काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमा फैलिने भ्रामक विज्ञापन नियन्त्रणदेखि सरकारी विज्ञापनको वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्नेसम्मका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै विज्ञापन बोर्डले आफ्नो नियामकीय भूमिका विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ। डिजिटल विज्ञापनको निगरानी, सरकारी विज्ञापनको एकद्वार व्यवस्थापन, लोककल्याणकारी विज्ञापनको समानुपातिक वितरण र विज्ञापनसम्बन्धी कानुन संशोधनलाई बोर्डले आगामी कार्यदिशाका रूपमा अगाडि बढाएको हो।

Advertisement 1

बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष श्रेष्ठले सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनासमक्ष पेस गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा विज्ञापन बजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उपभोक्ताप्रति उत्तरदायी बनाउने विभिन्न योजना समेटिएका छन्। मन्त्रिपरिषद्बाट २०८३ असार १८ गते स्वीकृत राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८३ कार्यान्वयन गर्दै विज्ञापन क्षेत्रको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने बोर्डको तयारी छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भएका कामको विवरणसहित भावी योजना समेटिएको प्रतिवेदनले विज्ञापन बजारको तीव्र विस्तारसँगै नियमनमा थपिएका चुनौती पनि औँल्याएको छ।

Advertisement 2

सामाजिक सञ्जालका विज्ञापनमाथि निगरानी बढाइने
सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्मबाट हुने प्रचारप्रसारको विस्तारसँगै उपभोक्तालाई भ्रममा पार्ने विज्ञापन नियन्त्रण गर्नु बोर्डका लागि प्रमुख चुनौती बनेको छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्न परम्परागत सञ्चारमाध्यमसँगै डिजिटल प्लेटफर्म, चलचित्र प्रदर्शनस्थल तथा सडक र सार्वजनिक स्थानमा राखिने बाह्य विज्ञापनको अनुगमन क्षमता बढाउने योजना बनाइएको छ।

विशेषगरी स्वास्थ्य उपचारका नाममा गरिने आधारहीन दाबी, वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन, गैरकानुनी सट्टेबाजी र क्रिप्टोकरेन्सीसँग सम्बन्धित भ्रामक प्रचारमाथि निगरानी बढाइने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), डिपफेक र इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङबाट उत्पादित सामग्रीले विज्ञापनको वास्तविकता पहिचान गर्न कठिन बनाएको बोर्डको निष्कर्ष छ। यस्ता विज्ञापन नियन्त्रणका लागि कानुनी स्पष्टतासँगै प्राविधिक दक्षता र जनशक्ति विकास आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। विदेशमा रहेका कम्पनी तथा अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत नेपालमा प्रसारित हुने विज्ञापनको नियमनलाई पनि चुनौतीका रूपमा लिइएको छ।

भ्रामक विज्ञापन हटाउन कारबाही
बोर्डले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि विभिन्न विज्ञापनमाथि अनुगमन गरी उजुरी छानबिन र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।

वैदेशिक रोजगारीका नाममा भ्रमपूर्ण सूचना र प्रलोभनपूर्ण विज्ञापन नगर्न सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुका साथै वैदेशिक रोजगार विभागसँग समन्वय गरिएको थियो। सामाजिक सञ्जालमा कपाल उमार्ने, हड्डी तथा नसासम्बन्धी पीडा कम गर्ने, शरीरको बोसो घटाउने, मिर्गौला सफा गर्ने र शरीरबाट विषाक्त पदार्थ हटाउनेजस्ता आधारहीन स्वास्थ्यसम्बन्धी दाबी गरिएका विज्ञापनमाथि पनि निगरानी गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

औषधिजन्य दाबी गरिएका अनधिकृत तथा भ्रामक विज्ञापन गर्ने १५ वटा सामाजिक सञ्जाल अकाउन्ट बन्द गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरिएको थियो। अन्य १७ वटा सामाजिक सञ्जालसँग समन्वय गरी भ्रामक विज्ञापन हटाउन लगाइएको बोर्डले जनाएको छ।

त्यस्तै, गैरकानुनी विज्ञापन गर्ने सातवटा प्लेटफर्म बन्द गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरण र साइबर ब्यूरोलाई पत्राचार गरिएको छ। निर्वाचनका समयमा विज्ञापन आचारसंहिताको पालना भए–नभएको अनुगमन गर्नुका साथै सट्टेबाजीसम्बन्धी विज्ञापन रोक्न सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको थियो।

विदेशी टेलिभिजन च्यानलमा क्लिन फिड लागू गर्ने व्यवस्थाको पालना गराउन सात मल्टिपल सिस्टम अपरेटर (एमएसओ) लाई सचेत गराइएको छ। मदिरा उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने १३ डिस्टिलरीसँग पछिल्लो छ वर्षमा मदिराको विज्ञापनमा भएको खर्चको विवरण माग गरी नियमन प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सरकारी विज्ञापन वितरणमा एकद्वार प्रणाली
सरकारी निकायबाट प्रकाशन तथा प्रसारण गरिने लोककल्याणकारी र अन्य विज्ञापनलाई बोर्डमार्फत व्यवस्थापन गर्ने योजना पनि प्रतिवेदनको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।

एकद्वार प्रणाली लागू भएपछि सरकारी विज्ञापनको वितरण, प्रकाशन, प्रसारण र भुक्तानी प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउन सकिने बोर्डको अपेक्षा छ। यसबाट विज्ञापन वितरणमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउनुका साथै लोककल्याणकारी विज्ञापनको समानुपातिक वितरण सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
विज्ञापन एजेन्सीको दर्ता तथा नवीकरण र सञ्चारमाध्यमको सूचीकरण प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने योजना पनि अघि सारिएको छ। विज्ञापन बजारमा उत्कृष्ट योगदान पु¥याउने व्यक्ति तथा संस्थालाई सम्मान गर्न राष्ट्रिय विज्ञापन अवार्ड आयोजना गर्ने तयारीसमेत प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

एक वर्षमा १९७ अनलाइन सञ्चारमाध्यम सूचीकरण
बोर्डको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १९७ वटा अनलाइन सञ्चारमाध्यम सूचीकरण भएका छन् भने २६८ वटाको नवीकरण गरिएको छ।

यस अवधिमा २० वटा रेडियो सूचीकरण र ४४४ वटाको नवीकरण भएको छ। टेलिभिजनतर्फ आठवटा सूचीकरण र ९० वटाको नवीकरण गरिएको छ। विज्ञापन एजेन्सीतर्फ ९२ वटा सूचीकरण र ३२४ वटाको नवीकरण भएको छ भने पत्रपत्रिकातर्फ ९९ वटा सूचीकरण र २७६ वटाको नवीकरण गरिएको बोर्डले जनाएको छ।

लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रसारणका लागि ९३ वटा टेलिभिजन तथा ४५१ वटा रेडियो र एफएम रेडियोको आवेदन स्वीकृत गरिएको छ। स्वीकृत विज्ञापन सामग्री प्रसारण गरेबापतको रकम पनि निर्धारित प्रक्रियाअनुसार भुक्तानी गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

विज्ञापन प्रसारण सामग्री परीक्षणसम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ अनुसार २६ वटा विज्ञापन सामग्री परीक्षण गरिएको छ। विभिन्न जिल्लामा रहेका हुलाक कार्यालय तथा हुलाक निर्देशनालयमार्फत लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशनको अनुगमन गरिएको थियो। त्यसैगरी, बागलुङ, मकवानपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, कैलाली, कञ्चनपुर, कास्की, पाल्पा, नुवाकोट, धादिङ, उदयपुर, सिन्धुलीलगायत जिल्लामा राखिएका होर्डिङ बोर्डको पनि अनुगमन गरिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

विज्ञापनसम्बन्धी कानुन समयसापेक्ष बनाइने
डिजिटल माध्यमको विकास र विज्ञापनको स्वरूपमा आएको परिवर्तनअनुसार विद्यमान कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्ने तयारी बोर्डले गरेको छ। विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ लगायत सम्बन्धित नियमावली, कार्यविधि र मापदण्ड संशोधनका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी सरकारसमक्ष नीतिगत सुझाव पेस गर्ने योजना छ।

विज्ञापनदाता, एजेन्सी, सञ्चारमाध्यम र उपभोक्ताबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गर्न कानुनी सुधारलाई आवश्यक मानिएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विज्ञापन नियमनसम्बन्धी कानुनी स्पष्टता कायम गर्न पनि बोर्डले पहल गरेको जनाएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार मधेस प्रदेशबाहेक छवटै प्रदेश सरकारसँग विज्ञापन नियमनसम्बन्धी नमुना निर्देशिका, बाह्य विज्ञापनमा प्रदेश सरकारको भूमिका, विज्ञापन कानुन र विज्ञापन करका विषयमा अन्तरक्रिया गरिएको छ। यसबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विज्ञापन व्यवस्थापनका लागि नीतिगत आधार तयार पार्ने प्रयास गरिएको बोर्डको भनाइ छ।

विज्ञापन बोर्डलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने लक्ष्य
विज्ञापन क्षेत्रको प्रभावकारी नियमनका लागि बोर्डको संस्थागत क्षमता बढाउनुपर्ने आवश्यकता पनि प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। पर्याप्त प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, संगठन संरचनाले पूर्णता नपाउनु, कार्यालय भवन तथा भौतिक पूर्वाधारको कमी र कर्मचारीको क्षमता विकासमा सीमितताले कामकारबाही प्रभावित भएको बोर्डको भनाइ छ।

यी समस्या समाधान गर्न बोर्डलाई थप स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न बनाउने, दक्ष जनशक्ति तथा आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराउने र विज्ञापनसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा जनशक्ति उत्पादनका लागि विज्ञापन प्रतिष्ठान स्थापनाको प्रारम्भिक प्रस्ताव तयार गर्ने योजना छ।

विज्ञापन आचारसंहिताको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सञ्चारमाध्यम र विज्ञापन एजेन्सीको निरन्तर अनुगमन गर्ने तथा विज्ञापनदाता र नागरिकका गुनासा सम्बोधन गर्ने प्रणालीलाई समेत सुदृढ बनाइने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

डिजिटल सेवा र वित्तीय पारदर्शितामा जोड
बोर्डले आन्तरिक प्रशासन, सेवा प्रवाह तथा अनुगमनलाई प्रविधिमा आधारित बनाउने काम अघि बढाएको जनाएको छ। विज्ञापन व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह गर्नुका साथै जीआईओएमएस प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सञ्चारमाध्यमले निर्धारित दररेटअनुसार कारोबार गर्ने र विज्ञापन एजेन्सीमार्फत कारोबार गर्दा सञ्चारमाध्यमको बिलको प्रतिलिपि राख्नुपर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा पनि बोर्डले पहल गरेको छ। बाह्य विज्ञापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्दै सहरी सौन्दर्य, सार्वजनिक सुरक्षा र स्थानीय तहको आन्तरिक राजस्व वृद्धिलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ।

वित्तीय अनुशासनका सन्दर्भमा बोर्डले हाल फछ्र्योट हुन बाँकी बेरुजु शून्य रहेको जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ देखि सरकारी अनुदानका अतिरिक्त विज्ञापनसम्बन्धी नियमावलीअनुसार लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानीबाट प्राप्त हुने तीन प्रतिशत रकम बोर्डको आन्तरिक आम्दानीका रूपमा रहँदै आएको छ। सरकारी अनुदान र आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त रकम कानुनी व्यवस्थाअनुसार बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गरी खर्च गरिँदै आएको र नियमित लेखापरीक्षण हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

समग्रमा, विज्ञापन बजारको विस्तारसँगै उपभोक्तालाई भ्रमपूर्ण प्रचारबाट जोगाउने, सरकारी विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी बनाउने र नियमन प्रणालीलाई डिजिटल तथा प्रविधिमैत्री बनाउने चुनौती बोर्डसामु देखिएको छ। कानुनी सुधार, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि र प्रभावकारी अनुगमनमार्फत विज्ञापन बजारलाई स्वच्छ, मर्यादित र उत्तरदायी बनाउने लक्ष्य बोर्डले अघि सारेको