भुमिका
नेपालको विकास प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद प्रणाली मेरुदण्डको रूपमा रहेको छ। तर, विगतका दशकहरूमा खरिद प्रक्रियामा रहेका जटिलता, आयोजनाहरूको ढिलासुस्ती र भुक्तानीको अनिश्चितताले मुलुकको पुँजीगत खर्च र विकासको गतिलाई अवरुद्ध पार्दै आएको थियो। यही पृष्ठभूमिमा, वर्तमान सरकारले आफ्नो १०० बुँदे कार्यसूची मार्फत शासकीय सुधारको संकल्प गर्दै सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरेको छ। यो संशोधन केवल कानुनी परिमार्जन मात्र नभई नेपालको निर्माण क्षेत्रलाई थप व्यावसायिक, पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउने एउटा ऐतिहासिक कदम हो।यसै सन्दर्भमा नेपालको सार्वजनिक खरिदको क्षेत्रमा परेको समग्र प्रभावलाई विश्लेषण गरी यसलाई सरल र सहज बुझाई बनाउन सहज हुने बिश्वास लिइएको छ ।

Advertisement 1

सार्वजनिक खरिदमा सरकारको प्रतिवद्धता

सरकारले (विशेषगरी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा) अघि सारेको शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीमा सार्वजनिक खरिद प्रणालीको सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। यस कार्यसूचीका आधारमा खरिद ऐनको संशोधनलाई निम्नानुसार व्याख्या गर्न सकिन्छ:

१. ३० दिनभित्र ऐन संशोधनको प्रतिबद्धता

सरकारले आफ्नो १०० कार्यसूचीको बुँदा नं. ९ मा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती, लागत वृद्धि र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न ३० दिनभित्र खरिद ऐन संशोधन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो।सोही अनुसार सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

२. आधुनिक खरिद प्रणालीको अवलम्बन

१०० कार्यसूचीमा खरिद प्रक्रियालाई परम्परागत शैलीबाट आधुनिक र डिजिटल बनाउने उल्लेख छ। यस अन्तर्गत संशोधनले निम्न सुविधाहरू सुनिश्चित गरेको छ:

• ई-गभर्मेन्ट मार्केट प्लेस (e-GP): खरिद प्रक्रियालाई पूर्णतः डिजिटल, पारदर्शी र ट्र्याकिङ योग्य बनाउन।
• रिभर्स अक्सन (Reverse Auction): बोलपत्रदाताहरूबीच वास्तविक समयमा प्रतिस्पर्धा गराई न्यून मूल्य प्राप्त गर्ने प्रविधि।
• लाइफ साइकल कस्टिङ: केवल सुरुको खरिद मूल्य मात्र नहेरी सामग्रीको आयुभरिको खर्च (मर्मत-सम्भार समेत) हेरेर निर्णय लिने पद्धति।

३. रुग्ण आयोजना र ढिलासुस्तीको अन्त्य

१०० बुँदे कार्ययोजनाले अलपत्र परेका ४४४ वटा ठेक्काहरूको विवरण संकलन र समाधानका लागि टोली गठन गरेको छ। संशोधनमा यसका लागि कडा प्रावधान राखिएका छन्:

• साइट र बजेट सुनिश्चितता: अब मुआब्जा, रुख कटान र बजेटको स्रोत सुनिश्चित नगरी ठेक्का आह्वान गर्न नपाइने।
• दण्ड र जरिवाना: काम नगर्ने ठेकेदारको धरौटी जफत गर्ने र थप लागत सोही ठेकेदारबाट असुल गर्ने।

४. आर्थिक सुशासन र सम्पत्ति छानबिन

सरकारले १०० कार्यसूची मार्फत २०४८ सालपछिका उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र डिजिटल सम्पत्ति लगत राख्ने घोषणा गरेको छ। खरिद ऐनको संशोधनले ठेक्का पट्टामा हुने अवाञ्छित साँठगाँठ (Collusion) र भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गरी यो बृहत्तर सुशासनको लक्ष्यलाई सघाउ पुर्‍याउँछ।

५. स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता

कार्यसूचीमा उल्लेख भए बमोजिम कम्तिमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि (Value Addition) भएका स्वदेशी वस्तुहरूलाई खरिदमा प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ, जसले साना तथा मझौला उद्योगलाई राहत दिनेछ।

समस्या हटाउने सकारात्मक प्रयास

सरकारले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ मार्फत खरिद ऐनमा व्यापक परिवर्तन गरी विद्यमान समस्याहरू सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । यो संशोधनले खरिद प्रक्रियालाई छिटो, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने लक्ष्य राखेको छ, जसले सरकारले गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न केही हदसम्म मद्दत गर्न सक्छ।यस संशोधनले खरिद क्षेत्रका निम्न प्रमुख समस्याहरू हटाउन खोजेको छ:

• ढिलासुस्ती हटाउन समयसीमामा कटौती: राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आह्वानको समय ३० दिनबाट घटाएर २१ दिन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ४५ दिनबाट ३० दिनमा झारिएको छ। स-साना खरिदका लागि शिलबन्दी दरभाउको समय पनि १५ दिनबाट घटाएर ७ दिन बनाइएको छ।
• साइट क्लियरेन्स र बजेटको सुनिश्चितता: अब मुआब्जा वितरण, रुख कटान र बजेटको सुनिश्चितता नगरी ठेक्का आह्वान गर्न पाइने छैन [१.१.४]। यसले “रुग्ण आयोजना” (Sick Projects) को समस्या समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
• न्यून बोलकबोल (Low Bidding) मा कडाइ: लागत अनुमानभन्दा ५० प्रतिशत कम वा ३० प्रतिशत बढी कबोल गर्नेलाई “अस्वभाविक” मानी प्राविधिक र वित्तीय पुष्ट्याइँ मागिनेछ। चित्तबुझ्दो जवाफ नआए बोलपत्र रद्द गर्न सकिने अधिकार मूल्यांकन समितिलाई दिइएको छ।
• जवाफदेहिता र दण्डको व्यवस्था: काम नगर्ने वा ढिलाइ गर्ने ठेकेदारको धरौटी जफत गर्ने, कालोसूचीमा राख्ने र थपिएको लागत सोही ठेकेदारबाट असुल गर्ने कडा प्रावधान ल्याइएको छ । राम्रो काम गर्नेलाई भने पुरस्कृत गरिनेछ।
• डिजिटल र आधुनिक प्रणाली: ‘रिभर्स अक्सन’ (Reverse Auction), ‘ई-गभर्नमेन्ट मार्केट प्लेस’ र डिजिटल बिडिङलाई प्राथमिकता दिइएको छ । अब विद्युतीय बोलपत्र प्रणाली प्रयोग गर्दा पत्रिकामा सूचना छाप्नुपर्ने बाध्यता हटाइएको छ।
• भुक्तानी समस्या समाधान: निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीमा हुने ढिलाइ हटाउन ‘बिल डिस्काउन्टिङ’ (Bill Discounting) सुविधा ल्याइएको छ, जसले व्यवसायीको नगद प्रवाहमा सुधार ल्याउनेछ।

अहिले संशोधन भएका बिषय

अहिले संशोधन गरिएका सबै विषयहरू सम्पूर्ण रूपमा नयाँ होइनन्। यसअघि पनि पटक-पटक भएका संशोधन (विशेषगरी नियमावलीको बिभिन्न संशोधनहरु) मा यी मध्ये धेरै कुराहरू समेट्ने प्रयास गरिएको थियो। तर, यसपटकको संशोधनमा केही पुराना व्यवस्थाहरूलाई बढी स्पष्ट, कडा र नतिजामुखी बनाउन खोजिएको छ।

यसलाई निम्न ३ भागमा बुझ्न सकिन्छ:

१. के पुराना विषयकै निरन्तरता हुन्?

• म्याद थप र कालोसूची: काम नगर्ने ठेकेदारको म्याद थप नगर्ने र कालोसूचीमा राख्ने कुरा पुरानै ऐनमा थियो। तर, यसपटक थपिएको लागत (Cost Overrun) ठेकेदारबाटै असुल गर्ने र धरौटी जफत गर्ने प्रक्रियालाई थप कडा बनाइएको छ ।
• स्वदेशी वस्तुको प्राथमिकता: १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि स्वदेशी सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था पहिले पनि थियो, जसलाई अहिले अझ व्यावहारिक बनाउन खोजिएको छ।
• ई-बिडिङ (e-GP): नेपालले विद्युतीय खरिद प्रणाली धेरै अघिदेखि प्रयोग गर्दै आएको हो। अहिले यसलाई पूर्ण डिजिटल र अनिवार्य बनाउन खोजिएको मात्र हो।

२. कुन विषयहरू “साँच्चिकै नयाँ” वा परिमार्जित हुन्?

यसपटक केही त्यस्ता प्रावधानहरू थपिएका छन् जुन पहिलेको अभ्यासमा थिएनन् वा कमजोर थिए:

• न्यून बोलकबोल (Low Bidding) मा कडाइ: लागत अनुमानको ५०% भन्दा कममा ठेक्का हाल्नेलाई कडा प्राविधिक पुष्ट्याइँ माग्ने र चित्त नबुझे रद्द गर्ने अधिकार मूल्यांकन समितिलाई स्पष्ट रूपमा दिइएको छ।
• बिल डिस्काउन्टिङ (Bill Discounting): निर्माण व्यवसायीले काम गरिसकेपछि भुक्तानी पाउन ढिला हुँदा बैंकमार्फत तुरुन्तै नगद पाउने यो सुविधा नेपालको खरिद कानुनमा विल्कुलै नयाँ र क्रान्तिकारी व्यवस्था मानिएको छ।
• साइट क्लियरेन्स बिना ठेक्का निषेध: पहिले ऐनमा भए पनि व्यवहारमा साइट क्लियर नभई ठेक्का लाग्थ्यो। अहिले यसलाई अध्यादेशमार्फत नै अनिवार्य सर्त बनाइएको छ।
• रिभर्स अक्सन (Reverse Auction):बोलपत्रदाताहरूबीच अनलाइनमा घटबढ गरी प्रतिस्पर्धा गर्ने यो नयाँ प्रविधि भित्र्याइएको छ।

३. कार्यान्वयनको शैलीमा परिवर्तन

पहिलेका संशोधनहरू प्रशासनिक सुधारका लागि हुन्थे भने यसपटकको संशोधन सरकारको १०० बुँदे राजनीतिक प्रतिबद्धता र आर्थिक संकट समाधानको प्याकेजको रूपमा आएको छ। यसलाई ‘नतिजामुखी’ बनाउन समयसीमा (Timeframe) हरू निकै कम गरिएको छ।

निर्माण कम्पनीहरू कसलाई असर

यस संशोधनले साना ठेकेदार र ठूला निर्माण कम्पनी दुवैलाई फरक-फरक ढङ्गले असर पार्ने देखिन्छ। कतिपय व्यवस्थाले सानालाई राहत दिएको छ भने कतिपयले ठूला कम्पनीको एकाधिकार तोड्न खोजेको छ।

यसको विस्तृत विश्लेषण निम्नानुसार छ:

१. साना ठेकेदारहरूका लागि असर

• बिल डिस्काउन्टिङ (राहत): साना ठेकेदारहरूसँग पुँजी कम हुन्छ। काम गरेपछि सरकारबाट भुक्तानी पाउन ढिला हुँदा उनीहरूको काम रोकिन्थ्यो। अब बैंकबाट तुरुन्तै भुक्तानी पाउने सुविधाले उनीहरूको नगद प्रवाह (Cash Flow) सुधार गर्नेछ ।
• स्वदेशी प्राथमिकता (अवसर): साना र स्थानीय निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने व्यवसायीहरूलाई ३०% मूल्य अभिवृद्धि भएका स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्दा प्राथमिकता दिइने भएकाले उनीहरूलाई फाइदा पुग्छ।
• बोलपत्र समय सीमा (चुनौती): सूचनाको समय २१ दिन र ७ दिनमा झारिएकाले साना ठेकेदारहरूलाई कागजात जुटाउन र तयारी गर्न निकै दौडधूप गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
• न्यून बोलकबोलमा कडाइ (सुरक्षा): धेरैजसो साना ठेकेदारहरू काम पाउने आशमा निकै घटाएर (Low Bidding) ठेक्का हाल्थे र पछि काम गर्न सक्दैनथे। अब ५०% भन्दा कममा हाल्दा कडा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने व्यवस्थाले उनीहरूलाई जोखिमपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट जोगाउन सक्छ।

२. ठूला निर्माण कम्पनीहरूका लागि असर

• एकाधिकार तोड्ने प्रयास: ठूला ठेकेदारहरूले धेरैतिर ठेक्का ओगटेर (Contract Hoarding) काम नगर्ने प्रवृत्ति थियो। नयाँ व्यवस्थाले एकै पटक लिन पाउने ठेक्काको संख्या र सीमामा कडाइ गरेकाले ठूला कम्पनीको एकाधिकार कम भई नयाँ र मझौला कम्पनीले अवसर पाउनेछन्।
• दण्ड र क्षतिपूर्ति (जोखिम): ढिलासुस्ती गर्ने ठूला आयोजनामा थपिएको लागत (Price Escalation) सोही ठेकेदारबाट असुल गर्ने व्यवस्थाले ठूला कम्पनीहरूलाई बढी जवाफदेही बनाएको छ। गल्ती गर्दा हुने आर्थिक नोक्सानी अब उनीहरूका लागि निकै महँगो हुनेछ।
• साइट क्लियरेन्सको सर्त (फाइदा): साइट क्लियर नभई ठेक्का नलगाइने व्यवस्थाले ठूला मेसिनरी र जनशक्ति ‘आइडल’ (खाली) बस्नुपर्ने समस्या हट्नेछ, जसले उनीहरूको सञ्चालन खर्च घटाउँछ।
• रिभर्स अक्सन र डिजिटल प्रतिस्पर्धा: आधुनिक प्रविधिको प्रयोगले ‘सेटिङ’ मिलाएर ठेक्का लिने परिपाटीलाई गाह्रो बनाउँछ, जसले गर्दा क्षमता भएका ठूला कम्पनीले मात्र काम पाउने वातावरण बन्छ।

निष्कर्षमा:

यो संशोधन पुराना कमजोरीहरू सुधार्ने एउटा ‘परिष्कृत रूप’ हो। यसले पुरानो ऐनको जगमा टेकेर वर्तमान समयका चुनौतीहरू (जस्तै: निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी समस्या र आयोजनाको ढिलासुस्ती) लाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ।यसैगरी संशोधनले साना निर्माण व्यवसायीलाई व्यावसायिक बन्न र पुँजीको अभाव झेल्न मद्दत पुग्छ भने ठूलालाई जिम्मेवार बन्न र काममा गुणस्तर ल्याउन दबाब दिन्छ। यसले ‘झोले ठेकेदार’ (काम नगर्ने तर ठेक्का ओगट्ने) हरूलाई विस्थापित गरी काम गर्ने व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने देखिन्छ। यी सुधारहरू आकर्षक देखिए पनि नेपालको मुख्य समस्या नीतिमा भन्दा कार्यान्वयनमा रहने गरेको छ। राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र बारम्बार हुने ऐन संशोधनले अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने जोखिम अझै पनि कायमै छ। यसरी हेर्दा, सरकारको १०० बुँदे कार्यसूची केवल घोषणामा सीमित नभई कानुनी संशोधन (अध्यादेश) मार्फत कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको देखिन्छ। यसले खरिद सम्बन्धी पुराना झन्झटहरू हटाई विकास निर्माणलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।त्यसैले, यी प्रावधानहरूको कडाइका साथ कार्यान्वयन भएमा मात्र नयाँ सरकारले प्रतिबद्धता गरेका समस्याहरू हट्न सक्नेछन्।