कुलमानलाई धक्का : २ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँको ठेक्कामा पीपीआरसीकै फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उच्च अदालत पाटनको फैसला
प्रेम चन्द, काठमाडौं। उच्च अदालत पाटनले २ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ठेक्का सम्बन्धमा प्राधिकरणको विपक्षमा फैसला गरेको छ। बिहीबार बसेको न्यायाधीशद्वय ऋषिराज भण्डारी र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले विद्युत् प्राधिकरणको विपक्षमा फैसला गरेको हो। यससँगै प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले उक्त ठेक्कामा गरिरहेको कानुनविपरितको जबर्जस्ती अन्त्य भएको छ।
Advertisement 1
यसअघि घिसिङले आफ्ना दाइ गणेश घिसिङ एजेन्ट रहेको कम्पनीले ठेक्का पाउनुपर्ने अडानसहित प्रस्तावदाता कम्पनीको बोलपत्र सार्वजनिक खरिद ऐनविपरित संशोधन गर्न लगाएका थिए। उक्त संशोधन गैरकानुी रहेको सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति (पीपीआरसी)ले औंल्याए पनि पीपीआरसीको निर्णय घिसिङले कार्यान्वयन नगरी जबर्जस्ती ठेक्कामा अघि बढिरहेका थिए।
युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक (ईआईबी)को सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीमा बैतडी, बझाङ, रुकुम पूर्व र रोल्पामा विद्युतीकरणका लागि आह्वान गरिएको ठेक्कामा घिसिङले सार्वजनिक खरिद ऐनका अधिकांश प्रावधान मिचेर ठेक्का सम्झौता गर्न खोजेका थिए। त्यसपछि पीपीआरसी पुगेको विषयमा पीपीआरसीले पनि प्राधिकरणकै विपक्षमा फैसला गरेको थियो।
Advertisement 2
पीपीआरसीले प्राधिकरणले कानुनविपरित काम गरिरहेको औंल्याउँदै सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेक्का प्रक्रिया टुगिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। उच्च अदालत पाटनले पनि बिहीबार पीपीआरसीकै फैसलाअनुसार ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने फैसला गरेको हो। ‘सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति (पीपीआरसी)कै फैसला कार्यान्वयनको फैसला भएको छ,’ उच्च अदालत पाटन स्रोतले भन्यो, ‘यसअघि स्टेलाई कन्टिन्यु गरेर १५ दिन, २० दिन, अथवा १ महिनापछि फैसला गर्ने चलन रहेकोमा बिहीबार उच्च अदालतले पूर्ण बहस गराएरै फैसला नै गरिदिएको छ।’
यसअघि गत वर्ष २०८० फागुन २० गते पीपीआरसीले पनि प्राधिकरणले बोलपत्र संशोधन गरी अगाडि बढाएको प्रक्रिया कानुन विपरित रहेको निर्णय गरेको थियो। तर, प्राधिकरणले पीपीआरसीको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरी आफ्नै व्याख्याअनुसार कानुनविपरित ठेक्का हत्याउन उद्यत थियो।
Advertisement 3
आफूले चाहेकै कम्पनीलाई ठेक्का दिने उद्देश्यले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले गएको असोज २ गते सोही ठेक्काको पुनः बोलपत्र आह्वान गरेपछि यसअघि कानुनी प्रक्रियाअनुसार ठेक्का पाउनुपर्ने चिनियाँ जोइन्ट भेन्चरको कम्पनीले कार्तिक २ गते उच्च अदालत पाटनमा रिट हालेको थियो। रिटमा सार्वजनिक खरिद ऐन कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी पाएको निकायले गरेको फैसलाअनुसार ठेक्काको काम अघि बढ्नुपर्ने भएकाले सोहीअनुसार अन्तरिम आदेश दिन माग गरिएको थियो।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश सूर्यप्रसाद पराजुलीको कार्तिक ६ गते बसेको इजलासले असोज १६ गते आह्वान गरेको बोलपत्रअनुसारको काम तत्काल रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। बिहीबार आएको फैसलाको पूर्णपाठ आउन केही दिनपछि आउनेछ। यसअघि डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागतको तार आपूर्तिको ठेक्कामा पनि घिसिङले कानुनविपिरत गरेको भन्दै उच्च अदालत पाटनले घिसिङकै विपक्षमा फैसला गरेको थियो।
विद्युत् प्राधिकरणमा २ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : ‘ग्लोबल टेण्डर’मा कुलमानको बलमिचाइँ
२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : कुलमान बलमिचाइँको ‘टाइमलाइन’
२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : न्यायिक फैसला कार्यान्वयनमा कुलमानको अटेरी
२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : कुलमानको बलमिचाइँप्रति सांसदहरुको प्रतिक्रिया
२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्कामा कुलमानमाथि छानबिन माग, अख्तियारमा उजुरी
कुलमान घिसिङ : प्राधिकरणका एमडी हुन् कि? भारतीय कम्पनीलाई पोस्ने एजेन्ट?
कुलमानका दाई एजेन्ट रहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिन विदेशी दाता ईआईबीकै ‘गाइडलाइन’ उल्लंघन
कुलमान घिसिङलाई योगेश भट्टराईको प्रश्न : प्राधिकरण भित्रका ठेक्कापट्टा कसरी भएका छन्?
लेखा समितिमा कारबाही पर्खिरहेको कुलमानमाथिको अर्को मुद्दा
कुलमानमाथि छानबिनमा अख्तियार आफैं अग्रसर होऊ
कुलमान घिसिङ : लोकप्रियताको काम एक, अनियमितता अनेक
२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्का : ईआईबीले माग्यो कागजात, संशोधित बोलपत्रमा १० करोड घाटाको नाटक
अनियमिततामा फस्नसक्ने कुलमानका सारथी
चौतर्फी विवादमा कुलमान : लक्जमवर्गदेखि नेपालका अड्डाअड्डामा उजुरी, छानबिन गर्न माग
‘आर्थिक प्रस्ताव खोलिसकेपछि जाँचबुझ समिति गठन गर्नु गैरकानुनी हो’
२ अर्ब ३९ करोडको ठेक्कामा अख्तियारले थाल्यो कुलमानमाथि छानबिन, राजन ढकाल पनि मुछिने
कुलमानको अर्को बदमासी : ६ अर्बको ठेक्कामा पनि ‘सेटिङ’
रोकिएन ठेक्कामा कुलमानको जबर्जस्ती : छानबिनमा रहेकै ठेक्कामा पुनः टेन्डर आह्वान
कुलमानसँग सरकारले माग्यो ४ वर्षयताका ठेक्काको विवरण, विवादित ठेक्काको कारणसमेत उपलब्ध गराउन निर्देशन
चर्चाको उन्मादमा भ्रष्ट कुलमान, यी हुन् कानुन नमानेका प्रमाण
कुलमानलाई स्पष्टीकरण : यस्तो छ १५ बुँदेको आधार
पुनः टेन्डर गर्न ईआईबीको स्वीकृति भन्दै कुलमानले मन्त्रालयलाईसमेत ढाँटे
कुलमानले विवाद निम्त्याएको ठेक्कामा पुनः टेन्डरको प्रक्रिया रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश
कुलमानको केटाकेटीपन : सरकारी निर्देशनको ‘ठ्याक्कै विपरित’ गर्न उद्यत
सरकार-कुलमान बढ्दो टसल, सरकारले हटाए कुलमानलाई सजिलो छैन अदालतको बाटो!
