लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्तासमेत दिएर नतिजा प्रकाशन हुने बेलामा विज्ञापन भएको पदमै प्रदेश र स्थानीय तहका शाखा अधिकृत मिलान गरिएपछि १७४ शाखा अधिकृतहरु चिन्तित बनेका छन् । संघीय निजामती सेवाको रिक्त शाखा अधिकृत पदमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका १७४ शाखा अधिकृतलाई मिलान गर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि सोही पदमा लोक सेवा आयोगको परीक्षा दिइरहेकाहरु चिन्तित बनेका हुन् ।

Advertisement 1

२०७६ मंसिर २५ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको माग अनुसार लोक सेवा आयोगले बढुवा तथा खुला समेत गरी प्रशासन सेवामा ५६० शाखा अधिकृतका लागि विज्ञापन प्रकाशन गरेको थियो । सोमध्ये बढुवातर्फ छुट्याएको १६८ पदमा २०७६ सालमा नै पदपूर्ति भएको छ ।

खुला तथा समावेशीतर्फका ३९२ पदको परीक्षा भने कोरोना महामारी र निषेधाज्ञाका कारण ढिलाइ भइरहेको थियो । ती पदमा ६३१ जनाले लिखित परीक्षा, सीप परीक्षण, सामूहिक परीक्षण र अन्तर्वार्ता समेत दिइसकेका छन् । २०७८ भदौ ८ मा अन्तर्वार्ता समेत भइसकेको अवस्थामा ती दरबन्दीमा प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकृतलाई मिलान गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएपछि आफूहरुमाथि अन्याय हुने परीक्षार्थीहरुको गुनासो छ ।

Advertisement 2

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका सहसचिव राजीव पोखरेल भने अदालतको आदेश सबैले मान्नुपर्ने बताउँछन् । ‘शाखा अधिकृतहरुको नतिजा रोकेर प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका शाखा अधिकृतलाई मिलान गर्नु भनेर सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश आएको छ,’ उनले भने, ‘चिन्ता लिएर आत्तिएर हुँदैन । सर्वोच्च अदालतको आदेश सबैले मान्नुपर्छ ।’