राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका तथ्यांक अनुसार सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने अटेर गर्नेमा सबैभन्दा बढी निजामती कर्मचारी रहेको देखिएको छ ।
केन्द्रका अनुसार तोकिएको अवधिसम्ममा १८ हजार १ सय ७० जना कर्मचारीले विवरण अटेर गरेका हुन् ।
जसमध्ये सबैभन्दा अटेरी संघका कर्मचारी छन् । संघमा सार्वजनिक पद धारण गरेका १३ हजार ८ सय ४४ जनाले सम्पत्ति विवरण पेश गर्न अटेर गरेको राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रको पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै प्रदेशका २ सय ६३ र स्थानीय तहका ४ हजार ६४ कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । सात प्रदेशका सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र उद्योगसहित २८ मन्त्रालयले अपुरो विवरण बुझाएका छन् । जनकपुर उप–महागरपालिकामा कार्यरत कुनैपनि जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।
सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने आनाकानी गर्नेमा सबैभन्दा बढी निजामतीतर्फका ३ हजार ४ सय २९ कर्मचारी छन् भने नेपाल प्रहरीका १ सय ६१, शिक्षक ७ हजार ४ सय रहेका छन् । यी सबै गरी नेपाल सरकारका १८ हजारभन्दा धेरै कर्मचारीले नबुझाएको पाइएको छ । विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन–०५९ अनुसार ५ हजार जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

Advertisement 1

६ लाख ५० हजार पदाधिकारी र कर्मचारीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् ।