सुन्दा नमीठो र तीतो लाग्नसक्छ, सरकारसँग भौतिक र जिन्सी सम्पत्ति कति छ ? तिनीहरु कुन स्वरुपमा कुन हालमा छन् । कुनै निकायसँग अभिलेख छैन् । जस्तो : नेपालभरी कति पैसा छ ? यस्को अभिलेख राख्छ नेपाल राष्ट्रबैंकले तर त्यही सरकारी पैसाबाट खरिद भएको सम्पत्तिको तथ्याङ्क र अभिलेख,बस्तुस्थिती कहिँ कतै छैन् । लामो समयसम्म आफ्नै सम्पत्तिबारे अनभिज्ञ र अपरिचित सरकारलाई बल्ल तातो लागेको छ र सरकारी सम्पत्तिको खोजबिन शुरु त हुँदैछ । गत २० कार्तिकको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार, सरकारको भौतिक र जिन्सी सम्पत्ति खोज्ने जिम्मेवारी महालेखा नियन्त्रक कार्यलयको काँधमा आइलागेको छ ।

Advertisement 1

यस अघि यो अड्डाले सरकारको आम्दानी र खर्चको एकीकृत विवरण मात्र राख्ने काम गर्दै आएको थियो । उसले एउटा एप्स निर्माण गरिसकेको छ । प्याम्स नामकरण गरिएको यो एप्समै अब संघ,प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी कार्यलयहरुसँग रहेको भौतिक र जिन्सीसम्पति विवरण इन्ट्री हुनेछ । एप्समा देशैभरका सात हजार बढी सरकारी कार्यलयहरुले आफूसँग रहेको सियोदेखि सरकारी गाडी, भवन, सरकारले बनाएका विकास निर्माणका संरचना लगायतको तथ्यांक इन्ट्री गरेसँगै एकै क्लिकमा सरकारसँग कति सम्पत्ति छ भन्ने तथ्य खुल्नेछ ।

पहिलो चरणमा सरकारसँग रहेको जग्गा, भवन, सवारी साधन, पुल, विमानस्थल लगायतका स्थिर जिन्सी सम्पत्तिको मूल्य समेत खुलाएर अभिलेख राखिनेछ । यस्तै सार्वजनिक जग्गा, सडक बाटाघाटोदेखि वनजंगल, खनिज लगायतको प्राकृतिक सम्पत्तिको विवरण समेत त्यहाँ हालिनेछ । सरकारी कार्यलयहरुसँग मौज्जातको प्रविष्टि गर्ने,नयाँ खरिद गर्न लागेको खण्डमा सो समेत त्यहाँ प्रविष्टि गर्नुपर्नेछ । यो लागू भएको खण्डमा सरकारसँग रहेका सियोदेखि सवारीसम्म,घरदेखि जग्गासम्मको रेकर्ड रहने र सरकारी सम्पत्तिमा हालिमुहाली गर्ने ज्वाई कर्मचारीहरु फन्दामा पर्ने र सरकारी सम्पत्ति हिनामिना हुनबाट रोकिने अर्थका अधिकारीहरुको अपेक्षा छ । कर्मचारीको कष्ट सरकारी खोज्न थालेको महालेखाका कर्मचारीहरुको सास्ती चाहिँ कस्तो भने,माथिबाट सम्पत्ति माग्यो । यी यी विवरण भरेर पठाउनुस भनियो ।

Advertisement 2

तर पठाइदिनुपर्ने ठाउँमा पनि कर्मचारी नै हुन् । टेर पुच्छर लगाइरहेका छैनन् । दुई महिना व्यतित भइसक्यो सरकारी सम्पत्ति खोज्न थालेको । देशैभरका सरकारी कार्यलयलाई सर्कुलर गरीवरी आफूसँग रहेको सम्पत्ति विवरण पठाउन भनियो,सरकारी निकायबाटै सहयोग नमिल्दा महालेखाका कर्मचारीहरु हत्तु छन् ।कोही प्राविधिक जनशक्तिको अभाव रहेको बहानाबाजी गरिहरेका छन् त कोही सर्भरमा समस्या आएका कारण देखाएर भाग्दैछन् । सात हजारभन्दा बढी सरकारी निकायमध्ये धेरैले एकैपटक इन्ट्री गर्न खोज्दा सर्भर डाउन भएर उस्तै आजित छन् ।