स्थानीय तहको खर्च गाडीदेखि साडीसम्म
महालेखा परीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ऐनविपरीत करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । साडी, कुर्ता, ग्यास चुलो, ड्रोन, मोबाइल खरिददेखि सल्लाहकार र स्वकीय सचिव नियुक्ति गरेर ऐनविपरीतका रकम खर्च गरेको पाइएको छ ।
Advertisement 1
स्थानीय तहले आफ्नै सेवा सुविधा बढाएको र सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत भुक्तानी रकम खर्च गरेर आर्थिक ऐन तथा कार्यविधिहरू उल्लंघन गरेको लगायत अचम्मलाग्दा योजना सञ्चालन गरेको पाइएको छ । महालेखाले ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २ सय ६२ नगरपालिका र ४ सय २० गाउँपालिका एवं अघिल्लो वर्षको बाँकी ५ वटाको समेत ६ सय ९९ वटा स्थानीय तहको ८ खर्ब १५ अर्ब र ९९ करोडको लेखा परीक्षण गरेकोमा ऐनविपरीतका खर्च गरेका शीर्षक अनगिन्ती भेटिएका छन् ।
प्रकाशित :२०७८ भाद्र ५, शनिबार ०७:३२
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0%
like
0%
love
0%
haha
0%
wow
0%
sad
0%
