सरकारले अतिरिक्त हुलाकलाई खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले एक स्थानीय तह, एक हुलाकको व्यवस्थित र अतिरिक्त हुलाकलाई खारेज गर्ने बताए ।

Advertisement 1

त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री महतले सूचना प्रविधिको पहुँच सरल र सहज बनाइने बताए । फोर जी सेवा विस्तार, विद्युतीय तथ्यांक सुरक्षा नीति, डिजिटल नेपाल फ्रेमकर्वको कार्यान्वयन लगायत विषयमा सरकारले कार्यक्रम अघि बढाउने जानकारी दिए ।

उच्च क्षमताको अप्टिकल फाइबरमार्फत ईन्टरनेट ब्रोडब्याण्ड सेवा सबै स्थानीय तहका केन्द्र, सार्वजनिक विद्यालय एवं क्याम्पस र स्वास्थ्य संस्थामा पुर्यानइने जनाएको छ। मुलुकभर द्रुत गतिको इन्टरनेटको पहुँच पुर्यााउन फोरजी सेवा विस्तार गरिने सरकराले जनाएको छ ।