अबदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्टिङ अपरेसन गर्न नपाउने भएको छ।

Advertisement 1

संवैद्यानिक निकाय आफैंले घुस रकम अफर गर्दै,आफैं घुस रकम थमाउँदै साना तहका कर्मचारीहरुलाई त्राहिमाम बनाउँदै आएकोमा  बुधबार सर्वाेच्च अदालतले स्टिङ अपरेसनबारे परेको रिटमा निवेदकले माग गरेबमोजिम आदेश दिएसँगै अख्तियारले गर्ने स्टिङ अपरेसन आतंक बन्द हुने भएको छ ।
झण्डै ४ बर्ष अघि अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले दिएको निवेदनमा अख्तियारको स्टिङ अपरेसन खारेज गर्न माग गरिएको थियो।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित पाँच जना न्यायाधीश रहेको संवैधानिक इजलासले बुधबार यस्तो आदेश दिएको हो ।
अख्तियारले यस्तो ‘स्टिङ अपरेसन’ आफ्नो नियमावलीका आधारमा गरिरहेको थियो । नियमावलीको नियम ३० मा घुस वा रिसवतवापत रकम उपलब्ध गराउन सक्ने प्रावधान छ।

Advertisement 2

उपनियम १ मा भनिएको छ, कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले घुस रिसवत माग गरेको भनी आयोगमा पर्न आएको उजुरी निवेदनको अनुसन्धानको सिलसिलामा आयोगले आफ्ना कर्मचारी वा उजुरवाला वा अन्य कुनै व्यक्तिमार्फत् त्यस्तो सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई घुस रिसवतवापत रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ।
उपनियम २ मा त्यस्तो घुसररिसवत उपलब्ध गराउने कर्मचारी वा व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कारबाही र सजाय गरिने छैन भनिएको छ।
अख्तियारको तथ्यांक अनुसार,आर्थिक वर्ष २०७५/ ७६ मा विशेष अदालतमा दर्ता भएका ३५१ मध्ये १४७ वटा मुद्दा घुसका थिए। जसमध्ये १३२ वटामा अख्तियारले ‘स्टिङ अपरेसन’ गरेको थियो। यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६/ ७७ मा अख्तियारले ४४० वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको थियो। तीमध्ये १८१ मुद्दामा ‘स्टिङ अपरेसन’ चलाइएको थियो।