कर्मचारीको ड्रेस कोर्ड लागू गर्ने,अनलाइनबाटै सरुवा लिनेजस्ता कुरा पहिले पनि उठेको हो । तर कार्यन्वयनमा आउन सकेको थिएन् ।
यी कुरा राम्रा हुन् । कार्यन्वयनमा आएको खण्डमा ।
निजामती सेवामा सबैभन्दा बढी चलखेल हुने भनेकै कर्मचारीहरुको सरुवामा हो ।
सरुवालाई अनुमानयोग्य र पारदर्शी बनाउने कुराको उठान त धेरै भयो तर कार्यन्वयनमा आउन सकेन् । अनलाइनबाटै सरुवा हुने व्यवस्था लागू भएको खण्डमा दुगर्म जिल्लाबाट सरुवाका लागि निवेदन बोकेर मन्त्रालय धाइरहनु परेन् । त्यहाँ अरुले खेल्न पाएनन् । प्रभावको आधारमा सरुवा हुने परिपाटी अन्त्य हुन्छ । त्यही कारण जतिसक्दो छिट्टो यो प्रविधि लागू भएको खण्डमा निजामती सेवा केही हदसम्म सुधार आउन सक्दछ ।
यस्तै प्रशासकहरुले निजी इन्स्टिच्यूडमा पढाउन नपाइने व्यवस्था लागू गर्ने प्रयाश हुँदैछ ।
उच्च तहको प्रशासक जो नीति निर्माणको तहमा बसेर काम गर्दछ । उनीहरु आफ्नो अनुभव शेयर गर्न चाहन्छन् ।
अहिले सुनिँदैछ पूर्व प्रशासकहरुको भेष्टेड इन्ट्रेष्टमा बहालवाला प्रशासकहरुलाई रोक्नका लागि यो व्यवस्था लागू गर्न खोजिँदैछ ।
यो गलत कुरा हो ।
कति नै पूर्व प्रशासकहरु छन् र ? जो निजी इन्स्टिच्यूड धाउँछन् ? औंलामा गन्न मिल्ने संख्यामा होलान् ।
तिनले मात्र धान्न सक्दैनन् । प्रशासकहरुले पनि कार्यलय समयमा अफिसकै काम गर्नुपर्दछ । यदी कोही कार्यलय समयमा पनि निजी तालिम केन्द्रमा धाउँछ भने त्यो बदमासी हो । त्यस्तो बदमासी चाहिँ रोकिनु नै पर्दछ ।
बन्देज होइन् । यस्मा प्रभावकारी अनुगमनको चाहिँ खाँचो छ ।
नेपालको प्रशासन सेवा राजनीतिको छत्रछायाँमा पर्यो । प्रशासनलाई राजनीतिबाट कसरी मुक्त गर्ने ? जब राजनीतिबाट प्रशासन मुक्त हुन्छ तब मात्र प्रशासन क्षेत्र सुधार सम्भव छ ।

Advertisement 1

नीति नियम बन्ने तर कार्यन्वयन नहुने रोग पूरानै हो । प्रशासन संयन्त्र सुधार गर्ने हो भने सरुवालाई पारदर्शी बनाउनु पर्दछ । अनुमान योग्य बनाउनु पर्दछ । राजनीतिको प्रभावमा प्रशासन पर्ने दिनु हुँदैन् । प्रभावको आधारमा कर्मचारी सरुवा हुने विकृती छ । ल्याकतका आधारमा उनीहरुलाई काम गर्ने अवसर दिनुपर्दछ । त्यसो भएको खण्डमा उनीहरुमा काम गर्ने जाँगर बढ्दछ ।

कर्मचारी जुन रूपमा इमान र निष्ठाका साथ मुलुकप्रति बफादार भएर लाग्नुपर्ने हो, त्यो ढंगले काम गरेको देखिँदैन । कर्मचारीतन्त्रलाई राम्रोसँग परिचालन गरेर दिशा निर्देशित गर्ने परिस्थिति देशले निर्माण गर्नसकेन । देशको विकास र जनतालाई सेवा सुविधा प्रवाह गर्न कर्मचारी आफैं पनि सक्रिय हुन सकेका छैनन् । मुलुकमा आर्थिक विकास हुन नसक्नुमा कर्मचारीको दोष छ ।

Advertisement 2

हामीले सोच्यौं, बहुमतको सरकार आएपछि राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ र कर्मचारीमा पनि स्थीरता आउँछ । व्यापक रुपमा स्थीरता हुन्छ भन्ने सोचियो । तर बहुमतको कार्यकारी आउनेबित्तिकै राजनीतिक–प्रशासनिक स्थीरता हुँदो रहेनछ । अहिले त झनै स्थिर सरकार छ । यो समयमा पनि ६–६ महिनामा कर्मचारीलाई सरुवा गरेर भकुण्डो झैं फ्याँकिएको पनि देखियो । त्यसलाई स्थीर गरेर, एउटा ठाउँमा उसको पदावधिसम्म राख्ने काम भएन । राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा सरुवा पदास्थापन गर्ने गरिएकोले हामीले आशा गरेको स्थिरता भएन ।कर्मचारीलाई आफ्नो अवधिभरि काम गर्न दिने, नीतिनियमविपरीत जथाभावी सरुवा नगर्ने, उसलाई कार्यावधिभरि दक्षताको आधारमा मूल्यांकन गरेर वृत्तिविकासको अवसर दिने जस्ता स्थायी सत्ताको जुन चरित्र हो, ती सबै कुराहरु परास्त भएपछि कर्मचारीतन्त्र कसरी स्थायी सत्ता रहन्छ ?
कर्मचारीतन्त्रमा यति राजनीतिकरण भयो र कित्ताकाट गरियो, त्यसको व्यवसायिक मूल्य र मान्यता त छँदैछैन अहिले । यो एउटा सरकारलाई मात्र दोष दिने कुरा होइन ।

पहिले पञ्चायत हुँदा पनि अलिअलि थियो, प्रजातन्त्र आएपछि त्यो झन् मौलाउँदैमौलाउँदै संकट र कित्ताकाट यस्तो अवस्थासम्म पुग्यो, अहिले को कर्मचारी कुन पक्षको हो भनेर सबैलाई थाहा छ । यस्तो पनि हुन्छ ?
दोश्रो कर्मचारीहरुको मनोबल कसरी बढाउने ? उनीहरुलाई चाकडी र चाप्लुसी होइन ल्याकतको आधारमा काम र जिम्मेवारी दिनुपर्यो । सरुवा बढूवा पारदर्शी बनाइनुपर्दछ । त्यति भयो भने काम गर्नेको पनि जागँर बढ्दछ । अर्काे राजनीति र प्रशासकबीच के कस्तो सम्बन्ध हुने हो त्यो परिभाषित गरिनुपर्दछ ।
प्रशासन संयन्त्र नै राजनीतिको छत्रछायाँमा पर्यो । पक्ष विपक्षको घेरामा पर्यो । राजनीतिक कार्यकारी र कर्मचारी प्रशासनको बीचमा एउटा अनौठो सम्बन्ध हुन्छ । राजनीतिक कार्यकारीले दृष्टिकोण दिने हो, नीति नियमको परिधिमा रहेर प्रशासनले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो । राजनीतिक कार्यकारीले मर्यादा नाघेर आदेश, निर्देशन दियो भने प्रशासनले लागू गर्नु हुँदैन ।