म पहिलो पटक राष्ट्रियसभाको सदस्य भएको हो। यसकारण यो नै मेरो पहिलो संसदीय अभ्यास हो। संसदीय अभ्यासमा लागेको तेस्रो वर्ष पूरा भएको छ। यसक्रममा राष्ट्रियसभामा केही न केही गर्नुपर्छ भनेर लागिपरेको छु। गत वर्ष दुई वर्षको समीक्षासमेत गरेको थिएँ। अहिले तेस्रो वर्षको समीक्षा गर्ने बेला भएको छ। यो दुई वर्षको समीक्षामा मैले राम्रो काम गरेको पाएँ। खासगरी मैले राष्ट्रियसभामा दलितका अधिकारका सम्बन्धमा आवाज उठाउँदै आएको छु। जिन्दगीमा भोगेको जातीय छुवाछुतको विभेद्ले नै मलाई राजनीतिमा ल्याएको हो। यो विभेद् अन्त्य हुनुपर्छ र हाम्रा भावी पुस्ताले विभेद् सहन नपरोस्। यही मुद्दा बोकेर म नेपालको राजनीतिमा लागेको पनि ५० वर्ष पुगिसकेको छ।

Advertisement 1

राजनीतिमा माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गरेदेखि नै प्रभावित भएँ। २०३४ सालमा लक्ष्मी माविले आयोजना गरेको वनभोजमा मैले पानी लिएर आएको थिएँ। गुरुहरुले त्यो पानी फाल भनेका थिए। हामीले पानी फालेनौँ। त्यसपछि अझै विद्रोहको भावना आयो। पछि म शिक्षक पनि भएँ। त्यो बेलामासमेत विभेद् खेप्नुपरेको थियो। नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि विभिन्न समयमा आन्दोलन भएका थिए। आन्दोलनबाट परिवर्तन पनि भएको छ। हामीले आन्दोलनबाट राजतन्त्र फालेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि ल्यायौँ। देशमा जे तन्त्र आए पनि जनताले लोकतन्त्र प्राप्त भएको पूर्ण अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ। राजा हटेपनि राजनीतिक दलका नेतामा पुरानै राजकीय शैली झल्किएको देखिन्छ।

अहिले पनि कुनै ठाउँमा राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री जानुप¥यो भने तामझाम उत्तिकै छ। जनताले उनीहरुलाई सजिलै भेट्न पाउँदैनन्। उनीहरुको दैनिक गतिविधि अहिले पनि उच्च घरानाको जस्तो देखिन्छ। देश राजतन्त्रबाट लोकतन्त्र हुुँदै गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको छ। तर जनताको अवस्था भने उस्तै छ। त्यसैले मुख्य कुरा जनताको अवस्था परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने हो। त्यो परिवर्तन अझै हुन सकेको छैन। पछिल्लो सयममा माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र युद्धसँगै जनतामा केही राजनीतिक चेतना बढ्दै गएको छ। जनता आफैँ सक्रिय हुँदै आएका छन्। यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाबाट पछाडि फर्किने भन्ने हुँदैन। तर लोकतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्नुपर्छ। यही व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेका राजनीतिक दल र दलका नेतामा सुधार आउनुपर्छ। राजतन्त्र फाल्ने नेता आफैँ त्यस्तै बन्न भएन। नेपाली राजनीतिमा राजनेता नभएका कारण अहिले नेपाली जनता खुसी र सुखी हुन सकेका छैनन्। दलका शीर्ष नेता पनि जनताका नेता बन्न सकेका छैनन्। अब नयाँ पुस्ताले सशक्तरुपमा राजनीतिको नेतृत्व गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रलाई अझै सुदृढ बनाउनका लागि दल र दलका नेताले इमान्दारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ। दलका नेताले हिजोका दिनमा जनतासामु राखेका प्रतिबद्धता व्यवहारिक रुपमै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिला देशमा भएको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुपर्छ। नेता जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। मलाई नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले दलित कोटाबाट राष्ट्रियसभाको सांसद बनाएको हो। संसद्मा रहँदै गर्दा खासगरी दलित समुदायको बारेमा कानुन बनाउन पहल गर्दै आएको छु। ‘संविधानको प्रस्तावनामा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद् र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने’ भनिएको छ। तर संविधानको मर्म र भावना अनुरुप दलित सहितको समावेशी मन्त्रीमण्डल बनेको देखिँदैन।

Advertisement 2

संविधानको धारा २४ र ४० मा दलितको हक सुनिश्चित गरिएको छ। तर दलितसम्बन्धी अहिलेसम्म कानुन बन्न सकेको छैन। कानुन बनाउनका लागि पहल गर्दै आएको छु। धारा ४२ (१) अनुसार सामाजिक रूपले पछाडि परेकालाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने व्यवस्था छ। तर यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन भएको देखिँदैन। देशमा दलितहरू करिब १३ प्रतिशत छन्। तर मन्त्रिपरिषद्मा दलित प्रतिनिधित्व कमजोर छ। दलित समुदाय सक्रिय रूपमा राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध भए तर आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकलगायत राज्यको मूलधारबाट किनारमै छन्। पछिल्लो समय राजनीतिक रुपमा राम्रो संस्कार छैन। धेरै युवा विदेश गएका छन्। उसले त्यही किसिमको परिवर्तन चाहन्छ। उतैको जस्तो विकास खोजेर अहिल्यै पनि सम्भव हुँदैन नि त। विदेशसँग तुलना गरेर हुँदैन। यहाँको स्रोत र साधनको पर्याप्तता अनुसारको कुरा गर्नुपर्छ। जताभावी रुपमा नेतालाई गाली मात्रै गर्ने, अविश्वास गर्ने पनि चलन छ। भौगोलिक विकटता छ। त्यही खोजेर गलत कुरा प्रचारप्रसार गर्नु राम्रो होइन। हाम्रै अवस्था अनुसार हुनुपर्छ। भएका बाधा व्यवधान हटाउनुपर्छ। अर्को कुरा नेपालमा बन्नुपर्ने कानुन नबनेको पाएँ। मैले दलित समुदायका अपमानजनक नाम थरहरु हटाउन सदनमा विषयवस्तु राखेँ। गृहमन्त्रीले परिवर्तनका लागि आदेश गर्नुभएको छ। विद्यार्थीको परिचयपत्रमा पनि सच्याउन पाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेको छु। राष्ट्रियसभामा १९ बुँदे सङ्कल्प प्रस्ताव स्वीकृत गराएँ। त्यसपछि सो अनुसार कार्ययोजना बनायौँ। त्यसलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। आउँदा वर्षमा जातीय विभेद् तथा छुवाछुत ऐनको दोस्रो संशोधन, वन ऐन, भूमिसम्बन्धी ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्न लागिरहेको छ।

संविधान संशोधनका नाममा महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित र उत्पीडित समुदायले पाएको अधिकार कटौती गर्न हुँदैन। संविधान संशोधन गर्ने हो भने उनीहरुको पक्षमा हुनुपर्छ। त्यसैले प्राप्त अधिकार जोगाउनका लागि सीमान्तकृत समुदाय एकजुट हुन जरुरी छ। सामाजिक न्याय र समृद्धिको लागि मुख्यगरी देश चलाउने शीर्ष नेताहरु इमान्दार हुनुपर्छ। शीर्ष नेताले संविधानको पालन गर्नुपर्छ। नेताहरु आफैँले बनाएको कानुन कार्यान्वयन नगर्ने र नमान्ने हुनु हुँदैन।

को हुन् सुनार?

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का गण्डकी प्रदेश सचिवालय सदस्य भुवनबहादुर सुनार अहिले राष्ट्रियसभा सदस्य हुन्। ७० वर्ष पहिले गोरखास्थित पालुङटार बरसारेमा जन्मेका सुनार गण्डकी प्रदेशबाट २०७८ सालमा राष्ट्रियसभा निर्वाचित भएका थिए। उनी तत्कालीन नेकपा माओवादीको सशस्त्र युद्धमा सहभागी पनि भएका थिए।

रासस