सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्रको ट्रेड युनियनका आदरणिय नेताहरु अपहेलित, सिमान्त स्थानीय तहमा लोकसेवा आयोगको परीक्षा पासगरी राष्ट्रसेवामा लागिरहेका परिभाषा विहिन, तपाईहरुको संगठनको सदस्यता काट्ने गरेका स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको तर्फवाट अभिवादन !!

Advertisement 1

चुनावी अभियानवाट फुर्सद निक्लेमा स्विकार गरिदिनुहोला । खुल्लापत्रको शुरुमा केहि कुराहरु उठाउन चाहान्छु ।

१.तपाईहरुले भाषणमा ट्रेड युनियन अधिकार हामी श्रमिकहरुको मौलिक अधिकार भनेर वुलन्द गर्दा हात दुख्ने गरि थपडि मारेको संझना गर्दै त्यो मौलिक अधिकार चाहि संघमा आवध्द वा संघवाट सुविधा सहित स्थानीयमा समायोजन भएकाहरुको लागि मात्रै हो ? मौलिक अधिकार पनि यस्तो विभेदकारी हुन्छ ? अन्यथा आधिकारी ट्रेड युनियनको असोज २४ को चुनावमा हाम्रो चुन्ने चुनिने अधिकार खै?

Advertisement 2

२.तपाइहरुले नेतृत्व गर्नु भएको राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियनको सदस्यताको लागि हामी योग्य हुने,सवै अभियानमा हामी सक्रिय हुनुपर्ने अनि चुनावमा तपाईहरु मात्रै योग्य हुने ? यो कस्तो दु:खत छुवाछुत!!

३.हामी लोकसेवाले स्थानीय तहको कर्मचारी मागेर मेरिटवाट जागिर खान आएकाहरु कुन कानुन अन्तर्गत छौ कि कानुन विहिन पनि कर्मचारी परिचालित हुन्छ?

४.हाम्रो परिभाषा के हो??हाम्रो तहगत समकक्षता के हो ?? वर्षौ तपाईहरु पेवा झै भएको निजामती सेवामा सेवा गरेर स्थानीय तहमा लोकसेवा पास गरि आएकाहरुको सेवा अविछिन्नताको वारेमा तपाईहरुको भनाइ के हो?? देशको मुख्य कानुन मानिएको संविधानले नेपालको मुल संरचना संघ प्रदेश र स्थानीय तह गरि तीन तहको हुने उल्लेख गरेको छ । सोहि अनुरुप शासकिय व्यवहारिक अभ्यास गर्नका लागि संघीय निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवाको गठन हुन सक्ने प्रावधान अनुसार नै संघीय निजामती सेवासँगै प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाको गठन भइ सेवा प्रवाहमा विकेन्द्रिकरण पनि शुरुवात वाध्यकारी रुपमा भएको छ तर विडम्वना अहिले सम्म संघीय मर्म अनुसारको सेवा ऐनहरु वनेको छैन । काननु ल्याउनुमा हामीले आस्था र भरोसा मानेको ट्रेड युनियनहरु भूमिका खै । वरु आफू मात्रै भाग लिन पाउने चुनावमा यस्तो विषय परिस्थितका वावजुत सक्रिय भएको देख्दा आश्चर्य लाग्छ ।

विगतको केन्द्रकृत मानसिकता एकात्मक शासकिय व्यवस्थाका अवगूणहरु देखाएर सिंहदरवारको अधिकार घर घरमा भन्ने नारा दिइएर शुरु गरिएको संघीय शासन प्रणालिको अभ्यास गर्ने संघ प्रदेश र स्थानीय तहका सेवाहरुको वीचमा देखिएको विभेदकारी मनसायले पनि संघीयताको मर्म विपरित हुन सक्ने अवस्थाको चित्रण गरिनु उतिकै महत्वपुर्ण हुन्छ । विभिन्न अवस्था व्यवस्थामा उपेक्षाको महसुस गरेको स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई पछिल्लो समयमा भएको कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन,सम्पति विवरण दर्ता र अहिले ट्रेड युनियनको चुनावमा वंचितिकरणको घटनाले समेत चिढ्याएको छ । लोकसेवा आयोगले नै स्थानीय तहका लागि सिफारिस कर्मचरीलाई निजामती हैन भनि CBA निर्वाचनको प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले तथ्यहिन तर्क प्रस्तुत गरेको छ ।

प्राचिन कालमा देशको सुरक्षा कायम गर्न सैनिक सेवा मात्र थियो जसले गैर सैनिक चरित्रको सेवालाई पनि परिचालित गर्दथे । पछि गैर सैनिक कर्मचारीलाई निजामति सेवा(सिभिल सर्भिस) नामाकरण गरियो । संविधानले पनि सैनिक वा नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल कर्मचारीको सेवाको पद तथा निजामती हैन भनि तोकिएको अन्य सेवाको पद वाहेक नेपाल सरकारका सवै सेवालाई निजामती सेवा भनेको छ । यसरी अवधारणागत र कानुनी रुपमा हेर्दा पनि स्थानीय सेवा विशुध्द निजामती सेवा हो ।

कर्मचारी समायोजन २०७५ पश्चात लोकसेवा आयोगकै सिफारिसमा नियुक्ति पाएका कर्मचारीहरुलाई हालको निजामती सेवा ऐनले समेट्न नसक्ने तर्कले संघीय/प्रदेश निजामती सेवा ऐन तथा स्थानीय सेवा ऐन समेत नवनेको अवस्थामा विशेष गरि स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुमा थप अन्यौलता थपिएको छ । समान स्तरमा रहेर काम गर्ने एउटै कानुनले समेटेका कर्मचारीहरु वीचमा गरिएको विभेदले स्थानीय तहका कर्मचारीहरु पनि निजामती र गैर निजामती हुन्ने भन्ने संकेत गरेको छ । समायोजन भएर वा रोजेर स्थानीय सेवाको शर्त र कानूनमा वाधिएको कर्मचारीहरु हालको प्रावधानमा निजामती कि गैर निजामती ?

भोलि कानून वनिसकेपछि पनि अहिलेको आधारमा समायोजितलाई निजामती र शुरु नियुक्ति पाएका अन्यलाई गैर निजामती भनि तुलना गरियो भने सरोकारवाला माथिल्लो निकायलाई कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न टाउको दुखाइको बिषय वन्ने निश्चित छ । आदरणिय नेताहरु, यस विषयमा गंभिरतापुर्व सोच्नुहोस । चुनावमा हामीलाई गरिएको विभेद केवल एउटा नमूना मात्रै हो । यस्तो श्रृङ्खलाले संघीयता कार्यान्वयनमा नै खतरा सिर्जना गर्न सक्छ । साथै ट्रेड युनियन आन्दोलन औचित्यहिन हुन सक्छ । हामी खुल्लापत्र मार्फत प्रश्ण गर्न चाहान्छौ । कर्मचारी हकहितका लागि स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले सामूहित सौदावाजी गर्न पाउने कि नपाउने? संक्रमणकालिन अवस्थाको फाइदा उठाउदै आधिकारिक भनिएको ट्रेड युनियनले स्थानिय तहको कर्मचारीलाई फरक डालोमा राखेर वहुमतको अवमुल्यन गर्नु कतिको जायज होला? कानूनले समाहित नगरेको बहानामा अझ समस्यामा परेका कर्मचारी प्रति मुक दर्शक वनेर आफ्नो स्वार्थपुर्ति गर्न खोज्ने ट्रेड युनियनहरुले कर्मचारीतन्त्रमा सुधार ल्याउन सक्छ भन्ने विश्वासको आधार खोइ?? बहुमत भएको कर्मचारी समूहलाई पाखा लगाएर चुनिएको नेतृत्वले कर्मचारीको हकहितको लागि के आधारमा लड्न सक्छ?? कि स्थानीय तहमा नियुक्त भएर अग्रपंङ्तिमा खटिने कर्मचारीहरु संघीय शासन प्रशासनको सार्वजनिक प्रशासन भन्दा अलग्गै ?

संवेदनशिल प्रश्नहरुको बेवास्ता गर्दै चुनाव व्यस्त भएका नेताहरुलाई के भनौ र खै ?? संघीय संरचनाको प्रशासनिक प्रारुप पिरामिड आकारको छ जहाँ सवै भन्दा धेरै दरबन्दी स्थानीय तहको छ । फेरि जनतासँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएर संघीय शासन प्रणाली र सेवा प्रवाहलाई सक्षम र चुस्त वनाउने निकाय भनेको स्थानयीय तह नै हो । सवै भन्दा बढी जनसम्पर्क रहने र Bottom Up Approach को अवधारणालाई कार्यन्वयन गराउन स्थानीय तहको भूमिका महत्वपुर्ण छ ।ठूलो मात्राको श्रोत साधन वजेट स्थानीय स्तरवाटै परिचालन भइ सन्तुलित र समानुपातिक विकासको अभ्यास गर्ने आधार तयार भएको छ ।

स्थानीय तहको मानव संशाधन व्यवस्थापन वैज्ञानिक र उत्प्रेरणादायी हुन सकेमा संघीयता कार्यान्वयनलाई बल पुग्ने विषयमा दुइमत नहोला । कानुन नवनेको अवस्था सरकारको प्रष्ट नितिको अभाव राजनितिक, सामाजिक दबाब प्रशासनिक कार्यमा भएका आर्थिक, भौतिक अभावमा पनि स्थानीय तहका कर्मचारी प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न प्रयत्नशील देखिन्छन् ।खुल्लापत्रको अन्तमा, कोभिडको महामारीलाई समेत वेवास्ता गर्दै केन्द्रिकृत ट्रेड युनियनको संरचनामा कर्मचारी कर्मचारी विचमा नै फाटो ल्याउने, विभेद गर्ने गरि चुनावमा जाने हत्तारोको कुन शव्दमा असहमती जनाऔ । यस्तो हत्तारोको अर्थ कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ पो छ कि भन्ने प्रश्ण उठेको छ । विगतमा गरिएको प्रतिवध्दताहरु अलपत्र त छदै थियो अझ यस्तो करिव ७० हजार राष्ट्रसेवकहरुलाई/श्रमिकहरुलाई वंचित गरेर गरिएको चुनावको हैसियत के हुन्छ ??

(* लेखक वर्जु गाउँपालिका सुनसरीमा अधिकृत छैठौ पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)