कोशी प्रदेशद्धारा दुई अध्यादेश सरकारले जारी गरेको दुई वटा अध्यादेशप्रति कर्मचारीहरुले आक्रोश पोखेका छन् ।

Advertisement 1

प्रदेश मन्त्रिपरिषदको सिफारिश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) अध्यादेश, २०२८ र प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८० जारी गरिएको प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले अध्यादेश जारी गरेका अध्यादेशप्रति कर्मचारीहरुले असन्तृष्टी पोखेका हुन ।
कोही सरकारले ल्याएको अध्यादेशले पूराना कर्मचारीलाई हतोत्साहित गरेको भन्दै कर्मचारीहरुले आक्रोश पोखेका छन । साविक स्थानीय तहका कर्मचारी र नयाँ आएका कर्मचारीबीच यो अध्यादेशले विभेद खडा गरेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । अध्यादेशका कतिपय प्रावधानहरुले कर्मचारीको वृत्ति विकासको बाटो ठप्प पार्ने ढंगको रहेको भन्दै उनीहरुले अध्यादेश सच्याउन समेत प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन् ।

स्थानीय पेशागत संघ संघठनहरुले स्थानीय सरकारले ऐन तर्जुमा गरी कर्मचारीको वृत्ति विकासमा दिएको सुविधा कायम गर्नुपर्ने समेत माग राखेका छन् ।

Advertisement 2

अध्यादेशमा लामो समयसम्म अस्थायी सेवा गरी प्रक्रियागत रूपमा स्थायी भएका कर्मचारीको अस्थायी सेवा अवधि गणना हुनुपर्ने, २०औं वर्षदेखि निरन्तर अस्थायी तथा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७० बमोजिम सुविधाको व्यवस्था हुनुपर्ने, साविक स्थानीय तहका कर्मचारी सेवानिवृत्त हुँदा दिइने उपदानको स्पष्ट व्यवस्था गर्न स्थानीय तहमा रहेका पेशागत संघ संगठनहरूले माग गरेका थिए ।