काठमाडाैं। नेपालमा हरेक आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असार लाग्नासाथ सरकारी कार्यालयहरूको गतिविधि एकाएक तीव्र हुन्छ। वर्षभरि सुस्त देखिने विकास आयोजना अन्तिम केही सातामा तीव्र गतिमा अघि बढ्न थाल्छन्। सडक कालोपत्रे गर्ने, भवन मर्मत गर्ने, उपकरण खरिद गर्ने, उपभोक्ता समितिमार्फत योजना सम्पन्न गर्ने र भुक्तानी फछ्र्योट गर्ने कामले गति लिन्छ। यो दृश्य अब अपवाद होइन, वर्षेनि दोहोरिने प्रशासनिक यथार्थ बनेको छ।

Advertisement 1

यो अवस्थाले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ—हामी वास्तवमै विकासलाई प्राथमिकता दिइरहेका छौँ कि बजेट खर्च गर्नुलाई नै उपलब्धि ठानिरहेका छौँ?

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको मूल उद्देश्य उपलब्ध स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्दै नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा र दिगो पूर्वाधार उपलब्ध गराउनु हो। तर व्यवहारमा धेरैजसो निकायको मूल्याङ्कन खर्चको प्रतिशतबाट हुने गरेको देखिन्छ। फलस्वरूप “कति बजेट खर्च भयो?“ भन्ने प्रश्नले “कस्तो विकास भयो?“ भन्ने प्रश्नलाई पछि पारेको छ।

विकास आयोजना समयमै सुरु नहुनुका अनेक कारण छन्। बजेट स्वीकृतिमा ढिलाइ, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार नहुनु, जग्गा प्राप्तिको समस्या, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया लम्बिनु, वातावरणीय स्वीकृति, अदालतमा परेका विवाद, जनशक्ति अभाव र निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलाइले आयोजना महिनौँ रोकिन्छन्। यी चुनौती वास्तविक हुन्। तर यिनको समाधान खोज्नुको सट्टा आर्थिक वर्षको अन्तिममा हतारहतार खर्च गरेर प्रगति देखाउने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै वास्तविक छ।

अन्तिम समयमा गरिने निर्माण कार्यको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। वर्षाको बीचमा कालोपत्रे गरिएको सडक केही महिनामै भत्किएको, हतारमा बनेका संरचनामा समस्या देखिएको वा खरिद गरिएका सामग्री वर्षौँसम्म प्रयोगमै नआएको उदाहरण नयाँ होइन। यस्तो अवस्थाले राज्यको लगानीको प्रतिफल घटाउने मात्र होइन, नागरिकमा सरकारी प्रणालीप्रतिको विश्वाससमेत कमजोर बनाउँछ।

अर्कोतर्फ, सबै खर्चलाई नकारात्मक रूपमा हेर्नु पनि उचित हुँदैन। कतिपय आयोजना समयमै सम्पन्न भइसके पनि प्राविधिक परीक्षण, बिल प्रमाणीकरण वा अन्तिम भुक्तानी असारमै हुने अवस्था आउँछ। केही विकास निर्माण मौसममा निर्भर हुने भएकाले पनि अन्तिम समयमा खर्च बढेको देखिन सक्छ। त्यसैले असारमा भएको प्रत्येक खर्चलाई अनियमितताको दृष्टिले मात्र हेर्नु न्यायोचित हुँदैन।

तर समस्या त्यहाँ देखिन्छ, जहाँ वर्षभरि निष्क्रिय रहेको संयन्त्र असार लागेपछि मात्र सक्रिय हुन्छ। यसले योजना निर्माण, बजेट व्यवस्थापन र कार्यान्वयन प्रणालीमा संरचनागत कमजोरी रहेको संकेत गर्छ। विकासको गति आर्थिक वर्षको पात्रोले होइन, परियोजनाको आवश्यकता र कार्ययोजनाले निर्धारण गर्नुपर्ने हो।

पछिल्ला वर्षहरूमा महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदनहरूले पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा हुने अस्वाभाविक खर्चबारे पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सार्वजनिक खर्चको गुणस्तर सुधार गर्न त्रैमासिक योजना, नियमित अनुगमन र समयमै खरिद प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने सुझाव पनि निरन्तर दिइँदै आएको छ। तर व्यवहारमा अपेक्षित सुधार अझै देखिन सकेको छैन।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनै तहका सरकारले अब खर्चको गति होइन, खर्चको गुणस्तरलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक कार्यतालिका कडाइका साथ लागू गर्ने, पहिलो त्रैमासिकमै खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने, आयोजना व्यवस्थापनमा प्राविधिक क्षमता बढाउने र नियमित प्रगति समीक्षा गर्ने प्रणाली प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ।

त्यसैगरी, कर्मचारी र कार्यालयको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा खर्च प्रतिशत मात्र होइन, समयमै सम्पन्न आयोजना, गुणस्तरीय निर्माण, नागरिक सन्तुष्टि र दीर्घकालीन प्रभावलाई पनि मापनको आधार बनाउनुपर्छ। जबसम्म “बजेट सकियो“ लाई सफलता मान्ने संस्कार रहन्छ, तबसम्म “विकास भयो“ भन्ने अनुभूति नागरिकले गर्न कठिन हुनेछ।

दिगो विकास कागजमा देखिने वित्तीय प्रगतिले मात्र सम्भव हुँदैन। त्यसका लागि योजनाको परिपक्वता, पारदर्शी खरिद प्रणाली, प्रभावकारी अनुगमन, प्राविधिक दक्षता र राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ। सार्वजनिक स्रोत सीमित छन्, त्यसैले प्रत्येक रुपैयाँले अधिकतम सार्वजनिक लाभ दिनुपर्छ भन्ने सोच प्रशासनिक संस्कृतिमा स्थापित हुनुपर्छ।

अब समय आएको छ—विकासलाई खर्चको प्रतिस्पर्धाबाट मुक्त गरेर परिणामको प्रतिस्पर्धामा रूपान्तरण गर्ने। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च बढ्नु स्वाभाविक हुन सक्छ, तर विकासको मापन अन्तिम महिनामा खर्चिएको रकमले होइन, नागरिकको जीवनमा आएको सकारात्मक परिवर्तनले हुनुपर्छ। जब नीति, योजना र कार्यान्वयनबीचको दूरी घट्छ, तब मात्र बजेट खर्च विकासमा रूपान्तरण हुन्छ। अन्यथा असारको चहलपहल सकिएसँगै विकासका अधिकांश दाबी पनि कागजमै सीमित रहनेछन्।