सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता जारी भएकै अवस्थामा ठूलो संख्यामा कर्मचारी सरुवाका गर्न खोजेको बुझिएको छ । विशेष गरी अर्थ मन्त्रालयले एकै पटक ठूलो संख्यामा कर्मचारी सरुवा गर्नका लागि निर्वाचन आयोगसँग सहमति मागेकोमा आयोगले रोकिदिएको हो ।

Advertisement 1

जसमध्ये आयोगले फाइल राजश्व अनुसन्धान बिभागको महानिर्देशक सरुवाबाहेक अरुको फाइल रोकिदिएको हो । अर्थले पठाएको पत्रमा केही सहसचिव तथा अन्य कर्मचारीहरुको सरुवा गर्नुपर्ने भएकाले सैद्धान्तिक सहमति दिनु भनिएकाले आयोग अन्योलमा परेको हो ।

ती बाहेकका अन्य कर्मचारी सरुवाको हकमा निर्वाचन आचारसंहिता अनुकूल नभएको भन्दै आयोगले त्यससम्बन्धमा तत्काल कुनै निर्णय नगरेको हो ।

Advertisement 2

चुनावको मिति घोषणा भएपछि कर्मचारी सरुवा, बढुवाजस्ता महत्वपूर्ण निर्णय नगर्ने अभ्यास रहँदै आएको छ । तर, विशेष अवस्थामा भने निर्वाचन आयोगसँग सहमति लिएर सरुवा बढुवा गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । यही प्रावधानलाई देखाएर सरकारले सरुवाका लागि सैद्धान्तिक सहमति मागेकोमा आयोगले सरुवा हुने कर्मचारीको नाम र संख्यासहितको यकिन विवरण खोजेपछि प्रक्रिया रोकिएको आयोगले जनाएको छ ।