तीन बर्षको रस्साकस्सीमा पनि सरकारले निजामती कर्मचारीहरुको मूल कानुन ल्याउन सकेको छैन् ।
बरु प्रतिनिधिसभामा पेश भएको संघीय निजामत सेवा विधेयक–२०७५ फिर्ता लिने प्रस्ताव सदनमा प्रस्तुत गरी सो बहुमतले स्वीकृत गरेसँगै स्थायी सरकार सञ्चालन गर्ने महत्वपूर्ण कानुन निर्माणमा अन्योलता छाएको छ । प्रशासकहरूले भने दीर्घकालीन महत्व राख्ने सो कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याउन नहुनेमा जोड दिँदै आएका भए पनि अध्यादेशमार्फत ऐन आउने सम्भवना बढ्दै गएको छ ।
मुलुक संघीयतामा गएको चार बर्ष व्यतित भइसक्दा समेत कर्मचारीहरुले नयाँ कानुन पाउन सकेका छैनन् । ​सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन नसक्दा देशको कर्मचारी प्रशासन २९ वर्ष अघि बनेको निजामती सेवा ऐन र नियमावलीअनुसार सञ्चालन हुन बाध्य छ । केन्द्र सरकारले सो कानुन बनाउन नसक्दा प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय तहले स्थानीय सेवा ऐन बनाउन सकेका छैनन् । झण्डै एक लाख निजामती कर्मचारीलाई चलाउने मुल कानुन नआउँदा कर्मचारीलाई निर्देशिन, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ उत्पन्न भएको छ ।

Advertisement 1

यो बीचमा ५ जना मन्त्री फेरि,सचिव पनि पाँचै जना परिवर्तन भए तर कर्मचारीको मुल कानुन आउन सकेको छैनु । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित मन्त्री हुँदा नै कर्मचारीहरुको मूल ऐन ल्याउने प्रयाश गरिएको हो ।
त्यसपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कमाण्डर बने हृदयेश त्रिपाठी । हृदयेश पछि सामान्य प्रशासनमन्त्री बने दार्चुलाका सांसद गणेश ठगुन्ना,उनी हटेपछि त्यहाँ पुगे गणेश पहाडी । यही बीचमा ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो । देउवा प्रधानमन्त्री भए,दुई महिनासम्म संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय उनैसँग थियो । हिजोमात्र मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाएको छ र सामान्यले नयाँ मन्त्रीका रुपमा राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठलाई पाएको छ । उनीसमेत गरी सामान्यमा पछिल्ला तीन बर्षमा ६ मन्त्री परिवर्तन भइसकेका छन् ।
यो बीचमा दिनेश थपलिया,सूर्य गौतम,सुरेश अधिकारी (निमित्त),यादव कोइराला,एकनारायण अर्याल गरी ५ सचिवहरु परिवर्तन भइसकेका छन् ।
दिनेश थपलिया निवृत्त हुनु केही अघि राजीनामा दिन लगाएर उनलाई निर्वाचन आयोगतिर पठाइएको छ । त्यसपछि निमित्त खाए सुरेश अधिकारीले । झण्डै तीन महिना निमित्त चलाएर उनी प्रदेश,अख्तियार हुँदै अहिले निर्वाचन आयोगमा खटिएका छन् ।
उनी पछि आएका यादव कोइरालाले केही समय सामान्य प्रशासन मन्त्रालय चलाए । मन्त्रीसँग विमत्ति भए पछि उनी स्वास्थ्य हुँदै अहिले पर्यटनतिर पुगेका छन्। उनी पछि सचिव बनेका सूर्य गौतम पनि लामो समय टिकेनन् । उनी अहिले सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यलय हुँदै श्रम मन्त्रालयतिर पुगेका छन् ।
यस पछि त्यहाँ काठमाडौं महानगरपालिकाबाट एकनारायण अर्याललाई तानिएको छ ।
यसरी ६ मन्त्री र ५ सचिव परिवर्तन भए पनि ऐन आउन सकेन । बरु संसदबाट फिर्ता गरिएको छ ।
विद्येयक फिर्ता गरिएकोप्रति एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङदेखि पूर्व मन्त्री लालबाबु पण्डितसम्मले विरोध गरेका छन् । उनीहरुले संसदीय समितिमा समेत छलफल गरेर आएको सो विधेयक संसदबाट फिर्ता गरेर सरकारले बेठीक र उल्टो काम गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यस्तै राज्यव्यवस्था समितिको सभापति शशि श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभाको सम्पति भइसकेको विधेयकलाई सबै राजनीतिक दल मिलेर पास गर्नुपर्नेमा यतिका समयसम्म पास नगरी फिर्ता गरिनु दुःखद विषय भएको बताएकी हुन् । उनले विधेयकको गाम्भियर्तालाई हेरेर पास गर्नुपर्नेमा दलहरुको ध्यान जान नसकेको,विधेयकको सम्बन्धमा समितिले गरेको ६१ वटा बैठकको मेहनत र समितीले गरेको कामको अवमुल्यन भएको उनले बताइन् ।

प्रतिनिधिसभाका पेस भएको विधेयक फिर्ता गरिएसँगै सरकारले अध्यादेशमार्फत सो कानुन ल्याउने सम्भावना बढेको छ । तर प्रशासकहरूले भने दीर्घकालीन महत्व राख्ने सो कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याउन नहुनेमा जोड दिँदै आएका छन् ।

Advertisement 2