सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएका राजपत्रांकित तृतिय अर्थात शाखा अधिकृतलाई संघीय निजामती सेवामा समायोजन गर्न लोक सेवा आयोगलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । कर्मचारी समायोजनका क्रममा संघीय सरकारमा समायोजन रोजेका ३३ औँ ब्याचका एक सय ९१ शाखा अधिकृत स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएकोमा लोक सेवा आयोगले संघीय निजामती सेवामै रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गरेपछि उनीहरूले खाली दरबन्दीमा आफूहरूले अवसर पाउनुपर्ने माग सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

Advertisement 1

यसै विषयमा अनुज घिमिरेसमेतले दिएको रिटमा न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र कुमार चुडालको इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएका शाखा अधिकृतको संख्या बराबरको पदमा पदपूर्ति नगरी कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार समायोजन गर्न लोकसेवा आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

Advertisement 2

कर्मचारी समायोजनका क्रममा ३२ औं ब्याटका २५ र ३३ औं ब्याटका १९१ शाखा अधिकृत प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका थिए । तर लोकसेवा आयोगले त्यसपछिका वर्षमा संघीय निजामती सेवाकै लागि विज्ञापन आह्वान गरेपछि उनीहरुले रिक्त पदमा आफूहरुले अवसर पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए ।