मुलुकको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्रभित्रै झण्डै तीन दर्जन सहसचिव, उति नै संख्यामा उपसचिवलाई बरण्डामा थन्क्याइएको छ ।
निजामती वृत्तमा कामविहीन र जिम्मेवारीविहिन बनाइनुलाई बरण्डामा थन्काइएको भनिन थालिएको छ । यसरी काम र जिम्मेवारविहिन बनाएर राखिनुलाई अहिले बरण्डा महाशाखा भनिने गरिएको छ ।

Advertisement 1

यस्तो भद्रगोल अर्थ,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन,उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिदेखि गृहमन्त्रालयसम्म देख्न पाइन्छ ।
जस्तो दरबन्दी छ १३ जना तर थुपारिएका छन् दरबन्दीभन्दा ४ जना बढी, १७ जना । यस्तो भद्रगोल भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिवमध्ये ४ जनालाई न जिम्मेवारी न त बस्ने कुर्सी,न टेबल नै छ ।
त्यहाँ जिम्मेवारविहिन भएका सहसचिवहरु दिनभर एउटै कोठामा थुप्रन्छन्,गफ चुट्छन् र हाजिर गरेर घर फर्कन्छन् । सहसचिवहरु कौशलकिशोर राय, सुरेन्द्रकुमार यादव,शरदराज आरण,लक्ष्मण खनाल हरु पोष्टिङ हुन पाएका छैनन् ।

परराष्ट्रमा १३ जना सहसचिवको दरबन्दी रहेकोमा अहिले त्यहाँ १७ जना पुगेपछि उनीहरुलाई न त जिम्मेवारी न त बस्ने कार्यकक्ष नै छुट्टाइएको छ । जिम्मेवारविहिन हाकिमहरु परराष्ट्रको कोठा नम्बर ११७ मा थुप्रन्छन् दिनभर ।
उस्तै हालत छ गृहमा त्यहाँ सहसचिव र उपसचिव गरी झण्डै एक दर्जन कर्मचारी जगेडामा राखिएको छ । जिम्मेवारी नपाएका कारण सुमन घिमिरे, वासुदेव घिमिरे लगायतका ४ जना सहसचिव र उतिनै संख्याका उपसचिव दैनिक कार्यालय जाने,हाजिर गर्ने र फर्कने दैनिकी बन्न पुगेको छ ।
शहरी विकास मन्त्रालय,अर्थ,सामान्य प्रशासनमा पनि यस्तै भद्रगोल देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले चार जना सहसचिवलाई जगेडामा राखेको छ । अर्थमा अहिले जिम्मेवारविहिन बनेका सहसचिवहरुमा धनीराम शर्मा,बाबुराम सुवेदी, जनकराज शर्मा र रघुराम विष्ट रहेका छन् ।
यता बढुवा भएका र जिम्मेवारी नपाएका सहसचिव सामान्यमा मात्र आधा दर्जन बढी छन् । त्यहाँ सुरेश राउत, कमलकुमार अधिकारी, कमल न्यौपाने, अर्जुन भण्डारी, भरत खनाल, कुमानसिंह गुरुङ र कृष्ण धितालले जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा खटाइएका तर हाजिर गनए नपाएर सिंहदरबारै फर्किएका उपसचिवका संख्या दुई दर्जन बढी छ ।
उद्योगमा मदन भुजेल, दीपक घिमिरे, यज्ञ कोइरालाहरु महिनौ दिनदेखि बेरोजगार छन् । हाजिर गर्ने र फर्किने उनीहरुको दैनिकी रहेको छ । यस्तै महिनौ दिन अघि सम्पत्ति शुद्धीकरणबाट श्रमतिर पुर्याइएका मदन दाहालले कुनै जिम्मेवारी पाएका छैनन् । भौतिकका शिवराज न्यौपानेदेखि कुवेर नेपाली ,शहरीका रामचन्द्र दंगाल जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन् ।

Advertisement 2

अघिल्लो आर्थिक बर्षमा कर्मचारीहरुलाई अतिरिक्त समूह अर्थात बरण्डामा राखेरै १० करोड ४७ लाख ३२ हजार भुक्तानी दिइएको भेटिएको छ । निजामती सेवा नियमावली २०५० नियम ३४ ग मा अत्तिरिक्त सेवा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सोही दफामा टेक्दै अचेल मन नपरेका प्रशासकहरुलाई अत्तिरिक्तमा थन्काइने प्रवृत्ति बढ्दै छ ।
कतिसम्म भने कोही सचिव चार महिनासम्म त कोही सहसचिवलाई पाँच महिनासम्म मन्त्रालयले अतिरिक्त समूहमा राखेको भेटिन्थ्यो । यस्तो स्थिती अझैं पनि सुधार हुन सकेको छैनन् ।