सिंहदरबारका शासक र प्रशासकहरुले नै सूचनाको हकसम्बन्धी निर्देशिकालाई लत्याउँदै आएको पाइएको छ । संविधानले नै प्रत्यायोजन गरेको सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनलाई लत्याउँदै आएको छ । सरकारी निकाय राष्ट्रिय सूचना आयोगले,सरकारी निकायले प्रवक्ता,सूचना अधिकारी तोक्नुपर्ने र तिनका गतिविधि तथा जानकारी चाहिएको खण्डमा तिनैमार्फत सार्वजनिक हुनुपर्ने नीति अख्तियार गरेको छ । तर दूरदराजका सरकारी निकाय होइनन् कि सिंहदरबारभित्रकै आधा दर्जन सरकारी मन्त्रालयको वेब साइडबाटै सूचना अधिकारी र प्रवक्ताको सम्पर्क नम्बर गायब बनाइएको छ ।

Advertisement 1

नेपालको संविधानको मौलिक हकको धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई सूचनाको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी निकाय राष्ट्रिय सूचना अयोगले समेत सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ बमोजिम सूचना अधिकारीकोकाम, कर्तव्य र जिम्मेवारी सम्वन्धी निर्देशिका, २०७३ जारी गरेर सरकारी कार्यालयले त्यहाँका गतिविधि तथा जानकारी सरल र सहज ढंगबाट जनतामाझ पुर्याउनका लागि भन्दै प्रवक्ता र सूचना अधिकारी तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सोही व्यवस्था अनुसार सिंहदरबारका अधिकांश मन्त्रालयले प्रवक्ता र सूचना अधिकारी त तोकेको छन् तर तिनका मोवाइल नम्बर त्यहाँ समावेश गरेको देखिदैन । कतिपयका अफिसियल ल्याण्ड नम्बर मात्र त्यहाँ उपलव्ध गरिएको छ ।प्रवक्ता र सूचना अधिकारी तोकिए पनि तिनका नम्बर चाहिएको र भनेको समयमा उठ्दैन ।अर्थ,कृषि,युवा तथा खेलकुद,रक्षा,खानेपानी र कानुन मन्त्रालयले अझैं पनि मन्त्रालयको प्रवक्ता र सूचना अधिकारीको मोवाइल नम्बर सार्वजनिक गरेका छैनन् । ती निकायले अफिसियल नम्बरमात्र वेबसाइडमा राखेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले त्यहाँको प्रवक्तामा सहसचिव आनन्द काफ्ले र सूचना अधिकारीका रुपमा कमल कुमार भट्टराईलाई तोकेको छ तर तिनका सम्पर्क नम्बर भने कार्यालयको नम्बरमात्र राखिएको भेटिन्छ ।

Advertisement 2

यस्तै हबिगत छ,रक्षा मन्त्रालयको उस्ले प्रवक्ताको रुपमा प्रकाश पौडेल र सूचना अधिकारीको रुपमा कोमल पराजुलीलाई खटाएको छ ।सो मन्त्रालयको वेब साइडमाट पनि ती अधिकारीहरुको मोवाइल नम्बर वेपत्ता पारिएको छ । उही हबिगत देख्न पाइन्छ कृषि मन्त्रालयको । प्रवक्ताको भूमिकामा प्रकाश कुमार सञ्जेल र सूचना अधिकारी तोकिएका छन्,प्रदीपचन्द्र भट्टराई यी दुबैको अफिसियल ल्याण्ड नम्बरमात्र त्यहाँ समावेश गरिएको छ । आवश्यक पर्दा र खोज्दा सो नम्बरमा यी दुबै कर्मचारीहरु उपलव्ध हुँदैनन् । यस्तै शिक्षा मन्त्रालयको प्रवक्ताको जिम्मेवारी भनेर दिपक शर्मालाई दिइएको भए पनि उनको अफिसियल टेलिफोन नम्बर समेत त्यहाँ राखिएको छैन । शिक्षाले प्रवक्ताको नम्बर लुकाएर राख्नु परेको छ । त्यहाँका सूचना अधिकारीका रुपमा धन बहादुर श्रेष्ठ तोकिएको छ ।

अफिसको नम्बरमात्र त्यहाँ राखिएको भेटिन्छ । पछिल्लो समय प्रवक्ता र सूचना अधिकारीको मोबाइल नम्बर गायब गर्ने सरकारी कार्यालयको सूची निकै लामो छ । यस्तै मध्येको अर्काे निकाय हो,युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय । उसले प्रवक्ताको रुपमा शिवराम न्यौपानेलाई तोकेको छ भने सूचना अधिकारी डा कृष्णबहादुर घिमिरेलाई तोकिएको छ । उनीहरुको मोवाइल नम्बर त परको कुरा अफिसियल टेलिफोन नम्बर समेत वेबसाइडबाटै गायब बनाइएको छ । यस्तै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको वेब साइडबाट पनि प्रवक्ता र सूचना अधिकारीको मोवाइल नम्बर गायब बनाइएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले प्रवक्ताको रुपमा शिवप्रसाद नेपाललाई तोकेको छ । उनको पनि मोवाइल नम्बरमात्र मन्त्रालयले वेबमा राखेको पाइन्छ ।

सर्वसाधरणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यातायात व्यवस्था विभाग,वैदेशिक रोजगार विभाग,राहदानी विभाग लगायतका सरकारी निकायको हबिगत पनि मन्त्रालयको भन्दा फरक छैन । मीनभवनमा केन्द्रिय कार्यालय रहेको यातायात व्यवस्था विभागको वेव साइड खोल्दा त्यहाँको महानिर्देशकमा डा टोकराज पाण्डेयलाई तोकिएको देखिन्छ । लोकसेवाका कक्षामा सुशासन र सेवाग्राहीमैत्री सेवाप्रवाहको बारेमा धाराप्रवाह छोड्ने सो कार्यालयले समेत प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारीको मोवाइल नम्बर सार्वजनिक गरेको छैन । सूचना अधिकारी ईश्वरीदत्त पनेरुको फोटो, नाम र इमेल मात्र राखिएको छ । समयमा लाइसेन्स नपाएका र लाइसेन्सका बिषयमा जान्न बुझ्नका लागि सर्वसाधरणले त्यहाँ राखिएको ल्याण्डलाइनमा पकट पटक सम्र्पक गर्दा समेत फोन नउठेर सर्वसाधरणले हैरानी भोग्दै आएका छन् ।

श्रम मन्त्रालय मातहतको वैदेशिक रोजगार विभागको हालत पनि यातायात व्यवस्था विभागको भन्दा फरक छैन । कार्यालयको वेव साइड खोल्दा त्यहाँ महानिर्देशकमा उमाकान्त आचार्यको नाम र फोटो देख्न सकिन्छ । यस्तै वेव साइडमा सूचना अधिकारीमा विभागका निर्देशक कृष्ण प्रसाद भुसाललाई खटाइएको छ । त्यहाँ पनि प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारीको नम्बर नभइ अफिसको ल्याण्ड नम्बरमात्र राखिएको छ । वैदेशिक रोजगारीको बिषयमा बुझ्नका लागि सर्वसाधरणले तारान्तार सम्र्पक गर्दा समेत उठ्दै नउठ्ने नम्बर राखेर यो कार्यालयले पनि सर्वसाधरणको सूचनाको हकमाथि खेलवाड गरेको छ । अरु त परै छाँडिदिउ पत्रकारहरुलाई प्रेस पास बाड्ने सूचना विभाग होस वा पत्रकार र सञ्चार माध्यमहरुको नियमन गर्ने निकाय प्रेस काउन्सिलको ववे साइड चियाउने हो भने सूचना अधिकारीको नाम,तस्विर भेटिन्छ । मोवाइल नम्बर भेटिदैन । यस्तै राहदानीको बिषय जान्न बुझ्नका लागि सर्वसाधरणले त्रिपुरेश्वरमा अवस्थित राहदानी विभागका अधिकारीहरु खोज्दा त्यहाँ कसैको टेलिफोन नम्बर समेत भेटिदैंन । सो कार्यालयका हाकिम छन्,सुरेन्द्र कुमार यादव र प्रवक्ताको रुपमा दौपद्रा सापकोटालाई जिम्मेवारी दिइएको भए पनि उनको व्यक्तिगत वा अफिसियल मोवाइल नम्बर र परको कुरा अफिसियल ल्याण्ड नम्बर समेत राखिएको देखिदैन् । बरु अनावश्य पर्ने धुुर्मुस सुन्तलीको अभिनयलाई त्यहाँ राखिएको भेटिन्छ ।

कृष्ण प्रसाद ज्ञवाली महानिर्देशक रहेको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग होस वा श्रम कार्यालय ताहाचल यी सबै सरकारी निकायको हविगत उस्तै छ । योभन्दा फरक कथा छैन,कम्पनी रजिष्टार्ड कार्यालय, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पासपोर्ट विभागदेखि सडक विभाग जस्ता सरकारी निकायको । कतिपय सरकारी निकायमा यस अघि राखिएका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारीको मोबाइल नम्बर अहिले हटाएर ल्याण्ड नम्बरमात्र राखिएको देखिन्छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने,जनताले तिरेको करबाट तलब खानेहरूले जनतालाई सूचना दिन चाहदैनन् ।

सरकारी कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू सूचना माग्न पाउने जनताको हकसँग तर्सिरहेको बुझ्न कठिनाई हुँदैन । पछिल्लो समय कर्मचारी संयन्त्रले आम नागरिकको आधारभूत अधिकारका रूपमा रहेको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनलाई हलुका ढंगले लिन थालेका छन् । जनता या सरोकारवालाले सूचना माग्दा झिजो मान्ने गरेका छन् । ’खाना खान पनि नपाएका कारण आफ्नो नम्बर वेबसाइटबाट हटाउनुपरेको’ यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता नेपालको टिप्पणी यसैको उदाहरण हो ।

के छ ऐनमा ?

सुशासनसम्बन्धी ऐनमा सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारीको नाम र नम्बर राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानमा मात्र होइन यसका लागि सरकारले राष्ट्रिय सूचना आयोग समेत खडा गरेको छ,त्यहाँ पूर्व सचिवलाई प्रमुख बनाइएको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा (१) मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई यस ऐनको अधीनमा रही सूचनाको हक हुनेछ, उपदफा (२) मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुनेछ भनी उल्लेख भएको छ । सोही ऐनको दफा ४ को उपदफा (१) मा सूचना अधिकारी तोक्न पर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन र सर्वसाधारण नागरिकको पहुँच सहज बनाउन यस आयोगले सबै सार्वजनिक निकायलाई पटक पटक त्यस्ता सूचना अधिकारीको नाम, पद, सम्पर्क नम्बर (ल्याण्डलाइन र मोबाइल नं.), इमेल, कोठा नं., वेवसाइट, फ्लेक्स प्रिन्ट तथा अरु माध्यमबाट समेत सार्वजनिक गर्नु भनी आदेश गरेको अवस्था छ ।

यस्का अलवा संविधानले नै प्रत्येक नागरिकलाई सूचनाको हक प्रदान गरेको छ । संविधान २०७२ को धारा २७ मा प्रष्टसँग लेखिएको छ ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ,’ । यसका अलवा २०६४ सालमै सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था गरिएको भए पनि ती संविधान र त्यसको धारामै मात्र सीमित छ ।