कुनै पनि देशको राजनैतिक प्रणालीले आदर्श राज्यको परिकल्पना गर्नु अन्यथा मानिदैन। आदर्श राज्यले आफना नागरिकहरुका हरेक चाहना तथा आकांक्षाहरुलाइ सम्बोधन गर्ने प्रयत्न बिभिन्न ऐन, नियमहरु निर्माण गरि गर्दछ। तीनै ऐन नियमको परिधीमा रही दैनिक रुपमा सम्पादन हुने सेवाहरु कार्यपालिका मार्फत राज्यले आफना नागरिकहरुलाइ प्रदान गर्दछ। यसरी निर्माण हुने ऐन नियमहरु सेवाग्राहीमैत्री,सरोकारवालामैत्री नहुनु राज्य तथा राज्यका नागरिकहरुमा असन्तुष्टी पैदा गर्ने औजार हुन सक्ने कुरामा बिधी निर्माताहरु चनाखो रहन जरुरी मानिन्छ।

Advertisement 1

सार्बजनिक प्रशासनको दिशानिर्देश गर्ने कानुनलाइ नेपालमा निजामती ऐनको रुपमा चिनिएको छ। देशले राजनैतिक रुपमा कोल्टे फेरेर संघात्मक शासन ब्यवस्थाको आत्मसाथ गरेसंगै एकात्मक ढांचाको प्रशासन संयन्त्रले पनि सो मुताबिक परिचालन हुन आबश्यक कानुन खोजेको आज ९ बर्ष ब्यतित भएको छ तर सार्बजनिक प्रशासन संचालनको मार्गदर्शक ऐन नबन्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ। यस लेखमा बदलिदो परिबेशलाइ आत्मसाथ गर्नसक्ने गरि उक्त ऐनमा समाबिष्ट हुनपर्ने बिषयबस्तुलाइ उजागर गर्ने प्रयास गरिनेछ जसले सेवाग्राहीलाइ केन्द्रबिन्दु मानेर क्षतिपूर्ति सहित नागरिक सेवा प्रबाह गरि सक्षम, सुदृढ,सेवामुलक, उत्तरदायी, ब्यवसायिक,भ्रष्टाचाररहित सुशासनमुखी समाजबादउन्मुख स्थायी संयन्त्रको रुप धारण गर्न सकोस , देशको आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्न सकोस संघीयतालाइ संस्थागत गर्दै समाजबादउन्मुख शासन ब्यवस्था निर्माणको आधार स्तम्भको रुप बन्न सकोस।

संघीय निजामती सेवाको गठन,संचालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको बिधेयकमा समाबेश गरिनपर्ने बिषयबस्तुहरुको सुची यसरी उल्लेख गर्न सकिन्छ।

Advertisement 2

⮚ प्रस्ताबनामै नेपालको संबिधानको धारा ४ मा उल्लेख भएको समाजबादउन्मुख शासन ब्यवस्थालाइ आत्मसाथ गर्दै क्षतिपूर्तिसहितको सेवाप्रबाहको ग्यारेन्टी हुने बिषय उल्लेख भएको हुनुपर्नेछ।

⮚ यस ऐनको नाम संघीय सरकारी सेवा ऐन वा संघीय नागरिक सेवा ऐन हुनुपर्दछ।
⮚ परिभाषा खन्डमा “सरकारी कर्मचारी ” भन्नाले निम्न कर्मचारीहरुलाइ परिभाषित गरिनुपर्दछ।
✔ संघीय लोकसेवा र प्रदेश लोकसेवा परीक्षा उतीर्र्ण गरि सेवा प्रबेश गरेका तीनै तहको सरकारका कर्मचारीहरु
✔ समायोजन ऐन २०७५ बाट समायोजित सबै तहका सरकारका कर्मचारीहरु
✔ स्वीकृत दरबन्दीका अस्थायी,करार र ज्यालादारीमा रहेका कर्मचारीहरु
⮚ राष्ट्रियस्तरका ट्रेड यूनियन र आधिकारिक ट्रेड यूनियनलाइ परिभाषित गरिनुपर्दछ।
⮚ सरकारी सेवाको केन्द्रीय निकायका रुपमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय रहने सो मातहतमा संघको रेकर्ड ब्यवस्थापनका लागी राष्ट्रिय किताबखाना र प्रदेश एवं स्थानीयको रेकर्ड ब्यवस्थापनका लागी प्रदेश अभिलेखालयलाइ कामको जिम्मेवारी दिइ ब्यवस्थित गरिनुपर्दछ।
⮚ सेवा सन्चालनको आधारभूत सिद्धान्तहरु तीनै तहका सेवालाइ लागु हुनुपर्दछ भने तीनै तहको प्रशासन संयन्त्रले सहकार्य,समन्वय र ज्ञान सीपको आदानप्रदान गर्ने ब्यवस्था हुनुपर्दछ।
⮚ सेवाको गठन गर्दा सेवा बिशिष्टीकरणका आधारमा गरि निम्नानुसारका सेवाहरु समेटिनुपर्दछ।
✔ आर्थिक योजना तथा तथ्यांंक सेवा
✔ इन्जिनियरींग सेवा
✔ कृषि सेवा
✔ न्याय सेवा
✔ परराष्ट्र सेवा
✔ प्रशासन सेवा
✔ लेखापरीक्षण सेवा
✔ बन सेवा
✔ शिक्षा सेवा
✔ सूचना तथा प्रबिधी सेवा
✔ स्वास्थ्य सेवा
✔ भूमिप्रशासन सेवा
✔ संबैधानिक आयोग सेवा
✔ संसद सेवा
✔ बिबिध सेवा
⮚ श्रेणीगत ब्यवस्था अन्त्य तहगत प्रणाली (पन्ध्र सेवा पन्ध्र तह) शुरुवात निम्नानुसार गरिनुपर्दछ।

⮚ पदपूर्ति गर्दा सेवा प्रबेशको उमेर पुरुषका हकमा ३५ बर्ष र महिलाका हकमा ४० बर्ष नै यथावत राखेर योग्यता प्रणालीलाइ उत्प्रेरित गर्ने कार्यबिधी अपनाइ सेवा प्रबेश गरिसकेका एवं शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका कर्मचारीहरुलाइ सेवा अबधिको समयसीमा तोकि उपल्ला तहका कुनै पनि पदमा खुल्ला उम्मेदवारीमा सहभागी हुन पाउने ब्यवस्था निम्न बमोजिम गर्न उपयुक्त देखिन्छ।

⮚ अस्थायी,ज्यालादारी र करारका कर्मचारीका सम्बन्धमा :
✔ एकचोटीका लागी मात्र परीक्षा वा अन्य कुनै उपयुक्त बिधी अपनाइ स्थायी गर्ने।
✔ परीक्षा वा अन्य बिधीमा नसमेटिनेका हकमा सरकारबाट निजहरुले सहज सामाजिक जीवन यापनका उपयोगी तालिम वा पेशा ब्यवसाय गर्न सहुलियत दरमा क्रण रकम र केही आर्थिक सुबिधासहित बिदाइ
✔ सामाजिक सुरक्षाकोषमा आबद्धता गराउनैपर्ने
✔ सबैखाले सुबिधामा समानता ( महंगी भत्ता,पोशाक,बिदा,तलब,उपचार,बिमा आदि )
⮚ सरुवा प्रणाली :
✔ चक्रीय,बैज्ञानिक,अनुमानयोग्य र स्वचालित प्रणालीमा आधारित हुनपर्ने
✔ प्रणाली निर्माण हुनुअघि संघका सबै कर्मचारीलाइ एकपटकका लागी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फाजिलमा राखी प्रणाली अनुसार सरुवा एवं पदस्थापन गर्ने।
✔ कुनैपनि प्रदेशमा रहेका स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार मातहतका सबै कर्मचारीलाइ पनि प्रणाली निर्माण हुनुअघि एक पटकका लागी सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा फाजिलमा राखी प्रणाली अनुसार सरुवा पदस्थापन गर्ने।
⮚ बढुवा सम्बन्धमा : कर्मचारी बढुवा हुने बिषयका सन्दर्भमा प्रत्येक पांच बर्षमा तहबृद्धि हुने स्वचालित बढुवाप्रणालीको ग्यारेन्टी हुनपर्ने।
⮚ भौगोलिक अंकका सम्बन्धमा : स्थानीय तहको राजश्व संकलन,कार्यचाप,जनसंख्याको बनावटका आधारमा वर्गीकरण गरि पालिकाका आधारमा भौगोलिक क्षेत्रको बिभाजन गर्ने।
⮚ स्थानीय र प्रदेशका कर्मचारीको गुनासो सम्बोधन सम्बन्धमा :
✔ २ स्थानीय तहको सहमतिमा कामकाजका लागी तोकिएका कर्मचारीहरु हाल जुन स्थानीय तहमा कार्यरत छन सोही तहमा नै पदस्थापन गर्नपर्ने
✔ स्थानीय सरकार मातहतका कर्मचारीलाइ संघमा आउन र संघका कर्मचारीलाइ स्थानीयमा जानका लागी मार्ग प्रशस्त भएको हुनपर्ने
✔ स्थानीय र प्रदेश सरकार मातहतका कर्मचारीहरुलाइ पनि निजामती अस्पतालबाट पाइने सेवा सुबिधामा जोडिन पर्ने सो सम्भव नहुने भए सरकारबाटै डेडिकेटेड अस्पताल तोकि उपचारको ब्यवस्था हुनपर्ने।
✔ कडा र असाध्य रोग लागेका स्थानीय र प्रदेशका कर्मचारीलाइ निजको उपचार भैरहेको अस्पतालको पायक पर्ने स्थानमा हाजिर हुन पाउने गरि ब्यवस्थापन हुनपर्ने
⮚ प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता सम्बन्धमा ः सरकारी कर्मचारीहरुका सरोकारित सवालसंग सम्बन्धित समितिहरुमा आधिकारिक ट्रेड यूनियन वा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनका प्रतिनिधीहरुको सहभागिता अनिवार्य गरिनुपर्ने।
⮚ उमेर हदका सम्बन्धमा : सरकारी कर्मचारीले सेवामा बहाल रहन पाउने उमेर हद ६० कायम हुनपर्ने।
⮚ दन्डसजाय ( क्षतिपुर्तिसहितको नागरिक सेवा प्रवाहको ग्यारेन्टी ) सम्बन्धमा ः सरकारी कर्मचारीले आफनो ओहदाले सम्पादन गर्नपर्ने काममा मनसायपुर्वक ढंगबाट हेलचक्रयाइ गरेको पाइएमा सम्बन्धित कर्मचारीबाट सेवाग्राहीलाइ क्षतिपुर्ति अनिवार्य भराउनपर्ने ब्यवस्था अनिवार्य गरिनुपर्ने।
⮚ परिबहन र आबास सम्बन्धमा :
✔ प्रत्येक उच्च पदस्थ कर्मचारीका लागी महंगा र बिलासी गाडी खरिद गर्ने ब्यवस्थालाइ निरुत्साहित गरि सामुहिक रुपमा कार्यस्थलसम्म ल्याउने पुरयाउने प्रयोजनका लागी ठुला बस खरिद गर्ने।
✔ बिभिन्न प्रशासनिक केन्द्रहरुमा भन्डारण गरिएका काम नलाग्ने थोत्रा गाडी तथा सवारी साधन लिलामी गरि सरकारी कोष बृद्धिमा ध्यान दिनपर्ने

✔ अनाधिकृत ब्यक्ति तथा संस्थाहरुले प्रयोग गरिरहेका सरकारी भवनहरुलाइ कर्मचारी आबासको रुपमा बिकास गर्ने र थप सरकारी आबास गृहहरु निर्माण गरि कर्मचारी आबास गृह निर्माणमा जोड दिनुपर्ने।
⮚ पुरस्कार सम्बन्धमा : प्रत्येक कर्मचारीले सम्पादन गरेको कामको गुणस्तर मापनको बैज्ञानिक र बस्तुनिष्ठ आधार निर्माण गरि पुरस्कृत गरिनपर्ने। यसरी बितरण हुने पुरस्कारले भौगोलिक सन्तुलन समेतलाइ अनिवार्य सम्बोधन गरेको हुनुपर्ने।
⮚ ट्रेड युनियन अधिकार सम्बन्धमा : नेपाल सरकार पक्ष भइ गरिएका अन्र्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौतासमेतलाइ मध्यनजर गरि बिद्यमान निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५३ मा ग्यारेन्टी गरिएको अधिकारलाइ यथावतै राखी सामुहिक सौदाबाजी गर्ने यस्ता संस्थाहरुको नियमन र अनुगमन संयन्त्र मार्फत ब्यवस्थित गर्नपर्ने।