सर्वोच्च अदालतले सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाका पदाधिकारी नियुक्ति वा मनोनयन गर्दा सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातक तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित विषयमा १० वर्षको कार्यानुभव भएका व्यक्तिलाई मात्र नियुक्त गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायधीशद्धय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र नकुल सुवेदीको इजलाशले यस्तो आदेश दिएको हो ।
नेपाल आयल निगमको विज्ञ सञ्चालकको नियुक्तिको बिषयलाई लिएर आयल निगमलाई विपक्षी बनाउँदै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता जयप्रसाद पौडेलले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।
आयल निगमले विज्ञ सदस्यको रुपमा सहदेब बोगटी ७७ माघ ११ गते नियुक्त भएका थिए । उनको योग्यताको बिषयलाई लिएर प्रश्न उठाउँदै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च सर्बोच्चमा पुगेको थियो । बोगटीको शैक्षिक योग्यता एसएलसी तहसम्म मात्र भएकोले उनको नियुक्तिको बदर माग गर्दै मञ्चले रिट दायर गरेको थियो ।
सो रिटमा मञ्चका तर्फबाट सुशील पन्त,ज्योती बानिँया,विष्णुप्रसाद तिमिल्सिना र जयप्रसाद पौडेलले बहस गरेका थिए ।

Advertisement 1

सो मुद्धामा सरकारकार तर्फबाट सञ्जिवराज रेग्मी,आयल निगमका तर्फबाट ममता मर्हजन,डिल्ली अधिकारी लगायतले बहस गरेका थिए ।
दुबै पक्षको बहस पछि न्यायधीशद्धय खतिवडा र सुवेदीको इजलाशले उक्त निर्देशनात्मक आदेशबमोजिम कानूनी प्रावधान निर्माण नभएसम्म तत्काल गरिने नियुक्ति वा मनोनयनको प्रयोजनका लागि अन्य योग्यताका अतिरिक्त पद अनुसारको मिल्दो अर्थात सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातक तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित विषयमा १० वर्षको कार्यानुभव भएका उपलब्ध व्यक्तिहरूमध्ये योग्यतम तथा विषयविज्ञलाई खुला र पारदर्शी प्रतिस्पर्धाको आधारमा मात्र नियुक्ति वा मनोनयन गर्नुरगराउनु भनेर प्रत्यार्थीहरूका नाउँमा परमादेश जारी गरेको छ ।