चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य चक्र रुचाल राजनीतिककर्मीका साथै दलित योद्धा पनि हुन् । विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन र दलितमुक्तिका लागि भएको आन्दोलनमा पटक–पटक घाइते भएका छन् उनी । केही वर्षअघि भरतपुर–६ को लक्ष्मी बैंकटेश मन्दिरमा दलित प्रवेशमा रोक लगाउँदा भएको आन्दोलनमा पनि उनी घाइते भएका थिए । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का केन्द्रीय कमिटी सदस्य र चितवन जिल्ला सहइन्चार्ज रहेका चक्र नेपाल दलित मुक्ति संगठनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष र बागमती प्रदेश इन्चार्ज हुन् । साथै, भरतपुर महानगरपालिकामा विषयगत समितिको रुपमा गठन भएको दलित तथा सीमान्तकृत वर्ग उत्थान समितिका संयोजक पनि हुन् । आफू कार्यपालिका सदस्यको हैसियतले पुगेपछि महानगरभित्र दलित तथा सीमान्तकृत वर्ग उत्थान समिति गठन हुनुपर्छ भनेर लागिपरेको झण्डै दुई वर्षको आन्दोलनपछि यो समिति बनेको उनले बताए । समितिबाट भइरहेका कामकारबाही र दलितका समस्याबारे उनीसँग गरिएको कुराकानी ।
– अजय गोर्खाली

Advertisement 1

दलित तथा सीमान्तकृृत वर्गका मानिसहरुमाथि हुने विभेद तथा दमनको अवस्था हिजोआज कस्तो छ भरतपुर, चितवनतिर ?

– झ्वास्स हेर्दा न्यूनीकरण भएजस्तो देखिन्छ । किनभने नेपालमा ठूला–ठूला क्रान्तिहरु भए । जनताद्वारा चुनिएका प्रतिनिधिले संविधान बनाएर जारी पनि गरे । तिनीहरुको हकहितमा केही कानुन पनि बन्यो, जो सकारात्मक पनि छ । तथापि कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय यति फितलो छ कि त्यो वर्गका लागि बनेको कानुन कार्यान्वय नै गर्न चाहन्न । त्यहाँ परेका समस्याहरु मिलापत्रमै टुङ्ग्याउन चाहन्छ । जातीय छुवाछूतको केस राज्य पक्ष बनेर हेर्ने फौजदारी मुद्दा हो तर अन्य फौजदारी मुद्दा जस्तो कि चेलीबेटी बेचबिखन, महिला हिंसा– यस्ता मुद्दाहरु मिलापत्र नै गराउन पाइँदैन । तर दलित, सीमान्तकृत वर्गका मानिसहरु हेपिएका–चेपिएका, उनीहरुमाथि अमानवीय व्यवहार भएका मुद्दाहरु सकेसम्म मिलापत्रमा नै लैजान खोजिन्छ । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय प्रहरी, प्रशासन यति एकतर्फी छ कि यसलाई मुद्दामा लैजानै चाहँदैन ।
के यो प्रहरी–प्रशासनमा रहेका मान्छेहरुको ब्राह्मणवादी सोच हो ?
– हो नि, ठ्याक्कै त्यही हो । अर्काे कुरा छँदै छैन । यो हिजोदेखि भइराखेको कुरा हुन् । पीडकले अबदेखि गर्दिनँ भन्छ अनि मिलाएर जाने भन्दा प्रशासनको अर्काे ध्यानै हुँदैन । छुवाछूत जघन्य अपराध भएपनि यसलाई जघन्य अपराधमा लानै चाहन्नन् । जातीय छुवाछूत गर्नेलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद भनिएको छ, ५० हजारदेखि दुईलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना भनिएको छ । तर मलाई लाग्छ जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ लागू भएदेखि यता जातीय छुवाछूतका १० वटा पनि मुद्दाहरु अदालत पुग्या छैन ।

Advertisement 2

गत दशैंमा भरतपुर–४ का ५८ वर्षीय भीमबहादुर विक दलितहरुले पनि मन्दिरमा पूजा गर्न पाउनुपर्छ भनेकै कारण वा दलित भएकैले मारिएका हुन् ?

– मारिएको त दलित भएकै कारणले हो । दलित भनेपछि यसलाई घोक्र्याएपनि हुन्छ, पिटेपनि हुन्छ, गाउँबाट निकाल्दे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता आजपनि गैरदलितका कतिपय मान्छेहरुसँग छ । त्यही मानसिकता अनुसार उहाँसँग व्यवहार गरिएको थियो । कुरा बुझ्दा के रहेछ भने आजभन्दा १०÷१२ वर्ष पहिला त्यहाँ मन्दिर बनेदेखि नै विभेद त रहेछ । दलितहरुलाई प्रवेश निषेध रहेछ । पछिल्लो समय दलित संगठनहरुको आन्दोलन र विद्रोहले त्यो मन्दिर पनि केही हदसम्म खुल्ला गरिएको रहेछ ।
भीमबहादुरज्यूको कथन के रहेछ भने पहिला उहाँले त्यो मन्दिर बनाउन पनि पैसा लगानी गर्नुभएको । श्रमदान पनि गर्नुभएको । अनि त्यो बेलामै पूजा गर्न नपाएको दुःख चाहिँ अहिले पनि उहाँको मनमा खट्किँदो रहेछ । जुन दिन पूजा भइरहेको थियो, घटना भयो, त्यो दिन उहाँले यो मन्दिरमा हामी पनि पूजा गर्न आउँछौं बोका लिएर । पाउने कि नपाउने भनी मन्दिरको नजिक पुगेर चर्काे स्वरले बोल्नुभएछ । अनि त्यहाँ रहेका डन प्रवृत्तिका मान्छेहरुलाई लाग्यो– यो दलित भएर हाम्रो अगाडि चर्काे चर्काे स्वरले बोल्दैछ । ‘एई तैंले के खाजेको ? तँ यहाँबाट गइहाल्छस् कि पड्काइदिउँ ?’ भन्ने खालका कुरा उनीहरुबाट भएपछि त्यहाँ द्वन्द्व भयो । रिसको आवेगमा उहाँले पनि केही भन्नुभयो होला, अनि ती आफैंलाई डन सम्झिनेहरु एउटाले उहाँलाई लठ्ठी हानेर लखेट्यो । अर्काेले निकै तोडका साथ टाउकोमा हान्दा बूढो मान्छे विचरा पिचमा ढले । उनको मृत्यु भयो ।

उनको परिवारलाई न्याय दिलाउन तपाईंहरुबाट के–कस्ता कदम चालियो त ? दोषीलाई के भयो ?

– न्याय दिलाउन हामीले आन्दोेलन ग¥यौं, सरकारको ध्यानाकर्षण गरायौं । जिल्ला प्रहरीमा गइयो, सिडिओ कार्यालय गइयो । कानुन मन्त्रीकहाँ पनि गइयो । पुग्नुपर्ने सबै ठाउँमा पुगियो । तर सोचेजस्तो भएन । घटनालाई कस्तो तरिकाले लिएर गए भने ‘आवेगमा आएको कारणले दुईजनाको बीचमा भनाभन भयो । त्यही आवेगमा कुनै योजना नबनाई कुटपिट हुँदाखेरि भीमबहादुर मारिएका हुन् ।’ कानुनले यसरी घुमाएर लगी अपराधीहरुलाई बचाउने काम भयो । एउटा जेलमुक्त भइसक्यो, एउटा धरौटीमा निस्किँदैछ । लठ्ठी हान्ने बस्नेतजीले सफाइ पाउनुभयो । उहाँले लठ्ठीमात्र हानेको, बूढो मान्छे त्यहाँबाट हिँडेर गएको हुनाले हत्यासम्मको केसमा उहाँलाई हाल्न मिल्दैन भन्ने खालका तर्कहरुबाट उहाँले सफाइ पाउनुभा’छ । अर्काे जसले मुड्की प्रहार गरेर भीमबहादुरलाई बाटोमा ढलाउनुभएको थियो, सायद छमहिना कैदको कुरा भा’छ, त्यो कैद भुक्तान गरेर अब उहाँ पनि निस्किँदै हुनुहुन्छ । घटनालाई हत्यासँग जोड्दै जोडिएन । मृत्यु त भयो तर कानुनले के भन्यो भने – हत्या भनेको त योजनाबद्ध ढंगले बाटो कुरेर अथवा मार्छु भनी खोज्दै हिँडेर उद्देश्यसहित मारिनु हो ।’ तर यो घटनामा दुईजनाबीचको बहसका क्रममा आवेगमा आएर हानेको भन्दै कानुनले भवितव्य भनेर व्याख्या ग¥यो । भीमबहादुरको परिवारको तर्फबाट अब पुनरावेदन जाने कुरा चलिरा’छ । पुनरावेदनको लागि कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन हाम्रो दलित तथा सीमान्तकृत वर्ग उत्थान समितिले रु. ५० हजार सहयोग गरेको छ ।

दलित तथा सीमान्तकृत वर्ग उत्थान समितिबाट भरतपुर महानगरपालिकामा भइरहेका कामहरु बताउनुस् न ?

– हामीले दुई–तीनवटा महत्वपूर्ण काम गरेका छौं । दलित र गैरदलितको बीचमा जुन अन्तरजातीय विवाह हुन्छ, त्यो विवाह गर्ने जोडीलाई संरक्षण गर्न केही वर्ष पहिला नेपाल सरकारले पनि एकलाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरेको थियो । तर त्यो व्यवस्था दुई वर्ष पनि टिकेन । त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन । रुकुम घटनामा मारिएका नवराज विश्वकर्मा, काभ्रेमा अजित मिजार आर्थिक अभावकै कारण केटीलाई कतै टाढा भगाएर लान नसक्दा गैरदलितहरुको फन्दामा परेर मारिए । यस्ता घटना थुप्रै भएका छन् देशमा । त्यसकारण मैले के सोचे भने राज्यले गरेन, भन्दाभन्दै थाकियो राज्यसँग । हरेक बजेट भाषणमा दलित नेताहरुलाई त्यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि नभएपछि म आफू महानगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्य । दलित तथा सीमान्तकृत वर्ग उत्थान समितिको संयोजकको हैसियतले महानगरभित्र बसोबास गर्ने दलित र गैरदलितबीचको विवाहलाई संरक्षण स्वरुप एकलाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरियो । त्यसका लागि केही शर्तहरु छन्, उमेर पुगेको विवाह हुनुप¥यो, पहिलो विवाह हुनुप¥यो । राज्यले त्यो विवाह दर्ता गरिदिएको हुनुप¥यो । ती ३–४ वटा मापदण्ड पूरा गरेपछि दलित–गैरदलितबीच अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीले महानगरबाट एकलाख रुपैयाँ पाउनेछन् । गत वर्ष हामीले तीन जोडीलाई सम्मान ग¥यौं, एक लाख रुपैयाँ नगद र कदरपत्रले । यो वर्ष पनि हामीसँग तीन जोडी आइसक्नुभाछ । अब केही दिनभित्रै उहाँहरुलाई पनि प्रोत्साहन रकमसहित सम्मान गर्नेछौं । प्रेम विवाह गर्नेलाई एकलाख रुपैयाँ संरक्षण भत्ता मात्र होइन । दलित–गैरदलितबीच घरपरिवारको सहमतिमै गरिने मागी विवाहलाई पाँचलाख रुपैयाँ दिनुपर्छ भनेर बहस चलाएका छौं । त्यस्तो खालको विवाहको प्रस्ताव कतैबाट आएन । नभए पाँचलाख दिने हाम्रो तयारी थियो ।

त्यसो भए अबका दिनमा परिवारकै सहमतिमा मागी बिहे गर्ने दलित–गैरदलित जोडी आए भने महानगरबाट पाँचलाख रुपैयाँ उपलब्ध हुन्छ त ?

– दिन सकिन्छ । तर अहिले निर्वाचन हुँदैछ । समितिमा को आउँछ, यो समिति रहन्छ कि रहँदैन । त्यसमा भर पर्छ ।

नेपाल सरकारबाटै भएको निर्णयले निरन्तरता पाउन नसक्नुको कारण के होला ? यो ब्राह्मणवादी चिन्तनको असर हो ?

– मैले धेरै ठाउँमा बहस गरें यो नीति लागु हुनुपर्छ भनेर । गैरदलित तथा जातीय चिन्तन भएका, छुवाछूतलाई प्रश्रय दिने खालको चिन्तन भएकाहरुको धारणा के पाएँ भने पैसा दिएर अन्तरजातीय विवाह गराउनुहुँदैन । यसको कुनै अर्थ छैन । मन पराउनेहरुले बिहे गर्छन् । मन नपराउनेहरुले गर्दैनन् । पैसा दिने भनेपछि पैसाको लोभमा मान्छेले बिहे गर्छ । पछि त्यो विवाह बिग्रिन्छ भन्ने तर्क उनीहरुले गरे । तर त्यो तर्कमा म सहमत छैन । हामीले के भन्या छौं भने दलित–गैरदलितले अन्तरजातीय विवाह गर्दा उनीहरु असुरक्षित हुन्छन् भनेर पैसा दिने हो । जतिबेला उनीहरु कतै गएर लुक्नुपर्ने अवस्था बन्छ । सरकारले दिने पैसाले जोडीलाई कहीँकतै गएर लुक्न अनि आफ्नो खुट्टामा उभिन टेवा पुग्छ भनेर पैसा दिइने हो ।

भागेर, लुकेर समस्याको समाधान होला त ?

– कानुनले साथ नदिएपछि, बलियाहरुले निमोठ्न खोजेपछि, उनीहरुसँग तत्काल संघर्ष गर्ने क्षमता नभएपछि ज्यान त बचाउन प¥यो नि । के गर्ने त भन्दा कहीँकतै गएर बस्ने नै हो । यस्तो अवस्थामा राज्यले दिएको पैसाले केही समय त उनीहरुको संरक्षण हुन्छ नि, नयाँ ठाउँमा रोजगारी पाउन समय लाग्छ, भन्नेबित्तिकै काम पाइँदैन । त्यसैले तत्काल संरक्षणका लागि सरकारले दिनैपर्ने पैसा हो ।

दलित तथा सीमान्तकृत वर्ग उत्थान समितिबाट अरु काम के–के भएका छन् ?

– अरु हामीले के काम ग¥यौं भने दलित–गैरदलितबीचमा केही कडा कानुन बन्या छ भन्ने केही दलितलाई पनि थाहा छैन, गैरदलितलाई पनि थाहा छैन । हिजोदेखि बार्दै आएका, छुवाछूत गर्दै आएका, हेप्दै आएका मान्छेहरुले अहिले पनि त्यही गर्न खोज्छन् । तिनलाई कानुनले के भन्या छ, कस्तो सजायको व्यवस्था गरेको छ भन्ने थाहा छैन । तिनका विरुद्धमा मुद्दा प¥यो भने मैले त थाहा पाएको थिइनँ नि त ¤ एकपटकलाई छोडिदिनु प¥यो भन्छ । त्यो थाहा छैन भन्ने कुरालाई ध्यान दिएर मैले दुई तीनवटा कुराहरु अगाडि बढाएँ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐनले कुनै पनि जाति, धर्म, लिंग संस्कृति लगायतको कारणले कसैलाई पनि विभेद गर्न पाइँदैन । विभेद गरेमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद अथवा ५० हजारदेखि दुईलाख रुपैयाँ जरिवाना भनेको छ । हामीले महानगरपालिकाबाट बजेट छुट्याएर २९ वटै वडा कार्यालय, प्रहरी–प्रशासनदेखि मालपोत कार्यालय र विद्यालय जस्तो ठाउँमा उक्त ऐनले गरेको व्यवस्थालाई होर्डिङ बोर्डको रुपमा प्रिन्ट गरेर टाँग्ने काम गरेका छौं । गरिरा’छौं । यस्तै, पहिले दलितलाई मात्रै बोलाएर सचेतना कार्यक्रम गर्ने चलन थियो । त्यसले प्रगति गरेको मैले देखिनँ । अब कस्तो खालको कार्यक्रम ल्याउने त भन्दा मेरो दिमागमा के आयो भने जातीय छुवाछूत गर्ने त गैरदलितले हो, दलित त छुवाछूतमा पर्ने हो । छुवाछूत गर्दा के हुन्छ भनी गैरदलितको दिमागमा पो हाल्नु प¥यो त ! त्यसैले मैले नयाँ अभ्यास के ल्याएँ भने दलित–गैरदलित दुवैलाई एकै ठाउँमा राखेर अन्तरक्रिया गर्ने । दलितलाई छुवाछूत भयो भने कहाँ मुद्दा हाल्न जानुपर्छ, त्यो सिकाउने । तपाईंहरुले यदि छुवाछूत गर्नुभयो भने यो–यो सजाय हुन्छ भनेर गैरदलितलाई सिकाउने । कहाँ सिकाउने भन्दा एकै ठाउँमा राखेर । कसले सिकाउने भन्दा कानुन व्यवसायी, मानवअधिकारवादी र जनप्रतिनिधिहरुले । यसका लागि दलित–गैरदलित अन्तरघुलन कार्यक्रम भनेर बजेट छुट्याइएको छ । गत वर्ष तीन–चार ठाउँमा यो कार्यक्रम गरियो । यस वर्ष पनि एक–दुईवटा कार्यक्रम भइसक्या छ । अब लास्ट आवरमा छौं हामी, एक–दुईवटा कार्यक्रम अझै गर्दैछौं । समितिले दलित तथा सीमान्तकृत वर्गका लागि विभिन्न सीपमूलक तालिमहरु पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
दलित तथा सीमान्तकृत वर्गमाथि हुने विभेद, दमन अन्त्यका लागि राजनीतिक दलहरुबाट पर्याप्त चासो राखेर यथोचित कदम चालिएको छ त ?

– राजनीतिक दलले त दुईवटा काम गर्दै गर्र्दैन– एउटा छुवाछूतलाई अन्त्य गर्ने र अर्काे सुकुमवासी समस्यालाई निमिट्यान्न पार्नेगरी सबै सुकुमवासीलाई जग्गा दिने । किनकि हरेक पाँच वर्षमा चुनाव हुन्छ । भोट माग्न त फेरि जानुप¥यो नि । भोट माग्न कहाँ जाने त भन्दा अभाव भएका मान्छेतिर । तपाईंहरुको यो अभाव हामी पूरा गर्छाैं भन्छन् । जोतेर खाने खेतको त कुरैं छाडौं, चारवटा खम्बा गाडेर बस्ने ठाउँ पनि नभएकाहरुलाई अब हामी सरकारमा गयौं भने जग्गा दिन्छौं भनेर चर्काे नारा लगाउँछन् । सुकुमवासी समस्या सबै समाधान गरिदियो भने अर्काे वर्ष चुनावमा के नारा लिएर जाने त ? नारा नै हुँदैन । त्यसकारण सुकुमवासीलाई सकेसम्म जग्गा दिन चाहँदैनन् । दिएपनि थोरैलाई मात्र हो । त्यसैगरी अर्काे कुरा दलितका समस्या तथा छुवाछूत अन्त्य गर्नै चाहन्नन् । दलितहरुको बीचमा पनि दलहरुले उही भोटको राजनीति गर्ने हो । राजनीतिक पार्टीहरुको चुनावी नारा र सत्तामा जाने दुई बाटो भनेको दलित क्षेत्र र सुकुमवासी क्षेत्र नै हो । जब चुनाव आउँछ यिनै समुदाय कहिले यता र कहिले उता पोखिन्छन् । चर्का नारा जसले दिन्छ उतैतिर लाग्छन् ।

थर तथा जातकै आधारमा दलित, गैरदलित भनेर छुट्याउनु ठिक–बेठिक के लाग्छ तपाईंलाई ?
– यो त गम्भीर समस्या हो । कसरी भने राज्यले जातीय छुवाछूत बन्द गर्न सबैभन्दा पहिले समानताको दृष्टिले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर अहिले नेपालमा के छ भने यो दलितहरुको एकथरीको माग पनि हो कि दलितहरुलाई आरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने । उनीहरु राज्यकहाँ जान्छन्, आरक्षण माग्छन् अनि राज्यले फेरि तपाईं दमाई हो, तपाईं कामी हो, तपाईं सार्की हो भनेर लेखेर प्रमाणित गरिदिन्छ । म के भन्छु भने यो आरक्षणको व्यवस्था दलितको नाममा नभई गरीबको नाममा हुनुपर्छ । मान्छेलाई थरकै आधारमा दलित, गैरदलित भनेर छुट्याइनु गलत छ, यसले झन् विभेद चर्काइरा’छ ।
चीनमा माओत्सेतुङले जब राज्य आफूले कब्जा गरे, त्यहाँ जातको आधारमा विभेद गरिने एउटा सानो समूह थियो रे ! त्यतिबेला करिब १० हजारको संख्यामा त्यो समुदाय थियो रे ! अब यसको समाधान कसरी गर्ने त ? भन्दा माओत्सेतुङले एउटा आइडिया ल्याए रे । उनले ती विभेदमा परेकाहरुलाई उनीहरुको सम्पत्ति के–कति छ सोधेछन् । उनीहरुले आफ्नो भएको घर–जग्गा, वस्तुभाउ लगायतका सम्पत्तिबारे बताएपछि मूल्याङ्कन गर्दा मानौं पाँच लाखको रहेछ भने उसलाई १० लाख रुपैयाँ दिएर त्यो ठाउँबाट उठाइदिए । अन्त कतै लगेर राखिदिएर नाम, थर, गोत्र जम्मै फेरिदिए । त्यसपछि त्यो ठाउँमा उनीहरुलाई चिन्ने र विभेद गर्ने कोही भएनन् । सबै समान भए । आज त्यहाँ त्यो समुदायको नामोनिसान छैन । राज्यले त्यसो गर्नुपर्ने नेपालमा पनि । तर यहाँ त के गरियो भने २०० रुपैयाँ फि कम गर्न पनि दलित हुँ भनेर भन्न जानुपर्छ । जस्तै अहिले स्थानीय निर्वाचन हुँदैछ, अनिवार्य दलित महिला सदस्य भनिया छ ।

जातीय विभेद अन्त्यका लागि सबैले थर नै फेर्नुपर्ने हो त ?

– अब नेपालमा थर फेरेर मात्र केही हुँदैन । एउटा उखान भन्छु, राम भन्ने व्यक्तिले एउटा गोरु पालेको थियो । गोरु ठूलो हुँदै जाँदा उसका सिङ लामा–लामा भए । रामबहादुरले गोरुको नाम नै तीखे राख्यो । त्यो तिखे गोरुले अरु छिमेकीका गाईगोरुलाई पनि हान्दिने, मान्छेलाई पनि हान्दिने गरेर हैरान बनायो । सबै मिलेर रामबहादुरलाई गोरुको सिङ काट्नुप¥यो भन्न आए । गोरुको सिङ काटियो पनि । तर सिङ काटिसकेपछि पनि त्यसको नाम तीखे नै रह्यो । हो त्यस्तै नेपालमा यहीँ बसेर, म जुन टोलमा बसेको छु, मलाई यहाँ सार्की भनेर चिन्छन् । मैले रुचाल लेख्छु । तर मैले रुचाल लेखेर जातीय छुवाछूतबाट मुक्त हुन सक्दिनँ । किनभने थाहा छ यो टोलमा म सार्की भन्ने । म हिजोदेखि नै विभेदमा परेको थाहा छ । विभेद गर्नेहरु यही टोलमा छन् । अनि अहिले भर्खरै मैले रुचाल लेख्नेबित्तिकै म विभेदमुक्त हुन सक्दिनँ । यसका लागि राज्यले प्रभावकारी नीतिहरु ल्याउनुपर्छ ।