देशमा सुशासनको अवस्थामा अपेक्षित सुधार हुन सकेनः प्रमुख आयुक्त राई
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संघीयता कार्यान्वयनपछि तीन तहकै सरकारमा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी उल्लेख्य संख्यामा उजुरीहरू परेको बताएको छ ।
Advertisement 1
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानका आयोगको ३३औँ स्थापना दिवसको अवसरमा बोल्दै आयोगका अध्यक्ष प्रेमकुमार राईले यस्तो बताएका हुन् । उनले देशमा सुशासनको अवस्थामा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको गुनासो जनताको तहमा व्याप्त रहेको बताए ।
संघीयता कार्यान्वयनपश्चात हालसम्मको अवधिमा तीनै तहका सरकारमा हुने विकास निर्माण, बजेट विनियोजन, अनुदान वितरण, सेवा प्रवाहजस्ता कार्यमा सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गर्नेसम्बन्धी उल्लेख्य संख्यामा उजुरीहरू आयोगमा पर्ने गरेको बताए ।कर्मचारी नियुक्तिमा मिलेमतो गर्ने, बिना आधार र मापदण्ड बढुवा गर्ने, सरकारी सवारीसाधन र इन्धनको दुरुपयोग गर्ने, पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका निकाय वा सङ्गठित संस्थाको नियमित लेखा परीक्षण नगराउने, असुलउपर र नियमित गर्नुपर्नेमा आलटाल गर्ने जस्ता प्रवृत्तिसमेत देखिएको बताए ।
Advertisement 2
आयोगमा प्राप्त भूमि र जग्गासम्बन्धी उजुरीको छानबिन गर्दा निश्चित व्यक्ति र समूहलाई फाइदा हुने गरी कौडीको भाउमा सार्वजनिक, सरकारी र वन क्षेत्रको जग्गा ८९ वर्षसम्म व्यापारिक प्रयोजनका लागि लिजमा दिएको, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था लामो समयसम्म कार्यान्वयनमा नआएको, सार्वजनिक, सरकारी, गुठी र वन क्षेत्रको जग्गा विभिन्न व्यक्ति, क्लब र स्वार्थ समूहले अतिक्रमण र कब्जा गरी निजी प्रयोजनका लागि उपयोग गरेकोमा जिम्मेवार निकायबाट अतिक्रमण रोक्ने कार्यमा अति उदासीनता देखाइएकोबाट सार्वजनिक र सरकारी सम्पत्ति संरक्षण हुन नसकेको, विद्यालय र स्थानीय तहहरूले आफूखुसी गैरकानुनी तवरले सरकारी, सार्वजनिक जग्गा निजी प्रयोजनमा विक्री गर्ने प्रवृत्ति बढेको र सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा दाखिल खारेज भएकोमा सो जग्गाको दुष्कृति सच्याउने काम हुन नसकेको जानकारी दिए । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने कानुनी दायित्व निर्वाह गर्ने कार्यमा थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
आयोगका अध्यक्ष राईले आयोगमा प्राप्त उजुरीको छानबिन गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदबाट नियुक्त हुने सार्वजनिक संस्थाका केही पदाधिकारी विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिएका, अन्तिम अदालतबाट कसुरदार ठहरिई फरार सूचीमा रहेका, कानुन र मापदण्डबमोजिम तोकिएको योग्यता र अनुभव नभएका, किर्ते गरी अनुभवको प्रमाण पेश गरेका, सार्वजनिक छवि कमजोर भएका व्यक्तिलाई छनोट गरी नियुक्ति दिएको पाइएको बताए।
