? तर यसो भनेर छुटकारा मिल्न सक्दैन, किन कि यसको विकल्प पनि छैन। स्थापित प्रजातन्त्रको मूल्य र मान्यतालाई जनमानसमा ल्याउन राज्यका यस्ता निकाय र पदाधिकारीबाट निष्पक्षताको भूमिकाको अपेक्षा गर्नु पर्छ र यिनीहरूले निष्पक्ष र तटस्थ ब्यबहार देखाउनु पर्छ तर यस्तो भै रहेको ब्यबहारले देखाएको पाईदैन।

न्यायको अनुसन्धानका लागि नियुक्त गरिएका राज्यका महान्यायाधिवक्ता र यिनका अंगहरूले जनताको भन्दा सरकारको पक्षमा काम गर्ने गरेको पाईन्छ। जब अनुसन्धान नै गलत मार्ग तिर गएर सरकारको पक्षमा काम गर्न थाल्छ भने सरकारबाट भए गरेको थिचो मिचो र अन्यायको अनुसन्धान कस्तो होला, सोझै अनुमान गर्न सकिन्छ। संविधान र कानूनमा भएको ब्यबस्था बमोजिम सरकारबाट नियुक्त हुने पदाधिकारीले सरकारको ईशारा र निर्देशनमा काम गर्नु पनि ब्यबस्थाको अपरिपक्वताको परिणाम हो। त्यसै गरी हामीलाई दुधको दुध पानीको पानी छुट्याएर न्याय दिनु पर्ने न्याय मूर्तिहरू समेत अमूक पार्टीको ईशारामा चल्ने र संवैधानिक सुनुवाईको नाममा राजनीतिक रंगको फागु खेल्ने संवैधानिक ब्यबस्थाले न्याय पाउने वातावरण धूमिल भएको पाईन्छ। यसरी हाम्रो न्याय प्रणाली नै विषाक्त हुन जादा कानूनी शासन जुम्सो र निरीह बनी रहेको छ। यदि यस्तो विकृति र विसंगतिलाई हटाउने हो भने राजनीति गर्छु भन्ने नेत्तृत्त्वले दृढता र क्षमता देखाउन सक्नु पर्छ।

Advertisement 2

सधैभरी प्रजातन्त्र शैशव अवस्थामा छ भनेर क्षाम्य हुदैन। जब सम्म नेत्तृत्त्व र कृयान्वयन तहमा रहने ब्यक्तिले प्रजातन्त्रका मूल्य र मान्यता बमोजिमका गतिविधि र कृयाकलाप गर्न सक्दैनन् केही हुनेवाला छैन। हाम्रो देशको न्यायको ढोकामा यति खेर लाम लागेका घटनाहरूलाई उपमाको रूपमा लिने हो भने उपरोक्त छनकहरू स्पस्ट देखिदै छन्। यसरी जन अपेक्षाको विपरीत आउने नतिजाले जनतामा नैराश्यता बाहेक केही आउदैन र यसको अन्तिम परिणाम ब्यबस्थाको खराबी संग जोडेर नेताहरू पानी माथिको ओभानो हुन पुग्छन् जस्ले देश पूनः द्वन्दमा जाने सम्भावना बलियो हुदै गएको देखिन्छ।