बेलायतको नर्थकोट ट्रेभेलियन रिपोर्ट र अमेरिकाको पेन्डेल्टन एक्टले परिकल्पना गरेको सिभिल सर्भिस नेपालमा आइपुग्दा निजामती सेवाको नामवाट परिचित हुदै आएको छ। निजामहरुले आफ्ना सेवाहरुलाई निजामतीको नामबाट चिनाउन थाले नेपालले सोही नामवाट निजामती सेवाको रुपमा परिचित हुदै आएको छ। विश्वले अपनाएको सिभिल सर्भिस वा नेपालले अपनाएको निजामती सेवा मूलत सार्वजनिक सेवाको प्रत्याभूति गर्ने स्थायी संस्थाको रुपमा यो अंग जनताको सेवक हो।

Advertisement 1

योग्यता प्रणालीको आधारशीलामा जन्मने निजामती सेवा सेवा शर्तको आभूषण वाट सुसज्जित सेवा पनि हो। सेवा समूखशो व्यवस्था र प्रतिस्पर्धा, अनुभवजन्य र अन्य सीपजन्य योग्यताले यो अंग नीति निर्माणको लागि विश्वासिलो थिंक ट्यांक हो भने नीति कार्यान्वयनको लागि सरकारको कुशल कार्यकारी अंग पनि हो।कानूनको परिपालना बढाउन यस अंगले जनतामा कानूनको परिपालनाको बहस पैरवी गर्न सक्दछ भने कानून कार्यान्वयनको प्रखरयोध्दा बनी कानूनी राज्यको स्थापना गर्नमा सहयोग गर्न सक्दछ।कानूनको परिपालनामा कठोर बन्ने तर प्रकृयागत सरलीकरण र सहजीकरण तथा सदाचारिताका आयामहरुको व्यवहारिक प्रयोगले जनमैत्रीय शासन प्रणालीको धरोहर बन्न सक्दछ। राजनैतिक अस्थरिता वा शीघ्र सरकार परिवर्तन भैरहने कठीन परिवेशमा पनि यो अंगले सरकारको सवल उपस्थितिको प्रत्याभूति गराइरहन्छ। निजामती सेवाको यो सैध्दान्तिक अवधारणा तदनुरुप व्यवहारमा रुपान्तरण अहिलेको आवश्यकता हो।

संघीय शासन प्रणालीको प्रयोग गर्ने क्रममा अहिले प्रशासनिक संघीयताको व्यवस्थापनले पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन। संविधान जारी भएको नौ वर्ष व्यतीत भैसक्दा पनि प्रशासनिक संघीयताको एउटा महत्वपूर्ण पाटो संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन सकिरहेको छैन। यसले तीन तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरुको संघीय संरचना अनुरुपको पहिचान कायम हुन सकेको छैन। संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा हुन सक्ने क्षितिजीय र उर्ध्व चलायमानका अवसरहरु अझै अस्पष्ट रहेका छन् तदनुरुपको वृत्तिमार्ग त्यो भन्दा बढी अस्पष्ट छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा पदोन्नति भएका कर्मचारीहरुको केन्द्रीय अभिलेखले औपचारिकता पाउन सकिरहेको छैन। ती तहहरुमा सृजना भएका नयां पदहरुको अवस्था पनि त्यस्तै छ।यसरी पदोन्नति भएका वा सृजित पदहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुले भोली उपदान वा निवृत्तिभरण कसरी पाउने भन्ने विषय अन्यौल नै छ। सामान्यतया संघीय निजामती सेवा ऐन आइसकेपछि सो अनुरुप प्रदेशको निजामती सेवा ऐन आउनु पर्ने हो। केही समय प्रदेशका निजामती सेवा ऐन पनि आएनन्। तर प्रदेशका कैयन रिक्त पदहरु सो ऐनको अभावको कारणले पूर्ति हुन सकिरहेका थिएनन। अहिले प्रदेशका निजामती सेवा ऐन त आए तर यसले थप अन्यौलता भने सिर्जना गरेको छ। यस सन्दर्भमा प्रदेशका कर्मचारीको वृत्तिमार्ग संघको लागि बन्द भएको हो कि भन्ने अन्यौलता उठ्नु स्वभाविकै हो। आउन ढिलो गरिरहेको संघीय निजामती ऐन अव आउदा यसपूर्व जन्मिसकेका प्रदेश निजामती ऐन अव आउने संघीय निजामती ऐन अनुरुप हुनु पर्ने कि जन्मिसकेको प्रदेश निजामती सेवा ऐन अनुरुप संघीय निजामती ऐन हुनु पर्ने भन्ने व्दिविधा समेत निम्तिएको छ। यसै गरि प्रदेशगत निजामती सेवा ऐनमा पदसोपान, वृत्तिमार्ग, अवकाशको उमेरका प्राबधानहरुमा रहन सक्ने विविधताको वीचमा अव आउने संघीय निजामती ऐनले सामञ्जस्यता कायम गर्ने विषय पनि चुनौतीपूर्ण बनेको छ। संघीय निजामती ऐन आउन जति ढिलो हुन्छ त्यति नै त्यसवाट प्रभावित हुन सक्ने विभिन्न समूहको चासो बढ्नु स्वभाविकै हो। यस्ता समूहको बढोत्तरी हुदै जादा सवै प्रकारका चासोको सम्बोधन गरि साझा निकास निकाल्ने प्रयास थप कठीन हुन जान्छ। निजामती कर्मचारीहरुको सेवा शर्त सम्बन्धी भावी कानून निर्माणमा धेरै नै घर्कदै गएको समय र समय वित्दै जादा निम्तिएका नयां समस्याहरुको पृष्ठभूमिमा संघीय निजामती सेवा ऐन कसरी आउंछ, यसले निजामती प्रशासनका मूलभूत मान्यताहरुलाई कसरी आत्मसात गर्दछ, मानव संसाधन व्यवस्थापनका अवधारणालाई कसरी आत्मसात गर्दछ, संघ प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा कर्मचारीहरुको सरुवा पदोन्नतिका सीमा र अवसर क्षेत्रहरु के के हुन्, संघीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश हुनु पर्ने भनी विभिन्न कोणवाट व्यक्त विचारहरुलाई कसरी समेट्ने भन्ने मूलभूत विषयहरुको समाधान त्यति सजिलो देखिदैन।

Advertisement 2

अहिले संघीय निजामती सेवाको विधेयक मसौदामाथिको विभिन्न कोणहरुवाट सुझावहरु आएका छन्। यसमध्ये निजामती सेवालाई सार्वजनिक सेवा नामाकरण गर्नु पर्ने र यस सेवा अन्तरगत मूलरुपमा कार्यकारी सेवा, न्यायिक सेवा र संवैधानिक सेवामा वर्गीकरण गर्न सुझाव आएका छन्।साथै कर्मचारीको सेवा प्रवेश र अवकाशको उमेरको हद परिवर्तन हुने विषय पनि चर्चामा रहेको छ। विद्यमान निजामती सेवालाई सार्वजनिक सेवामा नाम परिवर्तन गरिने विषय सान्दर्भिक भएपनि यसको लागि संविधानको धारा २४३, २८५ र अनुसूचीमा रहेको निजामती सेवालाई समेत संशोधन गर्नु पर्ने हुन्छ। यस शव्दको विकल्पमा सिभिल सर्भिससंग तादाम्यता हुने गरि ुनागरिक सेवाु पनि राख्न सकिन्छ।यसै गरि ‘सार्वजनिक सेवा ऐन, नागरिक प्रशासन सेवा ऐन, राष्ट्रसेवक कर्मचारी सेवा ऐन, देश र जनताको सेवा गर्ने कर्मचारी सेवा ऐन, संघीय नागरिक सेवा ऐन र संघीय सार्वजनिक सेवा ऐन’मा सुझावका रुपमा आएको देखिन्छ। हाल निजामती सेवामा रहेका दश सेवाहरुलाई तीन सेवाहरु कार्यकारी, न्यायिक र संवैधानिक सेवामा क्लस्टरिंग गर्न सकिन्छ यसो गर्दा पहिलेका सेवाहरु यथावत रहने तर कार्गप्रकृतिका कारणले तीन आधारभूत सेवाहरु रहन जान्छन्।

अर्को विषय भनेको निजामती सेवा श्रेणी प्रणालीमा रहने कि तहगत प्रणालीमा रहने भन्ने विषय पनि सर्वाधिक चासोको विषय हो।नेपालले लामो समयदेखि श्रेणीगत प्रणाली अवलम्बन गर्दै आएकोमा यो प्रणालीले श्रेणीलाई ओजपूर्ण बनाएको छ तर श्रेणीगत रुपमा देखिने विभेद अन्त गर्न र तहगत स्तरोन्नति गर्न सहज हुने किसिमले तहगत प्रणाली उपयुक्त हुन्छ। वढुवा दरवन्दी संग आवध्द हुने हुनाले दुवै प्रणालीमा बढुवाको प्रक्रिया त्यति सहज विषय होइन। वढुवाको लागि दरवन्दी रहनु पर्ने र दरवन्दी खाली नहुदा बढुवा गर्न नसकिने हुदा बवु बहिर्गमन प्रणाली अवलम्बन गर्न सकिकन्छ। यसका लागि हालको उमेर अवधिको आधारमा अवकाश हुने प्रणालीको साथसाथै सचिव र मुख्य सचिवको जस्तै सो पदको अधिकतम सेवा अवधि सवै अधिकृत पदहरुमा तोकिनु आवश्यक हुन्छ।यसले बढुवालाई सहज वनाउछ। यसको साथै सहायक र अधिकृत तहका शुरुवाती पदहरु प्रतिस्पर्धावाट लिने र सो वाहेकाका पदहरुमा नेगेटिभ लिस्टमा नपर्नेहरुको वरिठताको आधारमा व्याच प्रमोशन गर्ने प्रणालीको विकास गर्नु आवश्यक हुने देखिन्छ। साथै समावेशी प्रक्रियालाई पनि यस्ता शुरुवाती पदहरुमा केन्द्रित गर्नु उपयुक्त देखिन्छ।साथै निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर नेपालीको औषत आयु वढेको, नेपालभित्रै पनि अन्य सेवाका कर्मचारीहरुको अवकाशको उमेरको हद र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतको आधारमा ६३ वर्ष राख्नु उपयुक्त हुन सक्दछ। अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरुको कुलिंग पिरियड एक वर्ष राख्नु उपयुक्त हुन्छ।

यसै गरि सेवा प्रवेशको लागि अधिकतम उमेर पुरुषको लागि ३२ बर्ष र महिलाको लागि ३७ वर्ष राखिनु पर्ने विषयहरु चर्चामा रहेका छन्। हालको ३५ र ४० वर्षको उमेरको हद घटाउनुको एउटा कारण सकभर कम उमेरको जनशक्तिलाई आकर्षित गर्ने रहेको हुन सक्दछ। अहिले यो विषय धेरै चर्चाको विषयमा पनि रहेको छ।यसको अर्को पक्ष यसले निजामती सेवामा रोजगारीको अवसरलाई संकुचित वनाएको र पुरानो उमेर हदको आधारमा परीक्षाको तयारी गरेर बसेकाहरुलाई निरुत्साहित बनाउदछ। साथै यसले संख्यामा थोरै मात्रामा भए पनि प्रतिभा पलायनलाई वढावा दिने गर्दछ र मानसिक रुपमा यसको प्रभाव अलि बढि नै हुन सक्दछ। यसर्थ सेवा प्रवेशको वर्तमान उमेरको हद थथावत नै राख्नु उपयुक्त हुन्छ।
काठमाण्डौ वा दुर्गम स्थानमा जान नचाहने प्रवृत्ति पनि निजामती सेवामा व्यापक देखिने गरेको छ। दुर्गम स्थानमा र काठमाण्डौ उपत्यका वाहिर काम गर्न देखिने गरेको अनिच्छालाई निरुत्साहन गर्न क वर्गमा कम्तीमा एक वर्ष वा ख वर्गमा कम्तीमा दुई वर्ष वा ग वर्गमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति मात्र बढुवाको संभाव्य उम्मेदवार बन्न पाउने प्रावधान राख्नु उपयुक्त हुन्छ। साथै सेवाकालीन तालिम वापत नम्बर दिने प्रणाली हटाइ बढुवाको संभाव्य उम्मेदवार बन्न सेवाकालीन तालिम अनिवार्य रुपमा लिएको हुनु पर्ने प्रावधान राख्नु उपयुक्त हुन्छ।स्थानीय तह तथा प्रदेश तहमा समायोजन भएका वा ती तहमा नयां नियुक्ति भएका कर्मचारीहरु कुनै निश्चित पद र अवधिसम्म सोही तहमा कार्यरत रहनु पर्ने र तत्पश्चात प्रदेश र संघमा आउन सक्ने वाटो खोलिनु उपयुक्त हुन्छ।

संघीय निजामती सेवा ऐन संघका निजामती कर्मचारीहरुको सेवा शर्त सम्बन्धी कानून मात्र होइन यो तीनै तहका निजामती कर्मचारीहरुको सेवा शर्त सम्बन्धी कानून हो र निजामती सेवा सम्पूर्ण सरकारी सेवाहरुको मियो भएकोले समग्र सार्वजनिक प्रशासनको सेवा शर्त सम्बन्धी कानूनको आधारशीला पनि हो। यसको अतिरिक्त यो भन्दा अर्को मूलभूत पक्ष नवीन विश्व शासकीय परिवेश र जनमैत्रीय शासन प्रणालीको सन्दर्भमा संघीय शासन प्रणालीको सुदृढीकरण र सवलीकरणमा निजामती प्रशासनको भूमिकालाई विगत भन्दा वढी प्रभावकारी, तटस्थ र प्रतिबध्द निजामती प्रशासन, योग्यता प्रणालीको पूर्ण प्रत्याभूति, मनोवलयुक्त, उत्प्रेरित, परिणाममुखी र संघीय शासन प्रणालीको प्रखर सम्वाहक निजामती प्रशासन बनाउने जस्ता विषयले प्राथमिकता नपाउने हो कि भन्ने पनि देखिन्छ। प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको परिवेशमा मौलाउदै जानु पर्ने योग्यता प्रणाली क्रमश कमजोर बन्दै जानु पनि यसको एउटा कारण हो। जव आधारभूत विषय र मूल प्राथमिकताका विषय भन्दा अन्य विषयले प्राथमिकता पाउंछ वा मूल प्राथमिकताका विषय गौण बन्दै जान्छन् यस्ता समस्याहरु स्वभाविकै रुपमा आउने गर्दछन्। यसरी संघीय निजामती सेवा ऐन आउनुमा भैरहेको ढिलाइले समस्याहरु थुप्रदै जाने मात्र होइन समस्याका सह उत्पादनहरु समेत थपिदै जान्छन् जसको विवेकपूर्ण व्यवस्थापनको काम थप जटिल बन्दै जान्छ।

संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा अति नै ढिलो हुन गएको संघीय निजामती सेवा ऐन आउदा निम्न पक्षहरुमा ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छस् पहिलो यो ऐन सकेसम्म चांडो आउनु आवश्यक छ, दोश्रो यसले निजामती सेवाका मूल मर्म योग्यता प्रणाली, सेवाको सुरक्षा, विशिष्ट दक्षता भएको सेवाको मर्म सहितको गरिमालाई कायम राख्न सक्नु पर्दछ, तेश्रो नेपालको निजामती सेवा संघीय शासन प्रणाली प्रति जनताको अपनत्व स्थापित गर्न सक्ने कुशल जनसेवकको भूमिकामा उत्रने सक्ने बनाउनु आवश्यक छ।निजामती प्रशासनको सवल इच्छाशक्तिवाट मात्र सेवा प्रवाहमा दक्षता र प्रभावकारिताको स्तरले सुशासन कायम हुने, सुशासनले समृद्धिको यात्रालाई सहज बनाइदिने र यसको माध्यमवाट शासन प्रणाली प्रति जनअपनत्व स्थापित हुने गर्दछ। संघीय निजामती सेवा ऐन आउनुमा भएको ढिलाइ र यसवाट सिर्जित थप अन्यौलताहरुले सुशासन प्राप्तिको यो चाहनालाई कुनै न कुनै रुपमा नकारात्मक किसिमले प्रभावित गरेकै हुन्छ।यसर्थ संघीय शासन प्रणालीको सवलीकरण गर्न सक्ने जनशक्तिको व्यवस्थापन र परिचालन गर्ने गरि संघीय निजामती सेवा ऐन निजामती सेवाका मूलभूत मान्यताहरुलाई आत्मसात गर्दै र संघीय शासन प्रणालीको सवलीकरण गर्ने किसिमवाट आउनु आवश्यक देखिन्छ।

(डा. दामोदर रेग्मी प्रशासनविद तथा वरिष्ठ गीतकार हुन्)