Advertisement 1

निमित्त कार्यकारी र जनप्रतिनिधिको अनियमित क्रियाकलापमा साथ नदिँदा लेखाका कर्मचारी लखेटिने क्रम शुरु भएको छ ।
दैनिकजसो  संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा यस्तो गुनासो बढ्ने क्रममा छ ।

संघले खटाएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई लखेटेर निमित्त चलाउने र आर्थिक अनियमितता गर्ने धन्दा नै चलेको छ अहिले स्थानीय तहहरुमा । मुलुकभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये झण्डै एक तिहाई स्थानीय तह अझैं निमित्तकै भरमा चलिरहेका छन् । त्यहाँ मन्त्रालयले खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिरै हुन नदिने,हाजिरी भए पनि तीन चार महिनाभन्दा बढी समय टिक्नै नदिने रोगले डेरा नै जमाएको छ । यस्तै विकृती देख्न पाइन्छ पर्साको पर्सागढी नगरपालिकामा ।

Advertisement 2

१४ वटा स्थानीय तह रहेको पर्साको पर्सागढी नगरपालिकामा मेयर लोकनारायण यादव र निमित्त हाकिम भरत प्रसाद यादवको अनियमित गतिविधिमा साथ नदिएका कारण त्यहाँको लेखा अधिकृत रामकुमार कुशवाहलाई रातारात सरुवा गराइएको छ ।
गत जेठसम्म त्यहाँ उपसचिवका रुपमा कार्यरत थिए शालिकराम ढकाल । इमानमा सतिसालझैं । आर्थिक बर्ष अन्त्य हुने र भुक्तानी बढी हुने समय पारी उनलाई त्यहाँबाट मन्त्रालयमा सरुवा गरियो ।
अहिले सामान्यले उनलाई भूमिसुधार मन्त्रालयमा खटाएको छ ।

प्रशासकीय अधिकृतलाई रातारात सरुवा गराई त्यहाँ निमित्त हाकिम बनेका छन् भरत यादव । उनी जिल्ला विकास समितिका कर्मचारी,अधिकृतस्तर सातौं ।त्यहाँका मेयर र निमित्त कार्यकारी यादव नातेदार हुन् । यी दुईको मिलेमतोमा खुलेआम अनियमितता भइरहेको कर्मचारीहरुको आरोप छ ।

बारा जिल्लाको जिल्ला विकास समितिको कर्मचारी हुन् उनी । उनी कुन आधारमा त्यहाँ आधारमा आए र निमित्त हाकिम बने ? जबकी त्यहाँ उनीभन्दा दुई जना सिनियर कर्मचारी छन् । इञ्जिनियर जंग विजय साह र स्वास्थ्यको जनस्वास्थ्य निरिक्षक योगेन्द्र पञ्जियार । उनीभन्दा सिनियर हुन लेखा अधिकृत रामकुमार कुशवाह । उनीहरु कसैलाई निमित्तको जिम्मेवारी नदिँई जुनियर कर्मचारीलाई निमित्त हाकिम बनाएसँगै त्यहाँ एक पछि अर्काे अनियमितातले प्रश्रय पाएको छ ।

हाकिमलाई लखेटेर आफ्ना नातेदारलाई निमित्त हाकिम बनाए पछि उनलाई अनियमित कर्म गर्न सहज भएको त्यहाँका कर्मचारीहरुले इकर्मचारी डटकमसँग बताएका छन् ।निमित्त प्रशासकीय यादवले आफ्नै फर्म खोलेर सोही फर्ममार्फत ठेक्का पट्टा,कोटेसनदेखि नगरपालिकाका लागि आवश्यक सामाग्री सप्लाईसम्मको काम आफैं गर्दै आएका छन् ।
यो त्यही नगरपालिका हो जहाँका मेयरले नीति तथा कार्यक्रम बाचन गरे वापत ५ लाखको भुक्तानी लिए,जस्लाई महालेखाले अनियमितता भनेको छ ।मेयर र निमित्त कार्यकारीको भ्रष्टचार बढेपछि उपप्रमुख अर्चना चौधरीले पत्रकार सम्मेलन गरेरै सो गतिविधिको भण्डाभोर गरेकी थिईन् । नगर सभामा पेश गरिने नीति, कार्यक्रम तथा बजेट, विधेयक, नियमावली र निर्देशिकाहरु कार्यपालिका बैठकबाट पास गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएको कारण देखाउँदै उपप्रमुखले आपत्ति जनाउँदै आएकी छिन् ।
यस्तै ४५ जना जेष्ट नागरिकलाई प्रति ब्यक्ति १ सय रुपैयांको फलफूल बितरणमा ४५ सयको बिल बन्नुपर्नेमा ५ लाख रुपैयाँको बिल पेश गरियो ।

कोटेशन नै गुपचुप राखि बारा जिल्लाको. फर्मसँग मिलिभगत गरि बिउ बिजन, आर्गनिक मल खरिद बितरण, धारा, मोटर, हुमपाइप, बिद्यालय फर्निचर, लगायतका प्रति शिर्षकमा २०/२० लाख रुपैयाँ छुट्याइयो ।

क्वारेन्टाइनको झण्डै १० लाखको फर्जी बिल पेश भएको छ । यस्तै सामुदायिक विद्यालय २० लाखको सफ्टवेयर जडान नै नभई भुक्तानीका लागि बिल पेश भएको छ । यस्तै घटना दर्ताका नाममा १२ लाखको बिल पेश भएको छ । जबकी घटना दर्ता शिविर सञ्चालन नै भएको छैन् । कार्यक्रम नै नभईकन भुक्तानी दिन नसक्ने अड्डी लिए लेखा अधिकृतले । यस्तै आँखा शिविर सञ्चालन गरेको छ । मिडिया प्रालीको नामबाट आँखा शिविरको बिल काटिएको छ । ५ लाखको बिल पठाइएको छ त्यो पनि भुक्तानी दिन मानेनन् उनले । यस्तै हुँदै नभएको आँखा शिविरको अनुगन मेयरले गरेको भन्दै १० हजार भत्ताको कागजात पेश भएको छ । यस्तै धारा खरिदको ३० लाखको बिल पेश भएको छ,जुन फर्जी छ । यसरी फर्जी बिलमात्र १ करोडभन्दा बढीको पेश भएको छ ।

यस्ता अनेकन अनियमित कर्ममा लेखा अधिकृतलाई साथ लिन खोजियो तर लेखा अधिकृत कुशवाहले गैरकानुनी भुक्तानी दिन नसकिने अड्डी कसे ।जो भुक्तानी गर्न लेखा अधिकृतले नमान्दा रातारात सरुवाको पत्र काटिएको छ ।

ती भुक्तानी दिन आनाकानी गरेपछि रातारात निमित्त प्रशासकीय अधिकृत साउन २ गते सरुवा गराइएको पत्र थमाइएको छ ।
उनी न्याय खोज्दै अहिले सिंहदरबार आइपुगेका छन् ।

सुशासनको पक्षमा उभिएका र जनप्रतिनिधि र निमित्त हाकिमका कारण अन्याय भुक्तमान गरी न्याय खोज्दै संघीय सामान्य प्रशासनमा न्याय खोज्दै आएका उनीमाथि सामान्यले झनै ज्यादती गरेको छ । निमित्त हाकिम र जनप्रतिनिधिसँगको मिलेमतोमा सामान्य प्रशासनले उनको सरुवा दरबन्दी नै नभएको स्थानमा गरेको छ । उनको सरुवा जिल्ला समन्वय समिति पर्सामा भइसकेको छ । जबकी त्यहाँ  लेखा अधिकृत सातौंको दरबन्दी नै छैन् । सामान्यको बदमासीका कारण उनी थप अन्यायमा परेका छन् ।