सर्वोच्च अदालतले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुको रिट खारेज गरिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशत्रय सपना मल्ल प्रधान, आनन्द मोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले निवेदकहरुलाई समायोजन ऐन, २०७५ को ब्यवस्था विपरित समायोजन गरिएको भन्न सकिने अवस्था नभएकाले निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान नदेखिएको भन्दै उनीहरुका रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गरेको थियो ।
सर्वोच्चले समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई फेरि सङ्घमा फर्काउन नमिल्ने भन्दै उनीहरुको रिट खारेज गरिदिएको छ । उसो हो भने यस अघि अन्तरिम आदेशबाट संघमा समायोजन भएका कर्मचारीको हकमा के हुन्छ त ? अहिले यो पेचिलो प्रश्नको रुपमा अगाडि आएको छ ।
त्यतिखेर लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीका पुत्र असिम लगायत ३८ जनाको संघमै समायोजन भएको थियो अन्तरिम आदेशको माध्ययमबाट ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिस्तरीय निर्णय गराएर रेग्मीले आफ्ना पुत्र असिमलाई संघ मातहतको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पदस्थापन गराएको यस अघि इकर्मचारी डटकमले खुलासा गरेको थियो । रेग्मीको छोरा आ .व. ७४/ ७५ मा शाखा अधिकृतको विज्ञापनबाट खुलातर्फ सिफारिस भई कर्मचारी समायोजन हुँदा भरतपुर नगरपालिकामा खटाइएका थिए ।
कर्मचारी समायोजनको क्रममा आफूमाथि अन्याय भयो भन्दै उनी सर्वोच्च गुहार्न पुगेका थिए सो मुद्धाको अझैं सुनुवाई भइसकेको छैन् । कर्मचारी समायोजन ऐन ०७५ को दफा ७ अन्तर्गत भरतपुर महानगरपालिका चितवनतिर अधिकृत सातौँ तहमा समायोजन भएका असिमको भदौ ३ गते मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पदस्थापन गराइएको छ ।

Advertisement 1

अदालतबाट आदेश आएको साता दिन भित्रैमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी माधवका पुत्र असिमलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पदस्थापन गरिएको भेटिएको हो, सोही मन्त्रिस्तरीय निर्णय भएको ५ दिन पछि दिनपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २३४२३६ कर्मचारी समायोजन नम्बर भएका रेग्मीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालमा समायोजन वा पदस्थापन गरिदिएको छ । उनीसहित ३८ जना कर्मचारीहरुको प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट संघ अन्तरगतको कार्यालयमा समायोजन भएका छन् ।

Advertisement 2

उनीहरु आफूहरुलाई गलत तवरले समायोजन गरिएको भन्दै  सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकाउन पुगेका थिए । लोकसेवा आयोग अध्यक्ष रेग्मीसहित अन्य ३८ जना कर्मचारीको हकमा यस अघि नै अन्तरिम आदेश दिएर संघ वा अन्तरगतको कार्यालयमा समायोजन भइसकेका छन् । अन्य कर्मचारीलाई सर्वाेच्चको हिजोको पूर्ण इजलाशले प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भइसकेका कर्मचारी संघमा समायोजन नहुने फैसला सुनाएको छ । लामो रस्साकस्सी पछि हिजो सर्वोच्चले समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरुलाई फेरि संघमै समायोजन गराउन नसकिने फैसला सुनाएको छ ।

उसो हो भने अन्तरिम आदेशबाट संघमा समायोजन भएका लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष रेग्मीका पुत्र सहित अन्यका हकमा के हुन्छ त ?सर्वाेच्च अदालत प्रशासनका एक कर्मचारीले यस अघिको अन्तरिम आदेश हिजोको फैसलासँगै खारेज भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उता,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले सर्वाेच्चको आदेशले यसअघि अन्तरिम आदेशले संघमा समायोजन भएका ३८ जनाको समेत रिट खारेज भएको र ती जुन ठाउँमा समायोजन भएको थियो त्यही जानुपर्ने हुनसक्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।