प्रदेश र स्थानीय तहका बहालवाला कर्मचारीलाई उमेर हद नलगाउन सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेश
सर्वाेच्च अदालतले स्थानीय र प्रदेश तहका बहालवाला कर्मचारीहरुको हकमा लोकसेवाको विज्ञापनमा उमेर हद नलाग्ने फैसला सुनाएको छ ।
Advertisement 1
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन केन्द्रीय कार्यसमितिका तर्फबाट उपमहासचिव युवाचन्द्र घिमिरेले दायर गरेको रिटमा सर्वाेच्च न्यायधीश कुमार चुडालको एकल इजलाशले बहालवाला स्थानीय र प्रदेशका कर्मचारीहरुको हकमा उमेर हद नलगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
यस अघि लोकसेवा आयोगबाट भएको विज्ञापन नम्बर १६६९२–१६७०५ २०७९–८० शाखा अधिकृतको विज्ञापनमा उमेर हद लगाइएपछि विभिन्न स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकाउन पुगेका थिए । जसमा यस अघि दिनेशराज भट्ट,झनकराज ओझा,रुपेशकुमार शर्मा वराल,सुवास अधिकारी,दिपेन्द्र विष्ट,मनिषप्रसाद केसरी,लोकेन्द्रबहादुर ऐर,विकासदत्त भट्ट,महेशदत्त भट्ट र उमेश बोहरा सर्वोच्च पुगेका थिए ।
Advertisement 2
यी १० जनाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायधीश ईश्वर खतिवडाको इजलाशले गत पुस २८ रिट निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिएको थियो । आदेशमा बहालवाला कर्मचारी रहेका कारण ३५ वर्षको उमेर पूरा भएको भन्ने सम्म कारणबाट उम्मेदवार हुन तथा परीक्षामा सामेल हुन दिनबाट नरोक्नु नरोकाउनु भनिएको थियो । सर्वोच्चको सोही आदेशलाई टेक्दै लोकसेवाले ती दश जना कर्मचारीलाई उमेर हद नलगाई सात दिन भित्र फाराम भर्न सूचना निकालेको थियो ।
यसरी रिट दायर गर्ने १० जनाको हकमामात्र सर्वोच्चले आदेश दिएको र सोही आदेशमा टेकेर लोकसेवाले ती १० जनाको लागि मात्र विज्ञापन खोले पछि फेरि स्थानीय तहका अरु डम्बर बोगटीसहितका ३१ जना कर्मचारी सर्वोच्चको ढोका ढकढकाउन पुगेकोमा ती कर्मचारीहरुको हकमा पनि न्यायधीश हरि फुँयालको इजलाशले रिट निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । यसरी किस्ता किस्तामा गरी हालसम्म ४१ कर्मचारीले अन्तरिम आदेश ल्याइसकेका थिए।
रिट निवेदकहरुको हकमा मात्र अन्तरिम आदेश दिइएकोमा आजको इजलाशले भने सबै स्थानीय र प्रदेशका बहालवाला कर्मचारीहरुका लागि उमेर हद देखाएर उस्को वृत्ति विकासमा अवरोध गर्न नपाउने फैसला सुनाएको हो ।