पूर्वराजाका बिषयलाई लिएर सिंहदरबारभित्रका कर्मचारीहरुबीच गलफत्ती चल्न थालेको महिनौं दिन भयो । त्यो गलफत्तीले अझैं निकास पाउन सकेको छैन् । पूर्व प्रधानमन्त्रीभन्दा माथि पूर्वराजालाई राख्न खोजिएपछि गृहसहित कानुनका कर्मचारीको राय बाझिँदा मर्यादाक्रमसम्बन्धी राजपत्र संशोधनको काम गृहमै अड्किन पुगेको बताइएको छ ।
तीन बर्ष अघि प्रकाशित नेपालको मौजुदा राजपत्रले नचिनेको पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई मौजुदा मर्यादाक्रम संशोधन गरी यस पटक पूर्व प्रधानमन्त्रीभन्दा पनि माथिल्लो ओहदामा राख्न खोजिए पनि गृहमन्त्रीसहित गृहका उच्च अधिकारीहरुको राय बाझिदा मर्यादाक्रम संशोधन एंव परिमार्जन समितिले दिएको सुझाव क्याविनेटमा जान नसकेको जनाइएको छ ।

Advertisement 1

तीन वर्ष अघि अर्थात ०७६ साल वैशाख १६ गते राजपत्रमा प्रकाशित मर्यादा क्रममा पूर्वराजा सहितका कतिपय विशिष्ट पदाधिकारीहरु छुटेको र मर्यादा क्रम तलमाथि भएको भन्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले मर्यादा क्रम संशोधन एवं परिमार्जन गर्न समिति गठन गरेका थिए जस्का लागि संयोजकका जिम्मेवारी सहसतिचव शिवराम पोखरेलको काँधमा आइलागेको थियो ।

पोखरेल गृहको आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको हैसियतमा थिए । यस्तै सो टोलीमा सहसचिवद्वय मदन दाहाल र नारायणप्रसाद अर्याल, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य र उपसचिव भिमकान्त शर्मालाई सदस्य सचिव तोकिएको थिए । यो समितिले तीन महिना समय लगाएर उस्ले ८० पृष्ट लामो प्रतिवेदन गत चैत्रको पहिलो साता गृहमन्त्री खाँणलाई बुझायो पनि तर समितिले बुझाएको रायका केही बुँदा उपर गलफत्ती हुँदा प्रतिवेदन झण्डै तीन महिनादेखि गृहमै अलपत्र पारिएको गृह स्रोतले जनाएको छ ।

Advertisement 2

सो स्रोतका अनुसार, यस पटक पूर्वराजादेखि शिक्षकहरुसम्मलाई यस पटक समेट्न खोजिएको छ । संविधानले नै नचिनेको राजालाई मर्यादा क्रमको छैटौँ नम्बरको क्रम संख्यामा राखिएको,पूर्व प्रधानमन्त्रीभन्दा माथि राखिएको बिषयमा सरकारी कर्मचारीको मत बाझिन पुगेको छ । यस्तै मुख्य सचिव र प्रधानसेनापतिलाई नेपाल सरकारको सहायक मन्त्रीभन्दा माथि राखिएको बिषयमा पनि गृह र कानुनका कर्मचारीहरुको मत विभाजन भएको छ । अहिले त राज्यमन्त्रीसम्म छन्,हिजो शेरबहादुर देउवा र बाबुराम भट्टराईको समयमा झैं फेरि सहायक मन्त्री थपिने र ती मन्त्रीभन्दा मुख्य सचिव र प्रधान सेनापतिमाथि हुँदा फेरि विवाद निम्तने र मर्यादाक्रम संशोधन गर्न पर्ने हुनसक्छ भन्ने ढंगबाट छलफल चलेको ती अधिकारीले सुनाए ।

त्यस्तै, क्रमसंख्या ८ मा सर्वाेच्च अदालतको न्यायधीशभन्दा माथि संवैधानिक निकायका प्रमुखलाई राखिएको छ । यो बिषयमा पनि मतैक्य हुन सकेको छैन । १३ नम्बरको बुँदामा अर्काे लफडा निस्किएको छ,जहाँ उपसचिव (प्रमुख जिल्ला अधिकारी)भन्दा पछि मर्यादाक्रममा सहप्राध्यापक राखिएको छ जबकी सहप्राध्यापक भनेको सहसचिव बराबरको पद हो । यस्तै यस्तै लफडाका कारण मर्यादाक्रम संशोधन गर्ने गृहको प्रयास अघि बढ्न सकेको छैन ।

तीन बर्ष अघि ०७६ साल वैशाख १६ गते राजपत्रमा प्रकाशित मर्यादाक्रममा जननिर्वाचित पदाधिकारीहरुकै हाराहारीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी राखिएको,प्रदेश सरकार तथा प्रदेश सांसदहरुलाई कर्मचारीहरुभन्दा पनि तल राखिएपछि त्यसलाई संशोधन गर्न खोजिएको थियो । राष्ट्रपतिदेखि सहायक सेनानीसम्म गरी २२ तहमा निर्धारण गरिएको ‘राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका महानुभावहरुको मर्यादाक्रम’मा पूर्वराजालाई समेटिएको थिएन । यस पटक समेट्न खोज्दा छैंटौमा राख्ने वा सातौंमा झार्ने भन्नेमा अधिकारीहरुबीच मत बाझिएका कारण विशिष्ठ पदाधिकारीहरुको मर्यादाक्रम संशोधनको प्रस्ताव गृहकै घर्रामा अड्किन पुगेको छ ।