Advertisement 1

नेपालभरि कति पैसा छ ? यसको अभिलेख राख्छ वालुवाटारस्थित राष्ट्रबैंकले तर त्यही सरकारी पैसाबाट खरिद भएको सम्पत्तिको तथ्याङ्क र अभिलेख, वस्तुस्थिति कहिँ कतै थिएन । दुई बर्ष अघि क्याविनेटको निर्णयमा टेकेर सरकारले सम्पत्ति खोज्न थाल्यो । त्यो जिम्मेवारी आइलाग्यो अनामनगरस्थित महालेखा नियन्त्रकको काँधमा । यस अघि यो अड्डाको काँधमा सरकारको आम्दानी र खर्चको एकीकृत विवरण मात्र राख्ने जिम्मेवारी थियो ।

७७ असोज २० को क्याविनेटले देशभरीको सरकारी सम्पत्तिको खोजबिन गर्ने जिम्मेवारी महालेखालाई सुम्पिए पनि २ बर्षको बीचमा झण्डै १ अर्ब ५१ करोड हाराहारीको सरकारी सम्पत्ति मात्र खोज्न सकेको छ उस्ले ।
उस्ले प्याम्स नामक एप्स मार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी कार्यालयहरुसँग रहेको भौतिक र जिन्सी सम्पत्ति सोही एप्समा इन्ट्री गराउन सर्कुलर गरेको भए पनि तलबाट विवरण नआउँदा मंसिर पहिलो सातासम्ममा उक्त प्रणालीमा १ खर्ब ५० अर्ब ९५ करोड ९१ लाख रुपैयाँको विवरण प्रविष्ट भएको अधकल्चो विवरण आइपुगेको छ ।
अहिलेसम्म प्राप्त विवरण अनुसार,सरकारको सबैभन्दा धनी अड्डा चाहिँ गृह मन्त्रालय रहेछ । उसँग ४४ अर्ब २८ करोड १७ लाखको भौतिक र जिन्सी सम्पत्ति हुँदा रक्षा मन्त्रालयसँग भने ४१ अर्ब ४४ करोड ६३ लाख रुपैयाँ,भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग ८ अर्ब १८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति रहेको विवरण ती मन्त्रालय र निकायले महालेखामा पठकाएका छन् ।
सो विवरण केलाउँदा अर्थभन्दा पनि धनी सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय देखियो । सञ्चारसँग ६ अर्ब ८४ करोड ८० लाख बराबरको सम्पत्ति भेटिँदा अर्थ मन्त्रालयसँग ५ अर्ब २२ करोड २९ लाखको सम्पत्ति रहेको विवरण इन्ट्री भएको छ । त्यसपछि अदालतहरुसँग ५ अर्ब १२ करोड ९५ लाख,स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय ४ अर्ब ९५ करोड ८१ लाखको विवरण प्याम्समा प्रविष्ट गरिएको छ । महालेखाले कार्यालयले दुई बर्ष लगाएर कलेक्सन गरेको विवरण अनुसार भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग ४ अर्ब ४४ करोड ४ लाख बराबरको सम्पत्ति छ भने उर्जा जलश्रोत तथा सिचाँइ मन्त्रालयसँग ३ अर्ब ८७ करोड ९४ लाख रहेको विवरण प्याम्समा समावेश भएको छ ।
यस्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग ३ अर्ब ८७ लाख १२ करोड रहेको विवरण समावेश हुँदा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सम्पत्ति २ अर्ब ४४ करोड ९८ लाख र शहरी विकास मन्त्रालयसँग २ अर्ब १२ करोड ५५ लाख बराबरको सम्पत्ति विवरण भएको तथ्यांक महालेखालाई पठाएका छन् । निर्वाचन आयोगबाट १ अर्ब ६७ करोड ५७ लाख, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग १ अर्ब १२ करोड ४९ लाख विवरण प्याम्समा प्रविष्ट गराइएको छ ।

Advertisement 2

यी बाहेकका मन्त्रालय र निकायसँग करोडौंका मात्र सम्पत्ति छन् । एप्समा देशैभरका सात हजार बढी सरकारी कार्यालयहरुले आफूसँग रहेको सियोदेखि सरकारी गाडी, भवन, सरकारले बनाएका विकास निर्माणका संरचनालगायतको तथ्यांक राखेसँगै एकै क्लिकमा सरकारसँग कति सम्पत्ति छ भन्ने तथ्य खुल्ने बताइए सरकारी सम्पत्ति खोज्न थालेको महालेखाका कर्मचारीहरुको सास्तीचाहिँ कस्तो भने, माथिबाट सम्पत्ति माग्यो, यी यी विवरण भरेर पठाउनुस् भनियो । तर पठाइदिनुपर्ने ठाउँका कर्मचारीले केही प्राविधिक जनशक्तिको अभाव रहेको बहानाबाजी गरिरहेका छन् त कोही सर्भरमा समस्या आएको कारण देखाएर भाग्दैछन् । सात हजारभन्दा बढी सरकारी निकायमध्ये धेरैले एकैपटक इन्ट्री गर्न खोज्दा सर्भर डाउन भएर उस्तै तनावमा झेलिरहेका छन् कर्मचारीहरु ।
०००