स्थानीय तहमा दरबन्दीभन्दा बढी भएर फिर्तामा पठाइएका कर्मचारीहरुलाई संघीय मन्त्रालयले फिर्ता नलिने जनाएको छ । कतिपय स्थानीय तहले आगामी साउन १ गते देखि नै दरबन्दीभन्दा बढी रहेका कर्मचारीहरुलाई तलब भत्ता खुवाउन नसकिने भन्दै धमाधम फिर्ता पठाउन थालेपछि संघीय मन्त्रालयले त्यस्ता कर्मचारीहरु फिर्ता नलिने बताएको हो ।

Advertisement 1

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट समायोजन गरिएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहहरुले फिर्ता पठाउने निर्णय गर्ने र संघीय मन्त्रालयले फिर्ता नलिने निर्णय गरेपछि त्यस्ता कर्मचारीहरु मर्कामा पर्ने देखिएको छ ।

हालैमात्र,धनगढी उप महानगरपालिकाका नगर प्रमुख गोपाल हमालको अध्यक्षतामा धनगढी उप महानगरपालिकामा कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका स्थानीय तहका नगर प्रमुख र अध्यक्षहरुको दोस्रो समन्वयात्मक बैठकले १ साउनदेखि दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारीहरुलाई तलब भत्ता खुवाउन नसकिने निर्णय गरिसकेको छ ।

Advertisement 2

बैठकले कैलाली र कञ्चनपुरका स्थानीय तहहरुले कर्मचारी समायोजन ऐनअनुसार खटिएका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई फिर्ता पठाउने भएका हुन । उक्त बैठकमा उपस्थित नगर प्रमुख तथा अध्यक्षहरुबीच छलफल भई कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम साविकमा नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका स्थानीय तहमा समायोजन, समायोजन संशोधन, सरुवा एवम् कामकाजका लागि खटी रमाना भई आएर हाजिर भई कामकाज गरिरहेका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको तलबभत्ता संघीय ससर्त अनुदान मार्फत उपज हुँदै आएकोमा आगामी आर्थिक बर्ष अर्थात साउन १ गतेदेखि स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी तलबभत्ता दिन नसकिने जनाएको छ ।स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार झण्डै ८ सय स्वास्थ्यकर्मीहरु दरबन्दी एकातिर राखेर अर्कैतिर कार्यरत छन् ।

यसरी स्थानीय तहले उनीहरुलाई फिर्ता पठाउने र संघीय मन्त्रालयले नलिएको खण्डमा कर्मचारी समायोजन हुँदा जुन निकायमा खटाइएको थियो त्यही जानुपर्ने हुन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफू पूर्व घोषित अडानमै रहने बताएको छ ।

मन्त्रालयले कर्मचारीहरुको पहिले जहाँ समायोजन भएर गएको हो त्यहि नै फर्किएर काम गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।