सर्वोच्च अदालतले यस अघि थारु समुदायका व्यक्तिहरूका लागि निजामती तथा सरकारी सेवाका प्रत्येक विज्ञापनमा ६ दशमलव ६ प्रतिशत आरक्षण छुट्याउन दिएको अन्तरिम आदेशलाई रद्द गरेको छ ।

Advertisement 1

सर्वाेच्चका न्यायधीशद्धय प्रकाशमान सिंह राउत र कुमार चुडालको संयुक्त इजलाशले यस अघि कार्तिक २० गते दिएको अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतले रद्द गरेको छ ।

सर्वोच्चले थारु कल्याणकारिणी सभाको केन्द्रीय महामन्त्री प्रेमीलालप्रसाद चौधरीविरुद्धको निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त अन्तरिम आदेश रद्द गरिपाउँ भनेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट सचिव मधुकुमार मरासिनीले निवेदन दायर गरेका थिए ।

Advertisement 2

फैसलामा क्लष्टरतर्फ छुट्टाइएको पदलाई शतप्रतिशत मान्दा ६ दशमलव ६ प्रतिशत थारु समुदायका लागि छुट्टाउँदा कुनै समावेशी क्लष्टरमा भइरहेको विज्ञापन रद्ध गर्नुपर्ने स्थिती आउन सक्ने र त्यसले झनै जटिलता थप्ने भइ अन्तरिम आदेश कार्यन्वयन गर्न नसकिने र त्यसरी विज्ञापन भए बमोजिम पदपूर्ति नहुँदा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै अन्तरिम आदेश माग भएको र निवेदकको माग अनुसार अन्तरिम आदेश जारी हुँदा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमै गम्भीर असर पर्न सक्ने संवेदनशील अवस्था र परिस्थितीलाई विचार गर्दा अन्तरिम आदेश कायम हुनु बाञ्छनीय नहुँदा उक्त अन्तरिम आदेशलाई रद्ध गरिएको छ ।

सरकारी सेवासँगै सुरक्षा निकाय र संगठित संस्थामा थारू समुदायलाई छुट्टै समावेशी कोटा कायम गरिनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो ।
रिट निवेदकले थारूलाई ६ दशमलव ६ प्रतिशत आरक्षणको माग गरेका थिए । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७४ को थारू समुदायबाट उम्मेदवारको बन्दसूचीको समावेशी आधारमा ६ दशमलव ६ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । सोही आधारमा सरकारी सेवामा समेत थारूलाई छुट्टै क्लस्टर छुट्याउनुपर्ने थारु कल्याणकारी समाजले माग थियो।सोही माग बमोजिम गत कार्तिक २० मा सर्वाेच्चले दिएको अन्तरिम आदेशलाई न्यायधीशद्धय प्रकाशमान सिंह राउत र कुमार चुडालको संयुक्त इजलाशले रद्ध गरेको हो ।