विषय प्रवेश

भू–राजनीति अध्ययन विधिले मुलुकको भूगोल विशेषको कारणले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक सम्बन्ध, विदेश नीति, संगठनात्मक अन्तरसम्बन्धको बारेमा बुझ्ने, व्याख्या, विश्लेषण र पूर्व अनुमान गरिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा भौगोलिक प्रभावको अध्ययनलाई भू–राजनीति अध्ययन भनिन्छ । यो राजनीतिक भूगोलको एउटा सिद्धान्त हो।सबैसँग मित्रता कसैसँग छैन शत्रुताको मर्म अनुरुप नेपालले सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक सम्मान र लाभको आधारमा छिमेकी लगायत अन्य मुलुकहरुसँगको सम्वन्धलाई सुदृढ र विस्तार गर्नुपर्दछ ।त्यसैगरी अन्तराष्ट्रिय सम्वन्धलाई न्यायपुर्ण,निष्पक्ष, उत्तरदायी र सहयोगात्मक बनाउने दिशामा कुटनीतिक प्रयास हुनुपर्दछ । छिमेकी मित्र राष्ट्र, दक्षिण एशियाली मुलुक, प्रमुख शक्ति राष्ट्र, विकास साझेदार लगायत सबै राष्टहरुसँग नेपालको सम्वन्ध मैत्रीपुर्ण एवं सहयोगात्मक हुनुपर्दछ । नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राट्रियता, स्वाधिनता, स्वाभिमान, नेपाली हकहितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धिलाई राष्ट्रिय हितको आधारभुत विषयको रुपमा राख्नु पर्दछ । विश्व समुदायमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्ने दिशामा नेपालको  भूराजनीतिको उपयोग गर्नुपर्दछ ।

अवधारणा

भू–राजनीति विदेश नीति अध्ययन गर्ने विधि र पद्धति  हो जसबाट भौगोलिक चरहरुबाट अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक गतिविधिहरू बुझ्न, व्याख्या गर्न र भविष्यवाणी हुनेगर्छ । यस अन्तर्गत कुनै खास क्षेत्रको जलवायु, स्थलाकृति, जनसांख्यिकी, प्राकृतिक स्रोत र त्यसको प्रयोग सम्बन्धी विज्ञान सम्मत ढंगबाट व्याख्या र विश्लेशण गरिन्छ । भू–राजनीतिको मूल उद्देश्य मुलुकविशेषको भूगोलको कारणले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा कस्तो प्रभाव पार्दछ भन्ने विषयको अध्ययन गर्नु हो। सर्वप्रथम भू–राजनीति शब्दको प्रयोग सन् १८९९ मा रुडोल्फ जेलेनले गरेका थिए ।  पश्चिमी राष्ट्र)लाई जोडेर नेपालको भू–राजनीतिको विषयमा चर्चा गरे पनि भू–राजनीतिका अन्य महत्त्वपूर्ण अन्तरवस्तुहरूलाई व्याख्या गरेको पाइँदैन । मूलतः अहिले देखिएको सतही बहस हाम्रा दुई छिमेकीमै केन्द्रित छ ।यो बहसका क्रममा एउटा पक्षले चीनको उपस्थितिलाई नेपालमा सकारात्मक रूपमा लिन्छ भने अर्को पक्षले यसलाई फरक रूपमा व्याख्या गर्छ । हामी अहिलेसम्म लियो ई रोजले सन् १९७० को दशकमा र पछि आएर एसडी मुनिले प्रतिपादन गरेको विदेश–नीतिको फ्रेमवर्कभन्दा बाहिर जान सकेका छैनौँ । यी दुवै विद्वान्ले रणनीतिक रूपमा नेपालको विदेश–नीतिको व्याख्या गरेका छन् । पृथ्वीनारायण शाहले हाम्रो स्वार्थमा आधारित परराष्ट्रनीति दिव्योपदेशमा उल्लेख गरेका छन् । अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा झन् सान्दर्भिक भए पनि यसले आजको हाम्रो परराष्ट्रनीतिमा स्थान पाएको देखिँदैन ।

नेपालको भूराजनीतिको अवस्था

भौगोलिक हिसाबले चीनतर्फको नेपालको सिमाना उच्च हिमाली क्षेत्र रहेको, नेपाल र चीनको बीचमा भिसा प्रणाली लागू भएको हुँदा खुला आवतजावत र व्यापार तुलनात्मक रूपमा केही कठिन छ भने भारततर्फको सिमानामा दक्षिणतर्फ समतल भूभाग रहेको, खुला सिमाना र आवतजावत हुने व्यापारिक नाकाहरु धेरै रहेको, रोजगारीको लागि दुवै देशतर्फ श्रमिकहरूको आवागमन हुने गरेको, धर्म, संस्कृति र राजनीतिक प्रणालीमा समेत धेरै हदसम्म समानता रहेको अवस्था विधमान छ । यो सामीप्यता भित्र त्रिदेशीय भू–राजनीति र अर्थ–राजनीतिले विभिन्न ऐतिहासिक कालखण्डमा एकता, संघर्ष, सहकार्य र प्रतिस्पर्धाका चरणहरू राजनीति, कूटनीतिक र व्यापारिक आयामहरुमा पार गर्दै आएका छन्। एकापट्टि दुर्गम हिमाल र अर्कापट्टि सुगम मैदानबीच ठडिएको नेपाल भूगोलका कारण स्वतः दक्षिणपट्टि बढी ढल्किएको  अवस्था छ । नेपालको अवस्थिति उत्तरमा चीनको तिब्बती पठार, खासगरी हिन्दकुसदेखि बर्मासम्म फैलिएको हिमालय शृंखलाको बीच हुँदै दक्षिण एसियाको ठूलो समतल भूभागसम्म जोडिन पुगेको छ ।नेपाल, चीन र भारत जस्ता एशियाका ठूला र उदीयमान शक्तिराष्ट्रको बीचमा अवस्थित छ। नेपालको भूगोल चीनसँग करीब १४०० किलोमिटर र भारतसँग करीब १८०० किलोमिटर जोडिएको छ ।भूगोल बदलिंदैन तर अर्थ–राजनीतिमा भने परिवर्तन आइरहन्छ। चीन र भारत दुवै मुलुक विश्वमा आर्थिक र सामरिक दृष्टिकोणले उदाउँदा शक्ति राष्ट्रहरूका रुपमा विकसित हँदैगएको अवस्था विधमान छ । यसको बीचमा नेपाल जस्तो विविध विविधताले भरिपूर्ण भएको सुन्दर मुलुक रहेको छ । एक हिसाबले दुई उदाउँदा शक्ति राष्ट्रहरुको बीचमा नेपालको भूगोल सामरिक र रणनीतिक  महत्वको रुपमा रहेको छ  ।एक हिसाबले भारत र चीनबीच भर्याङजस्तो भएर नेपाल उभिएको छ र यो भर्याङ दक्षिणपट्टि ढल्किएको छ । त्यसले नेपालको भू–राजनीतिलाई विशिष्ट रूप दिएको छ । हामी दुईवटा समतल जमिनको बीचको पुल भएको भए दुवैपट्टि बराबर सम्बन्ध हुन सक्थ्यो । तर, एकापट्टिदुर्गम हिमाल र अर्कापट्टि सुगम मैदानबीच भ¥याङका रूपमा ठडिएको नेपाल भूगोलको कारण स्वतः दक्षिणपट्टि बढी ढल्किएको छ ।आपसी प्रतिस्पर्धा र प्रतिद्वन्द्वितामा मग्न दक्षिण एशियाका दुई प्रतिरोधी शक्तिहरूको चेपुवामा छ नेपाल । नेपालमाथि प्रभाव जमाउन उद्यत भारत र चीनबीचको तीव्र प्रतिस्पर्धा राजनीतिक, आर्थिक र सुरक्षाका वृत्तमा देख्न सकिन्छ । लामो समयदेखि नेपालप्रति भारतको नीति–भू–अर्थतन्त्र, भू–राजनीति र सुरक्षाको पारस्परिक र मिश्रित क्रिया रहँदै आएको छ । यसैबीच भू–अर्थतन्त्रको सबैभन्दा प्रभावशाली अभ्यासकर्ताको रूपमा चीन देखापरेसँगै उसको नेपालप्रतिको नीति पनि यिनै कुरामाथि लक्षित देखिन्छ । नेपाल आर्थिक रूपमा मात्र भारतउपर निर्भर होइन, हाम्रा सुरक्षा चुनौती पनि भारतको सुरक्षासँग प्रत्यक्ष त सम्बन्धित छन् । भारतको नेपालसितको सबैभन्दा ठूलो स्वार्थ आफ्ना आर्थिक तथा सुरक्षा चासोलाई चिरस्थायी बनाउनु हो । त्यसैले नेपाललाई यो वा त्यो रूपमा दिइने विकास सहायता भारतको सामरिक स्वार्थसँग जोडिएका हुन्छन् । सन् १९५० देखि भारतले आफ्नो सामारिक हित पछ्याउँदै छिमेकी नेपाललाई सडक, हवाई मैदान र सञ्चार सञ्जालमा सहायता दिंदै आएको छ । सन् १९६५ को गोप्य सन्धिकै कारण नेपालले १९८८ मा चीनबाट २ करोड डलर बराबरको हतियार खरीद गर्दा भारतको १५ महीना लामो आर्थिक नाकाबन्दी व्यहोर्नु प¥यो र त्यसकै परिणाम स्वरुप सन् १९९० मा पञ्चायती व्यवस्था परिवर्तन भई नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र तथा संवैधानिक राजतन्त्रात्मक व्यवस्था लागू हुनपुग्यो । त्यो नाकाबन्दीमार्फत भारतले आर्थिक जोडबलमा भू–राजनीतिक उद्देश्य हासिल गर्ने आकांक्षा राखेको थियो । व्यापार, सहायता, सुरक्षा र कूटनीतिको एउटा बलियो संयोजनकारी नीति भारतले निरन्तर अपनाउँदै आएको छ । वि.सं २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी हँुदा समेत भारतले अघोसितरुपमा नेपालमा नाकावन्दी लगायको अवस्था विधमान रहेको थियो ।

नेपालको भूराजनीतिको प्रभाव

नेपालको भूगोलको हिसाबले झन्डै एकतिहाइ भूभाग तिब्बतीय पठारको अंग पनि छ । जनसांख्यिक हिसाबले ठुलो जनसंख्या दक्षिणपट्टि ढल्किएको अवस्था छ । त्यो कारणले गर्दा भारत र चीनबीच नेपालको भू–राजनीति ऐतिहासिक रूपले अलि दक्षिणतिर फर्किएकै हो । सँगसँगै हाम्रो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्ध दक्षिणतिर बढी ढल्किन पुगे । खासगरी सुगौली–सन्धियता देशभित्रको जहाँनिया निरंकुश राजनीतिक प्रणालीले गर्दा हाम्रा सम्बन्ध दक्षिणमा मात्रै निर्भर हुन पुगे । पछिल्लो चरणमा उत्तरतर्फ थोरै नाका र आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजे पनि व्यवहारतः अझै दक्षिणतिर ढल्किरहेको अवस्था छ । हाम्रो छिमेकी सम्बन्ध उत्तर र दक्षिणको समदूरीमा नभई दक्षिणपट्टि नै ढल्किँदै आएको कारणले गर्दा विगतमा पटक–पटक नाकाबन्दीजस्ता दुःखद घटना व्यहोर्नुपर्ने अवस्था, व्यापार घाटा धान्नै नसक्ने गरी चुलिँदै गएको अवस्था र राजनीतिक रूपले पनि अक्सर असहजता कायम रहेको अवस्था छ । दुईवटा छिमेकीबीच रहेको यो अप्ठ्यारोपन व्यवस्थापन गर्न ऐतिहासिक रूपले हामीलाई निकै कठिनाइ पर्दै आएको छ । नेपालको तत्कालीन सन्दर्भमा उदीयमान शक्तिराष्ट्रका रूपमा रहेका चीन र भारत तथा पहिल्यैदेखि महाशक्ति रहेको अमेरिका, यी तीनवटा पक्षको द्वन्द्व र चासोले निकै महत्व राख्छ । यसैबीच केही दशकयता चीनले अभूतपूर्व ढंगको आर्थिक विकास ग¥यो । नेपालले पनि बिआरआईको अंग बनेर चीनसँग सम्बन्ध बढाउन देखाएको तत्परताले हामीलाई दक्षिणतिर मात्रको परिनिर्भरतालाई अलिकति भए पनि सोझ्याउने अवसर दिएको छ । तर, व्यवहारतः अहिलेसम्म त्यो खासै अगाडि बढ्न सकिरहेको अवस्था छैन । चीन बिस्तारै विश्वशक्तिका रूपमा उदय हुँदै गएकाले स्वतः अमेरिकाको त्यता ध्यानाकर्षण भएको छ । पछिल्लो अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय नीति मुख्य रूपमा चीनको विस्तारलाई कसरी रोक्ने भन्नेतर्फ निर्देशित रहेर बन्न खोजेको प्रस्ट हुन्छ । यसैक्रममा अमेरिकाले केही वर्षदेखि इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अगाडि सारेको छ । त्यसका निम्ति अमेरिकाको पश्चिमी तटदेखि भारतको पश्चिमी तटसम्मको क्षेत्रलाई मुख्य प्रभाव क्षेत्र मानेर अमेरिका, भारत, अस्ट्रेलिया र जापानको चौकोण निर्माण गर्दै चीनलाई रोक्ने रणनीति अमेरिकाले बनाएको छ ।  नेपालले समेत एमसीसीको सहयोग स्विकार गरिसकेको अवस्था विधमान रहेको छ

नेपालको भूराजनीतिका चुनौतिहरु

वर्तमान अवस्थामा हाम्रो राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक केन्द्रहरू कमजोर भएर गएका छन् र हामी बाध्यतावश पनि बाह्य शक्तिहरूको स्वार्थ अनुसार प्रयोग भएका छौँ । पछिल्ला दिनहरुमा नेपालमा विदेशिहरुको अत्यााधिक चलखेल वढेको अवस्था विधमान छ । हाम्रो समाज र राजनीतिमा आएको अप्ठ्यारो परिस्थितिको चालको गतिविधिहरुवारे विदेशिहरु  जानकार रहेको विदेश नीतिका जानकारहरु वताउँछन। राजनीतिक अस्थिरताले हाम्रा नजिक र टाढाका छिमेकीले आफ्नो हिसाबले राजनीति तथा अन्य क्षेत्रमा सूक्ष्म व्यवस्थापनदेखि व्यापक व्यवस्थापनको रणनीति अख्तियार गर्दै आएका छन् । हाम्रो आन्तरिक राजनीतिको अस्थिरताको परिस्थिति र आफ्ना कमजोरीहरू लुकाउन हामी धेरै हदसम्म अरूलाई दोष लगाउँछौँ । राजनीतिक स्वार्थसिद्ध गर्नका लागि सस्तो लोकप्रियताको बाटो अपनाउँछौँ । यस्तो काल्पनिक प्रवृत्तिले कृत्रिम भू–राजनीतिक तरंगको निर्माण गर्छ र आमजनतालाई सही र गलत छुट्याउनै अप्ठ्यारो हुन्छ ।

नेपालको सन्र्दभमा परिवर्तनशिल र तरल क्षेत्रीय एवम् विश्व परिवेशमा निरन्तरता र परिवर्तनको मर्म अनुरुप वृहत्तर राष्ट्रिय हितको रक्षा र प्रवर्दन गर्ने कार्य चुनौतिपुर्ण छ । त्यसैगरी भूराजनीतिको प्रभावबाट नेपालको अन्तराष्ट्रिय सीमाको सुरक्षा गर्ने, परराष्ट्र सम्वन्ध सञ्चालनमा सवै पक्षसँग प्रभावकारी समन्वय, सहकार्य र सहयोग लिई एकिकृत राष्ट्रिय दृष्टिकोण् वनाउने,राष्ट्रिय प्राथमिकता र आवश्यकताका क्षेत्रमा राष्ट्र हित सुनिश्चित गर्दै अन्तराष्ट्रिय विकास सहायता स्वीकार्ने र परिचालन गर्ने, नेपाल जस्ता विशिष्ट परिस्थिति भएका राष्ट्रहरुको  साझा चासो र हितका विषयमा अन्र्तराष्ट्रिय समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्ने लगायतका कार्यहरु चुनौतीपुर्ण रहनेछन् ।

नेपालको भूराजनीतिका अवसरहरु

नेपाल भू–राजनीतिको एक्टर नभए पनि भू–राजनीतिले ल्याएका बहुआयामिक असरहरू खेप्दै आएको छ । बहुध्रुवीय विश्व नेपालका लागि नयाँ होइन । यो हिजो पनि थियो, भोलि पनि हुनेछ । यति भन्दै गर्दा, भू–राजनीतिले चुनौती मात्र होइन, आर्थिक अवसर पनि हो । समकालीन अन्र्तराष्ट्रिय र क्षेत्रीय परिस्थितमा तीव्र परिवर्तनभई विश्वको शक्ति सन्तुलनमा वद्लाव देखापरेको छ । मुलुकले हाँसिल गरेको राजनीतिक स्थायित्व, लोकतन्त्र, दिगो शान्ति र विकासको नयाँ परिवेशमा राष्ट्रिय हित र परराष्ट्र नीतिका सम्वन्ध्मा स्पष्ट मार्गदर्शन प्राप्त भएकाले नेपाललाई भूराजनीतिको सदुपयोग गर्ने पर्याप्त अवसरहरु रहेका छन् । त्यसैगरी भूराजनीतिको सदुपयोगवाट नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता, राष्ट्रिय सुरक्षा र एकतालाई अक्षुण राख्दै सबल, समुन्नत, शान्तिपुर्ण र परिस्कृत राष्ट्र निमार्णमा योगदान पुरयाउन सक्ने अवसर प्राप्त भएको छ । भूराजनीतिलाई प्रभावकारी रुपमा उपयोग गर्नसकेमा नेपालका लागि यो अवसर बन्न सक्दछ ।

भूराजनीतिको सन्दर्भमा आगामी कार्य दिशा

हाम्रो भारतसँगको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक रूपले जुन मूलतः परनिर्भर सम्बन्ध छ, यसलाई सच्याउने र अन्तरनिर्भर बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । भारतसँग विगतमा हाम्रो जतिसुकै कटुतापूर्ण सम्बन्ध भए पनि त्यसलाई वैज्ञानिक ढंगले व्यवस्थापन गर्ने नीति बनाउन सकिएन भने तत्काल हामी नै बढी संकटमा पर्न सक्ने स्थिति रहन्छ । त्यसका निम्ति मूलतः इपिजीमार्फत भारतसँगको विगतको उतारचढावपूर्ण सम्बन्धलाई सामान्यीकरण गर्ने, भारतसँग कायम रहेको र बढ्दै गइरहेको व्यापार घाटा र समग्र परनिर्भरता अन्त्य गर्ने ढंगले भारतलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्ने विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्छ । एक्काइसौँ शताब्दीमा चीन एउटा ठूलो विश्वशक्तिका रूपमा आउँदै छ भन्ने यथार्थ बुझेर चीनसँगको सम्बन्धलाई क्रमशः विस्तार गर्दैै जानेतर्फ हामी अघि बढ्नुपर्छ । चीनसँग हालसम्म भौतिक ढंगले दुई वटा मात्र मुख्य सडकले जोडिएको अवस्था छ । त्यसका निम्ति मुख्यतः कोसी, गण्डकी र कर्णाली करिडोरबाट आधुनिक सडकमार्ग छिटो विस्तार गरी चीनसँगको आर्थिक सम्बन्ध विस्तारतर्फ हामीले जोड दिनुपर्छ । रेलमार्ग दीर्घकालीन हिसाबले राम्रो र आवश्यक भए पनि त्यसले केही समय लिन सक्ने हुँदा तत्काल रणनीतिक सडकमार्फत बन्द–व्यापार र लगानी वृद्धि गरेर चीनको तीव्र विकासबाट लाभ लिनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । परन्तु चीन हाम्रो विशिष्ट भू–राजनीतिले गर्दा भारतको विकल्प वन्न सक्दैन भन्ने यथार्थलाई भने हामीले हमेसा ख्याल राख्नुपर्छ ।

नेपालले विश्व समुदायको जिम्मेवार सदस्यका रूपमा विश्वमा युद्ध र मुठभेड होइन, दिगो शान्ति र अन्तर्राष्ट्रिय भाइचारातर्फ विश्वलाई लिएर जाने नीति अनुसरण गर्नुपर्छ । विश्वशान्ति र भाइचारा प्रवद्र्धन गर्ने माग हामीले अवलम्बन गर्नुपर्छ । सम्मानपूर्ण ढंगले देशको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ता बचाउने तथा दिगो शान्ति र समृद्धि प्राप्त गर्ने बाटो भनेको विश्व समुदाय अथवा संयुक्त राष्ट्रसंघको तत्वावधानमा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाको ग्यारेन्टीसहित नेपाललाई नयाँ ढंगको शान्तिक्षेत्रमा परिणत गर्नु नै हो हाम्रो आन्तरिक राजनीति व्यवस्थित गर्न हामीले ध्यान दिनैपर्छ । जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक विविधता भएको मुलुकमा आन्तरिक राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सकिएन र संघीयता तथा समावेशी र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको अभ्यास गरेर अगाडि जान सकिएन भने हामीले फेरि बाह्य नीति पनि ठीक ढंगले व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ । किनकि, कुनै पनि देशको अन्तर्राष्ट्रिय नीति उसको आन्तरिक राजनीतिकै विस्तारित रूप हुन्छ । तसर्थ, आन्तरिक राजनीतिलाई संघीयता तथा समावेशी र समानुपातिक लोकतन्त्रका आधारमा सञ्चालन गरेर बलियो आन्तरिक राष्ट्रिय एकता र शान्ति कायम गर्न हामीले जोड दिनैपर्छ । त्यसैगरी आर्थिक रूपमा विपन्न र परनिर्भर भएसम्म हामीले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका प्रभावकारी ढंगले निर्वाह गर्न सक्दैनौँ । त्यसैले केही दशक हामी सम्पूर्ण रूपले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रिय औद्योगिक रूपान्तरण गर्न लाग्नैपर्छ । ठूलो मात्रामा स्वदेशी र विदेशी पुँजी र प्रविधि परिचालन गरी छिटो अर्थतन्त्रको रूपान्तरण गर्ने, त्यसको दिगोपनसहितको औद्योगीकरण गर्ने र खासगरी भारत र चीनको मूल्य शृंखलासँग जोडिएर नेपालको परनिर्भरतालाई अन्तरनिर्भरतामा बदल्ने दिशामा जानुपर्छ ।

अमेरिकाको महत्वलाई हामीले कहिल्यै पनि कम आँकलन गर्नु हुँदैन । अमेरिका एउटा विश्व महाशक्ति हो । प्राविधिक र आर्थिक हिसाबले अहिले पनि विश्वका अरू देशको तुलनामा अमेरिका निकै अगाडि छ । हाल केही संकटग्रस्त रहे पनि तत्कालै अमेरिकाको भूमिका विश्वमा नरहला भन्ने सोच्नु उपयुक्त हुँदैन । केही दशकसम्म अमेरिका प्रमुख शक्तिकै रूपमा रहिरहनेछ । त्यसैले अमेरिका जस्तो विश्वशक्तिसँग पनि सम्बन्ध बनाउनेतर्फ हामीले उचित ध्यान दिनुपर्छ । अमेरिकासँग पछिल्लो समयमा आर्थिक सम्बन्ध बढ्दै गएको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनअन्तर्गत हामीलाई ५० करोड डलरबराबरको ट्रान्समिसन लाइन र सडक सञ्जाल विस्तारका निम्ति अमेरिकाले सहयोग गरेको अवस्था विधमान  छ । यसको उचित सदुपयोग गर्दै व्यापार र लगानी जस्ता अन्य आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

नेपालको अवस्थिति युरोपको भू–परिवेष्ठित मुलुक स्वीट्जरल्यान्डको जस्तो छैन । उता स्वीट्जरल्यान्डका छिमेकीहरू जर्मनी, इटाली, फ्रान्स र अष्ट्रिया उसका लागि खुलाबजार रहँदै आएका छन् भने यता नेपाल आफ्ना छिमेकीहरूको आर्थिक उन्नतिबाट लाभान्वित हुनसकेको छैन । नेपालको आर्थिक वृद्धि तथा विकास वैदेशिक सहायता तथा व्यापारमाथि निर्भर रहँदै आएको छ । यसकारण पनि शक्ति राष्ट्रहरूका निम्ति वैदेशिक नीतिका अवयव मानिने शक्ति, प्रतिष्ठा र सुरक्षा विपरीत हाम्रो राजनीति वस्तुतः आर्थिक विकासमाथि नै केन्द्रित छ । कमजोर राष्ट्र हुनुका कारण नेपाल सुरक्षाको बढोत्तरीमा भन्दा पनि असुरक्षाको न्यूनीकरणमा बढी केन्द्रित देखिन्छ । नेपालका संरचनागत कठिनाइहरूले छिमेक मात्र नभएर त्यसभन्दा पनि परसम्मको वैदेशिक व्यापारमा व्यवधान उत्पन्न गराएका छन् । संरचनागत कठिनाइले जनकल्याण तथा सुरक्षाका जोखिम समेत निम्त्याएका छन् । पारवहन सन्धिका बाबजूद पनि भू–परिवेष्ठित नेपालले समुद्र भएका राष्ट्रहरूकै कारण समुद्रसम्म खुला पहुँच बनाउन सकेको छैन । पारवहनमा हुनजाने अवरोधहरूबाट व्यापार स्वतः खल्बलिन पुग्दछ । सन् २००४ मा विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) मा संलग्न भएपछि पनि नेपालको व्यापार उँभो लाग्न सकेको छैन । नेपालका निम्ति अपार सम्भावनाको एउटा क्षेत्रचाहिं सेवा क्षेत्र हो जसलाई अघि बढाउन पूर्वाधार निर्माण र सुविधा जरूरी हुन्छ ।

नेपालले घरेलु होस् वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे सोच्दा आफ्ना निकटतम आवश्यकताको औचित्य निक्र्योल गर्नुपर्नेछ । आदर्शवादी रटानलाई भविष्यको यथार्थवादी आकलनद्वारा प्रतिस्थापित गर्नुपर्छ । ऋण र निम्छरो अनुदानभन्दा लगानीमार्फत विकास आकर्षित तथा प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । यसका लागि नजिकै तथा केही टाढासम्मका छिमेकीहरूलाई झमेलामुक्त नाफामुखी प्याकेजहरूद्वारा आकर्षित गर्न सकिनेछ । सहयोग तथा सहकार्य कुनै पनि प्रकारले देशको सार्वभौमिकतासँगको सम्झौताबाट भन्दा पनि राज्यको स्वायत्तता अक्षुण्ण राख्दै रचनात्मक विधिद्वारा हासिल गरिनुपर्दछ । व्यापार, सहायता र लगानी व्यापारिक तन्तुका उच्च राजनीतिक मामिला भएकाले यो चतुर कूटनीतिबाट व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । भू–आर्थिक संभाव्यता सम्बन्धका आर्थिक आयामहरूको विस्तार निम्ति खोजिनुपर्दछ । अनि, सम्बन्धलाई मजबूत पार्दै राष्ट्रिय सुरक्षा उपरका भू–आर्थिक खतरालाई कमजोर पार्न सक्नुपर्छ । त्यसैले नेपालको भविष्यको सुनिश्चितता नीति–निर्माणको उच्चतम एजेण्डा हुनुपर्छ । यसलाई राजकीय सत्ताको मूल्यमा कुनै पनि नेताको निहित स्वार्थको विषय कदापि बनाइनुहुँदैन । नेपाल भू–राजनीतिक जटिलतामा रहेको सत्य तथ्यहरुले प्रमाणित गर्दछ। त्यसकारण नेपालको यो महत्वपूर्ण भूगोललाई कसरी अवसरमा परिणत गरी बढीभन्दा बढी लाभ हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा राष्ट्रिय विमर्श भई राष्ट्रिय सहमति बन्न आवश्यक छ । जटिल भू–राजनीतिक अवस्थामा नेपालले चीन, भारत र अमेरिका तथा बीआरआई र आईपीएसबाट बढीभन्दा बढी लाभ कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा व्यापक विमर्श भई तार्किक निष्कर्षमा पुग्नु भू–राजनीतिको प्रमुख उद्देश्य हुनुपर्दछ । आजको विश्वव्यापीकरणको युगमा आर्थिक तटस्थता सम्भव देखिंदैन। राष्ट्र हितलाई केन्द्रमा राखेर विश्वव्यापीकरणको  छालसँग पौंठेजोरी खेल्नुको विकल्प छैन। यसको लागि राष्ट्रिय सहमति र परिपक्व, दूरदर्शी तथा समदूरीको वैदेशिक नीति आवश्यक देखिन्छ । चीन र भारत हाम्रो भौगोलिक भू–राजनीतिका मुख्य पात्र हुन् । चीन एकदमै जोडतोडका साथ नेपालमा मात्र होइन, दक्षिण एसिया प्रवेश गर्दैछ । यो वास्तविकता हो । नेपालमा जुन सरकार आए पनि अब उसलाई फरक पर्दैन । त्यसो त नेपालमा देखिएको चरम राजनीतिक अस्थिरतालाई मध्यनजर गर्दा भारत र चीन दुवैले काठमाडौँमा जसले सरकार बनाए पनि त्यसैसँग सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था निर्माण भएको छ । आज संसारका सबै राष्ट्र चीनसँग नजिक हुन चाहन्छन् । त्यसैगरी भारतले पनि दक्षिण एसियामा आफ्नो पकडलाई बलियो बनाउनका लागि छिमेकी पहिले भन्ने नीति अंगीकार गरेको छ । यी दुवै राष्ट्रसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्नु हाम्रो हितमा हुनेछ । यति भन्दाभन्दै पनि दुवैसँग परनिर्भरताको होइन, आत्मनिर्भरताका आधारमा सम्बन्ध विकास हुनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले हाम्रो विदेश–नीति सञ्चालनमा होसियारी अपनाउनैपर्छ । सहअस्तित्वका आधारमा मित्रवत् व्यवहार नै हाम्रो प्राथमिकता हुनु पर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेश नीतिलाई हामीले गुणात्मक ढंगले बदल्नुपर्छ । हाम्रो जस्तो सानो देशले ठूला शक्ति राष्ट्रलाई कूटनीतिक सन्तुलन मात्र मिलाएर अगाडि बढ्छु भन्नु सिद्धान्ततः ठीक भए पनि व्यवहारतः त्यो सम्भव हुँदैन । विश्वशान्ति र अन्तर्राष्ट्रिय भाइचाराको एउटा अंगका रूपमा नेपाललाई नयाँ ढंगले चिनाउनु पर्दछ । सरकारले बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय वैदेशिक ऋण,अनुदान तथा सहायता लिँदा राष्ट्रिय स्थार्थलाई माथि राखेर मात्रै लिनुपर्दछ । बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय ऋण तथा सहायता दिने दातृराष्ट्र तथा निकायले अनेक सर्त राख्ने भएकाले राष्ट्रहितलाई सर्वोपरी ठानेर मात्रै सर्त मान्नु पर्दछ । राष्ट्रको भू–राजनीति र सुरक्षालाई असर पर्ने गरी वैदेशिक ऋण तथा अनुदान लिन हुदैन । राष्ट्रिय स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर  मात्रै वैदेशिक लगानी लिनुपर्ने हुन्छ । सरकारले बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय वैदेशिक लगानी ल्याउँदा जिटुजी मोडलमा ल्याउन सके मुलुकलाई धेरै फाइदा पुग्ने देखिन्छ । वैदेशिक लगानीको साथसाथै मुलुकभित्रै स्वदेशी पुँजी जुटाउनेतर्फ अघि बढ्नुपर्दछ ।

नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तराष्ट्रिय कानून र विश्व शान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राखी भूराजनीतिको प्रयोगवाट सन्तुलित परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नु पर्दछ । राष्ट्र हितको संरक्षण, संवद्र्धृन र प्रवर्दन गर्नु परराष्ट्र नीतिको मुल सार भएकोले भूराजनीतिको सन्र्दभमा समेत छिमेकी लगायत सवै मित्र राष्ट्रहरुबाट अधिकतम सद्भाव, समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्न एवम् अन्तराष्ट्रिय समुदायमा मुलुकको छविलाई उच्च बनाई राख्नु पर्दछ । त्यसैगरी भूराजनीतिको अधिकतम फाइदा लिन नेपालले स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको सञ्चालनवाट सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानका आधारमा वाह्य सम्वन्ध सुदृढ गर्दै समग्र राष्ट्रिय हितको सम्बद्र्धन र प्रर्वद्धन गर्ने दिशामा अघि बढ्नु  पर्दछ ।

निष्कर्ष

कुनै पनि देश सबै किसिमको स्रोतसाधनले भरिपूर्ण भएको पाईंदैन। त्यसकारण जुन देशमा जुन स्रोत साधनको प्रचुरता छ, त्यसैको अधिकतम सदुपयोग गरी देशलाई समृद्ध बनाउनुपर्दछ। पारस्परिक सहयोगद्वारा औद्योगीकरणको विकास गर्दै विद्युत्, खाद्यान्न, पर्यटन,जडीबुटी, खनिज, चिया, जनसांख्यिक लाभको सदुपयोग दुवैतर्फको बजारमा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अर्थ–राजनीतिक अन्तरसम्बन्धलाई सन्तुलित ढंगले कूटनीतिक कौशलताका साथ नेपालको भूगोल ककपिटको रूपमा प्रयोग हुनसक्ने खतरातर्फ सजग रहँदै राष्ट्र हितमा आधारित भारत, चीन र अमेरिकासँगको अन्तरसम्बन्धलाई विकसित गर्न सके नेपालको भू–राजनीतिक जटिलता वरदान सावित हुन सक्दछ । नेपालले भूराजनीतिवाट प्राप्त अवसरहरुको उपयोग गर्दै यसबाट पर्नसक्ने चुनौतीहरुको वेलैमा पहिचनागरी भूपरिवेष्ठत राष्ट्रको रुपमा मुलुकले पाउने पारवहन स्वतन्त्रताको निर्वाध, सरल एवम् सहज उपयोग सुनिश्चितता गर्ने दिशामा अगि वढ्नु जरुरी रहेको छ । (उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव  हुन।)