यसरी हुँदैछ स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुको एक तह बढुवा
सरकारले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई १ तह बढुवा वा ग्रेड बृद्धि गर्ने तयारी गर्दैछ । यस्का लागि विभागीय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मापदण्ड बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पठाएको छ ।
सामान्यले स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीको समायोजन तथा मिलानसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको हो । सो मापदण्ड अक्षरस स्वीकृत भएमा साविकका स्थानीय निकाय (गाविस, नगरपालिका र जिविस) का कर्मचारीको १ तह वृद्धि वा ग्रेड बृद्धि हुनेछ । यसरी बृद्ध गर्दा कर्मचारी समायोजन ऐनलाई आधार मानिने प्रस्तावित मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ । सो ऐन अनुसार, ५ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका नायब सुब्बा माथिल्लो तहमा जाने शैक्षिक योग्यता भएमा अधिकृत स्तर छैठौं तह बन्न सक्ने ढोका खुल्नेछ ।
यस्तै ५ वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएका र माथिल्लो तहमा जानका लागि शैक्षिक योग्यता नभएका कर्मचारीलाई २ ग्रेडसम्म थप गरी सोही पदमा राख्ने गरी मापदण्डमा प्रस्ताव गरिएको छ । अन्य तहका कर्मचारीको हकमा पनि १ तह बढुवा हुन न्यूनतम ५ वर्ष सेवा अवधि पूरा भएको र न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हुनुपर्नेछ ।
स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ अनुसार २०६३ असार मसान्तसम्म सेवा प्रवेश गरेका स्थानीय तहका अस्थायी कर्मचारीबीच आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी गर्ने व्यवस्था समेत प्रस्तावित मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।
यो मापदण्ड लागू भएपछि साविक स्थानीय निकायबाट स्थानीय तहमा आएका करीब ३०० कर्मचारी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुन बाटो खुल्नेछ ।साविक स्थानीय निकायमा स्थायी, अस्थायी र करार गरी २२ हजार कर्मचारी थिए । उनीहरू स्थानीय तहमा समायोजन भएका थिए । कर्मचारी समायोजनका क्रममा संघका कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुँदा स्वतः १ तह बढुवा भएका तर साविक स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई भने यो सुविधा नदिएकाले उनीहरूले विभेद महसूस गरेका थिए । यसले स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा पनि असर गरेको थियो ।
