बिषय प्रवेश
नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानले राज्यको संरचना संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह हुने गरी व्यवस्था गरे बमोजिम हाल नेपालमा एक संघीय सरकार ७ प्रदेश सरकार र ७५३ वटा स्थानीय सरकार गरी ७६१ वटा सरकार क्रियाशिल रहेका छन् । यसरी संविधान वमोजिम क्रियाशिल सरकारका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नको लागि प्रत्येक सरकारका आ- आफ्ना कर्मचारीतन्त्र रहेका व्यवस्था संविधान तथा कानुनले गरेको छ । जुन बिषय संघीय शासन प्रणालीको आधारभुत विषयको रुपमा रहेको मान्न सकिन्छ ।सोही बमोजिम स्थानीय सरकारी सेवा गठन गर्न सकिने र त्यसले वास्तविक अर्थमा संघीयता, विकेन्द्रिकरण र स्थानीय स्वायत्त शासनलाई संस्थागत गराउने अभिभारा रहेको भन्न सकिन्छ ।

Advertisement 1

स्थानीय सरकारी सेवाको संवैधानिक हैसियत
नेपालको संबिधान,२०७२ को धारा २८५ मा प्रदेश मन्त्रीपरिषद् , गाउँ कार्यपालिका नगर कार्यपालिकाहरुले आफ्नो प्रशासन सञ्चालनको लागि आवश्यकता अनुसार कानुन बमोजिम विभिन्न सरकारी सेवा गठन गर्न सक्नेछन् भनि व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै संविधानको धारा २२७ ले स्थानीय तहको कार्यालय र कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुन बमोजीम हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ३०२ ले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यक सेवा प्रवाहको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी संबिधानको अनुसुची-८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकार सुचीमा स्थानीय सेवा व्यवस्थापनलाई सुचिवद्ध गरेको छ ।यसरी नेपालको वर्तमान संविधानले स्थानीय सरकारी सेवालाई संवैधानिक हैसियत प्रदान गरेको छ ।

स्थानीय सरकारी सेवाको कानूनी हैसियत

Advertisement 2

स्थानीय सरकारी सेवाको बिषयमा स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन, २०७४ स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुको नियुक्ती प्रदेश लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा हुने, स्थानीय सेवाको गठन सन्चालन तथा सेवाका सर्त तथा सुविधा सम्बन्धी आधार मापदण्ड संघीय कानुन बमोजीम हुने, संगठन संरचना दरवन्दी प्रस्ताव तयार गर्ने , अवकाश कोष संम्बन्धी ब्यवस्था ,साविकका स्थानीय निकायका कर्मचारीको समायोजन आदीको बिषयमा प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । साथै कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ ले निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीहरुलाई स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने, प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभए सम्म कर्मचारी समायोजन पश्चात रिक्त रहेका पदहरुमा संघीय लोकसेवाले पदपुर्ती गर्न सक्ने, समायोजन ऐन बमोजिम स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा सर्त तथा सुविधामा प्रतिकुल असर नपर्ने गरी कानुन बनाउनु पर्ने व्यवस्था राखेको देखिन्छ । साथै संविधानको धारा २४४ बमोजीम संघीय संसदबाट २०७५ साल चैत्रमा पारित भएको प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन (आधार तथा मापदण्ड) ऐन, २०७५ ले स्थानीय सरकारी सेवा र स्थानीय सरकारको संगठित संस्थाका पदहरुमा नियुक्ती प्रदेश लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा हुने व्यवस्था गरेको छ ।

स्थानीय सरकारी सेवामा प्रदेश कानून

हाल सबै प्रदेशहरुले लोकसेवा आयोग ऐन तर्जुमा गरी प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरी सकेका छन् भने प्रदेश नं २ ले प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७७ जारी गरी सकेको छ त्यस्तै सुदुरपश्चिम प्रदेशले पनि प्रदेश सभामा प्रदेश निजामती सेवाको गठन सन्चालन तथा सेवाका सर्त सम्बन्धी बिधेयक पेश गरिसकेको छ ।तिनमा स्थानीय सरकारी सेवामो गठन प्रदेश कानुन बमोजिम हुने र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाको पद हुने व्यवस्था गरेका छन् तर हाल स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खटनपटन गर्दै आएको छ ।

स्थानीय तहमा कर्मचारीको व्यवस्थापनको वर्तमान व्यवस्था

स्थानीय सरकारी सेवामा हाल नौ थरी कर्मचारी रहेका छन् जसमा साविक जिल्ला विकाश समितिका कर्मचारीहरु, साविक नगरपालिकाका कर्मचारीहरु, स्थानीय कोषका कर्मचारीहरु, करारका कर्मचारीहरु, कर्मचारी सम्बन्धी संघीय कानुन बमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीहरु, विकाश समिति ऐन, २०१३ बमोजिम घरेलू तथा दुर्गम क्षेत्र विकाश समितिका कर्मचारीहरु, प्रदेश लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरु, स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरु र संघीय लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भएका कर्मचारीहरु कार्यरत रहेका छन् ।जुन कर्मचारीहरु फरक- फरक सेवा सर्त तथा सुविधाका आधारमा बिगतमा छनौट भएका थिए तर आज उनीहरुलाई उधारो सेवा तथा सर्तको आधारमा काम गर्न वाध्य बनाइएको छ । हाल संघीय निजामती सेवा ऐन जारी भई नसकेको अबस्थामा यसरी फरक फरक पृष्ठभुमीका कर्मचारीहरुलाई समायोजन गर्ने मुख्य अभिभारा स्थानीय सरकारी सेवा ऐनले गर्नु पर्ने देखिन्छ । तर यो बिषय अझै अन्यौलको अवस्थामा रहेकोले हाल स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने बिषय एकदम तदर्थ हिसावले चल्दै आएको छ । जसले संघीयताको आधारभुत जगको रुपमा रहेको जनताको सबै भन्दा नजिकको सरकार मानिने स्थानीय सरकारको दायित्वको रुपमा रहेको बिकाश निर्माण तथा सेवा प्रवाहलाई नकारात्मक प्रभाव पारेको देखिन्छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐनले अड्काएको हलो

सम्पुर्ण प्रशासकिय कानुनको मार्गदर्शनको रुपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन सकेको छैन । जसको कारण प्रादेशिक सरकारहरुले प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सरकारी सेवा ऐन जारी गर्न सकेका छैनन् ।प्रदेश नं २ ले प्रदेश निजामती सेवा ऐन जारी गरेको भएतापनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । तहगत सरकारका सेवा संम्बन्धी ऐन जारी नगरी हिजो कर्मचारी समायोजनका नाउँमा उधारो सेवा सर्तका आधारमा गरिएका समायोजनमा कर्मचारीहरु निराश भए फलस्वरुप त्यही त्रुटिले गर्दा न्यायिक अभ्यासबाट समायोजन उल्टिन लागेको अवस्था छ । हाल सरकारले विगत दुई बर्षदेखि प्रतिनिधि सभामा बिचाराधीन बिधेयक फिर्ता लिएर अध्यादेश जारी गर्ने चर्चा समेत चलेको सुनिन्छ । तर यसरी दीर्घकालिन असर गर्ने ऐन अध्यादेशबाट ल्याउनु उचित नहुने प्रशासन मामिलाका जानकारहरुले बताइरहदा यस बिषयलाई समेत नेपाल सरकारले नजर अन्दाज गरेको पाईन्छ तर अधिकाशं कर्मचारीहरु अन्योलको अवस्था चिर्न संघीय निजामती सेवा ऐन जसरी आए पनि राजी हुने गाइगुइ सुनिन्छ । यता संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुनुमा सिंहदरवारका स्वार्थ समुहको कारणले हो भन्ने अपुष्ट समाचार आइरहदा यस क्षेत्रमा झन अन्योलको अवस्था सिर्जना भएको पाइन्छ । हिजोका दिनहरुमा निहित व्यक्ति र समुहको स्वार्थ पुर्तीको लागि रातारात ऐन तथा नियमावलीका व्यवस्था परिवर्तन गरिएका तिता यर्थार्थ हामी सामु रहेको बिगतलाई सम्झदा उल्लेखित बिषयमा शंकाको सुविधा अवश्यक दिन सकिन्छ ।

स्थानीय सरकारी सेवाका कर्मचारीका आफ्नै गुनासाहरु :
अहिले अनेकौ बाधा व्यवधान र समस्याका बावजुत पनि स्थानीय तहमा कर्मचारीहरुले सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । यसमा कर्मचारीका भने आफ्नै गुनासाहरु रहेका छन् ।ति गुनासाहरुमा आफुलाई निजामती सेवाको परिभाषा भित्र नराखेको ,स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत संघीय निजामती सेवाको कर्मचारीलाई खटाउदा बृत्ति विकाशमा असर गरेको, आफ्नो सेवामा कुनै पनि तहका सरकारहरुले अभिभावकत्व लिन नचाहेको, संघीय कर्मचारीहरुको हेपाहा व्यवहार सहन परेको, सरुवाको बिषयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अनाबश्यक हैरानी दिएको, स्थानीय तहमा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीको अनुचित दवाव झेल्न परेको ,जनप्रतिनिधिहरुले करारमा कर्मचारी भर्ना गरी आफूलाई निकम्मा बनाउने गरेको, राजनितिक दवाव आउदा काम गर्न निकै तनाव हुने गरेको आदी इत्यादी गुनासाहरु राखेको पाईन्छ ।
स्थानीय तहमा समेत बिकृती
स्थानीय तहका कर्मचारीको बृत्ति बिकाश सम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजम हुने व्यवस्था रहेको र सो कानुन नबनेको वहानामा स्थानीय तहको सभाले कानुन बनाई कर्मचारीको आफुखुसी बढुवा गरेको पाइन्छ। जसले गर्दा हाल स्थानीय तहमा लुट प्रणालीको झल्को समेत दिएको देखिन्छ । स्थानीय तहहरुमा यसले सरकारी सेवामा दुरगामी असर पर्ने देखिन्छ । बढुवाको बिषयमा कुनै पनि स्थानीय तहले प्रदेश लोकसेवा आयोगको परामर्श समेत लिएको पाइदैन भने प्रदेश लोकसेवा आयोगहरु पनि आफ्नो कानुनी दायित्व पुरा गर्न पालिकालाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याएको पाइदैन ।यसरी स्थानीय सरकारी सेवामा कार्यरत नव प्रतिभाहरुको बृत्ति बिकाशलाई असर परेको देखिन्छ । जसले योग्यता प्रणालीलाई नकारात्मक असर पार्ने निश्चित छ ।
निष्कर्ष :
हालको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल अव १४ महिना मात्र वाँकी छ यस अवधिमा संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सरकारी सेवा ऐन जारी गर्न सकेको खण्डमा यस अवधिमा बरालिएको प्रशासनिक संघीयता लिकमा आउने थियो भने स्थानीय सरकारी सेवाको कानुनी ढाँचा तयार हुने थियो ।यसवाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग तयार हुने कुरामा कुनै दुबिधा हुने थिएन् ।

(लेखक सुवेदी बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका गोरखामा अधिकृत छैठौको रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ साथैं स्थानीय तह हक हित मन्च,गण्डकी प्रदेशको सचिव समेत हुनुहुन्छ ।)