काठमाडौं। दक्षिण कोरिया जान प्रतिक्षारत तथा रोजगारी अवधि समाप्त भएका नेपाली श्रमिकहरूले राखेका विभिन्न मागका विषयमा नेपाल सरकार गम्भीर र संवेदनशील रहेको जनाएको छ।

Advertisement 1

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार मागकर्ताहरूले  EPS कार्यालय, CBT/UBT हल र वैदेशिक रोजगार विभाग अगाडि धर्ना, जुलुस तथा आन्दोलन गरिरहेका बेला समस्या समाधानका लागि निरन्तर पहल भइरहेको छ।

मन्त्रालयले मागकर्तासँगको वार्ता समिति मार्फत EPS कोरिया शाखा, HRD Korea–Nepal,नेपाली राजदूतावास सियोल र कोरियाको HRD Service सँग अनलाइन बैठक, पत्राचार तथा छलफल गर्दै आएको जानकारी दिएको छ।

Advertisement 2

मागकर्ताहरूले राखेका मुख्य मागमा रोजगारी अवधि थप, १० प्रतिशत पासदरको रोजगारी सुनिश्चितता, First Come First Serve अनुसार इश्यू व्यवस्थापन, कार्यरत श्रमिकलाई प्राथमिकता, सेक्टर परिवर्तन, र कम्तीमा २०–२५ पटकसम्म प्रोफाइल म्याचिङ सुनिश्चितता रहेका थिए।

मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता पिताम्बर तिम्सिनाले माघ १५ गते मागकर्तासँगको सहमति अनुसार कोरियाली सरकारसँग कूटनीतिक पहलका लागि पत्राचार पूरा गरिसकेको जानकारी दिए ।

कोरियाली पक्षबाट औपचारिक आमन्त्रण आएलगत्तै उच्चस्तरीय टोली दीर्घकालीन समाधानका लागि दक्षिण कोरिया प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै, मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सुझावहरू क्रमशः लागू हुँदै गएको छ।

नेपाली राजदूतावास सियोल र कोरियाको रोजगार तथा श्रम मन्त्रालयबीचको बैठक तथा HRD Korea बाट प्राप्त पत्र र प्रेस विज्ञप्ति अनुसार EPS  प्रणाली सबै देशमा एकरूप रूपमा लागू हुने भएकाले हाल नेपालका लागि मात्र नियम परिवर्तन गरी रोजगारी अवधि थप वा सेक्टर परिवर्तन गर्न नसकिने स्पष्ट भएको छ। मन्त्रालयले  EPS  परीक्षा तथा Job Matching प्रणाली पूर्ण रूपमा स्वचालित, पारदर्शी र विश्वसनीय रहेको उल्लेख गर्दै कुनै पनि व्यक्ति वा निकायले मनपरी रूपमा फाइल पठाउन नसक्ने भएकाले अनावश्यक शंका नगर्न आग्रह गरेको छ।

तिम्सिनाले सरकार समस्या समाधानका लागि निरन्तर प्रयासरत रहेको र कूटनीतिक तहबाट दीर्घकालीन समाधान खोजिने स्पष्ट पारेका छन्।