बिचाराधिन विधेयकका राम्रा विषय संस्थागत गर्दै नमिलेका कतिपय विषयलाई प्रस्तुत तथ्यहरु ध्यानमा राखी छलफल र बहसद्धारा समृद्ध बनाई अन्य तहका कर्मचारी सेवा सम्बन्धी कानुन निर्माणको आधार बनाउने र जनताका साना साना समस्याको समेत हल हुने गरी व्यवहारीक कार्यान्वयनका लागी समेत सहज हुने गरी कसरी यसलाई उम्दा र दिर्घकालिक कानूनको स्तर कायम गर्नेतर्फ सबै सरोकारवालाको ध्यान रहनुपर्ने देखिन्छ।

Advertisement 1

वि.सं. २०१३ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्य स्वयंको पहलकदमीमा विधीवत स्थापना भएको सरकारी सेवाले विभिन्न कालखण्ड पार गरेको ६५ वर्ष पुगेको छ । यस विचमा विभीन्न शासन व्यवस्थाहरु देख्दै भोग्दै खारीएर अहिलेको बलियो र मजबुद अवस्थामा आइपुग्दै गर्दा अझसम्म पनि यो स्वयम्मा आलोचनामुक्त रहन भने सकेको छैन। यसको आफ्नै संंरचनात्मक जटिलताका साथै व्यवस्थापनमा रहेका कमजोरीका कारण यदाकदा जनमुखी हुन नसकेको भनी जनताका गुनासा रहेकै छन् भने सरकारमा रहेका र नरहेका जिम्मेवार राजनैतिक नेतृत्व पनि आफ्नो नितीगत कमजोरीलाई लुकाउन कर्मचारीलाई दोषि देखाउने प्रवृत्ति कायमै रहेको पाइन्छ। यसका वावजुद पनि हाम्रो सरकारी सेवा अझसम्म पनि प्रमुख आकर्षण तथा सबैभन्दा ठुलो रोजगारीको केन्द्र रही आएको छ।
विक्रम संवत २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधान निर्देश गरे अनुरुप देश संघीय संरचना र स्वरुपमा गइसकेको छ। तिन तहको शासकिय स्वरुप गठन हुने संबैधानिक व्यवस्था अनुरुप हाल ७५३ वटा स्थानीय तह, ७ वटा प्रदेश र एउटा संघ रहने गरी तिनै तह लगभग निश्चित भइ ७५३ वटै स्थानीय तह गठन भइ कार्यसंचालन भएको तथा तत् तत् स्थानहरुका जिल्ला समन्वय समितिको गठन समेत भइसकेको छ। संबैधानिक व्यवस्थाको करिव १० वर्ष तथा सबै तहको निर्वाचन भइ विधिवतरुपमा दोश्रो कार्यकालको सरकार गठन भएको ३ वर्ष भैसक्दा पनि प्रशासनिक व्यवस्था भने कामचलाउ मात्र भएको छ। यसै बिचमा कर्मचारीको सर्वाधिक चासोको बिषय रहेको प्रमुख कानुनको तयारीसंगै भावी सरकारी सेवा कस्तो बन्ने भन्नेमा अहिले व्यापक चासो र चिन्ताका रुपमा रहेको पाइन्छ।

संघीय सरकारी सेवा ऐन ल्याइ सोही कानुनलाई मार्गदर्शन मानी प्रदेश तथा स्थानीय सरकारी सेवा आउनुपर्नेमा हाल सम्म संघीय सरकारी सेवा बिधेयकको छल र फल वाहेक केही पनि बिषय अगाडी नबढाइनु अचम्मको विषयका बन्नुका साथै साना साना स्वार्थसमुहका माग र दवावले थप अन्यौल सिर्जना भएको छ। प्रस्तावित बिधेयकमा समावेश गर्न खोजिएका प्रमुख विषयहरु र साविक कानुनमा रहेका विषयहरुलाई थप परिमार्जन र संशोधन गर्दै भावी सरकारी सेवाको श्रीवृद्धि र प्रभावकारी बनोस भनी प्रमुख व्यवस्थाहरु संसदीय प्रक्रियाका लागी समेत आधार बनोस भनी यस लेखमार्फत समावेश गरी प्रस्तुत गरिएको छ:

Advertisement 2

१. आधारभुत सिद्धान्तहरु :

सरकारी सेवामा हालसम्म पनि यसका सैद्धान्तीक चरीत्र स्पष्ट नभैसकेकाले अव यसका आधारभुत सिद्धान्तको समेत व्यवस्था गरी उक्त सिद्धान्तहरु अन्य संघीय सरकारी सेवा, प्रदेश सरकारी सेवा तथा स्थानीय सेवाको लागी समेत मार्गदर्शक हुने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। यस्ता सिद्धान्तहरु सरकारी सेवा संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीका आधारभूत मूल्य, मान्यता र सिद्दान्तका आधारमा सञ्चालन हुने, सरकारी कर्मचारीको शुरु नियुक्ति खुला र समानुपातिक समावेशी सिद्दान्तको आधारमा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्धारा हुने, सरकारी सेवा भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी, निष्पक्ष, पारदर्शी, परिणाममुखी, जवाफदेही, स्वच्छ, सक्षम, दक्ष र प्रविधिमैत्री हुने, सरकारी सेवालाई अविच्छिन्न, गैर राजनीतिक र स्थायी सेवाको रुपमा विकास गरीने, सरकारी कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र वृत्ति विकास प्रणाली पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ, अनुमानयोग्य र व्यवसायीक क्षमतामा आधारीत हुने, विभिन्न तहका संघीय ईकाइमा रहने सरकारी सेवाहरविच समन्वय र सहकार्यको माध्यमवाट सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्ध विकास र विस्तार गरिने, संघीय सरकारी सेवालाई व्यवसायीक र सक्षम सेवाको रुपमा विकास गरिने आदी समावेश गरीयोस ताकी यसले सरकारी सेवाको लागी बलियो सैद्धान्तिक आधार देओस ।

२. एकिकृत सरकारी सेवा र पद बर्गिकरण :

बिगतमा स्वास्थ्य सेवा ठुलो र जटील रूपमा रहेकाले व्यवस्थापनमा समेत समस्या हुने देखि फरक ऐनबाट निर्देशित रहेकोमा समायोजनपछि यो खुम्चीएको अव यसलाई अलग गरीरहनुपर्ने देखिदैन।

स्वास्थ्य सेवालाई संघीय सरकारी सेवा भित्रै समावेश गर्दा अवश्य पनि एकै खालको प्रणाली अपनाउन आवश्यक हुने नै हुँदा तहगतमा जाने अभ्यास अवलम्बन गर्नुपर्दछ। यस्तो प्रणाली कायम गर्दा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारी सेवाको पदिय व्यवस्था समेतका आधारमा गर्नुपर्ने हुँदा पनि तहगत प्रणाली कायम हुने विश्वास गरीएको छ। यस्तै खालको व्यवस्था साविक ऐनमा समेत नभएको होइन तर उक्त व्यवस्थाले समय निश्चित नगरेको समयावधी कायम गर्दा कार्यान्वयन हुने आश गर्न सकिन्छ।
अहिले तिन तहको संरचना र अलग अलग सेवा कायम गर्ने व्यवस्था रहेकाले अवको सरकारी सेवा पनि अन्य संघीय सरकारी सेवा, प्रदेश सरकारी सेवा तथा स्थानीय सेवाका लागी समेत मार्गदर्शन हुनेगरी बनाइनु पर्छ। यसवाट मात्र यो सबै एकिकृत सरकारी सेवाको परिकल्पना गरी राष्टिय कर्मचारी नीति तथा एकिकृत सरकारी सेवा सम्बन्धी नीति विना नै संघीय नाम राखेर विधेयक तयारी गर्दैमा मात्र यो सवै तहको सरकारी सेवाको लागी मार्गनिर्देशक कानून हो भन्ने आधार हुँदैन तसर्थ यसलाई संघीय होइन केन्द्रीय सरकारी सेवाका रुपमा फराकिलो नजरले हेरी सोही अनुसारको बनाउनु पर्छ।

३. जनमुखी सेवाका लागी कार्यसम्पादनमा सुधार :

हाल जनतामा रहेको अत्याधीक गुनासो कर्मचारीले दिने सेवा प्रवाह र कार्यशैली सँग बढी सम्बन्धित रहेकाले कार्यसम्पादन सम्झौताको व्यवस्थालाई कानुनमा नै समेट्ने गरी परिमार्जन गर्नुपर्नेछ। सो अनुसार मन्त्री र सचिव, सचिव र विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत तथा विभागीय प्रमुखसँग सम्झौता हुनेछ। सबै तहका कर्मचारीको कार्यसम्पादन सम्झौता हुनेछ। कार्यसम्पादन सम्झौता अनुसार जति प्रतिशत प्रगती हुनेछ त्यस्कै आधारमा कति अंकसम्म दिने सो को आधार प्रष्ट गर्ने र काम गरे पनि नगरे निजको कार्य प्रशंसनीय रहेको लेखी शतप्रतिशत अंक दिनुपर्ने वाध्यता समेत समाप्त हुनेछ। यसले व्यवहारिक समस्यालाई पनि तर्कयुक्त बनाउने छ। चौविसै घण्टा मदिरा सेवन गरे पनि शतप्रतिशत अंक दिने बेला मन कुँडिने अवस्थाको समेत अन्त्य हुनेछ। निजामति कर्मचारीले सम्पादन गर्नुपर्ने कुनै काम समयमा नभएका कारण सेवाग्राहीमा हानी पुगेमा वा ढिलासुस्तीका कारण नोक्सानी भएमा, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेमा, सेवाग्राहीलाई अपमानजनक व्यवहार गरेमा, तोकिएको समयभित्र आफूभन्दा माथिल्लो निकायमा सम्पादन गर्नुपर्ने काम पूरा नगरेमा पारिश्रमिक कट्टा समेतको व्यवस्था गरी व्यवहारमै सरकारी सेवा जनमुखी रहेको पुष्टी गर्न पर्दछ।

४. जिम्मेवार सरकारी कर्मचारी :

साविकमा रहेका कर्मचारीका आचरणका अलावा सरकारी कर्मचारीले निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र दायित्व किटान गरी संविधान र कानुनको परिपालना गरी कार्यसम्पादन गर्ने, उपलव्ध साधन र स्रोतको मितव्ययीतापूर्वक परिचालन गर्ने, सरकारी वा पदिय अधिकार तथा स्रोत साधनलाई निजी वा निहित स्वार्थका लागी उपयोग नगर्ने तथा कार्यालय समयमा व्यक्तिगत काममा समय व्यतित नगर्ने, सेवाग्राही र आमजनताप्रति जवाफदेही रही निष्पक्ष र पारदर्शी तवरले छिटो छरितो र गुणस्तरयुक्त सेवा प्रदान गर्ने, कार्यसम्पादन प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्नुका साथै आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र नवप्रवतनलाई प्रोत्साहन गर्ने लगायतका विषयहरुलाई जिम्मेवारी र दायित्व कायम गरीयोस्। यसका साथै गुण र दोषका आधारमा उपल्लास्तरका तथा कार्यालय प्रमुख भइ काम गर्ने कर्मचारीको नेतृत्व परिक्षण गर्ने र सोको लागी सम्बन्धित कर्मचारीले नेतृत्व गरेको संस्थाको वार्षिक कार्यक्रमको प्रगती, नीति विश्लेषण क्षमता, कार्यसम्पादन गर्दा नेतृत्व लिन सक्ने क्षमता, निर्णय क्षमता, सेवाग्राही वर्गको सन्तुष्टि, वेरुजु फछ्र्यौटको प्रगती, संवैधानिक निकायको वार्षिक प्रतिवेदनमा देखिएको वेरुजु, सामुहिक कार्य प्रणाली, पेशागत संवेदनशिलता, अन्तरवैयक्तिक सम्बन्ध र कार्यरत निकायमा गरेको रचनात्मक वा सिर्जनात्मक सुधारलाई आधार लिइ आगामी जिम्मेवारी दिने व्यवस्था राख्नुपर्दछ।

५. दरवन्दी सिर्जना बैज्ञानीक :

हाल हचुवा र शक्तिका आधारमा मनपरी गरीएको दरवन्दी सृजनालाई तर्कयुक्त र विश्वसनीय आधार कायम गर्दै बैज्ञानीक गराउने प्रयास अनुरुपको कानुनी व्यवस्थाका लागी बस्तुगत आधारमा अध्ययन गरी ओ एण्ड एम गर्ने, प्रविधीमैत्री बनाउने, न्युनतम जनशक्तिवाट अधिकतम प्रतिफल लिने कुरालाई आधार बनाइएको छ। यसरी दरवन्दी सृजना, हेरफेर र पुनरावलोकन गर्दा बैज्ञानीक र अनुमानयोग्य बढुवा प्रणाली स्थापीत गर्ने गरी पदसोपानको अनुपातसमेत मिल्ने गरी बनाउनुपर्दछ।
निजामति कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामको लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्त नगर्ने र एउटा सेवाभित्र बहुमाध्यमवाट कर्मचारी भर्ना गरी जिम्मेवारी र कार्यविवरण खण्डित हुने कार्य नगरीयोस बरु त्यसरी काम गराउनुपर्ने देखिएमा एजेन्सीकरण गरी काम नै अलग गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। निजामतिमा आफू अनुकूल करार र ज्यालादारी कर्मचारी भर्ना गरेर राज्यलाई भार थपेको साथै बिगत सामन्ती प्रथामा प्रचलनमा रहेको प्रथाको पक्षपोषण गरेको आरोप लागिरहेको समयमा यस्तो व्यवस्था राख्न सुझाव दिनुपर्दछ।

६. नव रक्त सहितको सघन समावेशी सेवा :

विधेयकको प्रस्ताव अनुसार निजामति सेवाका सबै श्रेणीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हटाइएको छ। खुला, अन्तर तह र बढुवाको व्यवस्था मात्र यथावत छ। खुल्ला प्रतिस्पर्धात्मक परिक्षाका लागी अधिकतम उमेर उनन्चालिस कायम गरिएको छ जसका कारण नयाँ युवा जमात बढ्ने हुँदा नव रक्तको बढोत्तरी भइ नव संस्कृतिको समेत प्रवेश पाउने र सेवाप्रवाह प्रभावकारी हुनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ।
समावेशी रूपमा हुने पदपूर्तिको प्रतिशत परिवर्तन भएको छ। यसले सबै वर्ग समुदायको उचित प्रतिनिधीत्व हुन जाने जसले राष्टिय एकतामा बल पुग्नेछ। साविकको सरकारी सेवा ऐनमार्फत जनादेश भन्दै अधिक लोकतान्त्रीक देखिन विना अध्ययन समावेशी पद्धती सवै सरकारी सेवामा क्रमशः भित्रयाइयो र सँधै कायम हुने विषय होइन है भन्नका लागी दश वर्षका पुनरावलोकन गर्ने वाक्य थपियो। संविधानतः विपन्न पिछडिएका र पछाडी पारिएका वर्गलाई मुलप्रवाहमा ल्याउनु असल अभ्यास हुँदै हो तापनि यस्तै नाममा शिक्षक कर्मचारी र व्यापारीका श्रीमतिहरु महिला कोटामा, मधेसका जमिन्दारका सन्तान मधेसी कोटामा, मुस्लीम दलित, कर्णाली क्षेत्रका काठमाडौ वसेर पढ्ने हैसियत राख्नेका सन्तानहरु तत् कोटामा र एउटा औलो नभएका र मधुरो श्रवण क्षमता भएका राम्रै घरका सन्तानहरुले फरक क्षमता भएका व्यक्तिका कोटामा जागीर खान पाउने र पटक पटक दोहारो तेहरो लाभ लिदै माथी पुग्ने पद्धतीलाई कायम गर्दै जाने व्यवस्थाले ति आवजहिन र अवोध दुरदराजका जनता जो चुनावी नारामा अधिकतम समेटिने वर्ग हो उसैलाई मुल प्रवाहमा बन्देज हुदै जाने परिस्थीतिले लोकतन्त्रलाई कति मलजल गर्ला भन्ने तर्फ ध्यान जानुपर्दछ।

७. कार्यसम्पादन र अनुभवमा आधारीत बढुवा प्रणाली :

बढुवाका विभिन्न आधार मध्ये अंक विभाजनलाई आधार मान्दा कुल एक सय अंकमध्ये कार्यसम्पादन मुल्यांकनवापत र भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अंकलाई बढी कायम गरिनुपर्छ जसअनुसार यी दुई आधार र नकारात्मक सुची बनाइ सो समेतलाई बढुवा पाउने प्रमुख आधारका लिनुका साथै कर्मचारीलाई नसिहत वा तलब कट्टिको सजाय भएको भए एक वर्ष, कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा नब्बे प्रतिशतभन्दा कम अंक प्राप्त गरेको भए एक वर्ष, बढुवा रोक्का वा तलब वृद्धि रोक्काको साजय भएको अवधिभर र कुनै कर्मचारीको नाममा लेखा परीक्षणबाट व्यक्ति पेश्की वा बेरुजु रहेको पाइएमा फरफारक नभएसम्म नकारात्मक सूचीमा राखिने व्यवस्था गरीनुपर्छ।
त्यसैगरी भ्रष्टाचार, किर्ते, राष्ट्रहित विरुद्धको अपराध, लागू औषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, पुरातात्विक वस्तुको वेचबिखन, बहुविवाह, जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट दोषी ठहर भएमा अयोग्य हुने भनेको छ। त्यस्तै भविष्यमा सरकार सेवाको निमित्त आयोग्य ठहरिने गरी सरकारी सेवाबाट बर्खास्त गरिएको र विदेशी मुलुकुको स्थायी आवासीय बसोबास (ग्रिनकार्ड) अनुमति प्राप्त गरेको विषयलाई सम्भावित उम्मेदवार हुन रोक लगाउने व्यवस्था होस्।

८. आचरणमा आधारीत सामाजीक सुरक्षा :

प्रस्तावीत विधेयकमा ऐन बमोजिम निवृत्तिभरण वा पारीवारीक निवृत्तिभरण पाइरहेको व्यक्तिले भ्रटाचार, किर्ते, राष्टहित विरुद्धको अपराध, लागु औषध कारोवार, सम्पत्ति शुद्धिकरण, पुरातात्वीक वस्तु बेचविखन, मानव बेचविखन, अपहरण, शरीर वन्धक, जवरजस्ती करणी, बहुविवाह, जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौज्दारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरेमा वा प्रचलित कानुन वमोजिम राज्य विरुद्धको कसूर मानिने फौज्दारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरे वा निजले विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमती प्राप्त गरेको भएमा तथा सामाजिक सञ्जाल वा कुनै सञ्चारमाध्यम मार्फत सामाजिक द्धेस वा कलह बढ्ने र हिंसा भड्किने गरी राज्यविरुद्धको कुनै अभिव्यक्ति दिएको वा गोप्य राख्न पाउनुपर्ने सूचना खुलासा गरेको पुष्टि भई नेपाल सरकारले निवृत्तभरण नपाउने निर्णय गरेमा त्यस्तो निवृत्तभरण पाउने छैन।
बिगतमा मदिरा सेवन गरेर कार्यालय जाने कर्मचारीका लागी कार्यालय समयमा पटकपटक मादक पदार्थ सेवन गरेमा यस्तो कारबाही हुने व्यवस्था राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गरेको हो। सरकारले मस्यौदा गरेको विधेयकमा ९ वटा कार्य गरेमा यस्तो कारवाही गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। कार्यसम्पादन मूल्यांकन सम्झौता गरेपछि काममा लापरबाही गरेमा, उत्कृष्ट काम गर्नेलाई कम अंक दिएमा, विभागीय सजाय गर्नुपर्ने कर्मचारीलाई उन्मुक्ति दिएमा यस्तो सजाय हुने विधेयकमा उल्लेख छ। सामाजिक सुरक्षालाई नेपालमा भारको रुपमा हेर्ने चलन देखिन्छ यो हुनुमा विगतमा गलत शैद्धान्तिक आधार प्रमुख कारक हो यसलाई विगतदेखि नै उत्पादन र क्षमताका आधारमा लागु गर्दै जानुपर्नेमा हचुवा र पपुलिष्ट बन्ने प्रक्रियाका कारण यो बोझ बन्न गएको यथार्थलाई विश्लेषण गरेर मात्र लागु गरिनुपर्दछ। यसका लागी वस्तुगत अध्ययन गराउनुपर्ने हुन सक्छ।

९. संरचनात्मक स्वायत्तता सहितको जनशक्ति व्यवस्थापन तथा सरुवामा चक्रिय प्रणाली स्थापीत गर्ने :

प्रदेश मन्त्रालयको पद प्रदेश निजामती सेवाको पद हुनेछ भनी प्रदेश सरकारको कर्मचारी नै प्रदेश सरकारको नेतृत्व हुने व्यवस्था गरीएको छ साथै स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद प्रचलित कानून बमोजिम सम्बन्धित स्थानीय तहको पद हुनेछ भनीएको छ जसले समायोजन भइ प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भइ गएका र साविक स्थानीय निकायमा काम गरीरहेका कर्मचारीलाई अधिक प्रेरणा र खुसीको कुरो बन्नेमा दुइ मत छैन। साथै उल्लेखित व्यवस्थाले संविधान पालनामा समेत विश्वस्तता प्रदान गर्नेछ। यसका अलावा कर्मचारीलाई सरुवा गर्दा अनिवार्यरुपमा चक्रिय प्रणाली अवलम्वन गरीनेछ। यसरी सरुवा गर्दा सरकारी कर्मचारीलाई सबै भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव दिलाउने र पुर्वानुमानयोग्य र पारदर्शी हुने गरी तोकिए बमोजिमको आधार र प्राथमिकता बमोजिम गर्नु उपयुक्त हुनेछ। हुनत यस अनुसार नियमावली बन्ने र सोही अनुसार कार्यान्वयनमा जाने देखिन्छ तर नितिगत स्पष्ट नभएकै कारण यसअघिको कार्यान्वयन फितलो रही आएकोमा अव पनि सोही अनुसार सरुवाले निरन्तरता नपाउने बिषयमा चनाखो भइ सकेसम्म यसलाई न्युनतम पटक कायम हुने गरी सुनिश्चित गरिनु पर्ने हुन्छ।

१०. श्रम अधिकारको रक्षा :

उपसमिति तथा समितिको संचार माध्यममा आएको जानकारी अनुसार संघमा निजामति कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई यथावत राखेको छ र युनियन पदाधिकारीलाई जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी बनाउने गरी कानुनमा नै स्पष्ट पारिएको छ। पदाधिकारी तथा कार्यसमिति सदस्य रहेको अवधिमा पनि तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। साथै साविककै ट्रेड युनियनको व्यवस्था यथावत राखीएको भनिएको छ। माथी भनीएअनुसार जिम्मेवार र जवाफदेही कर्मचारी युनीयन राख्ने भन्ने हद सम्म यो सकारात्मक नै छ यसलाई कसरी नियमन गर्ने त्यो सोच्नुपर्ने भएको पक्कै हो तर यसका नाममा लोकतान्त्रीक प्रकृयानै अवरुद्ध हुने गरी संविधान र श्रम कानूनको बर्खिलाप साविकमा रहेका टेड युनियननै नामेट पार्ने षड्यन्त्र कायमै रहेको राजनैतिक व्यक्तीहरुका भनाई र गतिविधिहरुमा देखिएको छ। कानुनी व्यवस्था अनुसार प्रति पाँचहजार सदस्यताका आधारमा स्थापना भएका ट्रेड युनियनहरु कसरी दलका कार्यकर्ता वा दलका भातृसंगठनका रुपमा जनिय सो सोचनीय छ। दलहरुलाई संघ संगठन बनाउनु छैन भने कसैलाई नजिक आउने वातावरण नदिने या आफ्ना विधानमा निजिमती संगठन आवद्ध हुन नपाउने अनिवार्य व्यवस्था गर्ने हिम्मत गरौ न यति गरे कुनै पनि संगठन कसैको भातृसंगठन भए भन्नै परेन आफै अनेक बहानामा आवद्ध गराउने अनि विसुद्ध सरकारी कर्मचारीको हकहितका सवालमा सामुहिक सौदावाजी गर्ने अधिकार कटौती कसरी हुन सक्छ र यसमा गम्भिर हुनुपर्दछ। अर्को कुरा आधिकारीक टेड युनीयनको विगतको निर्वाचनमा सहभागी हुने संगठन चारवटा मात्रै थिए अहिले ६ वटा पुगेका छन् यस हिसावले भन्ने हो भने के नेपालमा छवटा दल मात्रै रहेका हुन त यदि यस्तो होइन भने कसरी दलैपिच्छेका ट्रेड युनियन भनी बदनाम गरिदैछ यसको जवाफ आरोप लाउनेले दिनुपर्दछ। यसर्थ पनि जहाँ सरकार त्यहाँ सौदावाजी अधिकारलाई कुनै पनि बहानामा खारेज गर्ने कोशिस गर्नु गराउनु हुँदैन त्यो पनि कर्मचारी समेतको साथ र सहयोगले ल्याएको लोकतान्त्रीक गणतन्त्र बहाल रहेको मुलुकमा।

अन्तमा,
लामो र संघर्षपुर्ण इतिहासका कारण प्राप्त सार्वभौम आधिकार प्रयोग गरी जनताद्धारा निर्माण गरी पारीत ऐतिहासीक संविधान कार्यान्वयन गर्न हतारो गर्ने अवस्थामा सामान्य कार्यविधगत कानुन निर्माण र प्रशासनिक व्यवस्थामै अल्झिदा देश थप समय संक्रमणमा गुज्रनु कसैगरी पनि राम्रो मानिदैन। सरोकारवालासंग सुमधुर सम्बन्ध नराखी बैरभावका दृष्टि लिइ प्रस्तुत हुने र लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता विपरीत कानुन निर्माण भन्दा तदर्थवाद लागु गरी बन्देजपुर्ण व्यवहारवाट कदाचित राम्रो परीणाम प्राप्त नहुने हँदा समयबद्ध योजनाका आधारमा प्राथमीकरुपमा कार्यबिभाजन गरी सरकार र सम्बद्ध निकायहरु सजग भई अगाडी बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको छ।

सरकारी प्रशासनलाई राष्ट हित र लोकतान्त्रीक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध, राजनीतिक रुपमा तटस्थ, सक्षम, सुदृढ, सेवामुलक, जनउत्तरदायी र व्यवसायीक बनाउँदै सुशासनयुक्त संयन्त्रको रुपमा विकास गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्ने उद्देश्यका साथ अघि बढाइएको भनीएको संघीय सरकारी सेवा ऐनको विधेयक ढिलो गरी संसदीय समितिवाट पारित भएतापनि माथी उल्लेखित गुण दोषका आधारमा बहस हुनुपर्नेमा शिर्ष नेता राखी मात्र पारित गर्ने जस्ता लज्जास्पद अभ्यासका कारण छलफल नै रोकिएको सुनीरहँदा एउटा सक्षम संसदीय अभ्यासको उपहास गरीएको विषय वा व्यवहार पक्कै लोकतान्त्रीक हुने छैनन्। यस विधेयकका राम्रा विषय संस्थागत गर्दै नमिलेका कतिपय विषयलाई माथी उल्लेख गरिएका तथ्यहरु ध्यानमा राखी छलफल र बहसद्धारा समृद्ध बनाई अन्य तहका कर्मचारी सेवा सम्बन्धी कानुन निर्माणको आधार बनाउने र जनताका साना साना समस्याको समेत हल हुने गरी व्यवहारीक कार्यान्वयनका लागी समेत सहज हुने गरी कसरी यसलाई उम्दा र दिर्घकालिक कानूनको स्तर कायम गर्नेतर्फ सबै सरोकारवालाको ध्यान रहनुपर्ने देखिन्छ।