सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति बदर गरेको छ । २२ दिन अघि मुख्यमन्त्री बनेका थापा सर्वाेच्चको आदेश पछि पदमुक्त भएका हुन ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्द मोहन भट्टराई र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको पूर्णइजलासले आज कोशी प्रदेश सरकार गठनमा सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरलाई त्रुटीपूर्ण भएको ठहर गर्दै नियुक्ति प्रक्रिया नेपालको संविधान प्रतिकुल देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको छ ।

थापा गत असार २१ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । सभामुख बाबुराम गौतम सहितको हस्ताक्षरबाट थापा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले थापालाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९२० बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

अदालतले सभामुखको भूमिका प्रदेशसभामा राजनीतिक रुपमा तटस्थ र निष्पक्ष रहनुपर्ने कुरा नेपालको संविधानले प्रष्ट व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै कुनै पनि निर्णय प्रदेशसभामा हुन नसक्ने वा अनिर्णयको बन्दी प्रदेशसभा बन्न नजाओस भनि प्रदेशसभामा हुने निर्णयमा मत बराबर भएमा निर्णायक मत मात्रै प्रदान गर्न पाउने अधिकार नेपाल संविधानको धारा १८६ मा व्यवस्था रहेको स्मरण गराइएको छ ।

“नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९२० बमोजिम अर्को सरकार गठन गर्ने विकल्प रहेसम्म सो विकल्प अपनाउनु बाञ्छनीय देखिएको, उक्त धारा १६८ को उपधारा ९२० बमोजिम सरकार गठन गर्न मिल्ने अवस्था नै रहेकोमा र जुन विन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालना त्रुटीपूर्ण हो”, अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “सोही अवस्थाबाट संविधानसम्मत् तवरले प्रक्रिया अगाडि बढाउन मनासिब हुने देखिएको हुँदा आजका मितिले सात दिनभित्र प्रदेशसभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्नु भनि प्रत्यर्थी कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखका नाममा समेत परमादेश हुने ठहर्छ ।”

कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै गत असार २२ गते निर्वतमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

उक्त रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै गत असार २७ गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले कोशी प्रदेश सरकारका नाममा दूरगामी असर पर्नेगरी काम नगर्न आदेश गर्दै लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको थियो ।