सवारी साधनको नम्बर प्लेट जडान (डिजिटलाइट) इम्बोस्ड नम्बर राख्ने नाममा सर्वसाधरण सवारी धनीलाई लुट्न खोजिएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भए पछि सरकार अनिवार्य कार्यान्वयन सम्बन्धी आफ्नो निर्णयबाट एक कदम पछि हटेको छ । यस अघि साउन १ गतेदेखि नै बाग्मती र गण्डकी प्रदेशका सबै सवारी साधनको नम्बर प्लेट अनिवार्य डिजिटलाइ गर्ने उर्दी जारी गर्ने सरकारी निकाय चौतर्फी विरोध पछि एक कदम पछि हटेको छ ।
सवारी साधन डिजिटलाइन गर्ने कदमको सडकदेखि सदनसम्म विरोधका स्वर उचों सुनिन थालेसँगै सरकार आफ्नो कदमबाट एक कदम पछि हटेर आफ्नो बचाउ गरेको छ ।हिजो एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विभागले गत मंसिर १ गतेदेखि दर्ता भएका सवारी साधनमा मात्रै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य रहेको स्पष्ट पारेको हो । तर, यसअघि आगामी असार महिनाभित्र २४ लाख बढी सवारी साधनले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य जडान गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।

Advertisement 1

चार बर्ष अघि नै विमलेन्द्र निधि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री हुँदा अघि बढेर सर्वाेच्चले उल्टाइदिएको राज्यलाई अर्बौँ चुना लगाउने प्रक्रिया आगामी साउन १ गतेदेखि अनिवार्य गरिनुको पछाडिको मुख्य कारण, केही बिचौलियाको सक्रियतालाई प्रमुख कारण मानिएको छ । जतिखेर विमलेन्द्र निधि भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री थिए त्यो समयमा यातायात ब्यवस्था विभागका हाकिम थिए चन्द्रमान श्रेष्ठ । विवाद्स्पद् चरित्रका श्रेष्ठलाई त्यहाँको महानिर्देशक बनाएर यो काम तमाम पारिएको थियो ।

बंगलादेशको एउटा विवाद्स्पद कम्पनीमार्फत गर्ने लागिएको यस कामको यस अघि भएको सम्झौता ०७८ सालमै सकिएको भए पनि फेरि विचौलियाहरुको सक्रियतामा म्याद थपिएको थियो । झण्डै १४ अर्ब रुपैयाँको खेलोफड्को रहेको अनुमान गरिएको उक्त नम्बर प्लेटको निम्ति पछिल्लो छ वर्षमा जम्मा २५ हजार वटा सवारी साधनमा मात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिएको छ । त्यसमा पनि प्रदेशका नाम उल्लेख छैनन् ।

Advertisement 2

अर्कोतर्फ इम्बोष्ड नम्बर प्लेटको भन्दा पनि सर्वसाधारण, भाषाविद्, प्रज्ञा प्रतिष्ठान र अदालतले देवनागरी लिपीको सट्टा अंग्रेजीमा छापिएको इम्बोष्ड नम्बरको बिरोध गरेको देखिन्छ । आफ्नो भाषाको सट्टा अन्य भाषामा लेखिएको नम्बर प्लेटको चौतर्फी बिरोध भएपछि विभागले स्पष्ट पार्ने नाममा आफूलाई जोगाएको हो ।