काठमाडौं। गृह मन्त्रालयको नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन (O&M ) सर्वेक्षण स्वीकृत भएसँगै प्रशासनिक संरचनामा महत्त्वपूर्ण पुनर्संरचना गरिएको छ। नयाँ संरचनाअनुसार गृह मन्त्रालयअन्तर्गत पहिलोपटक लागूऔषध नियन्त्रण विभाग स्थापना गरिएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दो लागूऔषध कारोबार, दुरुपयोग तथा सीमापार हुने अवैध ओसारपसारलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले विभाग स्थापना गरिएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।

Advertisement 1

हालसम्म लागूऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी काम गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीका विभिन्न निकायमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको थियो। अब भने नीति निर्माण, समन्वय, अनुसन्धान, रोकथाम, पुनःस्थापना कार्यक्रम तथा अन्तरनिकाय सहकार्यलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन छुट्टै विभाग रहने व्यवस्था गरिएको छ। यसले लागूऔषध नियन्त्रणलाई थप संस्थागत, व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

नयाँ O&M ले गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका दरबन्दी, जिम्मेवारी र प्रशासनिक संरचनामा समेत व्यापक पुनर्संरचना गरेको छ। यसै क्रममा केही जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) नेतृत्वको संरचनामा परिवर्तन गरिएको छ।

स्वीकृत संरचनाअनुसार थप ९ जिल्लामा सहसचिवको सट्टा उपसचिव प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने व्यवस्था लागू गरिएको छ। यससँगै अब उपसचिव नेतृत्वमा सञ्चालन हुने जिल्लाको संख्या २५ पुगेको छ। बाँकी रणनीतिक तथा बढी प्रशासनिक चाप भएका जिल्लामा भने सहसचिव नेतृत्वको व्यवस्था यथावत् रहनेछ।

सरकारले प्रशासनिक जनशक्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापन, कार्यबोझको विश्लेषण, स्रोत–साधनको समुचित उपयोग तथा संघीय प्रशासनलाई थप चुस्त बनाउने उद्देश्यले नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत गरेको हो।

प्रशासनिक वृत्तका अनुसार लागूऔषध नियन्त्रण विभाग स्थापना र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको तहगत पुनर्संरचना गृह मन्त्रालयको नयाँ O&M का सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सुधारमध्येका रूपमा हेरिएको छ। यी व्यवस्थाले मन्त्रालयअन्तर्गत सेवा प्रवाह, सुरक्षा समन्वय, लागूऔषध नियन्त्रण तथा जिल्लास्तरीय प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।