सचिव र सहसचिवलाई ट्रेड युनियन अधिकार देउ सरकार!
अचम्म पनि कस्तो भने यो देशमा खरिदार, सुब्बा र श्रेणीविहीन बलिया तर सचिव, सहसचिव कमजोर यस्ता कतिपय शीर्षक पढ्दा वा देख्दा मात्रै पनि उदेक लाग्छ। तर केन्द्रिय निकायहरुमा जागिर खाँदै गर्दा यी समाचार सूचनाहरु सामान्य लाग्न थालेको छ। म यहाँ केही प्रकरणहरु जोड्दै यसलाई एक बहसको रुपमा पाठकहरुलाई नै मुल्यांकन गर्न छोड्ने जमर्को गर्नेछु।
Advertisement 1
प्रकरण १ : एकजना सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सरुवा हुन्छन् तत्काल अर्को सहसचिव उक्त महाशाखा हेर्नेगरी तोकिन्छन् संयोगवस ति सहसचिव सरुवा हुने सहसचिव कुनै कारणवस बाहिर हुन्छन् जिम्मेवारी तोकिने सहसचिव आफ्नो जिम्मेवारीको पत्र बोकी सरासर आफ्नै सहकर्मिसँग सामान्य सोधपुछ समेत नगरी कुर्सिमा बसे जव सरुवा हुने सहसचिव आए दंग खाए उनलाई रमाना समेत बरण्डामा बसेर लिन पर्यो यसरी कुर्चिमा बस्ने सहसचिवको पनि त्यसैगरी सरुवा भयो र नयाँ आउनेले पनि त्यसैगरी बहाली लियो उनी पनि अघिल्ला साथी झैं गुनासो गर्दै बरण्डाबाट रमाना लिएर हिंडे।
प्रकरण २ : एकजना सचिव बडो भद्र खाजा पनि घरैबाट मकै भटमास ल्याएर खाने १० बजे आउने ५ बजे फर्कने अलि कडा स्वभावका कसैको गुलामी नगर्ने नेता मन्त्री मेरो हैसियतका छैनन् भन्ने आफुलाई मन परेको कानुन बमोजिम मात्र काम गर्ने स्वभाव भएकै कारण कसैलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भने वा कोही जान नखोज्ने अड्डामा उनको सरुवा हुन्थ्यो सरुवा गर्नेले उहाँको पनि भाछ नी भन्नलाई जस्तो मात्र। सायद यस्तै खालका सचिवहरु तपाईहरुले देख्नु भोग्नु भा होला मैले चिनाउन खोजेको सचिव पनि तिनै हुन्।
Advertisement 2
प्रकरण ३ : तपाईको मोबाइल वा कम्प्युटरको गुगलमा सचिव, सहसचिवको सरूवा वा सहसचिवहरु बरण्डामा भन्ने टाइप गर्नु भो भने सचिव सहसचिव कति मर्कामा छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ। मैले यसरी सर्च गर्दा एउटा समाचारमा ध्यान गयो जुन समाचार अनलाइन खबर डट कमले लेखेको थियो शिर्षक थियो अर्थमन्त्रीले ६ महिनामै किन फेरे आफैंले बनाएका सचिव र महानिर्देशकको सेट? समाचारमा लेखिएको थियो ‘एमाले पार्टीले आफू निकट कर्मचारीलाई सधैं संरक्षण गर्थ्यो, मन्त्री पौडेलले पनि छानीछानी उनीहरूलाई जिम्मेवारी दिएका थिए। तर, यसपटक के भएर हो पौडेलले पार्टीनिकट ती कर्मचारीलाई मन्त्रालयबाट हटाए, यो धेरैको जिज्ञासाको विषय छ,’ एक उच्च सरकारी अधिकारी भन्छन्। समाचारमा अगाडी लेखिएको छ ‘विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको १५ दिनमै मधुकुमार मरासिनीको ठाउँमा डा. रामप्रसाद घिमिरेलाई अर्थ सचिव बनाए।
त्यसपछि अर्को १५ दिनपछि दुई महत्त्वपूर्ण विभाग आन्तरिक राजस्व र भन्सार विभागका महानिर्देशकहरू हटाएर क्रमशः रामप्रसाद आचार्य र हरिशरण पुडासैनीलाई नेतृत्व सुम्पिए।तर, त्यसको ६ महिनामै पौडेलले आफैं बनाएका सचिव र महानिर्देशकहरूको यो सेट फेरिदिए। त्यतिमात्र होइन, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबाट आफूलाई सहयोग गर्न भनेर ल्याएका अर्का सहसचिव दीर्घराज मैनालीलाई पनि अर्थमन्त्री पौडेलले सूचना आयोगमा सरुवा गरिदिए। यी र यस्तै सरुवा र बरण्डाका समाचारले सचिव र सहसचिवको जागिरे हैसियत प्रष्ट गर्दछ।
Advertisement 3
माथl उल्लेख गरिएका प्रकरणहरुलाई केलाएर हेर्ने हो भने सचिव र सहसचिवहरुले कस्तो मनोभावले देश सेवा गरिरहेका छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ ताजुवको कुरा त यो छ कि तिनै मर्कामा परेका भनिएका सचिव र सहसचिवलाई उपयुक्त ठाउँ अर्थात काम गर्न रोज्जा ठाउँ पाए भने कसरी काम गर्लान भन्ने गतिलो उदाहरण प्रकरण १ले प्रष्ट पार्दछ। कुनै बेला पावरफुल र नीतिगत हस्तक्षेप गर्न सक्ने सचिव र सहसचिवहरु यदा कदा आफ्नै अकर्मण्यताको शिकार आफै बन्दा भने त्यो दृष्य हेर्न लायक भएको लेखक स्ययं नै प्रत्यक्षदर्शी भएको छ।
पहिले पहिले सरकार र सत्ता परिवर्तन छिटो छिटो भएकाले सचिवहरु फेरीरहनु परेको भन्ने सुनिन्थ्यो तर अहिले त तेसो पनि भएको देखिदैंन एउटा मन्त्री आउँछ पहिले भएकैलाई हकार हुकार गर्छ अनि केही समय प्रयोग गर्छ अनि उ बाट लिनु पर्ने स्वार्थप्रेरित काम लिइसकेपछि उ बेकम्मा हुन्छ अनि सरुवामा पर्छ ठ्याक्कै त्यही हाल हुन्छ तत् मन्त्रालयको सरुवा हेर्ने सहसचिव र अन्य महाशाखा प्रमुखहरु जो मन्त्रीका र पार्टिका रोजाइमा परेका हुँदैनन्। अचम्म त के हुन्छ भने सहसचिवको सरुवा गर्दा यदि बिवरण बनाउने सहसचिव नै सरुवा गर्नुपर्नेमा पर्यो भने सो भन्दा मुनीको कर्मचारीले तयार गरी सचिवले मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव पठाउँछ खासगरी अन्तरमन्त्रालय सरुवाका हकमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा यस्तो भैरहन्छ यसमा सुधार न त्यहाँको सचिवले गर्छ न सम्बन्धित सहसचिवले अन्य केन्द्रिय निकायहरुमा पनि दोहोरीरहने प्रवृति हुन्।
माथि उल्लेखित प्रकरण र तथ्यहरु हेर्दा कार्यालय सहयोगी देखि अधिकृत सम्म ट्रेड युनियन अधिकार पनि दिएको छ। उनीहरुको सरुवा सामान्यतया दुईदुई वर्षमा भैरहेको हुन्छ, भएन भने पनि उनीहरुसँग ट्रेड युनियन अधिकार छ हल्ला बबाल सामुहिक सौदावाजी गरी सच्याउन पनि पाउँछन्। तर, बबुरा सचिव, सहसचिवहरुको साँझ एउटा निकायको हाकिम भएर सुतेको हुन्छ। बिहान अर्कै ठाउँमा डिपोट भैसकेको हुन्छ। न उसलाई निजामति सेवासम्बन्धी कानुनले चिन्छ न सुशासनसम्बन्धी कानुनले चिन्छ। न उनीहरुलाई ट्रेड युनियन अधिकार छ। न राजनैतिक इमान्दारिता देखिन्छ। यसरी सधैं कति भकुण्डो बनेर बसाउने अनि त्यसरी भकुण्डो बन्नेले तलका सुब्बा, खरिदारको गुनासो कसरी सल्टाउला? तसर्थ सरकार भो हामीलाई ट्रेड युनियन चाहिँदैन। बरु यो अधिकार सचिव र सहसचिवलाई देउ उनीहरुको मनोबल उच्च भयाे भने हामी तलकालाई अन्याय गर्दैनथे कि?
