लोकसेवाको परीक्षामा थारु समुदायलाई आरक्षण दिन सर्वाेच्चद्धारा अस्वीकार

सर्वाेच्च अदालतले थारु समुदायलाई लोकसेवा परीक्षामा आरक्षण दिन अस्वीकार गरेको छ । लोकसेवाले खुलाएका शिक्षक सेवा आयोग, नेपाली सेना, बीमा कम्पनीदेखि नेपाल राष्ट्र बैंक,वाणिज्य बैंक,नेपाल टेलिकमलगायतका विभिन्न १२ वटा विज्ञापनमा आरक्षणको माग गर्दै सो समुदायबाट रिट दायर भएकोमा सर्वाेच्चले माग अनुसारको अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
थारु समुदायले लोकसेवाका विज्ञापनमा ६ दशमलव ६ प्रतिशत आरक्षण माग गर्दै दायर गरेका एक दर्जन रिटलाई कायम मुकायम प्रधानन्याधीश दीपककुमार कार्की र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासमा राखेर हिजो एक मुष्ट सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
Advertisement 1
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै लोकसवा आयोगलाई परीक्षा सञ्चालन गर्न बाटो खुलेको छ । निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय र संगठित संस्थामा थारु समुदायलाई छुट्टै समावेशी कोटा कायम गरिनुपर्ने मागसहित मुद्दा परेपछि आयोगले २८ सय ९१ पदका लागि निर्धारण गरेको परीक्षा अनिश्चित बनेको थियो । आयोगका अुनसार उक्त पदका लागि तीन लाख ६८ हजार जनाले आवेदन दिएर परीक्षाको पर्खाइमा छन् ।
आयोगका अनुसार निजामतीमा शाखा अधिकृत, नासु खरदार पदका प्राविधि तथा अप्राविधिक तर्फ पाँच सय पदका लागि भएको आह्वानमा ६५ हजार जनाले आवेदन दिएका छन्। त्यस्तै वाणिज्य बैंकको ८३६ पदका लागि एक लाख २५ हजार, राष्ट्र बैंकको ८३ पदका लागि भएको विज्ञापनमा ३० हजारको आवेदन परेको छ। त्यस्तै नेपाल टेलिकममा दुई सय ७५ पदका लागि ३० हजारले आवेदन दिएका छन्।
Advertisement 2
प्रहरी निरीक्षकको एक सय ४३ पदका लागि दिने पाँच हजारजनाको आवेदन परेको छ भने सेनामा एक ५० अधिकृत क्याडेट मागका लागि तीन हजार जना प्रतिस्पर्धामा छन्।