मंसिर ४ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । सबैका घोषणा पत्रमा देश विकास र जनहितका धेरै आश्वासनहरु देख्न सकिन्छ । यस्ता आश्वासन विगतका चुनावमा पनि नदेखिएका हैनन् । तर ती पूरा हुन नसकेको कारण जनता निराश भैसकेको अवस्था बनेको थियो । कसैकसैले त यो निर्वाचनको औचित्य छैन भनेर निर्वाचन बहिष्कार पनि गरेको पाइयो । जे भए पनि निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । अब केही दिनमा नै देशले प्रदेश सांसद र प्रतिनिधि सभा सांसद पाउने छ ।
प्रतिनिधिहरुले कार्यकाल पूरा गर्न पाउन् र देशको हितमा नीति निर्माण गरी देशको विकास र जनताको हितमा कामहरु गर्न सकून्, हामी जनताको यो नै चाहना रहेको छ । उनीहरुले निर्वाचनका बेला गरेका कबुलहरु इमानदारिताकासाथ पूरा गरुन् । यही नै हाम्रो शुभकामना हो । सांसदहरुको काम नीति निर्माण गर्ने हो । सबै सांसदहरु हरेक बैठकमा उपस्थित भएर कुन क्षेत्रको विकासको लागि के नीति नियम तयार गर्ने हो त्यो बारेमा सोचून् । पार्टीहरुको आदेश पालन मात्र हैन स्वविवेकको प्रयोग गरी छलफलमा भाग लिउन् । विगतमा धेरै कमजोरीहरु भएका छन् । महाकाली सन्धि पास गर्दाका बखत हुन् या नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित गर्दा होस् या एमसीसी पास गर्दा होस् धेरै कमी कमजोरी भएका छन् । यस्तो समस्या अब आउनु भएन ।

Advertisement 1

राष्ट्रिय हितमा सबै सांसद्हरु एक हुन नसक्नु यो हाम्रो विगतमा देखिएको कमजोरी हो । अब यो कमजोरी दोहोरिन दिनु हुन्न । विदेश नीतिको सवालमा पनि हामी एक भएर जानु पर्दछ । देशको सुरक्षाको सवालमा हामी एक ठाउँमा खम्बा भएर उभिन सक्नु पर्छ । विदेशीहरुलाई खेल्ने ठाउँ दिनु हुन्न ।

विकासको सवालमा पनि सबैको एक मत हुनु जरुरी छ । हाम्रो आफ्नो मौलिक विकासतर्फ सोच्नुपर्छ । हाम्रो आफ्नो परिवेश अनुसारको अर्थनीति, कृषि नीति, पर्यटन नीति, औद्योगिक नीति, रोजगारको नीति, जनशक्ति परिचालनको नीति, शिक्षा नीति, मानव अधिकार संरक्षण नीति, कुरीति र विसंगति निवारण सम्बन्धी नीति, आधारभूत स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति, वातावरण संरक्षण नीति, जैविक विविधता संरक्षण, खेतीयोग्य जमीनको संरक्षण, पानीका स्रोतहरुको संरक्षण, प्राकृतिक र सांस्कृतिक धरोहरहरुको संरक्षण, परम्परागत प्रविधि संरक्षण, फोहोरमैला व्यवस्थापन र सफा स्वच्छ सहर सम्बन्धी नीतिहरुको निर्माण गर्नु छ ।

Advertisement 2

कृषि हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो तर पनि उपयुक्त कृषि नीति नभएकोले कृषि क्षेत्रमा अझै भने जस्तो विकास हुन सकेको छैन । अहिले नै ठूला उद्योगहरु सञ्चालन गरेर हाम्रो औद्योगिक उत्पादनलाई विदेशमा निर्यात गरेर देशको व्यपार घाटालाई कम गर्न सक्ने अवस्थामा त हामी छैनौं । तर कृषिमा भने सम्भावना धेरै छ । अहिले हामीले निर्यात गर्न नसके पनि कृषिजन्य वस्तुको आयातलाई घटाउन सक्छौं । देशको सबै भागमा कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सके कम्तीमा पनि कृषिजन्य वस्तुको आयात कटौती गर्न सकिन्छ र मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितर्फ लैजान सकिन्छ । यसको लागि सही कृषि नीतिको खाँचो छ ।

गाउँ र सहरमा भएका खेतीयोग्य जमीनको कसरी उपयोग गर्ने ? खेतीयोग्य जमीनमा प्लटिङ गर्ने कार्यलाई कसरी रोक्ने ? खेती गर्ने जग्गामा सिँचाइको लागि प्रयोग हुने खोला–खोल्साहरुको पानी प्रदूषण हुनबाट जोगाउन र त्यस्ता पानीका स्रोतहरुको संरक्षण गर्न नीति नियमहरु बनाउनु पर्दछ । विभिन्न कारणले खेती गर्न नसकिएका बाँझो जमीनमा खेती गर्न चाहने मानिसलाई नियम बनाएर उक्त जमीन उपयोग गर्न दिने नीति बनाउनुपर्छ । रासायनिक बस्तुहरुको जथाभाबी प्रयोग, रासायनिक विषादी र मलको अत्यधिक प्रयोग र औद्योगिक फोहोर, सहरको फोहोरमैला र प्लाष्टिकको प्रयोगले पनि जमीनको उत्पादकत्व कम गराइरहेको छ त्यसलाई रोक्न पनि ठोस नीति बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

रासायनिक मलको परनिर्भरतालाई कम गर्न गोठेमल, हरियो मल, कम्पोष्ट मल आदिको उत्पादन र गुणस्तर वृद्धिका लागि प्रोत्साहन दिने नीति बन्नु पर्दछ । त्यसरी नै रासायनिक विषादीको सट्टा जैविक विषादीको उत्पादन र प्रयोगलाई बढाउने नीति तय गर्नु पर्दछ ।

कृषिको दिगो विकासको लागि जल, जमीन र जनशक्ति सबै उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । हाम्रो खेतीमा संलग्न रहिरहेका कृषकहरु यो पेशाबाटै पलायन भइराखेका छन् । अनुभवी व्यक्ति र समुदायलाई यस पेशामा कसरी टिकाइराख्ने भन्ने बारेमा पनि नीति बनाउनु पर्दछ । कृषकको लागि गुणस्तरीय मल, बीउ, विषादी, कृषि सामग्रीहरु समयमा र सुपथ मूल्यमा कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने बारेमा सोच्नु अत्यावश्यक छ । मल, बीउ, सिँचाइ र कृषि समाग्रीहरुमा दिँदै आएको अनुदान कत्तिको प्रभावकारी भइरहेको छ, छैन ? यसतर्फ पनि गम्भीर समीक्षा जरुरी छ ।

उत्पादन गरेर मात्र हुँदैन कृषकहरुले आफ्नो उत्पादनको सही मूल्य पनि पाउनु पर्दछ । समयमा बिक्री नहुँदा र उत्पादनले राम्रो मूल्य नपाउँदा कृषकहरु मर्कामा परेका छन् । उनीहरुलाई विचौलियाहरुले ठगिराखेका छन् । यो अवस्थामा कृषकहरुलाई बजारीकरणको लागि अनुदान दिनु उत्तम हुन्छ । त्यसको लागि पनि उचित नीति तय गर्नु जनप्रतिनिधिहरुको दायित्व बनेको छ । खेतीपातीको लागि ऋण लिन चाहने कृषकहरुलाई सस्तो ब्याजदरमा र सहज तरिकाले ऋण दिन व्यवस्थित र सरल नीतिनियम बनाउनु पर्दछ ।

अर्गानिक उत्पादनको माग बढ्दै गएको छ । प्रांगारिक खेती प्रणालीलाई अबका दिनमा प्राथमिकता दिनु पर्दछ । खेतीमा रोग तथा कीरा लाग्दा नीमको रस र तेल प्रयोग गर्ने, गाईको गहुँत छर्ने, लसुन र प्याजको रस छर्ने चलन पहिले पनि थियो । भण्डारण गरेको अन्नमा कीरा नलागोस् भनेर नीमको पातको प्रयोग गर्ने, तीतेपातीको पात र फूलको प्रयोग गर्ने, बोझो र टीमुरको धुलो मिसाउने प्रचलन पहिलेदेखि चल्दै आएको हाम्रो आफ्नो मौलिक प्रणाली हो । यसको विकास र संरक्षणको लागि पनि ध्यान दिनु पर्दछ ।
युवा जनशक्ति देशबाट पलायन भएको छ, उनीहरुलाई कसरी रोक्ने र रोजगारीका अवसरहरु प्रदान गरी स्वदेशमै उत्पादनशील कार्यमा कसरी लगाउने भन्ने नीति बनाउन आवश्यक छ । शिक्षामा गुणस्तर खस्केको छ । राजनीतिकरणले शैक्षिक संस्थाहरु ग्रस्त बनेका छन् । सरकारी कलेजहरु, विश्वविद्यालयहरु, सरकारी विद्यालयहरु सबै संकटग्रस्त छन् । राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्न राम्रो नीति नियम र कानूनको निर्माण गर्नुछ ।

पञ्चायत कालमा स्थापना भएका उद्योगहरु केही रुग्ण अवस्थामा छन् केही निजीकरण गरिएका छन् । तिनीहरुलाई पुनःस्थापन गर्ने र नयाँ उद्योगहरुको पनि स्थापना गरी युवाहरुलाई रोजगारी दिने नीति तय गर्नु पर्नेछ । देशको अतिक्रमित जमीन आफ्नो हकमा ल्याउनु छ र सीमा सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्नु छ त्यसको लागि सबैको सहमतिमा नीति तय गर्न जरुरी छ । त्यसैगरी शिक्षा नीति, मानव अधिकार संरक्षण नीति, कुरीति र विसंगति निवारण सम्बन्धी नीति, गरिबी निवारण नीति, आधारभूत स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति, वातावरण संरक्षण नीति, जैविक विविधता संरक्षण, पानीका स्रोतहरुको संरक्षण, प्राकृतिक र सांस्कृतिक धरोहरहरुको संरक्षण, परम्परागत प्रविधि संरक्षण, फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रभावकारी नीतिहरुको निर्माण गर्नु पर्नेछ । यो सबै सांसदहरुको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो । यसलाई सबैले मनन गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ । यी साझा सवालमा फुटेर हैन जुटेर हातेमालो गरी अगाडि बढौं । जसरी पनि देश बनाउनु छ । देश बनेमा नै हामी सबैको कल्याण छ ।