हाम्रा मुलुकमा नेता,अदालत वा संवैद्यानिक निकायभन्दा प्रशासन संयन्त्र चलाउने कर्मचारी कति बलिया छन् ? भन्ने पछिल्लो उदाहरण हो यो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको चर्काे नारा छ सुशासन र सम्बृद्धि । सरकारी कार्यलयका चोटा,कोठा र भर्याङमा म भ्रष्टचार पनि गर्दिन र हुन पनि दिन्नको मूल मन्त्र टाँसिएको हुन्छ । त्यसैको मुन्तिर बसेर अधिकांश कर्मचारीहरु घुसको मोलमोलाई गरिरहेका हुन्छ । समयमा हुने काम समेत वरको पर सार्दैनन् कतिपय कर्मचारी अनि सेवाग्राही चाहिँ बाध्य भएर तिनलाई घुस खुवाउँछन् । त्यस्ता बदमास कर्मचारीलाई तह लगाउने एउटै हतियार थियो अख्तियारको स्टिङ अपरेशन । सर्वाेच्च अदालतको गत बुधबारको फैसलाले अख्तियारको सो अधिकार समेत कटौती गर्दै अबदेखि अदालतले स्टिङ अपरेशन नगर्न फैसला सुनाइदिएको छ । यो सँगै सरकारी कर्मचारीहरुलाई खुले आम घुस माग्ने बाटो खुलेको छ । यही स्टिङ अपरेशनको अस्त्रका कारण कर्मचारीहरु केही हदसम्म अनुशासित थिए ।
त्यही स्टिङ अपरेशनमा टेकेर सयौं भ्रष्ट र घुस्याहा कर्मचारीहरु समातिए रंगेहात । यस्ले गर्दा फटाहा कर्मचारीहरुको भागाभाग नै चल्थ्यो । यही कारण मालपोत,नापीजस्ता बढी घूसको कारोबार हुने कार्यलयमा कर्मचारीहरु जानै डराउने अबस्था थियो । अख्तियारले चालिरहेको स्टिङ अपरेशन गलत भन्दै अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरे कर्मचारीहरुको पक्षमा लड्न साढे तीन बर्ष अघि अर्थात ९ पुस २०७४ मा रामशाह पथस्थित सर्वाेच्च अदालतको ढोका ढकढकाउन पुगे । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा दर्ज भएको मुद्धा थियो त्यो । अस्ति बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडासहितको संवैधानिक इजलासले स्टिङ अप्रेसनको रोक्न रिट जारी गरिदिएको हो ।

Advertisement 1

अख्तियारले कर्मचारीहरुको दादगिरी र बदमासी रोक्न रोक्न स्टिङ अप्रेसन चलाइएको थियो । नियमावली बनाएर । उस्ले ०५९ नियम ३० मा रहेको प्रावधानमा टेकेर स्टिङ अपरेशन गर्दै आएको थियो । जस्लाई अघिल्लो बुधवारको सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशले उल्टाइदिएको हो वा अमान्य र बदर भनेको छ । सर्वाेच्चको यो फैसला सँगै यही नियमावलीमा टेकेर यस अघि चलाइएका झण्डै ४ सय मुद्धा सिधै प्रभावित हुने भएका छ । अख्तियारको तथ्यांक अनुसार अघिल्लो आर्थिक बर्षमा १८१ वटा स्टिङ अप्रेसन मुद्धा चलाएको थियो भने आर्थिक बर्ष २०७५वा ७६ मा १ सय ४७ वटा मुद्दा चलाएको थियो । यही आर्थिक बर्षको पछिल्ला ९ महिनामा ६२ वटा स्टिङ अपरेसन भएकोमा ५६ वटा मुद्दा दर्ता भइसकेका र ५ वटा मुद्दाको पनि अनुसन्धान सकेर मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको थियो । यी मुद्धामा कर्मचारीहरु १ हजार घूस लिएका थिए दश करोडसम्म घूस लिएर फन्दामा परेका थिए । सर्वाेच्चको यो फैसला पछि मुद्दा खेपिरहेका सयौं कर्मचारीहरूले उन्मुक्ति पाएका छन् ।
भन्छन नि सियो चोरे पनि चोर,ढोकै फोर्ने पनि चोर । सानो रकम घुस लिए पनि ठूलो रकम घूस लिए पनि ती घुस्याहा नै हुन् । अदालतको यो फैसलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सुशासनको नारालाई प्रभावित पार्ने अख्तियारका एक जना पूर्व प्रमुख आयुक्तले सुनाए । उनले चिन्ता प्रकट गरे,सरकारी कार्यालयहरूमा सामान्य सेवाग्राहीहरूले पाउने गरेको सास्ती अब बढ्ने भए । अदालतको यो फैसलासँगै अब सेवाग्राहीको चाप बढ्ने, भीडभाड हुने कार्यालयहरूमा कर्मचारीले सेवाग्राहीसँग खुलमखुला घूस माग्ने बाटो भ्रष्ट कर्मचारीहरुका लागि खुलेको छ ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सञ्चालन गर्दै आएको ‘स्टिङ अप्रेसन’लाई सर्वोच्च अदालतले अवैध घोषणा गरेपछि घुस्याहा कर्मचारीको उत्सव सुरु भएको छ ।

यो फैसलाले एकैपटक करिब एक हजार कर्मचारीले सफाई पाउने भएका छन् भने, मालपोत, महानगरपालिका, भन्सार, कर कार्यालयजस्ता घुस्याहा अड्डामा बस्ने कर्मचारीमा पनि खुशी छाएको छ । फैसला लगत्तै हाल निलम्बनमा रहेका कर्मचारीहरुले त उत्सव नै मनाएका छन् ।

Advertisement 2

सुशासनविद्हरुले पनि सर्वाेच्चको फैसलासँगै सुशासनको क्षेत्रमा ठूलो असर देखिने चिन्ता प्रकट गर्न थालेका छन् ।