काठमाडौं : गत महिना सरकारी कर्मचारीका १२ वटा ट्रेड युनियन संगठनहरूको दर्ता खारेज गरेको छ। जसअनुसार ८ वटा निजामती कर्मचारीका र ४ वटा स्वास्थ्यकर्मीका ट्रेड युनियनहरू खारेज भएका हुन्।

Advertisement 1

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ, मधेशी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपाल, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठनका दर्ता खारेज भएको छ।

यस्तै, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियन, स्वास्थ्यकर्मी युनियन नेपाल, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ र राष्ट्रिय प्रगतिशिल स्वास्थ्यकर्मी संगठनको पनि दर्ता खारेज भएको छ।

उक्त युनियनहरू खारेज चौतर्फी विरोध भइरहँदा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले शिक्षालयमा दलको झण्डा तथा कर्मचारीतन्त्रमा दलको झोला निषेध गर्नाले विद्यार्थी तथा कर्मचारीहरुको अधिकार नखोस्ने बरु यसबाट पेसागत स्वतन्त्रता बलियो बन्ने जिकिर गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेको विद्यार्थी र कर्मचारीतन्त्रको पार्टीकरणले देशको प्रणालीलाई नै ध्वस्त पारेको उल्लेख गर्दै यसरी झण्डा र झोला निषेध गर्नाले उनीहरुको अधिकार र पेसागत स्वतन्त्रता नै झन बलियो बन्ने बताए।

‘धेरै पत्रकार, नेता, अभियन्ता, व्यापारी र आमजनताले वर्षौंदेखि एउटै कुरा भन्दै आएका छन्’, ‘विद्यार्थी र कर्मचारीतन्त्रलाई पार्टीकरणले बिगा¥यो’, वर्षौंदेखि धेरै सङ्गठन विद्यार्थी र कर्मचारीको हितभन्दा बढी दलका ‘स्लिपर सेल’ बने। योग्यताभन्दा पहुँच, क्षमताभन्दा झोला र झण्डाको मूल्य बढाइयो। यसले प्रणालीप्रति नै जनताको विश्वास कमजोर बनाएको उनको तर्क थियो।

उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रबाट राजनीति हटाउने कुरा सङ्गठन बनाउन नसकेर नभई शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न र कर्मचारीको सम्मान जोगाउनका लागि भएको पनि स्पष्ट गरेका छन्। उनले भने, ‘चाहने हो भने आजकै दिनमा ठूला सङ्गठन बनाउन सकिन्छ तर अर्को दलगत सङ्गठन थप्दैमा सुधार हुँदैन भन्ने कुरा विगतले देखाइसकेको छ।’

प्रधानमन्त्री शाहले सरुवा र बढुवाको आधार दलगत निकटता नभएर विधि, क्षमता र दक्षता बन्नुपर्ने पनि बताए।

उनले भने, ‘हाम्रो प्रयास यति मात्र हो, विद्यार्थीले राजनीति सिक्दा गुरुबाट सिकून्, नेताको भीडबाट होइन। कर्मचारीले विधि खोजून्, नेताको छहारी होइन। हामी चाहन्छौँ विद्यार्थीले राजनीति सिकून् तर सभ्यता, विचार र जिम्मेवारीको राजनीति। कर्मचारीले जनताको सेवा सिकून् कुनै दलको होइन।’

उनले सरकारको यो कदम कुनै पार्टीविरुद्धको लडाइँ नभएर प्रणाली बचाउने प्रयास भएको बताउँदै यो भविष्य बचाउने प्रयास तथा देशलाई दलगत कब्जाबाट निकालेर संस्थागत मार्गमा ल्याउने प्रयास भएको स्पष्ट गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले भने, ‘शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रलाई दलगत सङ्क्रमणबाट मुक्त गर्ने यो प्रयास हो। त्यसैले तपाइँहरुकै चाहनाअनुरुप अध्यादेशमार्फत यी विकृतिहरू हटाएका छौँ।’

यस कार्यमा सरकारले सबैको साथ र विश्वासको अपेक्षा गरेको पनि बताएका छन्। उनले भने, ‘तपाइँको साथ चाहिएको छ, विश्वास चाहिएको छ, किनकि परिवर्तन भाषणले होइन, निर्णयले आउँछ। हामी तपाइँहरुकै जनचाहनाबमोजिम काम गर्न सरकारमा आएका हौँ। तपाइँहरु ढुक्क हुनुहोस्, हामी जे गर्छौं आम नेपाली जनताकै हितमा गर्छौं।’

निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज, सर्वोच्चको रोक
निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको बहुमतको रायमा यस्तो आदेश आएको हो।

संवैधानिक इजलासमा रहेका अरु दुई न्यायाधीश विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीले भने तत्काल अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने भन्दै फरक राय राखेका छन्। अध्यादेशले निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा संशोधन गर्दै कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था खारेज गर्दै ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्थालाई हटाएर त्यसको सट्टा निजामती कर्मचारीको गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था कायम गरेको थियो।

गएको २० गते अध्यादेश जारी भएपछि वैशाख २२ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गर्ने र वैशाख २३ गते श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सूचना निकालेका थिए।

सरकारको यो कदमविरुद्ध नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन केन्द्रीय कार्यसमितिका तर्फबाट अध्यक्ष भवानी दाहालसमेतले राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवाससमेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। संवैधानिक इजलासले रिटमा माग गरिएबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भनी विपक्षीलाई बाटाको म्यादबाहेक ७ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।

आदेशमा ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था संविधानको संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता र ट्रेड युनियन खोल्ने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हकको संवैधानिक प्रत्याभूतिसँग जोडिएको भन्दै तत्काल अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न भनिएको छ। अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा टुङ्गोमा पुग्न दुवै पक्षलाई जेठ ६ गते छलफलका लागि बोलाएको छ। न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सारङ्गा सुवेदीले भने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्ने विषयमा असहमति जनाउँदै फरक राय लेखेका छन्।

राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसको विमति
नेपाली कांग्रेसका सांसद कृष्णप्रसाद सिटौलाले कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकार खारेज गर्ने सरकारको कदम कुनैपनि हालतमा सफल हुन नदिने चेतावनी दिएका छन्।

राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद सिटौलाले सरकारले ट्रेड युनियन अधिकार खारेज गर्न खोजेको खण्डमा त्यसविरुद्ध प्रतिपक्ष एकजुट भएर उभिने चेतावनी दिए। उनले ट्रेड युनियनको अधिकार संविधानप्रदत्त भएकाले कुनैपनि हालतमा त्यसलाई समाप्त गर्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने बताए।

उनले ट्रेड युनियन आन्दोलन र श्रमिक आन्दोलनले लोकतान्त्रिक अधिकार स्थापनामा महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको स्मरण गर्दै श्रमिकहरुले आफ्नो आवाज उठाउने अधिकार कसैले खोस्न नसक्ने बताए। सिटौलाले सरकारले संविधानअनुसार काम गरोस् भन्ने प्रतिपक्षको चाहना रहेपनि गलत कदमविरुद्ध भने कडा प्रतिरोध हुने स्पष्ट पारे। उनले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारी प्रयास कुनैपनि आधारमा सफल हुन नदिने चेतावनी दिए।

प्रशासनलाई व्यवसायिक बनाउने अभियान
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले निजामती प्रशासनलाई तटस्थ, निष्पक्ष र व्यवसायिक बनाउनका निम्ति अगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेजीको विषय समेटिएको स्पष्ट पारेका छन्।

अगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमबारे राष्ट्रिय सभामा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले सेवा प्रवाह र सुशासनलाई नतिजामुखी बनाउन निजामती तथा सरकारी सेवामा सुधार आवश्यक रहेको बताए। उनले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने विषय समग्र श्रमिक आन्दोलनविरुद्ध नभएको जिकिर गर्दै यसको ऐतिहासिक भूमिका र महत्वलाई सरकारले अस्वीकार जिकिर गरे। उनले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई लिएर उठेका आशंकाप्रति स्पष्टता दिँदै यो विषय पार्टीको घोषणापत्र र नीतिगत प्रतिबद्धताअनुसार नै अघि बढाइएको बताए।

वाग्लेले ट्रेड युनियन आन्दोलनको ऐतिहासिक योगदानलाई सम्मान दलविहीन छुट्टै युनियनको गठन गर्नेगरी गृहकार्य गर्ने समेत बताए।