प्रेम चन्द, काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणका ठेक्कामा आफ्नो स्वार्थका लागि कतिसम्म गैरकानुनी हर्कत गर्छन् भन्ने अर्को उदाहरण पनि फेला परेको छ।

Advertisement 1

बैतडी, बझाङ, रुकुमपूर्व र रोल्पामा विद्युतीकरणका लागि आह्वान गरिएको ठेक्का विवादमा न्यायिक निकाय सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले दिएको आदेशमाथि बलमिचाइँ गरिरहेका बेला घिसिङले नै अर्को ठेक्कामा पनि दुईदुईपटकको आदेश नमानेको फेला परेको हो।

तार आपूर्तिको ठेक्का सन्दर्भमा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले दुईपटक दिएको आदेश कार्यान्वयन नगरेका कुलमानकै विरुद्धमा हुनेगरी पाटन उच्च अदालतले पनि पुनरावलोकन समितिकै आदेश सदर गरिदिएपछि घिसिङले न्यायिक निकायलाई समेत पटक्कै नटेर्ने पुष्टि पनि भएको छ।

Advertisement 2

साथै बैतडी, बझाङ, रुकुमपूर्व र रोल्पामा विद्युतीकरणका लागि अघि बढेको ठेक्काको विवाद निरुपणका लागि पनि उच्च अदालत पाटनको उक्त फैसला नजिर बनेको छ।

तार आपूर्तिको ठेक्कामा भएको के हो?

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०७९ भदौ २२ गते (२०२२ सेप्टेम्बर ७ तारिख)मा विद्युतीय तार आपूर्तिका लागि टेन्डर आह्वान गर्दै ‘द राइजिङ नेपाल’ पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरेको थियो। करिब १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लागत स्टिमेट गरिएको ठेक्काका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको सूचनामा २३ अक्टुबर २०२२ मा ‘डेट अफ सबमिसन’ हुनेगरी प्रस्ताव पेश गर्न भनिएको थियो। तर, सो मितिमा कुनै पनि प्रस्ताव परेनन्।

त्यसपछि प्राधिकरणले ३१ अक्टुबर २०२२ मा २३ नोभेम्बर २०२२ मा ‘डेट अफ सबमिसन’ हुनेगरी प्रस्ताव पेश गर्न सोही कामका लागि पुनः द राइजिङ नेपालमै सूचना प्रकाशित गर्यो। ‘सप्लाइ एण्ड डेलिभरि अफ एलटी एरियल बन्डल्ड कन्डक्टर (एबीसी) टेन्डर आर–आईसीबी/डीएससीडी–०७९/८०–१४’ अन्तर्गत टेन्डर भर्न सकिने जनायो। उक्त सूचना प्रकाशित गरेपछि बोलपत्र पेश गर्ने मिति नसकिँदै प्राधिकरणले दुईपटक बोलपत्र प्रस्ताव गर्ने अन्तिम मिति परिमार्जन गरेर अर्को गैरकानुनी काम पनि गरेको थियो।

प्रस्ताव पेश गर्ने अन्तिम मिति नसकिँदै ९ नोभेम्बर र १८ नोभेम्बरमा संशोधित मितिअनुसार ‘डेट अफ सबमिसन’को अन्तिम मिति ७ डिसेम्बर २०२२ बनाइएको थियो। सो मिति ७ डिसेम्बर २०२२ अर्थात् २०७९ मंसिर २१ गते बिहान १० बजेर २१ मिनेटमा बीकोई–मन्त्रम कम्पनीले संयुक्त रुपमा इलेक्ट्रोनिक प्रस्ताव पेश गरेको थियो। सोही दिन खोलिएको बोलपत्रअनुसार बीकोई–मन्त्रमको जोइन्ट भेन्चर (जेभी)मा एउटा मात्रै प्रस्ताव परेको थियो।

उक्त प्रस्ताव मूल्यांकनको क्रममा विद्युत् प्राधिकरणले २२ डिसेम्बर २०२२ मा प्रस्तावदाता कम्पनीसँग स्पष्टीकरण माग गर्यो। स्पष्टीकरण पठाउँदा ‘नोटराइज्ड’ (अधिवक्ताबाट प्रमाणीकरण गरिएको) कागजात हुनुपर्ने प्राधिकरणले शर्त राख्यो।

उक्त पत्रमा प्राधिकरणले २८ डिसेम्बरभित्र प्रमाणीकरण कागजात नपाएमा खरिद प्रक्रिया रोकिने धम्की समेत दिएको थियो। बोलपत्रदाता कम्पनीले तोकिएको मितिभन्दा १ दिन अगाडि नै २७ डिसेम्बरमै प्राधिकरणले माग गरेका कागजात प्रमाणीकरण गरी उपलब्ध गरायो। त्यसपछि प्राधिकरणले बोलपत्रदाता कम्पनीलाई कुनै पनि जानकारी नदिई सोही ठेक्काको पुनः बोलपत्र आह्वान गरिएको सूचना २३ जनवरी २०२३ मा द राइजिङ नेपालमै प्रकाशित गर्यो। ‘सप्लाइ एण्ड डेलिवरि अफ एलटी एरियल बन्डल्ड कन्डक्टर (एबीसी)’को लागि आईएफबी नम्बर आईसीबी/डीसीएसडी–०७९/८०–२३ अन्तगर्त पुनः बोलपत्र आह्वान गर्यो।

सोही सूचनामार्फत यसअघि बिड गरिएको प्रस्तावमा कुनै पनि मूल्यांकन नगरिएको पनि जानकारी गराइयो। ‘द कन्सन्सर्न्ड बिडर्स आर नोटिफाइड द्याट नन अफ द रेसिभ्ड बिड्स वज इभ्यालुएटेड एज सबस्टेन्ली रिस्पोन्सिभ बिड्स फर ‘आईफबी नम्बर रि–आईसीबी/डीसीएसडी–०७९/८०–१४ सप्लाइ एण्ड डेलिवरि अफ एलटी एरियल बन्डल्ड कन्डक्टर (एबीसी डेटेड ३१ अक्टुबर २०२२ एण्ड ह्याज बीन एनल्ड’ सूचनामा उल्लेख थियो।

२३ जनवरी २०२३ मै प्रकाशित उक्त सूचना गैरकानुनी रहेको भन्दै प्रस्तावदाता कम्पनी बीकोई–मन्त्रमले प्राधिकरणमै सोही दिन निवेदन दियो। निवेदनमा पुनः टेन्डरका लागि सूचना गर्ने प्राधिकरणको निर्णय रद्द गर्न माग गरिएको थियो। तर, प्राधिकरणले प्रस्तावदाता कम्पनीको निवेदनलाई अनदेखा गरी पुनः टेन्डरको प्रक्रिया नै अघि बढाउन जोडबल गर्यो। त्यसपछि प्रस्तावदाता कम्पनीले प्राधिकरणको गैरकानुनी निर्णय रहेको भन्दै सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा २०७९ माघ १५ गते निवेदन दियो।

माघ १६ गते सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले प्राधिकरणलाई खरिदको काम रोकेर आवश्यक कागजात माग गर्न पत्राचार गर्यो। प्राधिकरणले माघ १९ गते सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा लिखित प्रतिक्रिया दियो। लिखित प्रतिक्रियामा प्राधिकरणले पहिलोपटक टेन्डर आह्वान गर्दा कुनै पनि प्रस्ताव नपरेको र संघ तथा प्रदेशको निर्वाचनका कारण बीचमै दुईपटक संशोधन गरी २ हप्ताका लागि प्रस्ताव गर्ने अन्तिम मिति परिवर्तन गरेको उल्लेख गरेको छ।

प्राधिकरणले नमानेका पुनरावलोकन समितिका २ ओदश

सार्वजनिक निकायले गर्ने ठेक्का प्रक्रियालगायत खरिदका काममा विवाद भए निरुपण गर्ने निकाय सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति हो। उक्त समितिले सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक कागजात माग गर्छ। अध्ययन गर्छ। दुईतर्फका बहस सुन्छ। कानुनी प्रक्रिया हेर्छ र तथ्य र प्रमाणका आधारमा आदेश गर्छ।

प्राधिकरणले आह्वान गरेको उक्त ठेक्काको विषयमा पनि समितिले सबै कागजात अध्ययन गरेको छ। दुवैतर्फका बहस सुनेको छ। त्यहीअनुसार समितिले नेपाल विद्युत् प्राधिकणको विपक्षमा फैसला दिएको छ। प्रस्तावदाता कम्पनी बीकोइसँगको जोइन्ट भेन्चर गर्ने कम्पनी मन्त्रम इन्डस्ट्रिजको ‘आईएसओ सर्टिफिकेटमा डिजाइन अफ स्कोप’ नदेखिएको र उक्त कम्पनी एरियल बन्डल्ड कन्डक्टरको उत्पादक तथा निर्यातकर्तामात्रै रहेकाले प्राधिकरणले उक्त कम्पनीको प्रस्ताव अयोग्य मानेको थियो।

त्यस्तै पावर अफ सोलुसन कम्पनीले जारी गरेको मन्त्रम कम्पनीको एक्सपेरियन्स सर्टिफिकेट फेक रहेको पनि प्राधिकरणको दाबी थियो। तर, एक्सपेरियन्स सर्टिफिकेट फेक हो भन्ने आधारमा प्राधिकरणले पुनः टेन्डर गर्न नपाउने पुनरावलोकन समितिको भनाइ छ। प्राधिकरणले फेक हो भने पनि सुरुमा गठन गरिएको मुल्यांकन समितिको प्रतिवेदनमा एक्सपेरियन्स सर्टिफिकेट ‘फेक’ भएको कतै पनि उल्लेख गरिएको थिएन।

सुनुवाईको क्रममा विद्युत् प्राधिकरणका प्रतिनिधिले पावर सोलुसनका तर्फबाट जारी एक्सपेरियन्स सर्टिफिकेट फेक रहेको भएको इमेलको प्रतिलिपि सार्वजनिक पुनरावलोकन समितिमा पेश गरेका छन्। ‘यदि त्यो सत्य भएमा निवेदक बोलपत्रदाताको बोलपत्र सोझै अस्वीकृत हुने थियो,’ आदेशमा स्पष्ट भनिएको छ, ‘र थप कारबाहीको दायरामा आउने निश्चित हुन्छ।’

सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले प्राधिकरणले प्रस्तावदाता कम्पनीको विषयमा अनावश्यक विवाद खडा गरेको औंल्याएको थियो। साथै प्राधिकरणको विपक्षमा फैसला गरेको थियो। प्राधिकरणले नै सूचना स्पष्ट नगरेरे कमजोरी गरेको समेत समितिले आदेशमा भनेको छ।

‘निवेदनमाथि अध्ययन, विश्लेषण तथा सुनुवाई गरेपछि विद्युत् प्राधिकरणले प्राविधिक मूल्यांकन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको अवस्थामा उक्त बोलपत्रको खरिद कारबाही नै रद्द गरी अर्को सूचना प्रकाशित गर्ने २०७९ माघ ५ गतेमा गरेको निर्णय मिलेको नदेखिँदा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३को दफा ५०को उपदफा ५ को खण्ड (ख) २ बमोजिम सोही हदसम्म बदर गरिदिएको छ। निर्णय ठहर खण्डमा उल्लेख भए बमोजिम जो जे जसो बुझ्नुपर्ने पर्ने हो बुझी प्राविधिक मूल्यांकनलाई पुनरावलोकन गरी कानुन बमोजिम मूल्यांकन प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ। उक्त आदेश समितिले २०७९ फागुन १६ गते जारी गरेको हो।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले समितिको उक्त आदेश कार्यान्वयन गरेन। अदालत सरह मान्यता रहेको समितिको आदेश प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले पटक्कै टेरेनन्। झन न्यायिक निकायको आदेश पुनरावलोकन गर्न प्राधिकरणकै पुनरावलोकन समिति गठन गरे।
उक्त पुनरावलोकन समितिले बोलपत्रको मूल्यांकन गर्दा बोलपत्रको ‘इभ्यालुएसन तथा क्वालिफिकेसन’ क्षेत्रमा औसत वार्षिक कारोबार नपुगेको, सामान्य तथा विशेष अनुभव र प्राविधिक अनुभव कम्पनीको नपुगेको, बिड डाटा सिट तथा बिड डकुमेन्टलगायत कागजात पेश नगरेको औंल्यायो।

यिनै कारण देखाएर बोलपत्रदाता कम्पनी सारभूत रुपमा प्रभावग्राही हुन नसकेको जवाफ २०७९ चैत २३ गते प्रस्तावदाता कम्पनीलाई प्राधिकरणले दियो। प्राधिकरणले वार्षिक औसत कारोबार ८ मिलियन अमेरिकी डलरको कारोबार हुनुपर्ने मापदण्ड राखेको भए पनि प्रस्तावदाता कम्पनीको वार्षिक औसत कारोबार १८.६१ मिलियन अमेरिकी डलर थियो। साथै ३ वर्षको सामान्य तथा विशेष अनुभवलगायत प्राधिकरणले औंल्याएका मापदण्ड सबै पूरा गरेको कम्पनीको भनाइ छ।

प्राधिकरणले तोकेका सबै मापदण्ड पूरा गरेरै प्रस्ताव पेश गर्दा पनि २०७९ चैत २२ गते प्राधिकरणले बोलपत्र रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रस्तावदाता बीकोइ–मन्त्रम जेभीले प्राधिकरणले तोकेका सबै मापदण्ड पूरा गरेको भन्दै फेरि प्राधिकरणमै निवेदन दिएर सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको आदेशअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउन अनुरोध गर्यो।

प्राधिकरणले निवेदनअनुसार चैत २९ गते प्रस्तावदाता कम्पनीलाई दिएको जवाफमा कम्पनीको वार्षिक कारोबार नपुगेको, अनुभव नपुगेकालगायत कैफियत प्राधिकरणले औंल्याएको थियो। यसअघि आईएसओ सर्टिफिकेटमा डिजाइन अफ स्कोप’ नदेखिएको र कम्पनी एरियल बन्डल्ड कन्डक्टरको उत्पादक तथा निर्यातकर्तामात्रै रहेको बताएको प्राधिकरणले अहिले अनुभवको बहाना झिक्यो।

त्यसपछि फेरि यो विषय सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति पुग्यो। पहिलोपटक बोलपत्र खोल्दा अप्लोड गरिएको मुचुल्कासहित कम्पनीले सार्वजनिक पुनरावलोकन समितिमा २०८० वैशाख ३ गते फेरि निवेदन दियो। समितिले प्राधिकरणसँग २०८० वैशाख ५ गते फेरि जवाफ माग्यो।

जवाफमा प्राधिकरणले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिबाट भएको आदेशअनुसार पुनरावलोकन समिति गठन गरेको र प्रस्तावको पुनरावलोकन गरिएको हांस्यासपद जवाफ दियो।

हांस्यास्पद किनभने सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको आदेश सुरुमा प्रस्ताव गर्ने कम्पनीको प्रस्ताव पुनरावलोकनको थिएन। प्राधिकरणले पुनः टेण्डरका लागि गरेको निर्णयको पुनरावलोकन गर्न भनिएको थियो। तर, कुलमान घिसिङले आफैं व्याख्या गरी आफ्नै अर्थ लगाए। आफैंले टिप्पणी उठाई सोही प्रस्ताव मूल्यांकनका लागि पुनरावलोकन समिति गठन गरे। सो समितिले गरेको पुनरवलोकनको विपक्षमा अर्थात प्राधिकरणको विपक्षमा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले फेरि २०८० जेठ १ गते फैसला गर्यो।

उक्त फैसला पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले कार्यान्वयन गरेनन्। १ वर्षसम्म उक्त ठेक्कामा प्राधिकणले कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढाएन। सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले दिएको आदेश प्राधिकरणले १ वर्षभन्दा बढी समयसम्म थन्क्याएर राखिदियो। प्राधिकरणले चाहेको भए, सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति (पीपीआरसी)को फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लड्न सक्थ्यो। तर, प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङकै नियतअनुसार गरिएका बदमासीविरुद्ध पीपीआरसीले गरेको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने कुरै भएन। ठेक्का पाउने कम्पनीको फाइल करिब १५ महिना अड्काइयो।

२०८० वैशाखमा दोस्रो पटक पीपीआरसीले फैसला गरेको मितिदेखि २०८१ असार ७ गतेसम्म उक्त ठेक्काको फाइल नै रोकियो। विद्युत् प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन नियमावलीअनुसार ठेक्का प्रक्रियामा गएको काम १ वर्षभन्दा बढी अवधि रोक्न पाइँदैन।

त्यसैले रोकिएको उक्त कामको ठेक्का रद्द गर्न प्राधिकरणले गत असार ७ गते (२०८१) सूचना जारी गर्यो। ठेक्का नै रद्द गर्ने उक्त सूचना निकाल्ने प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध प्रस्तावदाता कम्पनी बीकोइ–मन्त्रमले पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो। पाटन उच्च अदालतले गत बुधबार (२०८१/५/१९ गते) उक्त कम्पनीकै पक्षमा अर्थात् पीपीआरसीकै फैसला सदर हुने गरि टेन्डर रद्द गर्ने प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध फैसला गरिदिएको छ।

पाटन उच्च अदालतको फैसलाले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पटकपटक गर्न खोजेको गैरकानुनी बलमिचाइँमा ‘ब्रेक’ लअगेको छ। फैसलाको पूर्णपाठ आउन बाँकी छ।

पछिल्लो समय प्राधिकरणले बैतडी, बझाङ, रुकुमपूर्व र रोल्पामा विद्युतीकरणका लागि गतवर्ष गरेको बोलपत्र आह्वानमा पनि कुलमान घिसिङले गैरकानुनी जबरजस्ती गरिरहेका छन्।

उनले पीपीआरसीको निर्णय समेत नमान्ने गरी ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न लगानीकर्ता युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग अनुमति माग गरेका छन्। युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंकले प्राधिकरणसँग आवश्यक कागजात माग गरेको छ।

विद्युत् प्राधिकरणमा २ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : ‘ग्लोबल टेण्डर’मा कुलमानको बलमिचाइँ

२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : कुलमान बलमिचाइँको ‘टाइमलाइन’

२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : न्यायिक फैसला कार्यान्वयनमा कुलमानको अटेरी

२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : कुलमानको बलमिचाइँप्रति सांसदहरुको प्रतिक्रिया

२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्कामा कुलमानमाथि छानबिन माग, अख्तियारमा उजुरी

विद्युतमा २ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : ५४ प्रतिशत काम बझाङमा, सांसद जोशीको गम्भीर चासो

कुलमानमाथि छानबिन आवश्यक!

कुलमान घिसिङ : प्राधिकरणका एमडी हुन् कि? भारतीय कम्पनीलाई पोस्ने एजेन्ट?

अटेरी कुलमान

कुलमानका दाई एजेन्ट रहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिन विदेशी दाता ईआईबीकै ‘गाइडलाइन’ उल्लंघन

कुलमान घिसिङलाई योगेश भट्टराईको प्रश्न : प्राधिकरण भित्रका ठेक्कापट्टा कसरी भएका छन्?

लेखा समितिमा कारबाही पर्खिरहेको कुलमानमाथिको अर्को मुद्दा

कुलमानमाथि छानबिनमा अख्तियार आफैं अग्रसर होऊ

कुलमान घिसिङ : लोकप्रियताको काम एक, अनियमितता अनेक

२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : ईआईबीले माग्यो कागजात, संशोधित बोलपत्रमा १० करोड घाटाको नाटक

अनियमिततामा फस्नसक्ने कुलमानका सारथी, जसले गरे बोलपत्र संशोधन

चौतर्फी विवादमा कुलमान : लक्जमवर्गदेखि नेपालका अड्डाअड्डामा उजुरी, छानबिन गर्न माग

‘आर्थिक प्रस्ताव खोलिसकेपछि जाँचबुझ समिति गठन गर्नु गैरकानुनी हो’